जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि विकसित भारत में सभी के लिए सरल, सुलभ और सुगम न्याय की गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रविवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि न्यायालय न्याय की सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय (Rajasthan High Court Museum) का उद्घाटन एवं डिजिटल इंडिया से प्रेरित आई.टी. प्लेटफॉर्म ‘त्वरित’ ( Tawrit) का शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का अस्तित्व भारत की एकता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 500 से अधिक रियासतों को एक साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों के उच्च न्यायालयों को एकीकृत करके राजस्थान उच्च न्यायालय अस्तित्व में लाया गया। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है और इसे मजबूत करने से राष्ट्र और इसकी व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि न्याय सरल और सुस्पष्ट है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं इसे जटिल बना देती हैं। न्याय को यथासंभव सरल और सुस्पष्ट बनाने के लिए सभी प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सरकार ने कई अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त कर दिया है।

मोदी ने कहा कि भारत ने आजादी के दशकों बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ’दंड की जगह न्याय’ के आदर्शों पर आधारित है जो भारतीय चिंतन का आधार भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय न्याय संहिता मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाएगी। इसकी मूल भावना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि पिछले दशक में देश में तेजी से बदलाव हुए हैं। भारत 10वें स्थान से आगे बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने नए भारत की जरूरतों के हिसाब से नए नवाचारों और प्रणालियों के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ‘ई-कोर्ट’ परियोजना से देश में अब तक 18,000 से अधिक अदालतों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है और 26 करोड़ से अधिक अदालती मामलों से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि 3000 से अधिक न्यायालय परिसरों और 1200 से अधिक जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने इस दिशा में राजस्थान द्वारा किए जा रहे काम की गति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि आज देश में लागत प्रभावी और त्वरित निर्णयों के लिए ‘‘वैकल्पिक विवाद समाधान’’ तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रणाली देश में ईज ऑफ़ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ़ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका के सहयोग से ये प्रणालियां और अधिक मजबूत होंगी।

मोदी ने कहा कि न्यायपालिका (Judiciary) ने राष्ट्रीय मुद्दों पर सजग और सक्रिय रहने की नैतिक जिम्मेदारी लगातार निभाई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और सीएए कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेकों बार ’राष्ट्र प्रथम’ के संकल्प को और सशक्त किया है। सेकुलर सिविल कोड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने अब इस मामले को उठाया है, लेकिन भारत की न्यायपालिका ने दशकों से इसके पक्ष में वकालत की है। राष्ट्रीय एकता के मामलों में न्यायालय का रुख नागरिकों में विश्वास पैदा करता है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21वीं सदी के भारत में ‘एकीकरण’ शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हमारा विजन है कि परिवहन के साधनों, स्वास्थ्य प्रणाली सहित देश की सभी आईटी प्रणालियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, फोरेंसिक, प्रक्रिया सर्विस मेकैनिज्म और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। उन्होंने राजस्थान की सभी जिला अदालतों में आज शुरू की गई एकीकरण परियोजना के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

मोदी ने कहा कि आज के भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग हो रहा है, जिसको कई वैश्विक एजेंसियों और संगठनों से प्रशंसा मिली है। भारत डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है। न्याय प्रणाली में भी इसी अनुभव को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। गरीबों को सशक्त बनाने का यह सबसे प्रभावी साधन बन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी शुरुआत कर दी है, जिससे न्यायिक दस्तावेजों का 18 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिशा नामक एक अभिनव समाधान को भी बढ़ावा दे रही है। इस अभियान में मदद करने के लिए उन्होंने कानून के छात्रों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75 साल पूरे कर रहा है, जब भारत का संविधान भी अपने 75 साल पूरे करने वाला है। यह कई महान हस्तियों की न्याय निष्ठा और योगदान का स्मरण करने का अवसर है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से हुआ राजस्व मामलों में डिजिटलाइजेशन नवाचार, लोक अदालतों के जरिये लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिली निजात – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसका नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा ’कानून का शासन’ का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहा है।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका बेहतर काम कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने, नये कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। सरलीकरण के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के 42 केंद्रीय कानूनों में से 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5 लाख 30 हजार से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और 2 लाख 35 हजार से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से प्रदेश में नामान्तरण को ऑनलाइन और पेपरलेस करने का काम किया गया है। साथ ही सहखातेदारों की कृषि भूमि के आपसी सहमति से विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है।

शर्मा ने कहा कि 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। यह न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है, जिसकी आधारशिला ही न्याय है।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि छात्र एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ (Developed India-Developed Rajasthan) के संकल्प को साकार करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में 17 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास (foundation stone) एवं लोकार्पण (inauguration) से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसरों का सृजन भी होगा।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ कार्यक्रम में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकसित होना जरूरी है इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा इस बार के बजट में आधारभूत अवसंरचना पर 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्थान में भी सीमेंट, पत्थर और सिरेमिक जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

