जयपुर। चौमूं उपखण्ड कार्यालय पर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति (OBC Aarakshan Sangharsh Samiti) के तत्वावधान में प्रदर्शन (Protest) किया गया व उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम ज्ञापन (Memorandum) दिया गया।

इस अवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा की राजस्थान प्रदेश के बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग के आरक्षण (Reservation) संबंधी नियमों में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कार्मिक विभाग राजस्थान के द्वारा 17/04/2018 को भूतपूर्व सैनिको 12.5 प्रतिशत आरक्षण को बदलकर ओबीसी के 21 % में समायोजित करके युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उसी नियम को वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा अनवरत रखने से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% आरक्षण नहीं मिल पा रहा हैं। अतः इस नियम में राज्य सरकार (State Government) द्वारा संशोधन नहीं किया जा रहा है।

इस अवसर पर भाजपा (BJP) युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव ने बताया की पिछले चार साल से राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा हैं वर्तमान सरकार जल्द से जल्द भूतपूर्व सैनिको के आरक्षण को पूर्व की भाँति लागू करे अन्यथा युवाओं का उग्र आन्दोलन होगा।

इस अवसर पर चौमूं-आमेर जाट समाज समिति अध्यक्ष पवन चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री अभिजीत बराला , ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग अध्यक्ष अभिषेक सैनी, ब्लॉक कोंग्रेस कमेटी अध्यक्ष, रालोपा विधानसभा प्रभारी रामबाबू गौरा, पंचायत समिति सदस्य महेश यादव , रालोपा जिला प्रवक्ता लालचंद झाझड़ा ने भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर अजय यादव, पप्पू बर्रा, बलदेव यादव, नरेन्द्र यादव लोहरवाड़ा, प्रकाश डागर, पप्पू बर्रा, एडवोकेट भींवाराम यादव , रवि दून, मुकेश कलवानिया, पुरुषोत्तम यादव, महेन्द्र बाज्या, अवदेश यादव, राकेश यादव, रोशन यादव सहित सैकड़ों ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जयपुर। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (All India Professional Congress) की प्रदेश अध्यक्ष और चौमूं राज परिवार की बहू रुक्क्ष्मणी कुमारी ने चौमूं सरकारी अस्पताल (Government Hospital) का नाम नही बदलने को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन (Memorandum) सौंपा।

रुक्क्ष्मणी कुमारी ने बताया कि चौमूं सरकारी अस्पताल (Government Hospital) का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसको मिटाने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी चौमूं वासियो और मेरे परिवार की भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं।

दादूसा ठाकुर देवी सिंह जी ने इस भवन का निर्माण 1911 में कराया था। अब जिला प्रशासन द्वारा सरकारी अस्पताल का नाम बदलने (Renaming of Government Hospital) का मैं विरोध करती हूँ।

सर्व समाज ने भी सौंपा ज्ञापन:

उपखंड अधिकारी चौमूं कार्यालय के स्टॉफ को मुख्यमंत्री के नाम सर्व समाज ने भी ज्ञापन सौंपा। चौमूं के पूर्व जागीरदार ठाकुर देवी सिंह जी द्वारा 1911 में चौमू के लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए रावला चौक में चिकित्सालय (Government Hospital) बनवाया था। तब से आज तक यह चिकित्सालय अनवरत वही विद्यमान है।

अभी अस्पताल (Government Hospital) का नाम किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाम किया जा रहा है जो गलत है l इस कुतसित प्रयास के विरोध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि चौमूं विधायक रामलाल शर्मा व चेयरमैन नगरपालिका (Municipality) को पूर्व पार्षद कुंदन सिंह शेखावत एवं क्षत्रिय युवक संघ तहसील चौमूं संयोजक गिरवर सिंह ईटावा के नेतृत्व में सर्व समाज की ओर से दिया गया।

