जयपुर । अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHED) डॉ. सुबोध अग्रवाल ने पेयजल प्रबंधन की समीक्षा बैठक में कहा कि पेयजल आपूर्ति (Water Supply) लाइन के आसपास खुदाई के दौरान लाइन टूटने एवं सड़क पर पानी बहने के मामले में संबंधित ठेकेदार और कार्य कराने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उन्होंने पेयजल आपूर्ति लाइन से पानी चोरी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती के निर्देश दिए।

डॉ. अग्रवाल बुधवार को जल भवन में गर्मी के दौरान पेयजल प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सड़कों की जेसीबी से खुदाई के दौरान लापरवाही बरतने से पेयजल आपूर्ति लाइन (Water Supply Line) टूट जाती है और हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह जाता है। ऐसे मामलों में सख्ती बरतते हुए लापरवाही करने वाले ठेकेदार के साथ ही कार्य करवाने वाली कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर करवाई जाए ताकि खुदाई के दौरान कोई लापरवाही नहीं बरते।

कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई:

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जलदाय विभाग (Water Supply Department) के अभियंताओं एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट और उन्हें बंधक बनाने से जुड़े मामलों में जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए पुलिस और प्रशासन के सहयोग से सख्त कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर्स के खिलाफ अभियान के दौरान जरूरत पड़ने पर संबंधित जिले के कलेक्टर एवं एसपी से समन्वय स्थापित किया जाए एवं कानून व्यवस्था बिगड़ने का भय होने पर फील्ड अभियंता पुलिस बल को साथ लेकर पेयजल लाइन से अवैध कनेक्शन हटाने एवं बूस्टर जब्त करने की कार्यवाही करें।

14,290 अवैध कनेक्शन हटाए, 868 बूस्टर जब्त:

डॉ. अग्रवाल ने गर्मियों में अंतिम छोर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अवैध कनेक्शन एवं बूस्टर्स के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 1 अप्रेल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 16 हजार 15 अवैध जल संबंधों के मामलों में कार्रवाई की गई। इनमें 14 हजार 290 हटाए गए एवं 1725 नियमित किए गए। सर्वाधिक 2405 अवैध कनेक्शन अजमेर में हटाए गए। नागौर में 2186, जयपुर में 2028, अलवर में 1664 तथा भरतपुर में 857 कनेक्शन हटाए गए। इसके अलावा इस अवधि में 868 बूस्टर जब्त किए गए। इनमें जयपुर में सर्वाधिक 386, अजमेर में 79, बाड़मेर एवं अलवर में 59-59 बूस्टर जब्त किए गए।

उन्होंने दूषित पानी के मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा ताकि हिण्डौन सिटी जैसी घटनाएं फिर से नहीं हो। साथ ही, जिला कलेक्टर की अनुशंसा से 50 लाख रूपए के आकस्मिक कार्य के प्रस्ताव समय पर भेजने के निर्देश भी दिए।

पेयजल संबंधी शिकायतों के लिए स्टेट कंट्रोल रूम:

अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष 76 शहरों एवं 11290 गांवों-ढाणियों में जल परिवहन किया गया था। इस वर्ष अभी 16 शहरों एवं 382 गांवों में पेयजल परिवहन किया जा रहा है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा। अप्रेल से अगस्त माह तक ग्रामीण क्षेत्रों में 22 हजार 689 गांव-ढाणियों में टैंकरों से जल परिवहन के लिए 106.50 करोड़ तथा शहरी क्षेत्रों में 172 शहरों-कस्बों के लिए 39.76 करोड़ रूपए के प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि ग्रीष्मकाल में पेयजल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है जबकि जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित किए जा रहे हैं। जल भवन स्थित स्टेट कंट्रोल रूम का दूरभाष नम्बर 0141-2222585 है।

