जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाकर समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश चिकित्सा विभाग (Medical Department) के अधिकारियों को दिए। शासन सचिवालय (Secretariat) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह खींवसर की मौजूदगी मेंं आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। 

जून 2026 में पूरा होगा निर्माण:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए बनने वाले 100 बैड के सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) की डीपीआर का कार्य अगले एक माह में पूरा हो जाएगा और अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करवा दिया जाएगा। झोटवाडा पंचायत समिति भवन की भूमि के स्थान पर यह निर्माण किया जाएगा। पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि भी पंचायतीराज विभाग को आवंटित की जा चुकी है। गौरतलब है कि अस्पताल के लिए 100 पदों एवं मैन विद मशीन की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। 

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) के भवन का निर्माण होने तक यदि इसे किसी किराये के भवन में चलाया जा सकता है तो इसका परीक्षण करवाकर तत्काल शुरू करवाएं ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सके। 

आईपीडी टॉवर के लिए 37 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैठक में आईपीडी टॉवर में अतिरिक्त सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस पर उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने वित्त विभाग के अधिकारियों को तत्काल राशि स्वीकृ​त करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 100 करोड़ एवं आईपीडी टॉवर में पॉर्किंग एवं अन्य अतिरिक्त सिविल कार्यों के लिए 37 करोड़ रूपये की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी जाएगी। 

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हरमाड़ा, नींदड़ पीएससी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरण नदी द्वितीय को सीएचसी में क्रमोन्नत किए जाने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कांवटिया अस्पताल को अपग्रेड करवाने के भी निर्देश दिए। 

चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्लान तैयार करें:

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्याधर नगर एसएमएस हॉस्पिटल से ज्यादा दूर है और वहां बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है ऐसे में उस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जाए। सीकर रोड़ व अन्य क्षेत्रों में भी बड़े चिकित्सा संस्थान खोलने के लिए तत्काल प्लान पर काम करें ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।  

जयपुर। प्रदेश के हर जिला अस्पताल (District Hospital) में अब वृद्धजनों की सेवा-सुश्रुषा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (Medical and Health Department) ने इस दिशा में संवेदनशील पहल कर सभी जिला अस्पतालों में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई (जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक) बनाए हैं। इन्हें ‘रामाश्रय‘ (Ramashray) के नाम से जाना जाएगा।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Chief Minister Shri Bhajan Lal Sharma) ने राजकीय अस्पतालों में आने वाले वृद्धजनों को सुगमतापूर्वक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए जीरियाट्रिक वार्ड की स्थापना के निर्देश दिए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह ने इस मानवीय पहल को 100 दिवसीय कार्य योजना में शामिल करवाया। चिकित्सा मंत्री के निर्देशों पर 100 दिवसीय कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 49 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा प्रारम्भ कर दी है।

100 दिवसीय कार्य योजना के तहत अल्प समय में तैयार किए ‘रामाश्रय‘ (Ramashray)—

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि प्रायः यह देखा जाता था कि अस्पतालों में भर्ती होने वाले बुजुर्गों को उपचार को लेकर असहजता महसूस होती थी। इस समस्या के समाधान की दृष्टि से प्रदेश के सभी राजकीय जिला अस्पतालों में जीरियाट्रिक वार्ड शुरू करने का निर्णय लिया गया। 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत इस पहल को प्राथमिकता दी गई और अल्प समय में ही 49 जिला अस्पतालों में ‘रामाश्रय‘ (Ramashray) तैयार कर क्रियाशील कर दिए गए हैं।