मोदी ने कहा कि देश में बिजली के संकट से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीतियां बदली गईं तथा सौर ऊर्जा जैसे नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों मेें शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘पीएम सूर्य घर योजना’ की शुरुआत की गई जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। केन्द्र सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए बैंको से कम ब्याज दरों पर आवेदक को ऋण उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का मानना है कि देश में केवल चार वर्ग हैं- युवा, किसान, महिला तथा गरीब। इन वर्गो के सशक्तीकरण के लिए डबल इंजन सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार सृजन के लिए 70 हजार भर्तियां, पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने जैसे निर्णय किए गए हैं, जो यह दिखाता है कि प्रदेश सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हर लाभार्थी तक तेजी से उसका हक पहुंचे तथा कोई भी वंचित ना रहे।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) का अमृतकाल में नए भारत का विजन देश के लिए एक नया सवेरा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रण तथा स्वामी विवेकानंद के ध्येय पर चलते हुए गरीब कल्याण के लिए अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) का अमृतकाल में नए भारत का विजन देश के लिए एक नया सवेरा है तथा यह विचार अब देशभर में गर्वनेंस का मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा (Vikas Bharat Sankalp Yatra) से करोड़ों लोगों को सम्बल मिला है। शर्मा शुक्रवार को सीतापुरा के जेईसीसी में ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को प्राप्त करने में कई मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश में यात्रा के शिविरों में 3.70 करोड़ लोगों ने भागीदारी की है तथा 95 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है। साथ ही, यात्रा के दौरान 15.31 लाख किसान क्रेडिट कार्ड तथा पीएम उज्ज्वला योजना में लगभग 8 लाख पंजीकरण किए गए हैं। इन सभी मानकों पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि प्रदेश में जल संसाधनों की कमी विकास में हमेशा एक बड़ी बाधा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री (Prime Minister) का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को ईआरसीपी की बड़ी सौगात मिली है, जिससे पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हुए इन परियोजनाओें के शिलान्यास एवं लोकार्पण से राज्य के सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, कैलाश चन्द वर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, ग्रामीण विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साथ ही, राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में योजनाओं के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे।

इन विकास परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास:-

·        भगत की कोठी (जोधपुर) में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की रखरखाव सुविधा, खातीपुरा (जयपुर) में वंदे भारत, एलएचबी आदि सभी प्रकार के रेकों का रखरखाव, हनुमानगढ़ में ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेल लाइन का दोहरीकरण, बीकानेर जिले में बरसिंगसर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, लागत 1400 करोड़ रुपए।

·        दिल्ली-मुंबई ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट (एनई-4) के तीन पैकेज, 6-लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास, बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़-द्वितीय और भादला-द्वितीय में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में सुदृढ़ीकरण, एसईजेड 8.1 गीगा वॉट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीेकरण, चरण-द्वितीय भाग-बी के अंतर्गत राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, जोधपुर में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण, लागत 11 हजार करोड़।

·        जोधपुर-फलोदी, जोधपुर-रायकाबाग-मेड़ता रोड-बीकानेर सेक्शन बीकानेर-रतनगढ़ सादुलपुर- रेवाड़ी सेक्शन में रेलवे विद्युत सुदृढ़ीकरण, खातीपुरा रेलवे स्टेशन में टर्मिनल सुविधा और सेटेलाइट स्टेशन के रूप में विकास ,बीकानेर में विकसित 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर पीवी परियोजना, लागत 2700 करोड़।

·        ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना पैकेज 4 बसवा एवं सिकराय (जल जीवन मिशन)।

·        गरड़ा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी।

·        जवाई क्लस्टर प्रथम परियोजना 99 ग्राम, जिला पाली (जल जीवन मिशन)।

·        नर्मदा नहर आधारित एफ आर क्लस्टर पेयजल परियोजना (जल जीवन मिशन)।

·        जांबा घंटियाली बुंगड़ी पेयजल परियोजना।

·        पोकरण-फलसुंड-बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना पैकेज-4बी (जल जीवन मिशन)।

·        चंबल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना पैकेज-4।

·        नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से रूपनिवास कोठी, नवलडी, करू, डुमरा, जजूसर होते हुए बिबासर रोड तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

·        मेहंदवास से अमीनपुर बनास नदी पर वेंटेड कॉजवे अप्रोच निर्माण कार्य।

·        आबू रोड़ एवं मावल स्टेशन तक आरओबी एलसी-132 का निर्माण।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) के उमराहा में स्वर्वेद महामंदिर (Swaraveda Mahamandir) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मंदिर परिसर का भ्रमण किया।

उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उनकी काशी यात्रा (Kashi Yatra) का दूसरा दिन है। काशी में बिताया गया हर पल अभूतपूर्व अनुभवों से भरा रहा है। दो साल पहले अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिक समारोह का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस वर्ष के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि विहंगम योग साधना ने अपनी सौ वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है।उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि महायज्ञ की प्रत्येक आहुति विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बनाएगी। उन्होंने महर्षि सदाफल देव जी की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाया और उनके दर्शन को आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने काशी के कायाकल्प में सरकार, समाज और संत समाज के सामूहिक प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “स्वर्वेद महामंदिर भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक ताकत का एक आधुनिक प्रतीक है।” प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की सुंदरता और आध्यात्मिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे ‘योग और ज्ञान तीर्थ’ बताया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की आस्था के प्रतीक ही थे जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया था और स्वतंत्रता के बाद इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। किसी की विरासत पर गर्व न करने के पीछे छिपी विचार प्रक्रिया पर खेद जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रतीकों के पुनरुद्धार से देश की एकता मजबूत होती है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया जो आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षित रहा। मोदी ने कहा, इससे देश में हीनता की भावना पैदा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय का चक्र आज फिर घूम गया है। आज भारत अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का शंखनाद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ में जो काम शुरू हुआ था वह अब एक पूर्ण अभियान में बदल गया है। उन्होंने इस बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल महालोक, केदारनाथ धाम और बुद्ध सर्किट के उदाहरण दिए। उन्होंने राम सर्किट पर चल रहे काम का भी उल्लेख किया और कहा कि जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने बेहतर कनेक्टिविटी का विवरण देते हुए कहा कि अब बनारस का अर्थ – आस्था, स्वच्छता और परिवर्तन के साथ विकास और आधुनिक सुविधाएं है। उन्होंने सड़कों की 4-6 लेनिंग, रिंग रोड, रेलवे स्टेशन का उन्नयन, नई ट्रेनें, समर्पित माल ढुलाई गलियारा, गंगा घाटों का नवीनीकरण, गंगा क्रूज, आधुनिक अस्पताल, नई और आधुनिक डेयरी, गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती, युवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान और सांसद रोज़गार मेलों के माध्यम से नौकरियों का उल्लेख किया।

आध्यात्मिक यात्राओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आधुनिक विकास की भूमिका का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने स्वर्वेद मंदिर की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी का उल्लेख किया जो वाराणसी शहर के बाहर स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, जिससे आसपास के गांवों में व्यापार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने आजादी के अमृत काल में अपने संकल्पों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने 9 संकल्प रखे और लोगों से उनका अनुपालन करने का आग्रह किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने पानी बचाने और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने का उल्लेख किया। दूसरा- डिजिटल लेनदेन के बारे में जागरूकता पैदा करना। तीसरा- गांवों, मोहल्लों और शहरों में स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाना। चौथा- भारत में बने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका उपयोग करना। पांचवां- भारत की यात्रा और अन्वेषण। छठा- किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सातवां- मोटे अनाज या श्री अन्न को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना। आठवां- खेल, फिटनेस या योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना और अंत में भारत से गरीबी मिटाने के लिए कम से कम एक गरीब परिवार की सहायता करना।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नाथ पांडे, सद्गुरु आचार्य स्वतंत्रदेव महाराज और संत प्रवर विज्ञानदेव महाराज उपस्थित थे।

श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेन्द्र मोदी के कर कमलों द्वारा रविवार को प्रातः 11 बजे वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से ‘‘अमृत भारत स्टेशन योजना’’ (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत भारतीय रेलवे के 508 स्टेशनों (Railway Stations) के पुनर्विकास का शिलान्यास (Foundation Stone) किया गया।

पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद निहालचंद ने श्रीगगानगर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सभी आगन्तुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों (Railway Stations) के अत्याधुनिकीकरण के लिए लगभग 2400 करोड रुपए खर्च होंगे। बीकानेर (Bikaner) मंडल के 10 रेलवे स्टेशन लिए गए है, जिनमें 3 गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आते है।

हनुमानगढ, श्रीगंगानगर (Shriganganagar) व सूरतगढ रेलवे स्टेशन को 20-20 करोड रूपये की राशि से स्टेशनों का अत्याधुनिकीकरण किया जाएगा। श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ प्रवेश की सुविधा बनेगी।

ये सुविधाएं होगी विकसित:

उन्होंने कहा कि इन स्टेशनों (Railway Stations) पर स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान प्लाजा, एग्जीक्यूटिव लाउंज, कॉनकोर्स एरिया, लिफ्ट एवं एस्केलेटर, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, प्ले एरिया, ग्रीन बिल्डिंग, नवीनीकरणीय ऊर्जा, कचरे के प्रसंस्करण, वर्षा जल संचयन, बैगेज स्कैनर, कोच इन्डिकेशन बोर्ड तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाओं सहित आधुनिक यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि अमृत भारत योजना के अन्तर्गत स्टेशनों (Railway Stations) पर लेंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार, टू.व्हीलर, फोर-व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग की सुविधा, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण, कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, वेटिंग रूम, स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक व बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज-सज्जा, स्थानीय लोक कला से निर्माण, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, बेहतर साइनेज की सुविधा, 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज इत्यादि यात्री सुविधाएं विकसित की जाएगी।