डॉ. अग्रवाल ने पेयजल परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण पाइप के इस्तेमाल के निर्देश दिए। उन्होंने पाइप सैम्पल फेल होने पर पाइप आपूर्ति करने वाली कंपनी और प्रोजेक्ट पर कार्यरत ठेकेदार फर्म के साथ ही मौके पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल विंग के अभियंताओं को अपने कार्य के प्रति गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि सैम्पल मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर पाइप बदलकर दूसरे लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित पाइप आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार फर्म एवं निरीक्षण करने वाले इंजीनियर के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने क्वालिटी कंट्रोल टीमों द्वारा किए गए निरीक्षणों एवं पाइप सैम्पलिंग के बारे में जानकारी ली। उन्होंने 31 मार्च तक लिए गए सैम्पलों की संख्या एवं सैम्पल फेल होने पर संबंधित फर्म, सप्लायर एवं निरीक्षण अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्रवाई के बारे में मुख्य अभियंता गुणवत्ता निरीक्षण से रिपोर्ट मांगी। साथ ही, पाइप उपयोग संबंधी गाइड लाइन्स की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी डॉ. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा की जा रही जलापूर्ति का पानी की गुणवत्ता ऐसी हो कि लोग आरओ लगाने की बजाय सीधे नल से आने वाला पानी ही पीयें। उन्होंने कहा कि आर.ओ. एवं बोतलबंद पानी से कहीं अधिक फायदेमंद पीएचईड़ी (PHED) द्वारा आपूर्ति किए जाने वाला पेयजल है क्योंकि उसमें सारे जरूरी मिनरल्स होते हैं। इस संबंध में विभाग की ओर से आमजन में जागरूकता पैदा की जाए।

डॉ. अग्रवाल क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पीएचईड़ी (PHED) के सहयोग से जयपुर (Jaipur) में आयोजित किए जा रहे दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में गुरूवार को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी भाषा की जगह आमजन की समझ में आने वाली भाषा में उन्हें समझाना होगा ताकि लोगों की आपूर्ति के पानी की बेहतर गुणवत्ता के बारे में जागरूक किया जा सके। पानी सही एवं गुणवत्ता युक्त है यह बात हमें आसान तरीके से लोगों को बतानी होगी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि जल जीवन मिशन में पिछले तीन साल से हजारों करोड़ रूपए खर्च कर पूरे देश में ग्रामीण घरों तक नल के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों के घरों तक पहुंचने वाले इस पानी की गुणवत्ता यदि बरकरार नहीं रही तो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जेजेएम में किए जा रहे हजारों करोड़ रूपए के इस व्यय की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं एवं हमारे रसायनज्ञों की यह जिम्मेदारी है कि पेयजल की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं हो।

डॉ. अग्रवाल ने कहा कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिए जा रहे एनएबीएल सर्टिफिकेट प्राप्त लैब द्वारा की गई पानी की गुणवत्ता जांच पूरे देश में मान्य है। लोगों का यह भरोसा क्वालिटी काउंसिल ने वर्षों की मेहनत से कमाया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी काउंसिल, बीआईएस एवं अन्य संस्थाओं द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफेकेट में आईएसओः9000, आईएसओः10000 जैसे मापदण्ड आमजन की समझ में नहीं आते हैं। विभिन्न मापदण्डों को हमें आसान बनाना होगा। मार्का ऐसा होना चाहिए ताकि आम आदमी को यह आसानी से समझ में आए।

उद्घाटन सत्र को सम्बोधित करते हुए मुख्य अभियंता (शहरी) केडी गुप्ता ने कहा कि आज के दौर में हमें नवाचारों एवं विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम में सीखी गई बातें रसायनज्ञों के लिए काफी लाभदायक होंगी।

वॉटर क्वालिटी एक्सपर्ट डॉ. भावना त्रिवेदी ने वाटर क्वालिटी बरकरार रखने में आ रही चुनौतियां एवं वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग पैरामीटर्स पर प्रतिभागियों को जानकारी दी। मुख्य रसायनज्ञ एच एस देवन्दा ने बताया कि एनएबीएल अप्रूव्ड लैब में सैम्पल जांच के परिणाम एक्यूरेट होते हैं। इससे प्रमाणिकता में वृद्धि होती है और पेयजल गुणवत्ता में सुधार होता है।