ज्ञापन देने वालों में राजपूत सभा चौमूं तहसील के उपाध्यक्ष चंद्रभान सिंह, ब्लॉक प्रतिनिधि एडवोकेट भंवर सिंह क्षत्रिय युवक संघ तहसील चौमू संयोजक गिरवर सिंह ईटावा, शिक्षाविद हनुमान सिंह नाथावत नांगल , एडवोकेट पूरण पलसानिया गोपाल लाल शर्मा, रामकुमार बराला, एडवोकेट अजय सिंह, करणी सेना तहसील अध्यक्ष महेंद्र सिंह, एडवोकेट अजीत सिंह, एडवोकेट आकाश सिंह आदि थे।

जयपुर। भाजपा (BJP) नेता श्याम शर्मा के नेतृत्व भाजपा सहित अनेक संगठनो के कार्यकर्ताओं ने चौमूं एसीपी राजेंद्र निर्वाण को ज्ञापन (Memorandum) सौपा।

भाजपा (BJP) नेता श्याम शर्मा ने बताया कि शहर में गत सप्ताह 2 शिक्षण संस्थानों के बाहर बच्चों में आपस में लड़ाई हो गई लेकिन षडयंत्र पूर्वक जो मुकदमे दर्ज कराए गए उनमें दंगा फैलाना, बलवा करना जैसी धाराए जोड़ी गई जबकि यह सामान्य लड़ाईया थी।

उन्होंने कहा कि आज एसीपी चौमूं राजेंद्र निर्वाण से मिलकर इस संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें दोनों मामलों में इन धाराओं को हटाने की मांग की गई एवं 11 मार्च को रावण गेट पर युवक द्वारा तलवार लहराने एवं हमला करने के प्रयास पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। जिस पर एसीपी साहब ने निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ कार्यकर्ता फूलचंद सोलेट, राजेश ढाका, किसान संघ के पूर्व तहसील अध्यक्ष लोकेश पारीक, धर्म जागरण के जिला महामंत्री श्रवण सैनी, भाजपा युवा नेता ओमप्रकाश बुरी, धर्म जागरण के राजेश जीतरवाल, श्याम लाल यादव, कानाराम निठारवाल, अक्षय शर्मा आदि अनेक लोग उपस्थित रहे।

जयपुर। बुधवार को विद्युत निगमों के राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच (Rajasthan Vidyut Samyukta Karmachari Ekta Manch) की तरफ से (9 संगठनों द्वारा ) बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों की विभिन्न मांगों को निस्तारित कराने के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister), ऊर्जा मंत्री (Energy Minister), पांचो विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मांग पत्र (ज्ञापन) (Memorandum) प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्य मांग इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति, ग्रेड पे, हार्ड ड्यूटी भत्ता, मुफ्त बिजली, पदोन्नति, निजी करण एवं पदनाम परिवर्तन जैसी विभिन्न मांग (Memorandum) शामिल हैं।

चेयरमैन डिस्कॉम भास्कर ए सावंत ने एकता मंच के पदाधिकारियों से विद्युत भवन में लंबी चर्चा की और शीघ्र ही कुछ मांगो (Memorandum) का निस्तारण कराने के लिए कहा। बैठक में राकेश शर्मा (सीपीओ) जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom) को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के पृथ्वीराज गुर्जर, इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के रामकेश मीणा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज फेडरेशन इंटक के मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, दिनेश शर्मा , सीटू के किशोर सिंह, एटक के केशव व्यास,पी वी एम एम एफ के सुभाष जी, करण सिंह गुर्जर, संजय मिश्रा, अवधेश शर्मा, कैलाश सैनी, अन्य लोग मौजूद रहे।

यदि राज्य सरकार एवं निगम प्रबंधन द्वारा एकता मंच की मांगों (Memorandum) के निस्तारण के क्रम में अति शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए जाते है तो एकता मंच द्वारा बजट सत्र के दौरान उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसमें राज्य के पांचों विद्युत निगमों के समस्त कर्मचारी / अधिकारीगण शामिल होंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि इससे होने वाली औद्योगिक अशांति असुविधा के लिए राज्य सरकार व निगम प्रबंधन (Corporation Management) जिम्मेदार होंगे।

