जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने शुक्रवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद शासन सचिवालय (Secretariat) में पदभार सँभाला। डॉ. बैरवा ने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रदेश के हर वर्ग के साथ मिलकर उनके विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बतौर उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) उनकी प्राथमिकताएँ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुँचाना रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करेंगे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा ने इससे पहले रामनिवास बाग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह (swearing in ceremony) कार्यक्रम में पद और गोपनीयता की शपथ ली।

गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की ख़ुशहाली की कामना की:

उपमुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण से पूर्व मोतीडूँगरी स्थित गणेश मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की ख़ुशहाली और समृद्धि की कामना की। उपमुख्यमंत्री का मंदिर के पुजारियों ने दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया।

जयपुर। भाजपा (BJP) द्वारा चलाए जा रहे ‘‘नहीं सहेगा राजस्थान’’ (Nahi Sahega Rajasthan) अभियान के तहत पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रेसवार्ता को संबोधित किया। इस दौरान ‘‘नहीं सहेगा राजस्थान’’ अभियान में आयोजित सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा और एक अगस्त को जयपुर में होने वाले सचिवालय (Secretariat) घेराव (Siege) की तैयारियों पर मुख्य रूप से संबोधित किया।

प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत सरकार (Gehlot government) के इन साढे चार सालों में केवल कुर्सी की लडाई चली है। प्रदेश का आमजन आज गहलोत सरकार के कुशासन से तंग है। साढे चार साल के इसी कुशासन के खिलाफ भाजपा (BJP) ने ‘‘नहीं सहेगा राजस्थान’’ अभियान को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने लॉन्च किया था। इस अभियान में कुशासन, बदहाल कानून व्यवस्था, पेपर लीक, युवाओं से वादाखिलाफी, किसानों से कर्जमाफी के नाम पर वादाखिलाफी, महिला उत्पीडन और असुरक्षा, दलित और आदिवासी उत्पीडन, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इन नौ मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में मुहिम चलाई जा रही है। आगामी एक अगस्त को जयपुर में विशाल सचिवालय घेराव होगा जिसमें प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग जयपुर पहुंचेगे।

पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि एनसीआरबी के अनुसार आज प्रदेश अपराध में शीर्ष पर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रत्येक मामले में एफआईआर दर्ज करना सरकार की प्राथमिकता है। जबकि हिंडौन के नादौती में एक दलित युवती से दुष्कर्म कर हत्या की घटना पर भाजपा (BJP) के राज्यसभा सांसद किरोडी लाल मीणा धरने पर बैठे तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। जयपुर में पुलिस कमिशनरेट (Police Commissionerate) से महज तीन किलोमीटर दूर बदमाश घर में घुसकर परिवार से मारपीट करते हैं। गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी की आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का चिरंजीवी योजना में पुनः पंजीकरण किया। । जबकि एक करोड से अधिक लोग जो एनएफएसए में रजिस्टर्ड थे उन्हे आयुष्मान योजना का पहले से ही लाभ मिल रहा था। जो एनएफएसए में नहीं थे उनसे 850 रूपए लेकर चिरंजीवी योजना में जोडने से कैसे लाभ मिलता। किसानों से कर्जमाफी का झूंठा वादा किया, जिसके चलते 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। प्रदेश में किसानों ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली।

