- उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन.
- 22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर-दर की खा रहे हैं ठोकरे.
- कोरोना काल खंड में बिजली की वीसीआर, बढ़े हुए बिजली के बिल और बीज, खाद् ने किसान को खून के ऑसू रूला दिया.
- 33 में से 32 जिलों में टिड्डियों के आक्रमण का दंश किसानों ने झेला.
- विशेष गिरदावरी कराकर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टर तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए.
- बजरी माफियाओं के आंतक से पूरा राजस्थान भयभीत.
चौमूं (जयपुर ) । भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) के नेतृत्व में भाजपा (BJP) के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार (Congress Government) की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन में किसानों की बेहाली, टिड्डियों के हो रहे हमले, पेट्रोल (Petrol) व डीजल (Diesel) की बढ़ी हुई क़ीमत, बिजली की दरों में हुई अनावश्यक बढ़ोतरी, युवाओ की बेहाली, कोरोना कुप्रबन्धन, बढ़ते अपराध व अन्य मसलो को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
विधानसभा चुनाव 2018 में चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन कांग्रेस (Congress) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान की जनता के सामने एक नारा दिया “अब होगा न्याय” आज 20 माह बाद हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार के मुखिया से राजस्थान की 8 करोड़ जनता चीख चीख कर खून के आंसू रो कर पूछ रही है कि “कब होगा न्याय” लेकिन न्याय करने की जगह राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पानी पी-पी कर गरीब विरोधी निर्णय करके लोकसभा चुनाव की हार का जनता से बदला ले रही है।
33 में से 32 जिलों में टिड्डियों (Locust) के आक्रमण का दंश किसानों ने झेला:-
इस वर्ष अप्रैल, माह में 33 में से 32 जिलों में टिड्डियों के आक्रमण का दंश किसानों ने झेला है। खरीफ की हजारों करोड़ की फसल फिर से खराब हो रही हैं। सभी जिलों में टिड्डियों का फाका (हॉपर) वर्ष भर किसानों को परेशान करने वाले है सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाये हैं।
22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे है:-
ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा 10 दिन में समस्त किसानों के कर्जा माफी की बात कहीं गई थी। लेकिन आज भी सरकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक में 22 लाख किसान कर्जा माफी के लिए दर-दर की ठोकरे खा रहे है । इसकी एक फूटी कोड़ी भी राज्य सरकार माफ नहीं कर पाई। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लाखों किसानों की व्यक्तिगत बीमा सुरक्षा योजना के अंर्तगत 10 लाख तक की बीमा योजना को चहेती बीमा कम्पनी से अनुबंध नहीं होने के कारण बंद हो गया।
इस कोरोना काल खंड में बिजली की वीसीआर, बढ़े हुए बिजली के बिल और बीज, खाद् ने किसान को खून के ऑसू रूला दिए है।
विशेष गिरदावरी कराई जाकर 10 हजार रूपये प्रति हेक्टर तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए:-
भाजपा (BJP) ज्ञापन देकर मांग करती है कि किसानों की खराब फसल की विशेष गिरदावरी कराई जाए तथा 10 हजार रूपये प्रति हेक्टर तक का मुआवजा प्रत्येक किसान को दिया जाए। सरकार फसल कीटनाशक दवा निःशुल्क उपलब्ध कराएं तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का गत 2 वर्षों से सरकार द्वारा प्रीमियम की राज्यांश राशि जमा नहीं कराने के कारण से रूका फसल बीमा योजना का क्लेम दिखाया जाए।
ग्रामीण विकास (Rural Development) के कार्य हुए ठप्प :-
पंचायती राज के 73वें संशोधन के पश्चात् पंचायत समिति एवं पंचायतों को वैधानिक रूप से देय राज्य एवं केन्द्र वित्त आयोग की 20 हजार करोड़ रूपये की राशि ग्रामीण विकास में खर्च करने की बजाय अन्यत्र जगह स्थानातरित करके ग्रामीण विकास के कार्य को ठप्प कर दिया।
पेट्रोल (Petrol) पर वेट को बढ़ा कर 38 प्रतिशत किया:-
ज्ञापन में बताया गया है कि भाजपा (BJP) के शासन काल में पेट्रोल पर 26 प्रतिशत वेट था। वर्तमान कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने इस वेट को बढ़ा कर 38 प्रतिशत एवं डीजल में 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया। साथ ही रोड़ सेस 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। देश में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वेट राजस्थान में है। राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल पर वेट को कम करने की बात कहीं थी। अब राजस्थान की जनता के साथ कुठाराधात कर रही है। भाजपा सरकार (BJP Government) से मांग करती है कि पेट्रोल एवं डीजल पर वेट व सेस की बढ़ी दरों को तत्काल वापिस ले।
ज्ञापन में बताया गया है कि इस वर्ष 31 जुलाई में कुल 1 लाख 7 हजार 32 गंभीर अपराध के मुकदमें दर्ज हुये। जिसमें से 40 हजार मुकदमों में ही चालान हुआ। शेष 60 हजार अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीते वर्ष में 2972 बलात्कार के मामले दर्ज हुए जिनमें से मात्र 914 मामलों में ही चालान हुआ। बाकी बालात्कारी पकड़ से बाहर है । हत्या के 947 मामलें दर्ज हुए। इनमें से मात्र 345 में चालान पेश हुआ। 559 लूट के मामले दर्ज हुए। अनुसूचित जाति के बलात्कार के 3988 मामले दर्ज हुए, जिसमें से मात्र 1146 मामलों में चालान हुआ। अनुसूचित जन जाति के 1092 से 309 में चालान हुआ।
बजरी माफियाओं के आंतक से पूरा राजस्थान (Rajasthan) भयभीत :-
अवैध बजरी माफियों का आंतक से पूरा राजस्थान भयभीत है। किस डम्पर से किस की मौत हो जाए यह पता नहीं। ये सभी दर्ज मुकदमें यह दर्शाते है कि पुलिस का नारा ” आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय’ केवल नारा ही रह गया है। अपराधी बैखोफ जनता में आंतक फैला रहे है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है।
बेरोजगारों का भत्ता (Unemployment allowance) भी बंद कर दिया Congress सरकार ने:-
ज्ञापन में बताया गया है कि कांग्रेस सरकार (Congress Government) में पिछले 2 बजट में 1 लाख 28 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। लेकिन अभी तक 16 हजार भर्तियों से आगे सरकार बढ़ नहीं पाई है। एक तरफ युवा रोजगार के लिए भटक रहा है दूसरी तरफ सरकार चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते 3500 रूपये देने वाली बात करने वाली कांग्रेस मात्र 63 हजार युवाओं को ही भत्ता दे रही है। इस कोरोना काल खंड में उसको भी बंद कर दिया है।
20 माह में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई:-
ज्ञापन में कहा गया है कि सत्ता में आने से पूर्व संविदा पर काम करने वाले प्रदेश के हजारों युवाओं को स्थाई करने का जो झांसा सरकार ने दिया था। 20 माह में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। प्रदेश में मात्र कोरोना काल खंड के अन्तर्गत माह जुलाई तक 16.8 प्रतिशत बेरोजगारी राजस्थान में बढ़ी है। यह सब दृश्य युवाओं के सपनों को कुचल रहे हैं।
Congress सरकार ने 625 करोड़ रूपये रोक कर के गौ-माता को अपने हाल पर छोड़ दिया :-
ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य की सभी गौशालाऐं तत्कालीन भाजपा सरकार (BJP Government) के समय स्टाम्प ड्यूटी एवं सेस के माध्यम से आने वाली राशि को गौशाओं में खर्च करने का निर्णय किया था। लेकिन इस सरकार ने विधानसभा में बिल लाकर 2890 गौशालाओं के 1252 करोड़ रूपये जो सरकार के पास थे । इस बिल के पास होने के बाद अन्य मदों में खर्च करने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो गया है। इस कारण से इस कोरोना काल खंड में जहाँ सरकार को पशुधन को बचाने के लिए गौशालाओं की अनुदान के रूप में मदद की आवश्यकता थी। वहीं सरकार ने 625 करोड़ रूपये रोक कर के गौ-माता को अपने हाल पर छोड़ दिया है।
कोरोना कुप्रबंधन में राजस्थान का ग्राफ बढ़ रहा है। 15 अगस्त को जहाँ 59779 मरीज थे वो 25 अगस्त को 73325 हो गये मरने वालों की संख्या भी हजार का आकडा पार कर गई।
जनसंख्या से दुगने लोगों की स्क्रीनिंग का दावा करने वाली सरकार के पास आज मरीजों के कोरोना के लिए आरक्षित बेड व वेंटिलेटर का अभाव है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने झगड़े में जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है । पांच सितारा होटल में 34 दिन कैद रही सरकार के क्वारंटाइन सेंटरों में भ्रष्टाचार की कहानी राजस्थान के गाँव – गाँव में आम हो गयी है।
विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार से मांग करती है कि उपर्युक्त सभी समस्याओं पर सरकार तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करे। जनता के हितों के लिए हम यह लड़ाई गॉव-गाँव, ढाणी से लेकर राजस्थान की राजधानी तक लेकर जायेंगे।