जयपुर। राजस्थान अभिभावक संघ (Rajasthan Abhibhavak Sangh) के नेतृत्व में सैकड़ों अभिभावकों (Parents) ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 22 गोदाम धरना स्थल से मुख्यमंत्री निवास (CMR) की ओर शांतिपूर्वक पैदल मार्च (Foot March) किया।

सभी अभिभावक, राजस्थान अभिभावक संघ के तत्वाधान में मानव श्रंखला (Human Chain) बनाते हुये गुलाब का फुल लेकर शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत के स्वास्थ्य की मंगलकामना करते हुये, अभिभावकों (Parents) के विगत् 18 महिनों के दुख दर्द को बयाँ किया व ज्ञापन (Memorandum) रूपी मांग पत्र सौंपा।

सुशील शर्मा के नेतृत्व में अभिभावकों (Parents) की ओर से प्रियंका मेहता, लक्ष्मी शर्मा, नरेश कृपलानी ने मुख्यमंत्री निवास पर अपनी मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि सभी मांगों का संज्ञान लेकर उचित कार्यवाही की जाएगी।

राजस्थान अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि कोरोना काल को देखते हुये, अभिभावकों (Parents) के हितार्थ सरकार अध्यादेश लाकर वार्षिक स्कुल फीस को वर्ष 2019-20 की फीस का 15 % करे। मुख्यमंत्री से गुहार है कि सभी निजी विद्यालयों को पाबंद किया जाए एवं प्रत्येक बच्चे के शिक्षा के संवैधानिक अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करते हुए आनलाईन क्लासेज, परीक्षा को सतत् रूप से जारी रखा जाये। निजी स्कूल (Private Schools) वाले फीस (Fees) का दबाव बनाने के लिये बच्चों के बोर्ड रजिस्ट्रेशन को भी दर किनार कर रहे हैं।

प्रवक्ता ईशान शर्मा का कहना था कि सरकार टीसी की अनिवार्यता समाप्त करें, जब तक बच्चों का पूर्ण वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक स्कूल ना खोले जाएं तथा जरूरतमंद बच्चों को लैपटॉप या स्मार्ट फोन मुहैया करायें, जिससे कोई भी शिक्षा से वंचित ना हो सके।

आज के कार्यक्रम में राजस्थान अभिभावक संघ के साथ मनीशा शर्मा , पंकज जोशी, आयूषी शर्मा व नई उड़ान चैरिटेबल ट्रस्ट, यूनाइटेड वॉइस फॉर एजुकेशन फोरम, भारतीय हिंदू सेना, नमो नमो भारत मोर्चा, पेरेंट्स वॉइस सोसाइटी, इनाया फाउंडेशन, पैरंट्स एंड स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधि अभिभावक मौजूद थे।

जयपुर। किसानों को लाभकारी मूल्य देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) का एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना (Dharna) 8 सितंबर को आयोजित किया गया। देशभर में भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान जुटें और प्रदर्शन(Protest) कर ज्ञापन (Memorandum) दिया। शहर में जिला कलेक्ट्रेट (District Collectorate) पर किसानों की ओर से प्रातः 11 बजे से धरना आयोजित किया गया।

भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के प्रांत अध्यक्ष कालूराम ने बताया कि किसानों को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने के कारण गरीब किसान कर्जदार होता जा रहा है। सरकार द्वारा घोषित एमएसपी केवल छलावा साबित हुई है। इसका लाभ केवल कुछ प्रतिशत किसानों को ही मिल पाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। वहीं एक बार घोषित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई को भुगतान में समायोजित कर वास्तविक मूल्य चुक ना चाहिए।

भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के मंत्री सांवरमल सोलेट ने बताया कि भारतीय किसान संघ की माँग है कि लाभकारी मूल्य देने संबंधी कोई नीति घोषित करें। जिस पर फिलहाल सरकार की कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दी है। ऐसे में भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) आज आंदोलन करने पर मजबूर है।

