सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला: सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में संघर्ष समिति की धरना 10 वें दिन भी जारी, मंत्री से लेकर अधिकारियों तक दे चुके है ज्ञापन

ग्राम मोरीजा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) के विरोध में धरने पर बैठे धरनार्थियों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय प्रभारी ललित तूनवाल को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम मोरीजा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) के विरोध में धरने पर बैठे धरनार्थियों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय प्रभारी ललित तूनवाल को ज्ञापन सौंपा।

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (Rajasthan Pradesh Congress Committee) के कार्यालय प्रभारी ललित तुनवाल आज चौमूं के ग्राम मोरीजा में कचरा हटाओ मोरीजा बचाओं संघर्ष समिति के सदस्यों द्वारा बस स्टैंड पर दिए जा रहे धरने पर पहुंचे। तुनवाल ने धरनार्थियों से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) को लेकर बात की।

इस अवसर पर समिति के लोगो ने मोरीजा सरपंच मंगल चंद सैनी के नेतृत्व में उन्हें ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में कहा गया है कि मोरीजा में जेडीए द्वारा चौमूं नगरपालिका (Municipality) को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) के लिए दो बीघा जमीन आवंटित कर पट्टा जारी कर दिया गया और सरकार ने प्लांट के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया है। ग्राम मोरीजा में जेडीए (JDA) द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (Sewerage Treatment Plant) के लिए चौमूं नगरपालिका को दी गई दो बीघा जमीन आवंटन के विरोध में ग्रामीण आक्रोशित है।

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पट्टा जारी करने से पूर्व जेडीए प्रशासन ने स्थानीय ग्राम पंचायत मोरीजा की सहमति बनाना भी जरूरी नहीं समझा जबकि इस आवंटन की क्रियान्विति संपूर्ण पंचायत क्षेत्र के पर्यावरण को प्रदूषित करेगी व यहां के स्थानीय ग्रामीणों व वन्यजीवों के जीवन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालेगी।

जेडीए प्रशासन ने इस आवंटन में ग्राम की प्रमुख आबादी, धार्मिक आस्था के केंद्र, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े बच्चों के भविष्य को भी नजर अंदाज किया है। यहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन आवंटित की है जो कि ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने वाली प्रक्रिया है। कचरा हटाओ मोरीजा बचाओं संघर्ष समिति ने पट्टा निरस्त करने की मांग की है।

आपको बतादें कि ग्रामीण मोरीजा बस स्टैंड पर बने विश्राम स्थल पर 15 जुलाई से अनिश्चितकालीन शांति धरने पर बैठकर जमीन आवंटन में ग्राम हितों की अनदेखी बरते जाने पर जेडीए प्रशासन के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इस मामले को लेकर ग्रामीण मुख्यमंत्री (Chief Minister), पर्यावरण मंत्री, जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, जेडीए आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन देकर इस आवंटन को निरस्त कराने की मांग कर चुके हैं।

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