जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (Rajasthan Public Service Commission) द्वारा गुरुवार को विभिन्न परीक्षाओं (Exams) की संभावित परीक्षा तिथि जारी की गई। इस अनुसार आयोग (RPSC) द्वारा आगामी वर्ष के जनवरी से मई माह तक संस्कृत शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग के कुल 1200 विभिन्न पदों की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। आयोग (RPSC) द्वारा इस संबंध में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम (Examination Schedule) यथा समय जारी कर दिया जाएगा।

आयोग (RPSC) सचिव एचएल अटल ने बताया कि वर्ष 2023 में संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-द्वितीय परीक्षा 2022 के तहत 6 विषयों के कुल 538 पदों के लिए माह जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में तथा महिला अधिकारिता विभाग में संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में हॉस्पिटल केयर टेकर के 55 पदों के लिए फरवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में तथा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों के लिए मार्च 2023 के द्वितीय सप्ताह में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग (Department of Secondary Education) में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के 461 पदों के लिए अप्रैल 2023 के चतुर्थ सप्ताह में परीक्षा का आयोजन किया जाना संभावित है। इसी प्रकार मई 2023 के द्वितीय एवं तृतीय सप्ताह में स्वायत्त शासन विभाग में अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) वर्ग चतुर्थ के 63 पद, राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय के 14 पद एवं सहायक अभियंता-सिविल के 41 पदों की परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है।

अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 15 हजार से अधिक पदों की परीक्षाएं:

आयोग द्वारा पूर्व में जारी किए गए संभावित परीक्षा कार्यक्रमानुसार इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक विभिन्न विभागों के 15862 पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग में 26 विषयों के कुल 6000 पदों की स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2022 का आयोजन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2022 तथा वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड द्वितीय परीक्षा 2022 के तहत 8 विषयों के कुल 9760 पदों के लिए परीक्षा दिनांक 17 दिसम्बर से 24 दिसम्बर 2022 तक आयोजित किया जाना संभावित है। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में 5 विषयों के कुल 102 पदों के लिए स्कूल लेक्चरर परीक्षा-2022 दिनांक 15 नवंबर से 17 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) में जब से कांग्रेस बोर्ड बना है तब से विवाद का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। चाहे वो जनहित के मुद्दे हो या फिर संगठन के या फिर कार्यशैली को लेकर। बोर्ड बनने के बाद से ही नगरपालिका में अधिशाषी अधिकारियों (Executive Officer) के एपीओ का सिलसिला भी जारी है।

कभी पार्किंग को लेकर तो कभी अपनी ही पार्टी के उपाध्यक्ष को सीट नहीं देने को लेकर नगरपालिका (Municipality) विवादों में रही है। आज एक बार फिर अधिशाषी अधिकारी (EO) हेमेंद्र कुमार को एपीओ (APO) कर दिया गया। युवा अधिशाषी अधिकारी के एपीओ किए जाने को लेकर शहर चर्चाए गर्म है। जिस किसी ने भी इस आदेश के बारे में सुना दंग रह गया। अब उनकी जगह डीएलबी डायरेक्टर हृदेश कुमार ने सादड़ी से भवरा राम को लगाया है।

क्या नगरपालिका (Municipality) उपाध्यक्ष को कक्ष व सीट देने की मिली सजा !

युवा अधिशाषी अधिकारी हेमेंद्र कुमार की कार्यशैली से पार्षद ही नहीं आमजन भी काफी प्रभावित थे। पालिका में कोई भी उनके पास समस्या लेकर गया तो सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उस व्यक्ति की हर संभव सहायता की। उनके एपीओ किए जाने के पीछे नगरपालिका में सवा साल बाद नगरपालिका (Municipality) उपाध्यक्ष किरण शर्मा को कक्ष उपलब्ध करवाना माना जा रहा है। कल ही गणगौर पर महिला उपाध्यक्ष को अधिशाषी अधिकारी ने नगरपालिका में जनसुनवाई के लिए कक्ष उपलब्ध करवाया था। जिससे जनप्रतिनिधि आमजन की समस्याए सुन उनकी सहायता कर सके।