सोलेट ने कहा कि केवल मूल्य घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उस मूल्य पर उपज की खरीदी भी होनी चाहिए। चाहे खरीदी मंडी में या फिर बाहर हो या फिर सरकार के द्वारा खरीदी जाए। घोषित मूल्य से कम पर खरीदी अपराध माना जाए। यह बिना कठोर कानून के संभव नहीं है। भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य मिलने तक आंदोलन (Protest) जारी रखेगा। आगे की रणनीति की घोषणा 8 सितंबर के बाद की जाएगी। इसके बाद भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) प्राइवेट बिल के माध्यम से लाभकारी मूल्य देने संबंधी कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

प्रांत मंत्री सांवरमल ने कहा कि भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में मानता है। केन्द्र सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार कानून, कृषि ऊपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण ) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून लाए गए हैं। इन कानूनों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से चार सुझाव दिए गए हैं। जिसमें सरकार को बताया था कि सभी प्रकार की खरीद समर्थन मूल्य पर होने का कानूनी प्रावधान होना चाहिए।

सोलेट ने कहा कि वहीं निजी व्यापारियों का राज्य एवं केंद्र स्तर पर पंजीयन आवश्यक हो तथा उनकी बैंक सेक्युरिटी हो। जो एक पोर्टल के द्वारा सबके लिए उपलब्ध रहे। इस संदर्भित जो भी विवाद हों उनके समाधान हेतु स्वतंत्र कृषि न्यायालयों की व्यवस्था हो और सब विवादों का निपटारा किसान के गृह जिले में ही होना चाहिए।

कार्यक्रम में संभाग मंत्री डालचंद गुर्जर, प्रदेश मंत्री विरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष शैतान सेरावत, मंत्री लक्ष्मीनारायण यादव, उपाध्यक्ष रधेश्यम शर्मा, बोदुराम मंडिया, प्रदेश महिला प्रमुख मंजु दीक्षित, प्रचार प्रमुख राजीव दीक्षित सहित अनेक किसान उपस्थित रहे ।

जयपुर। जयपुर गलता तीर्थ (Galta Shrine) स्थित आमागढ़ (Amagarh) की पहाड़ी पर भगवा ध्वज को पोल से उतार और फाड़ कर फेंकने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल (Viral Video) होने के बाद आज घटना को लेकर चौमूं में हिंदू रक्षक दल (Hindu Rakshak Dal) के कार्यकर्ताओ ने अध्यक्ष समीर चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन (Protest) किया।

विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओ ने उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंप दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही 7 दिन में कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

ज्ञापन में बताया गया है कि गलता तीर्थ स्थित आमागढ़ (Amagarh) की पहाड़ी पर निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा (Ramkesh Meena) की मौजूदगी में भारी भीड़ ने श्री राम लिखा हुआ पवित्र भगवा ध्वज (saffron flag) को पोल से उतारा और फाड़ कर फेंका । इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है । इससे राजस्थान में हिंदुओं की भावनाओं को पैरों तले रौंदने की कोशिश की गई । इसी के विरोध में हिंदू रक्षक दल ने प्रशासन और सरकार को चुनौती देते हुए मांग की है कि सह सम्मान पवित्र भगवा ध्वज को उसी स्थान पर वापस स्थापित किया जाए ।

ज्ञापन (Memorandum) में बताया गया है कि विधायक रामकेश मीणा (MLA Ramkesh Meena) और उपस्थित भीड़ जो आमागढ़ (Amagarh) की पहाड़ी पर पवित्र भगवा ध्वज को उतारकर फाड़ रही थी और हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही थी । उस पर कठोर धाराओं में केस दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करें और कठोर कार्रवाई करें ।

इस मौके समीर चौधरी, राजेश गोरा, कानाराम निठारवाल, राहुल घोसला, अक्षय शर्मा, राहुल योगी, विकास राजपूत, नितिन सेन, नीरज गोपाल, राहुल, अभिषेक आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए ज्ञापन सौंपा ।

वीडियो के माध्यम से पूरी खबर देखे:-

जयपुर। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी के नेतृत्व में कांग्रेसी (Congress ) कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों में वृद्धि को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर चौमूं उपखंड अधिकारी अभिषेक सुराना को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन (Memorandum) सौंपा।

