जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) में जब से कांग्रेस बोर्ड बना है तब से विवाद का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे वो जनहित के मुद्दे हो या फिर संगठन के या फिर कार्यशैली को लेकर। बोर्ड बनने के बाद से ही नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारियों (Executive Officer) के एपीओ का सिलसिला भी जारी है।

कभी पार्किंग को लेकर तो कभी अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष को सीट नहीं देने को लेकर नगरपालिका (Municipality) विवादों में रही है। आज एक बार फिर अधिशाषी अधिकारी (EO) हेमेंद्र कुमार को एपीओ (APO) कर दिया गया। युवा अधिशाषी अधिकारी के एपीओ किए जाने को लेकर शहर चर्चाए गर्म है। जिस किसी ने भी इस आदेश के बारे में सुना दंग रह गया। अब उनकी जगह डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार ने सादड़ी से भवरा राम को लगाया है।

क्या नगरपालिका (Municipality) उपाध्यक्ष को कक्ष व सीट देने की मिली सजा !

युवा अधिशाषी अधिकारी हेमेंद्र कुमार की कार्यशैली से पार्षद ही नहीं आमजन भी काफी प्रभावित थे। पालिका में कोई भी उनके पास समस्या लेकर गया तो सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उस व्यक्ति की हर संभव सहायता की। उनके एपीओ किए जाने के पीछे नगरपालिका में सवा साल बाद नगरपालिका (Municipality) उपाध्यक्ष किरण शर्मा को कक्ष उपलब्ध करवाना माना जा रहा है। कल ही गणगौर पर महिला उपाध्यक्ष को अधिशाषी अधिकारी ने नगरपालिका में जनसुनवाई के लिए कक्ष उपलब्ध करवाया था। जिससे जनप्रतिनिधि आमजन की समस्याए सुन उनकी सहायता कर सके।

जयपुर। चौमूं नगरपालिका द्वारा थाना मोड़ से बस स्टैंड तक दुकानों के आगे वाहन पार्किंग (Vehicle Parking Contract) का ठेका दिए जाने के विरोध में नगर के दुकानदार लामबंद हो गए है। ठेके (Parking Contract) को निरस्त करने मांग को लेकर दुकानदार विरोध पर उतर आये है।

अपने पूर्व कार्यकाल में विवादों में रही अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी के एपीओ होकर पुनः आते ही विवाद फिर शुरू हो गए है। अभी उनके एपीओ होकर वापस आने का विवाद थमा नहीं की एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

अधिशासी अधिकारी वर्षा चौधरी (Executive Officer Varsha Chaudhary) चौमूं नगरपालिका में अपने पूर्व के कार्यकाल में खूब विवादों में रही जिसके चलते प्रशासनिक कारणों से उन्हें एपीओ (APO) किया अब वापस चौमूं आने पर फिर विवाद शुरू हो गया है। अभी उनके एपीओ होकर वापस आने का विवाद थमा ही नहीं की एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गयाहै।

चौमूं नगरपालिका द्वारा हाल ही में बस स्टैंड से थाना मोड़ तक दुकानों के सामने वाहन पार्किंग का ठेका दिया गया है कि जाम की स्थिति ना बने। लेकिन यह ठेका दुकानदारों के लिए सिरदर्द साबित होता लग रहा है।

दुकानदारों ने बताया कि आज सुबह करीब 15 से 20 लोग उनकी दुकानों पर गए और धमकी भरी भाषा में कल से गाडी खड़ी करने पर पार्किंग लगेगी ये बोल कर आये। इस पर दुकानदारों एक दूसरे से राय की तो सामने आया कि सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। इस पर दुकानदार लामबंद होकर नगरपालिका पहुंचे और ईओ (EO) से मिले तो ईओ ने चेयरमैन (Chariman) से बात करने की कही। दुकानदारों ने नगरपालिका और चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया।

इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा भी नगरपालिका के बाहर पहुंचे तो दुकानदारों ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई और ज्ञापन सौपा। विधायक शर्मा ने कहा कि संगठित गिरोह बनाकर बदमाशों द्वारा गुंडागर्दी करने की कोशिश की गई मैंने एसएचओ को इन कार्यवाही के लिए कहा है। यूडी टैक्स के बाद पार्किंग का पैसा वसूल (Parking Contract) कर रहे है लूट नहीं मचने देंगे। व्यापारियों ने ज्ञापन में पार्किंग ठेके पर पुनर्विचार करने की बात कही है।

नगरपालिका के सामने (Parking Contract) बड़े सवाल:

1. जब ट्रैफिक जाम के चलते पार्किंग ठेका (Parking Contract) दिया गया है तो मुख्य बाजार में क्यों नहीं दिया गया ?
2. इस ठेके को वाटर वर्क्स से क्यों नहीं शुरू किया गया जबकि तहसील के सामने भी जाम लगता है ?
3. ठेका देना ही था तो पार्किंग की व्यवस्था गणगौरी चौक में की जानी चाहिए थी ?
4. पार्किंग का ठेका देने के बाद पैदल लोग कहां चलेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था होगी ?
5. बैंको में आने ग्राहकों के पैसे दूकानदार क्यों भुगतेंगे ?
6. ठेके की शर्ते सार्वजानिक की जानी चाहिए थी ?
7. क्या ऐसी व्यवस्था राजधानी में भी लागू है?

