जयपुर। बुधवार को विद्युत निगमों के राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच (Rajasthan Vidyut Samyukta Karmachari Ekta Manch) की तरफ से (9 संगठनों द्वारा ) बिजली कर्मचारियों व अधिकारियों की विभिन्न मांगों को निस्तारित कराने के लिए मुख्यमंत्री (Chief Minister), ऊर्जा मंत्री (Energy Minister), पांचो विद्युत निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को मांग पत्र (ज्ञापन) (Memorandum) प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्य मांग इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण नीति, ग्रेड पे, हार्ड ड्यूटी भत्ता, मुफ्त बिजली, पदोन्नति, निजी करण एवं पदनाम परिवर्तन जैसी विभिन्न मांग (Memorandum) शामिल हैं।
चेयरमैन डिस्कॉम भास्कर ए सावंत ने एकता मंच के पदाधिकारियों से विद्युत भवन में लंबी चर्चा की और शीघ्र ही कुछ मांगो (Memorandum) का निस्तारण कराने के लिए कहा। बैठक में राकेश शर्मा (सीपीओ) जयपुर डिस्कॉम (Jaipur Discom) को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बैठक में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के पृथ्वीराज गुर्जर, इंटर डिस्कॉम संघर्ष समिति के रामकेश मीणा, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी एंप्लाइज फेडरेशन इंटक के मोहम्मद यूसुफ कुरैशी, दिनेश शर्मा , सीटू के किशोर सिंह, एटक के केशव व्यास,पी वी एम एम एफ के सुभाष जी, करण सिंह गुर्जर, संजय मिश्रा, अवधेश शर्मा, कैलाश सैनी, अन्य लोग मौजूद रहे।
यदि राज्य सरकार एवं निगम प्रबंधन द्वारा एकता मंच की मांगों (Memorandum) के निस्तारण के क्रम में अति शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए जाते है तो एकता मंच द्वारा बजट सत्र के दौरान उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसमें राज्य के पांचों विद्युत निगमों के समस्त कर्मचारी / अधिकारीगण शामिल होंगे। साथ ही चेतावनी दी गई कि इससे होने वाली औद्योगिक अशांति असुविधा के लिए राज्य सरकार व निगम प्रबंधन (Corporation Management) जिम्मेदार होंगे।