पूर्व विधायक सैनी ने ज्ञापन (Memorandum) में कहा बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार क्रूड ऑयल के दाम कम होते चले जा रहे हैं। इसके बावजूद आज पूरे देश में पेट्रोल डीजल एवं घरेलू गैस के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के साथ बसों के किराए में भी वृद्धि हुई है। साथ ही घरेलू खाने पीने की चीजें जैसे तेल, दाल और अन्य सामग्री के दाम भी आसमान छूते जा रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है।

ज्ञापन (Memorandum) में कहा गया है कि केन्द्र सरकार के द्वारा रोजाना पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी की जा रही हैं आज की तारीख में घरेलू सिलेंडर 823 रूपये है । पिछले 3 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 175 रूपये बढ़ा दिए गए है जो न्यायोचित नहीं है। यूपीए सरकार के समय घरेलू सिलेंडर 380 रूपये मिलता था जो कि वर्तमान समय घरेलू सिलेंडर के दाम दो गुना से भी अधिक है। केन्द्र सरकार के द्वारा रोजाना पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के दाम बढ़ाने से किसान व आजमन की कमर टूट चुकी है और मंहगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है।

कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि पेट्रोल-डीजल एवं रसोई गैस के दाम अविलम्ब कम किया जावे । जिससे किसान व आमजन को राहत मिले सके।

इस मौके पर चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी, नगर अध्यक्ष सुरेश विजयवर्गीय, सेवादल लल्लूराम सैनी, गिरिराज देवेंदा, राजकुमार शर्मा, शैलेंद्र चौधरी, पार्षद सीताराम जीतरवाल, अर्जुन लाल सैनी, एडवोकेट धीरेंद्र सैनी, आशीष यादव, कमल भातरा, महेश यादव, महेंद्र लांबा, सांयरमल सैनी,

महेश कुमार मीणा, आमिर खान, इमामुद्दीन कुरेशी, उत्तम गोठवाल, ओम प्रकाश यादव, महेश कुमार नायक, रमेश चंद्र सैनी, अनिल सैनी, कन्हैया गोयल, मुकेश सैनी, संजय योगी, छीतरमल बबेरवाल, राजेंद्र यादव, कैलाश बुटोलिया, भगवान सहाय, अभिषेक मोरदिया, बाबू लाल बांसा, राकेश इंदौरा सहित सैकड़ों कोंग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वीडियो के माध्यम से पूरी खबर देखे:-

जयपुर। राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एकीकृत (Rajasthan State Nurses Association Integrated) के राज्यव्यापी आह्वान पर नर्सेज जिलाध्यक्ष जयपुर ग्रामीण प्रवीण कुमार सैनी के नेतृत्व में ब्लॉक नर्सेज के संयोजक प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम नर्सेज की लम्बित 11 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन (Memorandum) चौमूं उपखंड अधिकारी (SDM) अभिषेक सुराना (आईएएस) को सौंपते हुए बजट 2021 मे समाधान की मांग की गयी।

जिसमें कोरोना हार्ड ड्यूटी इंसेंटिव का भुगतान, पदनाम परिवर्तन, ड्रेस कोड परिवर्तन, प्राथमिक उपचार, समयबद्ध पदोन्नति, नवीन पेंशन योजना बंद करने ,ठेका पद्धति से नर्सेज की भर्ती को प्रतिबंधित करने, संविदा कर्मियों के लिए नियमितिकरण की नीति, वेतन भत्तों की विसंगति इत्यादि मांगे शामिल हैं का ज्ञापन (Memorandum) सौंपा।

साथ ही अवगत कराया कि यदि बजट में नर्सेज की उपेक्षा हुई तो राज्य व्यापी निर्णय के अनुसार 5 मार्च को जयपुर में धरना प्रदर्शन के साथ राज्यव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन शुरू किया जायेगा।

प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक अध्यक्ष अमित कुमार सैनी ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहीराम चौधरी , रामलाल सैनी, बजरंग लाल शर्मा , रामकरण मीणा , रिद्धिकरण सोनवाल, सुरेश यादव , सुरेंद्र जांगिड़ इत्यादि पदाधिकारी सम्मिलित रहे।