- शहर में सड़क के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के दिये निर्देश.
- अवैध थड़िया रखकर किया जा रहा है शहर में अतिक्रमण.
- पालिका के अधिकारियों की लापरवाही पर जमकर गरजे विधायक.
जरूरतमंदों के खाद्य सुरक्षा में जोड़े जाए नाम – रामलाल शर्मा
चौमूं ( जयपुर) । भाजपा (BJP) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने आज चौमूं नगरपालिका (Chomu Municipality) का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों पर जमकर बरसे। वही शहर में सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश अधिशासी अधिकारी (Executive Officers) हाजी सलीम खान को दिए हैं। नगर पालिका में संविदा पर कार्यरत एक कर्मचारी ने बंधा चौराहे पर अपने परिवार के नाम से परमिशन लेकर थड़ी को लुहारों की दुकानों के बाहर रखवा दी। इसकी शिकायत लेकर लोहार परिवार की विधवा महिला विधायक के पास पहुंची थी।
विधायक रामलाल शर्मा इस थड़ी को हटाने के निर्देश भी अधिशासी अधिकारी को दिए हैं। वहीं शहर में लगे अवैध होर्डिंग व बोर्डों को लेकर भी नगर पालिका को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक रामलाल शर्मा ने नगर पालिका प्रशासन द्वारा यूनीपोल और होर्डिंग लगाने का दिए गए टेंडर पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 3 साल के लिए एक ही कंपनी को टेंडर जारी कर दिया। जबकि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर नगर पालिका प्रशासन यूनीपोल लगाने की अनुमति नहीं दे सकता है। इधर, जिस कंपनी को यूनीपोल होर्डिंग्स लगाने का टेंडर दिया है, वह कंपनी मनमर्जी से होर्डिंग्स प्वाइंट बनाकर जगह-जगह गड्ढे खोद रही है। इस पर अधिशासी अधिकारी हाजी सलीम खान ने कार्रवाई करने की बात कही है।
विधायक शर्मा ने खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सरकार पर कसा तंज, कहा: पिछले 4 माह से नहीं जुड़ रहे हैं खाद्य सुरक्षा में नाम:-
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि अपने आप को संवेदनशील सरकार कहने वाली कांग्रेस सरकार ने पिछले 4 महीने से खाद्य सुरक्षा पोर्टल को बंद कर रखा है, जिससे कि जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। विधायक शर्मा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की अपील उपखंड अधिकारी को की जाती थी, उसके उपरांत उपखंड अधिकारी कार्यालय द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए जांच की जाती थी। विधायक शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इसी संवेदनशील सरकार ने खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने का काम बंद कर रखा है, जिसकी वजह से कई लोग जो असाध्य रोगों से ग्रसित है व अपना इलाज भामाशाह योजना के माध्यम से नहीं करवा पा रहे हैं। भामाशाह योजना को भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू किया था। जिसके अंतर्गत 3 लाख रुपये तक का मुफ्त में इलाज किया जाता था। इस योजना को भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है। विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल को पुनः चालू कर खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने का कार्य शुरू किया जावे।