अरूण चतुर्वेदी ने कहा कि पडौसी राज्य हरियाणा में बाजरे का समर्थन मूल्य 2200 रूपए है, जबकि राजस्थान में वही बाजरा 1300-1400 रूपए में खरीदा जा रहा है। लंपी वायरस के दौरान प्रदेश के सभी पीडित पशुपालकों को मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन महज 41 हजार लोगों को मुआवजा देकर इतीश्री कर ली। रीट पेपर लीक प्रकरण से पूर्व में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अध्यक्ष से पेपर छपवाने का घोटाला हो चुका है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली ने कहा कि यदि मुझे छेडा गया तो बडे लोगों के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। इसके बाद सरकार डर गई और ईडी की जांच में जारोली पर कोई आंच नहीं आ पाई। विधायक भरत सिंह ने गहलोत सरकार को खान घोटाले पर लेटर हैड को उल्टा करके पत्र लिखा। सरकार के मंत्री रहे राजेन्द्र सिंह गुढा विधानसभा में खडे होकर खुद की सरकार के भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं। गुढा ने लाल डायरी में सरकार के काले चिट्ठे होने और भ्रष्टाचार के कारनामें छिपे होने का दावा किया है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया ने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक गहलोत के कुशासन के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के साथ जुड रहा है। 16 जुलाई को इस अभियान की शुरूआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेेपी नड्डा ने जयपुर की धरती से की थी। भाजपा (BJP) का संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत है। जिसमें 44 जिलों में 1113 मंडलो में 7776 शक्ति केन्द्र बनाए हुए हैं। इसके अलावा 51 हजार 171 बूथों की सरंचना है जिसके 9 लाख 50 हजार पेज मय फोटो तैयार हो चुके हैं। पांच लाख पेज प्रमुख का डेटा सरल ऐप पर डाउनलोड हो चुका हैं। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत घर घर जाकर कार्यकर्ता गहलोत सरकार का फेल कार्ड बांटेगे। इसके अलावा महिलाएं थाली नाद के माध्यम से गांव ढाणियों में पहुंकर जनसंपर्क कर रही हैं।

प्रेसवार्ता के दौरान जयपुर शहर भाजपा (BJP) जिलाध्यक्ष राघव शर्मा और प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ मौजूद रहे।

जयपुर। गुरूवार को खाद्य मंत्री (Food Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास ने शासन सचिवालय (Secretariat) में आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरतमंद सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) से जोड़ा जायेगा जिससे की जरूरतमंद लोगों को आसानी से राशन (Ration) उपलब्ध हो सके।

खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) में जरूरतमंद लोगों के अधिक से अधिक नाम जोड़े जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर किये गये आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा अनाज मांगने पर तत्काल गेहंू दिये जाने की व्यवस्था कायम की जाये। उन्होंने राज्य की 26 हजार राशन की दुकानों को आधुनिक बनाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलगांना एवं हरियाणा राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों का अध्ययन कर प्रदेश में अच्छे मॉडल को अपनाने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में नई उचित मूल्य की दुकानें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। खाद्य मंत्री के उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीनों में सर्वर की वजह से होने वाली कठिनाई को भी दूर करने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने राज्य में फोर्टिफाईड आटा दिये जाने पर भी विचार किये जाने की भी बात कही। उन्होंने राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में लम्बे समय से पड़ी चीनी का नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने तथा बीकानेर में पडे़ केरोसीन का डिस्पोजल करने के भी निर्देश दिये। खाद्य मंत्री ने विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की बकाया डीपीसी शीघ्र करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक परमेश्वर लाल, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त कालूराम, उपायुक्त रामस्वरूप, वित्तीय सलाहकार होशियार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। मुख्य सचिव (Chief Secretary) उषा शर्मा ने शनिवार को शासन सचिवालय (Secretariat) में समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर (Divisional Commissioners and District Collectors) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आगामी 26 जनवरी तक भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि 3 महीने की अवधि में सभी भिखारियों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भिखारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड बनाकर रोजगार, इंदिरा रसोई से भोजन, कौशल विकास, रैन बसेरों में रहवास और पुनर्वास केंद्रों पर सम्मान पूर्वक जीने में संलग्न कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए 26 जनवरी का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए।

अधिकारी नियमित रूप से इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) में करें भोजन:

बैठक में शर्मा ने कहा की सभी जिला कलेक्टर एसडीएम व अन्य अधिकारी महीने में कम से कम एक बार इंदिरा रसोई में अवश्य खाना खाएं, जिससे भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी और राज्य सरकार की इस पहल का संदेश आमजन तक जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वीकृत 1000 रसोइयों में से 900 रसोईया संचालित है। उन्होंने शेष रहीं 100 रसोइयों का कार्य पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती 19 नवंबर के पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (Indira Gandhi Urban Employment Guarantee Scheme) में अधिक से अधिक श्रमिक हों नियोजित:

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि सितंबर माह से प्रारंभ हुई इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जिले अधिक से अधिक काम स्वीकृत कर मस्टरोल जारी करें और अधिक संख्या में श्रमिकों को नियोजित करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराए हैं वैसे ही शहरी क्षेत्रों में यह योजना रोजगार की तस्वीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी।

इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 की प्रगति की समीक्षा करते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि इस योजना के तहत 50 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रत्येक बुधवार को जिला कलेक्टर, संबंधित बैंक मैनेजर व नगरपालिका के सहयोग से कैंप लगाने के निर्देश दिए ताकि थड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे खुदरा व्यापारियों को इस योजना से जोड़ा जा सके।

इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की:

सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने को लेकर उषा शर्मा ने अवैध सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, बेचान व संग्रहण यूनिट की पहचान करने व वैकल्पिक प्लास्टिक के प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि सभी पात्र लोगों में से 90 प्रतिशत का 31 दिसंबर तक योजना में नामांकन सुनिश्चित किया जाए। लंपी स्किन रोग की रोकथाम व बचाव के लिए उन्होंने कहा की हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है तथापि नवंबर तक सभी पशुओं के टीकाकरण के काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 40 लाख से अधिक पशु हैं और 45 लाख से अधिक पशुओं का टीकाकरण पूर्ण किया जा चुका है।

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज द्वितीय के अंतर्गत किसी गांव को मॉडल गांव में परिवर्तित करने के संबंध में पंचायती राज शासन सचिव श्री नवीन जैन ने प्रस्तुतीकरण दिया। शर्मा ने इस संबंध में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए गांवों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण अभियान को प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर चिकित्सा क्षेत्र में बेस्ट प्रैक्टिसेज, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राजीविका, जिलों में निर्यात संवर्धन की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सार्थक बनाने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित योजना की समीक्षा पर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर आगामी 2 महीनों में सभी जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में शौचालय निर्माण, मरम्मत, टूट-फूट जैसे सुधार के सभी कार्य किए जाएं ताकि मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को 10 नवंबर तक प्रपोजल तैयार कर भिजवाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने सभी जिला कलेक्टरों को अच्छा कार्य करने पर प्रशंसा भी की और सभी योजनाओं के ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। बैठक में सभी संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव और उच्चाधिकारियों ने प्रत्यक्ष एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर तथा अन्य उच्चाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुए।

जयपुर। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री (Panchayati Raj and Rural Development Minister) रमेश चन्द मीना ने बुधवार को शासन सचिवालय (Secretariat) परिसर में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की राखी स्टॉल (Rakhis Stall) का शुभारम्भ किया।

मीना ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन (Rakshabandhan) की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बहनों से राजीविका की बहनों द्वारा तैयार राखियां (Rakhis) खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजीविका के उत्पादन किफायती और अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। राजीविका की स्टॉल से राखियां खरीदकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों में शामिल हुआ जा सकता है।

इस अवसर पर राज्य मिशन निदेशक राजीविका मंजू राजपाल सहित राजीविका के कई अधिकारी मौजूद रहे। राजपाल ने बताया कि बुधवार से सचिवालय परिसर और योजना भवन के बाहर, तिलक मार्ग तिराहे पर राखी की स्टॉल्स प्रारम्भ की गई हैं। अन्य जिला मुख्यालयों पर भी राखी स्टॉल्स लगेंगी। राजीविका की बहनों द्वारा निर्मित अन्य उत्पादों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इन स्टॉल्स पर राखियां (Rakhis) शुक्रवार, 5 अगस्त तक तक प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

उन्होंने बताया कि राखी स्टॉल पर 8 जिलों की राजीविका बहिनों के हाथों के हुनर एवं कौशल से तैयार राखियां (Rakhis) बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई हैं। इन स्टॉल्स पर उचित मूल्य की रंगबिरंगी लुम्बा, गोटा पत्ती, सिल्वर, मीनाकारी, फैन्सी एवं पर्यावरण अनुकूल राखियां राखियां प्रदर्शित हैं।

जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने गुलाबी शहर जयपुर (Jaipur) के वैभव को बरकरार रखने एवं आमजन को सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, आवारा मवेशियों को सड़कों और मुख्य रास्तों से हटाने, ट्रैफिक व्यवस्था, निगम क्षेत्र (हेरिटेज एवं ग्रेटर) में संचालित डेयरियों को शिफ्ट करने, पार्किंग व्यवस्था और आम रास्तों को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने सोमवार को शासन सचिवालय (Secretariat) में उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (हाई पॉवर कमेटी ) की 19वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि जयपुर (Jaipur) शहर की पार्किंग को ऐसे विकसित करें कि वह अन्य शहरों के लिए एक मॉडल बनकर उभरे। इसके लिए जयपुर शहर (Jaipur City) में सार्वजनिक पार्किंग का सर्वे करें जिससे आवश्यकता अनुसार शहर में पेड पार्किंग की व्यवस्था की जा सके।

बैठक में शहर के मुख्य मार्गाे पर संचालित बीआरटीएस कॉरिडोर (BRTS Corridor) की उपयोगिता, निर्माणाधीन एलिवेटेड सड़कों-फ्लाईओवर, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरे से बिजली बनाने के प्लांट, कॉलोनियों में आम रास्तों पर अवैध गेट को हटाने समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजी लाल मीणा, स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव जोगाराम, परिवहन विभाग के आयुक्त महेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जयपुर। भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) की वरिष्ठ अधिकारी उषा शर्मा ने सोमवार को यहां शासन सचिवालय में मुख्य सचिव (Chief Secretary) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने उन्हें पदभार सौंपा। इस अवसर पर सचिवालय (Secretariat) सेवा वर्ग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर शर्मा (Chief Secretary) ने कहा कि सभी जनसमस्याओं का निस्तारण करना उनकी सर्वाेच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं से संबंधित सभी फ्लैगशिप योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारु रूप से हो।

शर्मा (Chief Secretary) ने कहा कि शासन में जनसहभागिता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसलिए वे आमजन के दर्द को भली भांति समझती है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की मंशानुरुप राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

ज्ञातव्य है कि शर्मा (Chief Secretary) 85 बैच की वरिष्ठ अधिकारी है। इससे पहले वे केन्द्रीय सचिव, युवा कार्यक्रम विभाग, महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, केन्द्रीय अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, आयुक्त उद्योग, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, जिला कलक्टर बूंदी, अजमेर इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुकी है।

जयपुर। बुधवार को शासन सचिवालय (Secretariat) स्थित मंत्रालय भवन में कृषि विपणन एवं संपदा विभाग ( Agricultue Marketing (Independent Charge) Estate (Independent Charge) Tourism & Civil Aviation ) राज्य मंत्री (Minister of State) मुरारी लाल मीणा ने अपने कार्यालय मे पूरे मंत्रोचार एवं गणेश पूजन के साथ शुभ मुहूर्त में पदभार संभाला।

बुधवार को पदभार ग्रहण करने वाले मंत्रियों में सबसे पहले मुरारी लाल मीणा (Minister of State) प्रातः 8:30 सचिवालय पहुंचे। मीणा ने अपनी धर्मपत्नी दौसा सांसद प्रत्याशी सविता मीणा एवं परिवाजनों सहित विधि विधान से पूजा उपरांत कृषि विपणन एवं संपदा विभाग का पदभार संभाला।

इस दौरान कार्यकर्ताओ, अधिकारियो एवं कर्मचारियों ने मुरारी लाल मीणा (Minister of State) का माल्यार्पण कर स्वागत किया व मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुँह मीठा करवाया ।

इस अवसर पर कांग्रेस (Congress) के दौसा लोकसभा प्रत्याशी सविता मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दौसा (Dausa) रामजीलाल ओड, दौसा पार्षद राकेश चौधरी, दौसा जिला कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम भांडारेज, मीडिया प्रभारी उमाशंकर बनियाना, निहारिका जोरवाल, मोईन खान, हिम्मत रलावता, ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर चौमू नगरपालिका पार्षद राजेश कुमार वर्मा एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने मंगलवार को शासन सचिवालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वागत कक्ष (Reception Hall) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ,मुख्य सचिव सहित गहलोत मंत्रिमण्डल के कई सदस्य मौजूद रहे।

