जयपुर। चौंमू में आज राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जयपुर द्वितीय (Rajasthan Shikshak Sangh (Rashtriy), Jaipur II) की प्रेस वार्ता (Press Conference) जिलाध्यक्ष चौथमल कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। । प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु पत्रकारों के समक्ष संभाग संगठन मंत्री बालकृष्ण भारद्वाज, प्रदेश मीडिया सदस्य रोहिताश दादरवाल , जिला मंत्री अर्जुन सिंह, जिला महिला मंत्री रंजू सुरोलिया ने संगठन द्वारा निर्धारित 11 सूत्री (11-Point Demands) अपने तथ्य रखें ।
प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) में विभिन्न शैक्षिक समस्याओं जैसे वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित सावंत एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्टों को सार्वजनिक कर लागू करना , समस्त राज्य कर्मचारियों को 8-16- 24- 32 वर्ष पर एसीपी का लाभ प्रदान करना, एनपीएस कार्मिकों के लिए लागू हुई पुरानी पेंशन योजना की समस्त तकनीकी खामियों को दूर कर जीपीएफ 2004 के खाता नंबर तत्काल जारी करना , संपूर्ण सेवाकाल में परिवीक्षा अवधि केवल एक बार 1 वर्ष के लिए करना , राज्य कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के समय तीन सौ उपार्जित अवकाश की सीमा को समाप्त करना एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात 65,70 एवं 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5 , 10 एवं 15% पेंशन वृद्धि करना , शिक्षा विभाग में की जा रही संविदा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगा कर नियमित भर्ती से पद भरना , अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध हटा कर तत्काल स्थानांतरण करना,
बीएलओ सहित समस्त प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करना , तीन संतान होने पर राज्य कर्मचारियों को पदोन्नति में एक बार पीछे रखने के बाद उनकी मूल वरिष्ठता बहाल करना एवं तीन संतान वाले कार्मिकों को केंद्र सरकार के नियमानुसार राहत प्रदान करना , माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न तत्काल लागू कर पदों का सृजन करना , विद्यालयों में पद आवंटन में हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम का विभेद समाप्त कर समान रूप से पद आवंटन करना , शिक्षा विभाग की ऑनलाइन निर्भरता को दृष्टिगोचर रखते हुए राज्य के समस्त शिक्षकों एवं संस्था प्रधानों को मासिक इंटरनेट भत्ता एवं एंड्रॉयड फोन उपलब्ध करवाना आदि के निराकरण की मांग की गई ।
संगठन द्वारा बार-बार आग्रह करने व लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रकट करने के उपरांत भी सरकार ने शिक्षकों की इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिला मंत्री गजानन्द लावत ने बताया कि सरकार ने न्यायोचित समस्याओं का उचित समाधान करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है एवं उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया है । इससे व्यथित और आक्रोशित होकर राज्य के शिक्षक अब आंदोलन की राह अपनाने को विवश है ।
अंतिम प्रयास के रूप में राज्य के समस्त विधायकों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भेज कर सरकार से उचित निराकरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है एवं संपूर्ण राज्य में जिला स्तर पर प्रेस कांफ्रेंस (Press Conference) कर सरकार को चेताया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इन मांगों पर कोई निर्णय नहीं किए जाने की स्थिति में संगठन को उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा ।
इस अवसर पर पं. सत्यनारायण शर्मा, उपशाखा अध्यक्ष निर्विकार शर्मा, महिला मंत्री मीनू जुनेजा ,कोषाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पुरोहित, रूप किशोर भारद्वाज ,प्रर्मिला वर्मा, सुभिता कुमावत, बनवारी देवन्दा, रघुनन्दन शर्मा सहित द्वितीय के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे ।