जयपुर। भाजपा (BJP) पार्षदों ने आज पार्षद गजेंद्र यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर राजन विशाल को नगरपालिका (Municipality) के कई मामलो को लेकर ज्ञापन सौपा। जिला कलेक्टर आज उपखण्ड कार्यालय में ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौपा।
7 सूत्री ज्ञापन में निम्न बाते कही गई है :-
HD मेकअप, हेयर स्पा, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, मैनीक्योर, आदि करवाना चाहते हो?
जेम्स हर्बल ब्यूटी पार्लर एंड ट्रेनिंग सेंटर
रावत शॉपिंग प्लाजा, चौमूँ , जयपुर
केवल महिलाओं के लिए
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- नगरपालिका (Municipality) में हाल ही में किए गए लाईटो के टेण्डर में अनियमिता बरती गयी हैं। नगरपालिका द्वारा बिना वर्क आर्डर ही अपने चहेते ठेकेदारों से लाईटे मंगवाकर अग्निशमन कार्यालय में उतरवायीं गयी थी जबकि उस समय तक ना तो टेण्डर संबंधित जानकारी व वर्कआर्डर SPPP वेबसाईड पर अपलोड नही किया गया है व GEM पॉर्टल सबसे ज्यादा मूल्य की लाईटो को अपने कमीशन के लिऐ कय कर सरकारी कोष को नुकसान पहुंचाया है।
- पानी की लाईनों के लगभग 4 करोड़ रूपये का काम नगरपालिका (Municipality) द्वारा 4,99,000/- चार लाख निन्यानवे हजार रू के टेण्डर लगवाकर अपने चहेते ठेकेदारों को लेनदेन की साठगांठ कर BSR रेट पर टेण्डर जारी कर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाया है।
- नगरपालिका (Municipality) में पानी नहीं होने की वजह से पेयजल की व्यवस्था भी बलेखण व गुवारडी के गांवों में ट्यूबवेल करवाकर की गयी है नगरपालिका डाईजोन घोषित होने के बाद भी यहां नगरपालिका द्वारा बोरिंग खुदवाये जा रहे है।
- नगरपालिका (Municipality) अधिशाषी अधिकारी व चैयरमैन पद का दुरूपयोग करते हुये भेदभाव पूर्ण तरिके से वार्डो में लाईट लगवाई है।
- राजकीय कोष को नुकसान पहुंचाने के लिए नगरपालिका व अग्निशमन कार्यालय पर संविदा पर अनावश्यक रूप से अपने चहेते व्यक्तियों को नियुक्तियां दे दी है।
- नगरपालिका (Municipality)द्वारा बिना पार्किंग स्थल बनाये मुख्य रोड पर थाना चौराहा से नगरपालिका तक पार्किंग शुल्क के लिये टेण्डर निकाल वर्कआर्डर जारी कर दिया हैं इस पार्किंग शुल्क से परेशान व्यापारियों द्वारा भंयकर विरोध किया जा रहा है नगरपालिका की यह व्यवस्था व्यापारियो के लिये कोढ में खाज का काम कर रही है अतः कानुन व्यवस्था बनाये रखने के लिये निरस्त किया जाना न्यायोचित है।
- नगरपालिका (Municipality) द्वारा अवैध निर्माण स्थल पर नगरपालिका कर्मचारी भेजकर काम रुकवा दिया जाता है लेकिन लेनदेन तय होने के बाद निर्माण कार्य वापस चालू कर दिया जाता है इस तरह से मिली भगत कर राजकीय कोष को घाटा पहुंचाया जा रहा है शहर में जोनल प्लान के विपरित अवैध निर्माण करवाया जा रहे है ।