यह सुविधाएं होंगी वृद्धजनों के लिए—

सिंह ने बताया कि इन रामाश्रयों (Ramashray) में वृद्धजनों के उपचार एवं देखभाल की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन वार्डों में 10 फाउलर बैड होंगे। इनमें से 5 बैड महिला एवं 5 बैड पुरूषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। हर बैड के बीच पार्टीशन कर परदे लगाए गए हैं। बैड के पास नर्सिंग अलार्म सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में वृद्धजन तुरंत नर्सिंग स्टाफ को बुला सकें। वार्ड में महिला एवं पुरूष रोगियों के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। इन शौचालयों में ग्रेब-बार लगाए गए हैं। वार्ड में फिजियोथेरेपिस्ट एवं फिजियाथैरेपी से संबंधित उपकरणों की समुचित व्यवस्था की गई है। इनमें शॉर्ट वेव डायाथर्मी, अल्ट्रासाउण्ड थैरेपी, सरवाइकल ट्रैक्शन, पैल्विक  ट्रैक्शन, ट्रांस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेटर जैसे उपकरण शामिल वार्ड में व्हील चेयर, ट्रोली, मेडिसिन कैबिनेट एवं अन्य आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया है।

वार्ड में ही मिलेगी विशेषज्ञ सेवाएं एवं जांच की सुविधा—

निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश माथुर ने बताया कि वार्ड का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो वार्ड की समस्त व्यवस्थाओं का प्रबंधन संभालेगा। इसके साथ ही वार्ड में रोगियों की देखभाल के लिए अलग से नर्सिंग स्टाफ तथा साफ-सफाई के लिए कार्मिक नियोजित किए गए हैं। वृद्धजनों को आईपीडी के समय विशेषज्ञ सेवाएं वार्ड में ही उपलब्ध होंगी। जांच के लिए सैम्पल भी वार्ड से ही एकत्र किए जाएंगे तथा रिपोर्ट भी बैड पर ही उपलब्ध करवाई जाएगी। वृद्धजनों के उपचार एवं अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथैरेपिस्ट एवं अन्य कार्मिकों के दूरभाष नंबरों की सूची वार्ड के बाहर प्रदर्शित की गई है।

ओपीडी सेवाओं के लिए जीरियाट्रिक क्लिनिक—

जीरियाट्रिक सेवाओं के संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील सिंह ने बताया कि राजकीय जिला अस्पतालों एवं उप जिला अस्पतालों में वृद्धजनों को ओपीडी सेवाओं के लिए जीरियाट्रिक क्लिनिक (Geriatric Clinics) की व्यस्था की गई है। साथ ही अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन काउंटर, जांच काउंटर, दवा वितरण केंद्र आदि पर वृद्धजनों के लिए अलग से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि उन्हें अधिक समय कतारों में नहीं खड़ा रहना पडे़ और आसानी से उपचार मिल सके। यह क्लिनिक रामाश्रय क्लिनिक (Ramashray Clinic) के नाम से जाने जाएंगे।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह की पहल पर राजस्थान अंगदान (Organ Donation) के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अंगदान (Organ Donation) की ऑनलाइन शपथ में अव्वल मुकाम हासिल करने के बाद अब प्रदेश में अंगदान करने को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मुहिम में अब झालावाड़ मेडिकल कॉलेज (halawar Medical College) भी शामिल हो गया है। शनिवार को यहां एक ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन रिट्राइवल के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर अंगदान महाभियान को आगे बढ़ाया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अंगदान के इस पुनीत कार्य में विशेष प्रयास करते हुए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन एण्ड ट्श्यिू रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाया। साथ ही, ब्रेन डेड मरीज के परिजनों की काउंसलिंग के बाद ऑर्गन रिट्राइवल की सहमति मिलते ही इस कार्य में सहयोग के लिए जयपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेज तथा जोधपुर एम्स (AIIMS) से चिकित्सकों के दल रवाना करने के निर्देश दिए।

जयपुर, कोटा एवं जोधपुर से गए चिकित्सा विशेषज्ञों के दलों ने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के साथ अंगदान (Organ Donation) के इस कार्य को मूर्त रूप दिया। ब्रेन डेड मरीज से किडनी, लिवर एवं कॉर्निया प्राप्त किए गए। इनमें से एक किडनी तथा लिवर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर तथा एक किडनी एम्स जोधपुर को आवंटित की गई। इन अंगों को तत्काल प्रभाव से जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान ट्रैफिक पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। चार एम्बुलेंस के माध्यम से इन अंगों को जयपुर एवं जोधपुर पहुंचाया गया।