जयपुर। एसीबी (ACB) की भीलवाड़ा (Bhilwara) इकाई ने आज कार्यवाही करते हुये आसीन्द, नगरपालिका (Municipality), अधिशासी अधिकारी ( ई.ओ.) को 50 हजार रूपये की रिश्वत (Bribe) लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी के भूखण्ड पर भवन निर्माण स्वीकृति देने की एवज में अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.)(Executive Officer) , नगर पालिका, आसीन्द, भीलवाड़ा द्वारा 1 लाख 50 हजार रूपये रिश्वत (Bribe) राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की भीलवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक दीपिका राठौड़ एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये पिंटू लाल जाट निवासी गुलाबपुरा, भीलवाड़ा हाल अधिशासी अधिकारी (ई.ओ.), नगर पालिका आसीन्द (Asind), भीलवाड़ा को परिवादी से 50 हजार रूपये की रिश्वत (Bribe) राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) की अधिशाषी अधिकारी वर्षा चौधरी को तुरंत प्रभाव से APO कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक द्वारा उनके APO के आदेश जारी किए गए। वर्षा चौधरी का चौमूं में पूरा कार्यकाल विवादों में ही रहा।

वर्षा चौधरी का APO का आदेश भले ही कुछ चुनिंदा लोगों को विचलित करने वाला लगे लेकिन इस मामले में तो चौमूं की आमजनता भी यही कहेगी ये तो होना ही था। इस लिए नहीं कि चौमूं में कोई भी अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) नहीं ठहरता या रुकने नहीं दिया जाता। इस APO के पीछे उनकी कार्यशैली है जिसके चलते आला अधिकारियों को वर्षा चौधरी के खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा। देर से सही आखिर कार्यवाही तो हुई जो कब की हो जानी चाहिए थी।

वर्षा चौधरी ( (Executive Officer) ) ने पालिका के इतिहास में पहली बार कई ऐसे पन्ने जोड़ने की कोशिश की जो कतई न्याय संगत नहीं थे। इनका पूरा कार्यकाल चंद लोगों के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। आमजन से तो दूर की बात पार्षदों तक की इन्होने एक नहीं सुनी। यहाँ तक की पट्टा वितरण कार्यक्रम में पधारे DLB डायरेक्टर को भी किसी से नहीं मिलने देने के इन्होने लाख जतन किए।

हालाँकि बाद में गाडी के पास जाते DLB डायरेक्टर से नगरपालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा, बीजेपी पार्षद व प्रेस वाले मिल पाए। इस दौरान सभी वर्षा चौधरी की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। उस दौरान भी ये सफाई देती नजर आई। सूत्रों की माने तो नगरपालिका कर्मचारियों के पास कोई पार्षद काम से थोड़ी देर बैठ जाता तो उससे भी इनको परेशानी होती थी। अब उन्हें कौन समझाए जो जीतकर ही नगरपालिका के लिए आये हो वो विधानसभा तो जाने से रहे।

पालिका के इतिहास में पहली बार ‘कोई नहीं सुनता’ ये बात इसी कार्यकाल में सुनी गई चाहे वो आमजन हो या पार्षद। हालात यहाँ तक हो गए सत्ता पक्ष के पार्षद भी सत्ताधारियों को बेगाने लगने लगे। पालिका के इतिहास में पहली बार पार्षदों द्वारा चुने गए वाईस चेयरमैन को मंच पर बैठाने की तो छोडो बुलाया तक नहीं गया। ना ही आज तक वाईस चेयरमैन की नगरपालिका में कुर्सी तक लगी।

बहरहाल वर्षा चौधरी (Executive Officer) को DLB में उपस्तिथि देने के आदेश निदेशक दीपक नंदी द्वारा दिए गए है। अब आमजन सहित पार्षदों को भी ऐसे ‘ पालिका के इतिहास में पहली बार’ वाले आदेशों पर रोक लगने की आशा जगी है।