- शर्मा ने कहा- जनमत को गुमराह कर व प्रलोभन देकर सत्ता पर काबिज हुई कांग्रेस सरकार.
- कांग्रेस संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार देने में रही विफल.
चौमूं ( जयपुर)। भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party BJP) के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर सोशल मीडिया पर ‘हल्ला बोल’ कार्यक्रम (Halla Bol Program) के जरिए निशाना साधा है, उन्होंने कहा है की जनता को गुमराह कर व प्रलोभन देकर कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई है, कांग्रेस संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार देने में विफल रही है। शर्मा ने कहा कि पौने दो साल बाद भी जनता ठगा सा महसूस कर रही है। चुनावों से पहले कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार आने पर 10 दिन में कर्जा माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन किसान अभी भी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कर्जा कब माफ होगा। राजस्थान में काफी किसानों ने केसीसी ऋण ले रखा है और सरकार द्वारा कर्जा माफ़ करने के भरोसे उन्होंने ऋण भी नहीं चुकाया। लेकिन अब कांग्रेस सरकार उपखंड अधिकारी के माध्यम से उनके घर व जमीने कुर्क कर रही हैं।
विधायक रामलाल शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) के दिन की शुरुआत चाय पीने के साथ राजनीतिक शब्दों से होती है और वह पूरे दिन भर प्रधानमंत्री (Prime Minister) व अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते रहते हैं, रात होते-होते भी आरोप लगाते रहते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। राजस्थान सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से दूर भाग रही है। जबकि उन्हें जनता की समस्याओं,उनके सर्वांगीण विकास व लोग जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करना चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर इतिश्री कर लेती है। कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले काफी लोकलुभावन घोषणाएं की थी जिनमें कहा गया था की सरकार बनते ही कर्ज माफी करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे, गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, हर विधानसभा में 15 किलोमीटर मिसिंग सड़क बनाएंगे, कृषि विपणन बोर्ड से सड़क बनाएंगे, लेकिन इनकी एक भी घोषणा धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई है। राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार (BJP Government) की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद कर जनता को प्रताड़ित किया है। सरकार ने भामाशाह योजना बंद कर दी, अन्नपूर्णा योजना पौने 2 साल बंद कर नाम बदलकर चालू करी, खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने के पोर्टल को पिछले 4 माह से बंद कर रखा है, राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के दौरान भी जरूरतमंदों की सुध नहीं ली और जनता को भामाशाहो व अन्य सामाजिक संगठनों के भरोसे रहना पड़ा।
यहां तक कि कोविड की लड़ाई में जरूरत के चिकित्सा संसाधन भी सरकार नहीं जुटा पाई। अभी भी आर. यू. एच. एस. में आवश्यकतानुसार वेंटिलेटर नहीं है। निजी चिकित्सालय भी सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से ज्यादा आमजन से वसूल रहे हैं, इसकी जांच करवाई जानी जरूरी है। केंद्र सरकार ने कोविड की लड़ाई में राजस्थान सरकार का भरपूर सहयोग किया है। चिकित्सा विभाग को वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने व पीपीई किट लाखों की संख्या में उपलब्ध करवाएं। केंद्र सरकार ने जनधन के खातो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए है लोगों की मदद की, उज्जवला योजना के जरिए सिलेंडर भरवाए, पीएम सम्मान किसान निधि योजना के जरिए 17000 करोड़ की राशि 60 लाख से ज्यादा किसानों को भिजवाई, 15,000 से ज्यादा की राशि पशुपालन के लिए केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाई।
राजस्थान सरकार कहती है कि मनरेगा में राजस्थान पूरे भारत में शीर्ष पर है लेकिन वह यह नहीं बताती कि इसमें भारत सरकार की ओर से कितनी राशि मिली और कितने लोगों को रोजगार मिला। विधायक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) में भी केंद्र सरकार से 65127 करोड की राशि राजस्थान सरकार को उपलब्ध करवाई गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से ढाई करोड़ किसानों को दो लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण रियायत दर पर दिया गया। विधायक शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार मनमाने ढंग से वीसीआर भर रही है, समय आने पर सरकार की वीसीआर जनता भरेगी और जनमत के जरिए फैसला कर सरकार पलट देगी। बिजली की दरों में राजस्थान सरकार ने बिजली की दरों में स्थाई शुल्क, फ्यूल सरचार्ज आदि लगाकर लूट मचा रखी है। यहां तक कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए भी सरकार पैसा जारी नहीं कर रही है।