और इस तरह तीन लोगों को जीवनदान दे गए 39 वर्षीय भूरिया—

एसआरजी हॉस्पिटल एंड झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में 21 फरवरी 2024 को छत से गिरने के कारण घायल हुए 39 वर्षीय भूरिया को भर्ती कराया गया था। गहरी चोट के कारण भूरिया ब्रेन डेड हो चुके थे। चिकित्सकों द्वारा ब्रेन डेड घोषित करने के बाद झालावाड़ मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं झालावाड़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने यह सूचना राज्य सरकार को दी तो चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने परिजनों से अंगदान (Organ Donation) की सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। परिजनों से सहमति प्राप्त होते ही शनिवार को अवकाश के दिन ही झालावाड़ मेडिकल कॉलेज को अंग रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया। तत्काल प्रभाव से जयपुर, जोधपुर एवं कोटा से चिकित्सकों के दल इस कार्य में सहयोग के लिए रवाना किए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अंगदान (Organ Donation) को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और ब्रेन डेड मरीज भूरिया की धर्मपत्नी संजू, माता एवं भाई के मानवता को समर्पित भाव से अंगदान (Organ Donation) की यह पहल मूर्त रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ी और अपने जीवन के बाद भूरिया अपनी किडनियां एवं लिवर दान कर तीन लोगों को नया जीवन दे गए। अंगदाता भूरिया के गाँव किटिया में प्रशासन द्वारा उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा।

प्रदेश का 58वां अंगदान (Organ Donation) —

उल्लेखनीय है कि झालावाड़ प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है, जहां पर ब्रेन डेड घोषित किए गए मरीज के परिवार की सहमति के बाद 3 अंगों को दूसरे शहर में प्रत्यारोपित किया जाएगा। यह प्रदेश का 58वां अंगदान (Organ Donation) है।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। उन्होंने पहली ही बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत वर्ष 2022 एवं 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सीएचओ के पदों में 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब कुल 9890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) को भिजवाया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स के 1588 पदों में 750 पद बढ़ाकर कुल 2338 पद, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058 पदों में 1000 पदों को बढ़ाकर कुल 3058 पद कर दिये गये हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के 3531 पदों में 963 पदों को बढ़ाकर कुल 4494 पद कर दिये गये हैं। इस प्रकार पूर्व में विज्ञापित 7177 पदों के स्थान पर अब 9890 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भिजवाये जाएंगे। जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने करीब 6 घंटे तक चली बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मुख्यंमत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन-मन कार्यक्रम, 108 एवं 104 एम्बुलेंस सेवा, आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एचआईवी एड्स, खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही विभाग के कार्मिकों एवं भर्तियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनसेवा एवं जनभावनाओं से जुड़ा विभाग है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी हो। इसी सोच के साथ विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्मिक समर्पित भाव से एवं संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा (Vikas Bharat Sankalp Yatra) में निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से हासिल करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर—

सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें और समय पर आएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता हो।

चिकित्सा संस्थानों में नहीं रहे दवाओं की कमी, मिलावट पर हो सख्त कार्रवाई—

सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में चिकित्सा संस्थानों तक दवाओं की आपूर्ति सुगमतापूर्वक हो। कहीं भी दवाओं की कमी नहीं रहे। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। इसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। मिलावट की रोकथाम के लिए नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिए जाएं और अमानक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और निर्माण कार्यों में लाएं गति—

