जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) की अधिशाषी अधिकारी वर्षा चौधरी को तुरंत प्रभाव से APO कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक द्वारा उनके APO के आदेश जारी किए गए। वर्षा चौधरी का चौमूं में पूरा कार्यकाल विवादों में ही रहा।
वर्षा चौधरी का APO का आदेश भले ही कुछ चुनिंदा लोगों को विचलित करने वाला लगे लेकिन इस मामले में तो चौमूं की आमजनता भी यही कहेगी ये तो होना ही था। इस लिए नहीं कि चौमूं में कोई भी अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) नहीं ठहरता या रुकने नहीं दिया जाता। इस APO के पीछे उनकी कार्यशैली है जिसके चलते आला अधिकारियों को वर्षा चौधरी के खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा। देर से सही आखिर कार्यवाही तो हुई जो कब की हो जानी चाहिए थी।
वर्षा चौधरी ( (Executive Officer) ) ने पालिका के इतिहास में पहली बार कई ऐसे पन्ने जोड़ने की कोशिश की जो कतई न्याय संगत नहीं थे। इनका पूरा कार्यकाल चंद लोगों के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। आमजन से तो दूर की बात पार्षदों तक की इन्होने एक नहीं सुनी। यहाँ तक की पट्टा वितरण कार्यक्रम में पधारे DLB डायरेक्टर को भी किसी से नहीं मिलने देने के इन्होने लाख जतन किए।
हालाँकि बाद में गाडी के पास जाते DLB डायरेक्टर से नगरपालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा, बीजेपी पार्षद व प्रेस वाले मिल पाए। इस दौरान सभी वर्षा चौधरी की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। उस दौरान भी ये सफाई देती नजर आई। सूत्रों की माने तो नगरपालिका कर्मचारियों के पास कोई पार्षद काम से थोड़ी देर बैठ जाता तो उससे भी इनको परेशानी होती थी। अब उन्हें कौन समझाए जो जीतकर ही नगरपालिका के लिए आये हो वो विधानसभा तो जाने से रहे।
पालिका के इतिहास में पहली बार ‘कोई नहीं सुनता’ ये बात इसी कार्यकाल में सुनी गई चाहे वो आमजन हो या पार्षद। हालात यहाँ तक हो गए सत्ता पक्ष के पार्षद भी सत्ताधारियों को बेगाने लगने लगे। पालिका के इतिहास में पहली बार पार्षदों द्वारा चुने गए वाईस चेयरमैन को मंच पर बैठाने की तो छोडो बुलाया तक नहीं गया। ना ही आज तक वाईस चेयरमैन की नगरपालिका में कुर्सी तक लगी।
बहरहाल वर्षा चौधरी (Executive Officer) को DLB में उपस्तिथि देने के आदेश निदेशक दीपक नंदी द्वारा दिए गए है। अब आमजन सहित पार्षदों को भी ऐसे ‘ पालिका के इतिहास में पहली बार’ वाले आदेशों पर रोक लगने की आशा जगी है।
