शिक्षा विभाग में जल्द शुरू होगी कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती

 शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग (Education Department) में जल्द ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
 शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग (Education Department) में जल्द ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। (File Photo)

 
जयपुर। शुक्रवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग (Education Department) में जल्द ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महीने भर में इस पद के लिए कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 

शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक पानाचंद मेघवाल के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री (CM) ने कम्प्यूटर शिक्षक के पद के कैडर निर्माण की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 

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 इससे पहले, विधायक मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग (Education Department) के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक का पद संर्वगित नहीं है लेकिन वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसरण में कम्प्यूटर शिक्षक का पद सृजित किए जाने की र्कायवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21के बजट में शिक्षा विभाग (Education Department) में 41 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इनमें से तृतीय श्रेणी के 31 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013 में त्रिलोक सिंह बनाम सरकार के वाद में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के पदों के विरुद्ध नहीं लगाने का निर्णय पारित किया था। उन्होंने बताया कि इसकी पालना में शैक्षिक सत्र 2014-15 से किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है।

डोटासरा ने बताया कि संविदार्कमियों की समस्याओं के निवारण के लिए मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शिक्षा विभाग (Education Department) के अंर्तगत कार्यरत पैराटीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 

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