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने कहा कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने राजस्थान में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। इनकी स्थापना एवं निर्माण कार्य को गति दी जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द इनका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों के अन्य निर्माणाधीन भवनों का काम भी समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल ने दवाओं की आपूर्ति एवं खरीद, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर निदेशक अराजपत्रित सुरेश नवल, निदेशक आरसीएच डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, निदेशक एड्स डॉ. सुशील कुमार परमार, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, मुख्य अभियंता सिविल संजय सक्सेना, निदेशक सीफू डॉ. ओपी थाकन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर अंगदान महाअभियान पखवाड़े (Organ Donation Campaign Fortnight) का शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का विमोचन किया । उन्होंने कहा कि अंगदान (Organ Donation) से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं है। वर्तमान समय में आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम संख्या में अंगदान हो रहा है।

गहलोत ने कहा कि आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना विकसित करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। अंगदान (Organ Donation) के लिए सकारात्मक माहौल बनने से लोगों की कीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को भी निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने उपस्थित लोगों को अंगदान (Organ Donation) करने का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं मे है। प्रदेश में लगातार नए जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन जिलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

अब 8 लाख से कम आय वाले सभी वर्गों को नहीं देना पड़ेगा चिरंजीवी योजना का प्रीमियम:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के अन्तर्गत निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू.एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 425 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से किया संवाद:

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से संवाद किया। शायर मल ने कहा कि उनके 20 वर्षीय पुत्र कौशल कुमार के ब्रेनडेड होने पर परिवार ने उसकी दोनों किडनी एवं लीवर दान करने का निर्णय लिया। जिनको ये अंग प्रत्यारोपित हुए, वे अब स्वस्थ हैं। समाज में अंगदान (Organ Donation) को लेकर और अधिक जागरूकता लाई जानी चाहिए। मोहनलाल मीणा ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें किड़नी दान की। चिरंजीवी योजना के तहत उनका निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण हुआ। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना निरंतर चलती रहनी चाहिए, ताकि आमजन को महंगे इलाज से राहत मिलती रहे।

इस अवसर पर गहलोत ने अंगदाताओं के परिजनों तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया।ं कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान की थीम पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। 1.38 करोड़ परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि राज्य का चिकित्सा ढ़ांचा सुदृढ़ होने से मुख्यमंत्री की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार हो रही है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जलदाय मंत्री महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, लक्ष्मण मीणा, महापौर जयपुर हेरिटेज मुनेश गुर्जर, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी. रविकांत सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, अंगदाताओं के परिजन वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित थे।

जयपुर। चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) परसादी लाल मीणा की पहल पर विभाग के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूती देने के लिए चिकित्सा विभाग (Medical Department) 8890 विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश भर में प्रबंधकीय संवर्ग के 666, नर्सिग एवं पैरामेडिकल के 4693 और कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 3531 पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों सहित सदी की महामारी कोरोना (Covid) में स्वास्थ्य कार्मिकों ने सेवा भाव से काम कर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। उन्होंने कहा कि आगे भी विभाग में मैनपावर की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रबंधकीय संवर्ग में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के कुल 666 संविदा पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्सिग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के 4682 एवं 11 ट्रेनी एनलिस्ट सहित कुल 4693 संविदा पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी।

मीणा ने बताया कि इसी तरह कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 3531 नये संविदा पदों की भी भर्ती (Recruitment) की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी भर्तियां कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए संविदा नियमों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से सभी पदों के लिए सहमति मिल गई है जल्द ही संबंधित एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाकर भर्तियां (Recruitment) करवाई जाएंगी।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा ने मौसमी बीमारियों और डेंगू की रोकथाम (Prevention of Dengue) के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग और सैंपलिंग (Testing and Sampling) के निर्देश दिए हैं। डॉ. शर्मा ने शनिवार को वीसी के जरिए चिकित्सा विभाग (Medical Department) के अधिकारियों के साथ मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases), कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) व जांच तथा अन्य विषयों पर विभागीय तैयारियों की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने टेस्टिंग किट्स और दवाओं की उपलब्धता, प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे, एंटीलार्वा और आईईसी गतिविधियां के प्रभावी क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों की संख्या अधिक होने पर संबंधित क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार बैड उपलब्ध करवाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगी लेकिन इससे घबराएं नहीं, जितनी ज्यादा टेंस्टिंग होगी उतनी ही जल्दी मरीजों की पहचान कर उनका इलाज प्रारंभ किया जा सकेगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के चलते चिकित्सा विभाग को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहना होगा। अधिकारियों को प्रभावित जिलों में स्थानीय निकाय के साथ समन्वय स्थापित कर फोगिंग, फोकल स्प्रे, लार्वा प्रदर्शन और मच्छरदानी वितरण के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम और रैपिड रेस्पॉन्स टीमों (Rapid Response Teams) के प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की द्वितीय डोज भी लगाई जा चुकी हैं लेकिन यह आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों के अनुसार दोनों डोज लगवाकर ही हम कोरोना से लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 82.5 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन का पहला और 46.8 प्रतिशत लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन के बाद लोगों में बनी एंटीबॉडी को जांचने के लिए प्रदेश के 14 जिलों का चयन कर सीरो संर्विलांस किया जा रहा है।

