आरएलपी ने किया जलदाय विभाग का घेराव: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस- भाजपा के खिलाफ हुई नारेबाजी, मुख्यमंत्री के नाम सौपा ज्ञापन

कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग (PHED) का पानी की मांग को लेकर घेराव किया।
कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग (PHED) का पानी की मांग को लेकर घेराव किया।

जयपुर। विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आने के साथ ही राजनैतिक पार्टियाँ भी विधानसभा क्षेत्र में अपना वजूद बनाने में जुट गई है। कोई जन्मदिन के बहाने तो कोई जनसमस्या उठाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे है। इन दिनों हो रहे ऐसे आयोजनों को चुनावी बिगुल के रूप में ही देखा जा रहा है।

आज राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (Rashtriya Loktantrik Party) ने भी पानी की समस्या को उठाते हुए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ो की संख्या में आरएलपी (RLP) कार्यकर्ता जलदाय विभाग के सामने इकट्ठा हुए। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में जलदाय विभाग (PHED) का पानी की मांग को लेकर घेराव किया।

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घेराव के दौरान कार्यकर्ताओ ने बीजेपी (BJP) व कांग्रेस (Congress) खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद कार्यकर्ताओ ने जलदाय विभाग के गोविंदगढ़ कार्यालय के तालाबंदी की। थोड़ी देर तक नारेबाजी केने के बाद पुलिस की समझाइस पर कार्यालय का ताला खोल जलदाय विभाग के बाहर आ गए और सड़क पर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए।

इस दौरान तहसील के सामने सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए । सड़क पर धरने के चलते रोड जाम हो गया और एक तरफ वाहनों की लम्बी लाइन लग गई। घटना की जानकारी लगते ही चौमूं थानाधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइस कर रोड जाम खुलवाया।

राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव के नेतृत्व में मौके पर जलदाय विभाग की जेईएन ज्योति सैनी को मुख्यमंत्री व उपखण्ड अधिकारी के नाम ज्ञापन सौपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र में दिनोंदिन पानी की समस्या बढती जा रही हैं, जल विभाग द्वारा समस्या के निराकरण हेतु कोई भी स्थाई समाधान ना तो निकाला जा रहा है ना ही इस संकट से उभरने के लिए कोई अन्य योजना की रूपरेखा के लिए प्रयास किया जा रहा हैं। पानी की क्षेत्र में किल्लत इतनी हैं कि टैंकरों के माध्यम से भी पूर्ति होना असंभव है और टैंकर वाला पानी डाल भी रहा हैं तो मोटी रकम देकर लोगों को पानी का टैंकर डलवाना पड रहा हैं।

चौमूं में पूर्व में लाई गयी पेयजल योजनाओं से सिर्फ जनता को गुमराह बनाकर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम किया गया है, सड़क उखाड़कर पाईप लाईने डालने से पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं होता हैं। हर बजट में नगरपालिका द्वारा नयी पाईपलाइन डाली जाती है, फिर भी आमजन को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता हैं। विभाग से क्रमबद्ध आग्रह हैं कि एक तो अनावश्यक पाइपलाइन उखाडकर नयी पाईपलाइन डालने पर सम्बन्धित अधिकारियों व जनप्रतिनियों पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान करें, क्योंकि इसका आर्थिक भार ना तो कोई सरकार भुगतती है, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि भुगतता है, सिर्फ आम जनता इसका आर्थिक भार भुगतती है।

कांग्रेस ने नगरपालिका (Municipality) चुनाव में किया वादा नहीं निभाया:

नगरपालिका (Municipality) चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा वादा किया गया था कि बोर्ड बनने पर हर वार्ड में दो-दो बोरिंग किए जाएंगे लेकिन आज डेढ़ साल पूरा हो गया कहीं एक बोरिंग भी नहीं हुआ। नगरपालिका चौमूं के पास जलदाय विभाग का कार्य था लेकिन नगर पालिका द्वारा आज तक इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। चेयरमैन द्वारा अपने निजी पार्षदों के 6 से 7 करोड़ रुपए की लाइनें वार्ड में डलवा चुके लेकिन अभी तक एक भी लाइन में पानी नहीं आया। मोटी राशि पानी के नाम पर खर्च करने के बाद भी पाइप लाइने बेकार हो गई, जो कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हैं, चुनावी वादों के समय बीसलपुर से पानी लाने के लिए वादा किया था लेकिन आज तक बीसलपुर से जोड़ने की प्रक्रिया अधूरी हैं। इतना पैसा दोनों पार्टियों ने मिलकर पाइप लाइनों में खर्च किया हैं। अगर इस पैसे से बोरवेल करवाए जाते या कहीं से पानी की स्कीम बनाकर लाने का प्रयास करते हैं तो आज आम जनता को पेयजल समस्या के इस गंभीर संकट का सामना नहीं करना पड़ता।

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र ने 68 पैसे का पानी भी नहीं पीया:

जल जीवन मिशन के अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र को 68.17 करोड रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हुए हैं लेकिन उन 68.17 करोड़ की राशि में लोगों ने 68 पैसे का पानी भी नहीं पीया। आखिर कहाँ लुप्त हो जाती हैं ये योजनाएँ ? ERCP जो योजना लाई गयी थी उससे प्रदेश के 13 जिलों में जयपुर जिला भी शामिल हैं, इस योजना को अगर लागू किया जाए तो किसान को कृषि सिंचाई व आमजन को पेयजल से राहत मिलेगी। ERCP जैसी योजना को केंन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अटकाकर भाजपा व कांग्रेस पार्टी जनता का गला घोटने का काम कर रही हैं। ERCP योजना से आमजन को राहत मिलेगी इसलिए जो योजनाएँ आमजन को राहत प्रदान करने वाली है। ऐसी योजना की क्रियान्विति पर ध्यान दिया जाएं।

अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करूँगा। जिसका जिम्मेदार प्रशासन व सरकार होगी।

इस दौरान विधानसभा प्रभारी रामबाबू गोरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मुकेश घोसल्या, मोहन निठारवाल, लालचन्द झाझडा, अटल मेठी, बलवीर लाम्बा, नगर अध्यक्ष संजय शर्मा, कमल शर्मा, पार्षद पृथ्वीराज योगी, पं.स.स. प्रतिनिधि धीरज यादव, पं.स.स. सोहन सबलानिया, कैलाश कुमावत, बलदेव यादव, मुकेश योगी, मुकेश गुलिया, रजत अग्रवाल, कैलाश पूछला, विष्णु शर्मा, सुरेश घोसल्या, महेन्द्र यादव, शैतान जाट, मालीराम यादव, राजू बराला, रविकान्त शर्मा, अर्जुन यादव, मुकेश कलवानिया, सोहन जिंजवाडिया, दीपक अग्रवाल, गज्जू शेरावत, प्रकाश शेरावत, भवानीशंकर आसीवाल, सुभाष बाजिया, शिम्भू यादव, महेन्द्र शर्मा, रोहिन कुमावत, रामकरण यादव, राहुल गुर्जर, योगेश यादव, दीपक कांवट, सुरेश यादव, कैलाश कुमावत, सुरज्ञान यादव, मोहसिन खां, राकेश डागर, पुरूषोत्तम यादव, प्रदोष मान, मुकेश यादव, अशोक यादव, राजू सोढ, बनवारी डागर, सुरेश यादव, अंजार शाह, धनराज खातोदिया, हिमांशु चन्देल सहित सैकड़ो लोग उपस्थित रहे।

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