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जयपुर। चौमूँ विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी (EO) वर्षा चौधरी को पुनः नगरपालिका (Municipality) में पदस्थापित करने पर राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार बताया।

विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार भी जोरदार है और इसके अधिकारी भी जोरदार हैं। कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव के पास कुछ लोग शिकायत लेकर गए कि चौमूँ नगर पालिका की ईओ (EO) वर्षा चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईओ वर्षा चौधरी (EO Varsha Chaudhary) जनहित के कोई कार्य ना कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है।

साथ ही नगर पालिका में सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, जहां पैसे खर्च करने की उपयोगिता ही नहीं है वहां पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उस समय मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मामले को गंभीर मानते हुए निदेशक डीएलबी (DLB) को आदेश दिए की ईओ (EO) चौमूँ को तत्काल एपीओ (APO) करने का काम करें। जैसे ही 31 तारीख को मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति होती है और अब वो तत्कालीन मुख्य सचिव सरकार के मुखिया जी के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।

लेकिन पद बदलने के उपरांत किस तरीके से उसी नगर पालिका ईओ (EO) को चौमूँ में वापिस पदस्थापित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली यह राज्य सरकार आने वाले समय में कई ऐसे संगीन भ्रष्टाचार करेगी, जिन को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा।

इसलिए चौमूँ वासी मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर आपके पास बहुत से कर्तव्य के प्रति निष्ठावान अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में किसी को भी चौमूँ नगरपालिका में पदस्थापित करे। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन अधिकारियों को लगाकर आप क्या नजीर पेश करना चाहते हो।

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जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) की अधिशाषी अधिकारी वर्षा चौधरी को तुरंत प्रभाव से APO कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक द्वारा उनके APO के आदेश जारी किए गए। वर्षा चौधरी का चौमूं में पूरा कार्यकाल विवादों में ही रहा।

वर्षा चौधरी का APO का आदेश भले ही कुछ चुनिंदा लोगों को विचलित करने वाला लगे लेकिन इस मामले में तो चौमूं की आमजनता भी यही कहेगी ये तो होना ही था। इस लिए नहीं कि चौमूं में कोई भी अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) नहीं ठहरता या रुकने नहीं दिया जाता। इस APO के पीछे उनकी कार्यशैली है जिसके चलते आला अधिकारियों को वर्षा चौधरी के खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा। देर से सही आखिर कार्यवाही तो हुई जो कब की हो जानी चाहिए थी।

वर्षा चौधरी ( (Executive Officer) ) ने पालिका के इतिहास में पहली बार कई ऐसे पन्ने जोड़ने की कोशिश की जो कतई न्याय संगत नहीं थे। इनका पूरा कार्यकाल चंद लोगों के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। आमजन से तो दूर की बात पार्षदों तक की इन्होने एक नहीं सुनी। यहाँ तक की पट्टा वितरण कार्यक्रम में पधारे DLB डायरेक्टर को भी किसी से नहीं मिलने देने के इन्होने लाख जतन किए।

हालाँकि बाद में गाडी के पास जाते DLB डायरेक्टर से नगरपालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा, बीजेपी पार्षद व प्रेस वाले मिल पाए। इस दौरान सभी वर्षा चौधरी की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। उस दौरान भी ये सफाई देती नजर आई। सूत्रों की माने तो नगरपालिका कर्मचारियों के पास कोई पार्षद काम से थोड़ी देर बैठ जाता तो उससे भी इनको परेशानी होती थी। अब उन्हें कौन समझाए जो जीतकर ही नगरपालिका के लिए आये हो वो विधानसभा तो जाने से रहे।

पालिका के इतिहास में पहली बार ‘कोई नहीं सुनता’ ये बात इसी कार्यकाल में सुनी गई चाहे वो आमजन हो या पार्षद। हालात यहाँ तक हो गए सत्ता पक्ष के पार्षद भी सत्ताधारियों को बेगाने लगने लगे। पालिका के इतिहास में पहली बार पार्षदों द्वारा चुने गए वाईस चेयरमैन को मंच पर बैठाने की तो छोडो बुलाया तक नहीं गया। ना ही आज तक वाईस चेयरमैन की नगरपालिका में कुर्सी तक लगी।

बहरहाल वर्षा चौधरी (Executive Officer) को DLB में उपस्तिथि देने के आदेश निदेशक दीपक नंदी द्वारा दिए गए है। अब आमजन सहित पार्षदों को भी ऐसे ‘ पालिका के इतिहास में पहली बार’ वाले आदेशों पर रोक लगने की आशा जगी है।

जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (Rural Development and Panchayati Raj Minister) रमेश मीणा शुक्रवार को पंचायत समिति सांगानेर (Panchayat Samiti Sanganer) की ग्राम पंचायत नेवटा में आयोजित शिविर का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। जहां पर उन्होंने शिविर में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सांगानेर विकास (BDO) अधिकारी मुरारी लाल शर्मा से पूछा कि शिविर में कितने ग्रामीणों को राहत प्रदान की गई है एवं शिविर की प्रगति क्या है जिस पर विकास अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया जिस पर पंचायती राज मंत्री (Rural Development and Panchayati Raj Minister) ने विकास अधिकारी को एपीओ (APO) करने के निर्देश दिये।

पंचायती राज मंत्री (Rural Development and Panchayati Raj Minister) ने बताया कि प्रशासन गांव के संग अभियान (Prashasan Gaanvo Ke Sang Abhiyaan) के तहत प्रदेश के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं एवं शिविरों की मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है उन्होंने बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज मंत्री (Rural Development and Panchayati Raj Minister) मीणा ने नेवटा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर के दौरान मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से रूबरू होते हुए एवं उनकी समस्याओं को सुना एवं संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) की वजह से गांव में पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने ग्रामीणों को आवश्यक कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया।

शिविर में ही लाभार्थीयो को सोसायटी के चैक वितरण किये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) की मंशा अनुसार प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान आयोजित किए जाने वाले शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारियो को आमजन की समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निराकरण करें।