चिकित्सा मंत्री ने कोविड टीकाकरण, कोविड सैंपलिंग, प्रशासन गांवों व शहरों के संग अभियान ( Prashasan Gaon Ke Sang Abhiyan) में चिकित्सा विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने 14 नवंबर से प्रारंभ होने वाले मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी शिविर, शुद्ध के लिए युद्ध, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रगति, चिंरजीवी मित्र नियोजित करने, सीरो सर्वे सहित कई विषयों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में बैड, दवाओं या अन्य किसी भी सुविधा की कमी नहीं आने दी जाएगी।

बैठक में एसएमएस मेडिकल कॉलेज (SMS Medical College) के प्राचार्य डॉ. सुधीर भंडारी ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान जनस्वास्थ्य निदेशक केके शर्मा सहित सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पतालों के अधीक्षक, सीएमएचओ, पीएमओ व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा कि पहल पर मौसमी बीमरियों (Seasonal Diseases) और डेंगू (Dengue) पर काबू पाने के लिए प्रदेश भर में 20 अक्टूबर बुधवार से 3 नवम्बर तक ‘डेंगू मुक्त राजस्थान‘ (Dengue Mukt Rajasthan) अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभाग स्थानीय विभागों के साथ मिलकर एंटीलार्वल गतिविधि, फोगिंग सहित अन्य गतिविधि संचालित करेगा। साथ ही उन 14 जिलों में नोडल आफिसर भेजे जाएंगे, जहां डेंगू के 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।

चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने मंगलवार को वीसी के जरिए चिकित्सा विभाग (Medical Department) के अधिकारियो के साथ मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases) , कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination) व जांच तथा ऑक्सीजन प्लांट्स (Oxygen Plants) आदि की विभागीय तैयारियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के 14 जिलों में डेंगू के 150 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं।

डॉ. शर्मा ने कहा कि इस पर भी चरणबद्ध रूप से काबू पाया जा सकेगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases) का सामना करने के लिए सभी जिलों में 24 घंटे कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के साथ रेपिड रेस्पोंस टीम के गठन के व मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जागरूकता के लिए आईईसी गतिविधियां करने, सीएचसी सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर इंडोर मरीजों का उपचार करने के भी निर्देश दिए।

मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases) के चलते चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर लगाई रोक:

स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर रोक लगाने, स्थानांतरित चिकित्सा कार्मिकों को तुरंत जॉइन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौसमी बीमारियों (Seasonal Diseases) के प्रभावी नियंत्रण के लिए ब्लॉक स्तर पर बीसीएमओ (BCMO), जिला स्तर पर सीएमसचओ (CMHO) तथा जोन स्तर पर संयुक्त निदेशक की जिम्मेदारी तय करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्थानीय निकाय से मिलकर एंटीलार्वल गतिविधियां व नियमित फोगिंग करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने कोरोना व वैक्सीनेशन (Vaccination) की भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचाव के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रैंडम सेम्पलिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक लक्षित 82 प्रतिशत को प्रथम एवं 40 प्रतिशत को दी द्वितीय डोज दी जा चुकी है। उन्होंने वैक्सीन से वंचित लोगों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाकर वैक्सीन कराने के भी निर्देश दिए।