इस अवसर पर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग सेल के डायरेक्टर आलोक जैन ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, पीएचईड़ी (PHED) डॉ. सुबोध अग्रवाल को काउंसिल के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रकाशित कॉफी टेबल बुक भेंट की। उन्होंने पेयजल गुणवत्ता जांच के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी। यूनिसेफ के वॉश ऑफिसर नानक संतदासानी ने कहा कि पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में राजस्थान का कार्य देशभर में काफी अच्छा कार्य कर रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन रसायनज्ञों को जल गुणवत्ता प्रबंधन के गुर सिखाए गए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले रसायनज्ञों एवं लैब असिस्टेंट्स को विभिन्न तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जयपुर। विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियाँ भी विधानसभा क्षेत्र में अपना वजूद बनाने में जुट गई है। कोई जन्मदिन के बहाने तो कोई जनसमस्या उठाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे है। इन दिनों हो रहे ऐसे आयोजनों को चुनावी बिगुल के रूप में ही देखा जा रहा है।

आज राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (Rashtriya Loktantrik Party) ने भी पानी की समस्या को उठाते हुए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ो की संख्या में आरएलपी (RLP) कार्यकर्ता जलदाय विभाग के सामने इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग (PHED) का पानी की मांग को लेकर घेराव किया।

घेराव के दौरान कार्यकर्ताओ ने बीजेपी (BJP) व कांग्रेस (Congress) खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओ ने जलदाय विभाग के गोविंदगढ़ कार्यालय के तालाबंदी की। थोड़ी देर तक नारेबाजी केने के बाद पुलिस की समझाइस पर कार्यालय का ताला खोल जलदाय विभाग के बाहर आ गए और सड़क पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए।

इस दौरान तहसील के सामने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए । सड़क पर धरने के चलते रोड जाम हो गया और एक तरफ वाहनों की लम्बी लाइन लग गई। घटना की जानकारी लगते ही चौमूं थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइस कर रोड जाम खुलवाया।

राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में मौके पर जलदाय विभाग की जेईएन ज्योति सैनी को मुख्यमंत्री व उपखण्ड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र में दिनोंदिन पानी की समस्या बढती जा रही हैं, जल विभाग द्वारा समस्या के निराकरण हेतु कोई भी स्थाई समाधान ना तो निकाला जा रहा है ना ही इस संकट से उभरने के लिए कोई अन्य योजना की रूपरेखा के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। पानी की क्षेत्र में किल्लत इतनी हैं कि टैंकरों के माध्यम से भी पूर्ति होना असंभव है और टैंकर वाला पानी डाल भी रहा हैं तो मोटी रकम देकर लोगों को पानी का टैंकर डलवाना पड रहा हैं।

चौमूं में पूर्व में लाई गयी पेयजल योजनाओं से सिर्फ जनता को गुमराह बनाकर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया गया है, सड़क उखाड़कर पाईप लाईने डालने से पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं होता हैं। हर बजट में नगरपालिका द्वारा नयी पाईपलाइन डाली जाती है, फिर भी आमजन को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता हैं। विभाग से क्रमबद्ध आग्रह हैं कि एक तो अनावश्यक पाइपलाइन उखाडकर नयी पाईपलाइन डालने पर सम्बन्धित अधिकारियों व जनप्रतिनियों पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान करें, क्योंकि इसका आर्थिक भार ना तो कोई सरकार भुगतती है, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि भुगतता है, सिर्फ आम जनता इसका आर्थिक भार भुगतती है।

कांग्रेस ने नगरपालिका (Municipality) चुनाव में किया वादा नहीं निभाया:

नगरपालिका (Municipality) चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा वादा किया गया था कि बोर्ड बनने पर हर वार्ड में दो-दो बोरिंग किए जाएंगे लेकिन आज डेढ़ साल पूरा हो गया कहीं एक बोरिंग भी नहीं हुआ। नगरपालिका चौमूं के पास जलदाय विभाग का कार्य था लेकिन नगर पालिका द्वारा आज तक इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। चेयरमैन द्वारा अपने निजी पार्षदों के 6 से 7 करोड़ रुपए की लाइनें वार्ड में डलवा चुके लेकिन अभी तक एक भी लाइन में पानी नहीं आया। मोटी राशि पानी के नाम पर खर्च करने के बाद भी पाइप लाइने बेकार हो गई, जो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हैं, चुनावी वादों के समय बीसलपुर से पानी लाने के लिए वादा किया था लेकिन आज तक बीसलपुर से जोड़ने की प्रक्रिया अधूरी हैं। इतना पैसा दोनों पार्टियों ने मिलकर पाइप लाइनों में खर्च किया हैं। अगर इस पैसे से बोरवेल करवाए जाते या कहीं से पानी की स्कीम बनाकर लाने का प्रयास करते हैं तो आज आम जनता को पेयजल समस्या के इस गंभीर संकट का सामना नहीं करना पड़ता।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र ने 68 पैसे का पानी भी नहीं पीया:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र को 68.17 करोड रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं लेकिन उन 68.17 करोड़ की राशि में लोगों ने 68 पैसे का पानी भी नहीं पीया। आखिर कहाँ लुप्त हो जाती हैं ये योजनाएँ ? ERCP जो योजना लाई गयी थी उससे प्रदेश के 13 जिलों में जयपुर जिला भी शामिल हैं, इस योजना को अगर लागू किया जाए तो किसान को कृषि सिंचाई व आमजन को पेयजल से राहत मिलेगी। ERCP जैसी योजना को केंन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अटकाकर भाजपा व कांग्रेस पार्टी जनता का गला घोटने का काम कर रही हैं। ERCP योजना से आमजन को राहत मिलेगी इसलिए जो योजनाएँ आमजन को राहत प्रदान करने वाली है। ऐसी योजना की क्रियान्विति पर ध्यान दिया जाएं।

अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूँगा। जिसका जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होगी।

इस दौरान विधानसभा प्रभारी रामबाबू गोरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश घोसल्या, मोहन निठारवाल, लालचन्द झाझडा, अटल मेठी, बलवीर लाम्बा, नगर अध्यक्ष संजय शर्मा, कमल शर्मा, पार्षद पृथ्वीराज योगी, पं.स.स. प्रतिनिधि धीरज यादव, पं.स.स. सोहन सबलानिया, कैलाश कुमावत, बलदेव यादव, मुकेश योगी, मुकेश गुलिया, रजत अग्रवाल, कैलाश पूछला, विष्णु शर्मा, सुरेश घोसल्या, महेन्द्र यादव, शैतान जाट, मालीराम यादव, राजू बराला, रविकान्त शर्मा, अर्जुन यादव, मुकेश कलवानिया, सोहन जिंजवाडिया, दीपक अग्रवाल, गज्जू शेरावत, प्रकाश शेरावत, भवानीशंकर आसीवाल, सुभाष बाजिया, शिम्भू यादव, महेन्द्र शर्मा, रोहिन कुमावत, रामकरण यादव, राहुल गुर्जर, योगेश यादव, दीपक कांवट, सुरेश यादव, कैलाश कुमावत, सुरज्ञान यादव, मोहसिन खां, राकेश डागर, पुरूषोत्तम यादव, प्रदोष मान, मुकेश यादव, अशोक यादव, राजू सोढ, बनवारी डागर, सुरेश यादव, अंजार शाह, धनराज खातोदिया, हिमांशु चन्देल सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

वीडियो के माध्यम से देखें पूरी खबर…

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज (Jaipur Heritage) में बीवीजी कंपनी को बाहर करने के बाद नगर निगम प्रशासन ने पूरे हैरिटेज क्षेत्र में खुद ने घर घर से कचरा एकत्र करने का काम संभाल लिया है। पीएचईडी (PHED) मंत्री डॉ. महेश जोशी, महापौर मुनेश गुर्जर, उप महापौर मोहम्मद असलम फारुकी ने सोमवार को सुबह हवामहल जोन के वार्डों में घर-घर कचरा कलेक्शन के लिए 30 नए हूपरों (Hooper) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

पीएचईडी मत्री डॉ. महेश जोशी ने बताया कि नियमित रूप से हर घर से कचरा संग्रहण हो, इसके लिए घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा टारगेट हर वार्ड में तीन-तीन हूपर (Hooper) देने का है। इनकी रूट चार्ट मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। जैसे ही कोई रूट चार्ट से हूपर इधर-उधर होगा तो ऐसे हूपर पर पैनल्टी लगाई जाएगी।

मंत्री डॉ. महेश जोशी ने कहा कि इससे जयपुर (Jaipur) की स्वच्छता में मदद मिल सकेगी। साथ ही हेरिटेज निगम क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकेगा। हमारा टारगेट है कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन नियमित होना चाहिए और समय पर होना चाहिए।

महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि अब सभी जोन में टेंडर होने के बाद 310 हूपर 100 वार्डाे में कचरा कलेक्शन का काम करेंगे। दरअसल इस बार जो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए हूपर लगाए गए है वो सभी सीएनजी बेस्ड है । जिस से डीजल चोरी जैसी शिकायतें नहीं मिलेगी साथ में प्रदूषण भी नहीं होगा। कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन हूपर में गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्रित किया जाएगा। जबकि जीपीएस होने के कारण इन्हें समय रहते ट्रैक किया जा सकेगा।

इस अवसर पर हवामहल जोन (Hawanahal Zone) के विभिन्न वार्डों के वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे।

जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) में कांग्रेस (Congress) बोर्ड के एक साल होने पर नगर के मुख्य चौराहों पर एक साल बेमिसाल के होर्डिंग लगा रहा है वही दूसरी और पानी की मांग (PHED) को लेकर इस भरी सर्दी में पार्षद धरने पर बैठे है।

वार्ड न. 9 के पार्षद संदीप शर्मा अपने वार्ड की पानी समस्या (PHED) को वार्डवासी महिला पुरुषो के साथ आज शाम रेलवे स्टेशन रोड को जाम कर धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी लगते ही चौमूं थाना पुलिस (Police) मौके पर पहुंची और समझाइस का प्रयास किया लेकिन पार्षद समस्या का समाधान नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की बात कही।

पार्षद संदीप शर्मा ने बताया कि एक महीने से जेईएन (PHED) साहिबा को अवगत करवा रहा हूँ कि मेरे वार्ड के बोर्निग की वायर चेंज करवा दो , इस कटी डोरी से एक घंटे से ज्यादा बोरिंग नहीं चलता। डोरी तो चेंज करते नहीं लोरी मशीन भेज देते है। आधा घंटा बोरिंग चलता है फिर खराब हो जाता है। आज भी सुबह से कह रहा आप आकर जनता को जवाब दे दो। मेरे को एक महीना हो गया सुनते मेरे से अब नहीं सुना जा सकता।

मैडम कहती मै क्या करू टेंडर नहीं हुए है अभी। कभी नगरपालिका तो कभी जलदाय विभाग (PHED) की तरफ भेजा जाता है। अब जनप्रतिनिधि क्या करे। मैडम कहती है मै महिला हु मै क्या करू ,क्या उनको यहाँ पर पचास महिलाओ का दर्द नहीं आया क्या।

काफी देर बाद जलदाय विभाग से धरनास्थल पर पहुंचे एक कर्मचारी ने बुधवार को नई डोरी डालने का आश्वासन दिया तब जाकर पार्षद ने धरना समाप्त किया।

वीडियो के माध्यम से देखें पूरी खबर…

जयपुर। सोमवार को वार्ड न. 14 पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत के नेतृत्व में वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग कार्यलय (Water Supply Department Office) की सीढ़ियों में धरने पर बैठे। लेकिन समस्या समाधान के आश्वासन के बाद ठेकेदार (Contractor) के बयान ने मामला गरमा दिया। पार्षद व ठेकेदार के विवाद को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल सोमवार को करीब प्रातः 9 बजे पानी की समस्या को लेकर वार्ड न. 14 वार्डवासी महिला, पुरुष पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत के नेतृत्व में जलदाय विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। लेकिन काफी देर तक कोई कर्मचारी नहीं आया। इसके बाद जेईएन ज्योति सैनी मौके पर पहुंची। तो धरनार्थियों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। लोगो ने मौके पर ही उन्हें पानी की समस्या का समाधान करने को कहा। जेईएन के कहने पर लोगो ने रास्ता खाली कर दिया।

