
- उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन.
- विभिन्न मांगो का लेकर सौंपा ज्ञापन .
- केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियां और भयंकर रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार.
श्रीमाधोपुर (हरिओम, सीकर )। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (Communist Party) मार्क्सवादी तहसील कमेटी श्रीमाधोपुर ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री (Prime Minister) के नाम का ज्ञापन एसडीएम लक्ष्मीकान्त गुप्ता को सौंपा । तहसील सचिव पूरण सिंह कङी ने बताया कि सरकार बिजली, पानी के भारी भरकम बिलों की बढ़ोतरी को वापस लेकर आमजन को राहत दे । सरकार ने कोरोना काल के 6 माह के बिजली पानी के बिल माफ नही किए । इन सब के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियां और भयंकर रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार ही जिम्मेदार है।वही केंद्र सरकार कोरोना महामारी के बीच बड़े पैमाने पर देश के महत्वपूर्ण कंपनियों को निजी क्षेत्र के हवाले करने का काम किया है रेल, भारत पेट्रोलियम, बैंक, बीमा, कॉल इंडस्ट्री आदि सभी मुनाफा देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की संपत्तियों को अध्यादेश के जरिए कानून लाकर बेचा जा रहा है। शिक्षा नीति में भारी बदलाव कर आमजन के लिए शिक्षा दूर की कौड़ी बनाने का काम किया जा रहा है ।मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना बंद करने सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
इस दौरान माकपा सचिव तहसील कमेटी श्रीमाधोपुर के पुरण सिंह कुड़ी, ओम प्रकाश यादव ,विजेन्द्र सिंह शेखावत, कैलाश सामोता,अर्जुन सैनी,रामेश्वरम रोलानियाॅ,मोतीराम सैनी ,श्योराम लाम्बा सहीत कईं लोग मौजूद थे।


प्रमुख मांगे :-
- 6 माह कोरोना काल के बिजली के बिल माफ किए जाएं ।वीसीआर के लूट बंद की जाए ।
- सभी गैर आयकर दाता परिवारों को 6 माह तक स₹75000 प्रति महा सहायता दी जाए सभी परिवारों को 6 माह तक फ्री राशन दाल साबुन दैनिक उपभोग की चीजें दी जावें ।
- मनरेगा में 200 दिन काम व ₹600 प्रतिदिन मजदूरी दी जाए, मास्क,सैनिटाइजर और औजार उपलब्ध कराए जाएं ।
- सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए ।
- निर्माण श्रमिकों की शुभ शक्ति छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं की सहायता जारी की जाए ।
- स्कीम वर्करों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो न्यूनतम वेतन 21000 रूपये प्रतिमाह दो ।
- किसानों को दूध का वाजिब दाम दिलाया जाए ।
- टिड्डी दल से फसलों के नुकसान का मुआवजा दो, प्राकृतिक आपदा घोषित करो।
- निजी शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों, ड्राइवरों, सफाई कर्मियों को वेतन का भुगतान किया जाए।
- श्रीमाधोपुर में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था की जावे।
- श्रीमाधोपुर में सरकारी कॉलेज खोली जावे।
- फसलों के नुकसान का सर्वे करवाकर मुआवजा दिलवाया जावे।