प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने संस्थानों के स्थापित बैड्स, उपकरणों का बीमारियों के दौरान इस्तेमाल करने और मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मैनवापर और उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाएगा तो बीमारी को आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा।

चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने सभी जिलों के सीएमएचओ, पीएमओ व अन्य अधिकारियों से मरीजों का इलाज स्थानीय चिकित्सा संस्थानों पर करने और मरीजों को कम से कम रैफर करने के भी निर्देश दिए।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को प्रदेश के 7 जिलों में विभिन्न चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) का लोकार्पण (Launch) व शिलान्यास (Foundation Stone Laying) कर आमजन को चिकित्सकीय सौगात दी। जिनमे अजमेर (Ajmer), भीलवाड़ा, दौसा, जयपुर (Jaipur), चुरू, बीकानेर (Bikaner) और श्रीगंगानगर शामिल है। विभिन्न 22 कार्यों पर करीब 17 करोड़ 24 लाख रुपए व्यय हुए, जबकि 20 करोड़ की लागत से होेने वाले 21 कार्यों का शिलान्यास किया गया।

चिकित्सा मंत्री ने वर्चुअली माध्यम से विभिन्न संस्थानों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि लभगग 20 करोड़ की लागत से 21 चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) के भवनों का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इनमें 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 10 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 1 ट्रोमा सेन्टर, 2 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2 टीबी अस्पताल, एक रीजनल वैक्सीन स्टोर का निर्माण करवाया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने बताया कि इसी तरह 17 करोड 24 लाख की लागत से 22 चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) के भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं। इन चिकित्सा संस्थानों नवनिर्मित भवनों में से 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 13 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट व सीवर लाइन निर्माण कार्य, एक 50 बैडेड एमसीएच यूनिट का निर्माण कार्य पूरा किया गया।

उन्होंने बताया इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से राजस्थान की लगभग चौदह लाख बीस हजार की आबादी को बेहतर चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य मंत्री (Health Minister) ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश की 332 सामुदायिक केंद्रों को चयनित कर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

प्रदेश के बच्चों के अस्पतालों में नीकू, पीकू व एसएनसीयू के बेड्स की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन (Medical Oxygen) की कमी को दूर करने के लिए 400 स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट (Oxygen Plants) लगाए जा रहे हैं, जिनसे आगामी दिनों में 1 हजार मेटिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। कुल मिलाकर प्रदेश में चिकित्सा की बुनियाद को लगातार मजबूती दी जा रही है।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश सहित 20 से अधिक विधायकगण आमंत्रित थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से 11 ‘चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस’ (Chiranjeevi 104 Janani Express Ambulance) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

राज्य सरकार ने आमजन को प्रदेश में बेहतरीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरोगी राजस्थान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आरजीएचएस, जनता क्लिनिक सहित कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी कड़ी में चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस वाहन (Chiranjeevi 104 Janani Express Ambulance) मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम है।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री (Minister of State for Medical and Health) डॉ. सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक हेमंत गेरा, शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा वैभव गालरिया सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष तक के शिशुओं को रेफरल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में कुल 600 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस (Janani Express Ambulance) संचालित की जा रही हैं। इनमें से 150 वाहन पुराने होने पर नई 150 ‘चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस’ (Chiranjeevi 104 Janani Express Ambulance) टर्नकी आधार पर क्रय की गई हैं।

इनमें से 11 नई एम्बुलेंस का गहलोत ने गुरूवार को लोकार्पण किया, जबकि 96 नई एम्बुलेंस (Ambulance) जिलों में उपलब्ध करा दी गई हैं। इस प्रकार कुल 107 नई एम्बुलेंस (Chiranjeevi 104 Janani Express Ambulance) का लोकार्पण किया गया है। शेष नए वाहन भी जल्द उपलब्ध होंगे।