जेईएन ज्योति सैनी ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर समस्या का समाधान करने के लिए कहा। इस पर पार्षद की मौजूदगी में सभी पॉइंट कर्मचारियों द्वारा नोट कर लिए गए और योजना की क्रियान्विति शुरू की गई। जेईएन ज्योति सैनी ने कर्मचारियों को बुलाकर खुद के मौके पर जाने की बात कही। जेईएन ने सात दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस पर सभी एक मत होकर राजी भी हो गए।

मामला अभी शांत हुआ ही था कि मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग (PHED) के ठेकेदार न आग में घी डालने का काम कर दिया। पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के ठेकेदार रामस्वरूप नासना व पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत जेईएन ज्योति सैनी की मौजूदगी में आपस में उलझ गए। इसी दौरान ठेकेदार ने कह दिया पानी नहीं आ रहा है तो कनेक्शन कटवा लो। इस बयान पर मामले ने तूल पकड़ लिया। पार्षद व ठेकेदार के बीच बहस में वार्डवासी भी कूद पड़े और मामला गरमा गया। जेईएन ज्योति सैनी के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ।

हालाँकि पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत ने जेईएन को इस बयान पर नोटिस देने के बात कही है। इसके बाद पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत ने जेईएन ज्योति सैनी को पानी की समस्या ज्ञापन सौप समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि समय पर संवेदक द्वारा वॉल नहीं खोला जा रहा है। लोगो को झूठा गुमराह किया जा रहा है। राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन काटे नहीं जा रहे है। इनकी विशेष जांच होनी चाहिए।

नगरपालिका (Nagarpalika) व जलदाय विभाग के बीच फसी जनता:

पार्षद (Councilor) महेंद्र कुमावत ने कहा कि जबसे से नगरपालिका ने जिम्मा लिया है तब पानी की अव्यवस्था है। जलदाय विभाग के पास पानी की व्यवस्था थी तब ढंग के काम होते थे। चौमूं की जनता नगरपालिका व जलदाय विभाग के बीच फसी हुई है। शिकायत लेकर नगरपालिका जाते है तो नगरपालिका कहती है जलदाय विभाग जाओ, जलदाय विभाग जाते है तो ये नगरपालिका जाओ। पानी को लेकर त्राहि त्राहि मच रही है।

जयपुर। चौमूं उपखंड के कालाडेरा थाना क्षेत्र के चौमूं- कालाडेरा मार्ग स्थित ग्राम ग्वारडी के बन्नी क्षेत्र स्थित विलायती बबूल (Babool) के जंगल में अज्ञात कारणों के चलते गुरुवार दोपहर अचानक आग (Fire) लग गई । आग (Fire) ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।आग इतनी भीषण थी कि आग (Fire) का धुंआ करीब 4 किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था।

आग (Fire) लगने की सूचना पर कालाडेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और रीको औद्योगिक क्षेत्र (RICCO) की दमकल को आग बुझाने के लिए मौके पर बुलाया गया। लेकिन एक दमकल से आग (Fire) पर काबू ना पाते देख चौमूं व रींगस से भी दमकलों को मौके पर बुलाया गया।

चौमूं, कालाडेरा व रींगस की चार दमकलों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे से भी अधिक समय में आग (Fire) पर काबू पाया जा सका। आग से करीब 7 से 8 बीघा क्षेत्र में लगे विलायती बबूल के सैकड़ों पेड़ पूरी तरह जलकर राख हो गए। यही नहीं चौमूं शहर में जलदाय विभाग द्वारा पानी सप्लाई के लिए लगाए गए ट्यूबवेलों की कैबल व पैनल बॉक्स भी आग की भेंट चढ़ गए।

जलदाय विभाग (PHED) की जेईएन ज्योति सैनी ने बताया कि आग (Fire) से ट्यूबवेलों की कैबल व पैनल बॉक्स जल गए है। चलते ट्यूबवेलों के नुकसान के चलते चौमूं शहर की पानी की सप्लाई भी कुछ हद तक बाधित होगी। ट्यूबवेलों को जल्द दुरुस्त किया जाएगा।

वही समय रहते आग पर काबू पाने से आग (Fire) अधिक क्षेत्र में नहीं फेल सकी। वही आग (Fire) लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि कई सालों पहले भी यहां आगजनी की घटना हो चुकी है।

वीडियो के माध्यम से पूरी खबर देखे:-