स्वागत कक्ष (Reception Hall) में भूतल पर आगन्तुकों के पास जारी करने के लिए काउन्टर, सुरक्षा अधिकारी कक्ष एवं प्रथम तल पर स्वागत कक्ष से संबंधित अधिकारियों के कार्यालय बनाए गए हैं। पूर्व में अस्थाई पास जारी करने के लिए 8 काउंटर थे। अब सामान्य आगन्तुकों के लिए 15 काउन्टर तथा दिव्यांगजनों के लिए अलग से 2 काउंटर बनाए गए हैं। पूरी तरह वातानुकूलित इस स्वागत कक्ष (Reception Hall) में 150 आगन्तुकों के बैठने की सुविधा है। साथ ही बेबी फीडिंग के लिए अलग से सुविधाजनक कक्ष बनाया गया है।

स्वागत कक्ष (Reception Hall) में हैल्प डेस्क को पूरी तरह सूचना युक्त बनाया गया है। यहां राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के लिए डिस्प्ले यूनिट लगाई जाएंगी। 

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रतापसिंह खाचरियावास, शिक्षा राज्यमंत्री (Minister of State for Education) गोविंद सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (Minister of State for Women and Child Development) श्रीमती ममता भूपेश, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (Minister of State for Forest and Environment) सुखराम विश्नोई, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सचिवालय के कार्मिक तथा आगन्तुक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने ग्रामीण एवं दूरदराज से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शासन सचिवालय (Secretariat) मेें आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वागत कक्ष (Reception Hall) बनाने की बजट में घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति में यह आधुनिक स्वागत कक्ष करीब 3 करोड़ 12 लाख की लागत से बनाया गया है।

जयपुर। शुक्रवार को परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय (Secretariat) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) की हुई समीक्षा बैठक में परिवहन मंत्री (Transport Minister) ने कहा कि यह पब्लिक सर्विस घाटे में जरूर है, इसके बावजूद जनकल्याण के लिए समर्पित राजस्थान रोडवेज (Rajasthan Roadways) की बसों के यात्री किराये में वृद्धि नहीं की जाएगी।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Transport Minister Pratap Singh Khachariyawas) ने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसें राजस्थान का चेहरा हैं। प्रदेशवासियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा देना हमारी मुख्य जिम्मेदारी हैं। राजस्थान रोडवेज (Rajasthan Roadways) की बसों को सभी रूटों पर संचालित किया जायेगा। 

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Transport Minister) ने कहा कि रोडवेज की स्थिति मजबूत करने और इलेक्टि्रक बसें चलाने के लिए वित्त विभाग, परिवहन विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक होगी। 

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि रोडवेज (Rajasthan Roadways) को और मजबूत बनाने और गांव-गांव तक परिवहन सुविधा पहुंचाने के लिए जल्द ही 550 नई बसें सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। गत वर्ष रोडवेज के बेडे़े में 875 नई बसें शामिल कर परिवहन सुविधा बढ़ाई गयी थीं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान ट्रॉन्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड से रोडवेज के आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के अधिक सहायता के प्रयास किए जाएंगे।

परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों को समय पर वेतन मिले, इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन हो जुटाए जाए। उन्होंने कहा कि अस्थियों के विसर्जन के लिए उत्तरप्रदेश जाने वाली मोक्ष कलश योजना की बसों के संचालन के लिए उत्तरप्रदेश सरकार से निरंतर वार्ता चल रही हैं। 

बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने रोडवेज को घाटे से उबारने, सेवानिवृत कर्मचारियों को एकमुश्त बकाया देने, बस स्टैंडों की कायाकल्प करने और बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 

समीक्षा बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) के सीएमडी राजेश्वर सिंह, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी सहित राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।