निहालचंद ने कहा कि गंगानगर क्षेत्र में रेल विस्तार हुआ है। गंगानगर से देश के किसी भी कोने में जा सकते है। रेलवे विद्युतिकरण का कार्य तेज गति से हुआ है तथा कई मार्गो पर विद्युतिकरण का कार्य चल रहा है, जहां कार्य पूरा हो गया, वहां ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। बनवाली में 8 करोड की लागत से गुड्स शैड का निर्माण किया जा रहा है। हनुमानगढ, पीलीबंगा, जैतसर व गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन का भी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गंगानगर से जल्द ही वंदेभारत ट्रेन की शुरूआत होगी।

उन्होंने कहा कि गत 9 वर्षो में भारत ने नये कीर्तिमान स्थापित किए है। आज भारत जी 20 की अध्यक्षता कर रहा हैं, जो हमारे लिए गौरव की बात है। देश में भारतमाला व ग्रीन कोरिडोर जैसी सुविधाए विकसित की जा रही है। अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, नागरिकों को आने जाने मे सुविधा होगी, स्वच्छ और आधुनिक रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

इस अवसर पर रेलवे के सीपीओ गतिशक्ति पवन गुराया, डीएमई (पावर) मुकेश मीणा, मंडल अभियन्ता मनीष प्रजापत, डॉ. विनिता आहूजा, जयदीप बिहाणी, पूर्व न्यास अध्यक्ष संजय महिपाल, संजय मूंदडा, रमजान अली चौपदार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम बिश्नोई सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

हमने हमेशा देखा है कि 15 अगस्‍त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण (Flag Hoisting) करते हैं। वहीं 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर प्रधानमंत्री झंडा नहीं फहराते (Flag Unfurling) हैं क्‍योंकि 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर राष्ट्रपति राजपथ से झंडा फहराते हैं। आखिर ऐसा क्यों है ? इन दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है, लेकिन ज्‍यादातर लोगों को इस अंतर के बारे में पता नहीं होता है। 15 अगस्‍त के दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। वहीं 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों में क्या अंतर है ?

हमारा देश 15 अगस्‍त 1947 के दिन स्‍वतंत्र हुआ । उस समय देश के मुखिया प्रधानमंत्री (Prime Minister) ही थे। इसी के चलते उस दिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने ही लाल किले से ध्वजारोहण किया था। वहीं 24 जनवरी 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले चुके थे और वे देश के संवैधानिक प्रमुख भी थे। इसलिए 26 जनवरी के दिन देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। रिपब्लिक डे के दिन झंडा राजपथ पर फहराया जाता है।  

ध्वजारोहण (Flag Hoisting) और फहराने (Flag Unfurling) में क्या है अंतर:  

26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस (Republic Day) के दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर बांधा जाता है। उसे वहां से ही फहराया जाता है। इसी वजह से रिपब्लिक डे पर ध्वजारोहण नहीं बल्कि झंडा फहराया (Flag Unfurling) जाता है। वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस (Indipendence Day) के दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर इसे फहराया जाता है। जिस दिन हमारा देश स्‍वतंत्र हुआ था उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर इंडियन फ्लैग को ऊपर चढ़ाया था।

इसी वजह से हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है यानी 15 अगस्‍त को ध्वजारोहण (Flag Hoisting) किया जाता है और 26 जनवरी के दिन झंडा फहराया (Flag Unfurling) जाता है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने विशाखापत्तनम (Visakhapatnam), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में 10,500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास (Foundation Stone) किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का आरंभ उस समय को याद करते हुए किया, जब विप्लव वीरुदू अल्लुरू सीतारामराजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उन्हें आंध्रप्रदेश आने का अवसर मिला था। प्रधानमंत्री ने हर्ष व्यक्त किया कि परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास (Foundation Stone) आज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के विकास को और गति मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विशाखापत्तनम कारोबार और व्यापार की अत्यंत समृद्धशाली परंपरा वाला अति विशिष्ट शहर है। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के नाते हजारों साल पहले पश्चिम एशिया और रोम जाने वाले व्यापार मार्ग का हिस्सा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 10,500 करोड़ रुपये की कीमत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण (Foundation Stone) हो रहा है और उनकी आधारशिला रखी जा रही है। ये परियोजनाएं अवसंचरना में नये आयाम जोड़कर, जीवन सुगमता और आत्मनिर्भर भारत के जरिये विशाखापत्तनम तथा आंध्रप्रदेश की उम्मीदों व आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेंगी। प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु का विशेष उल्लेख किया और कहा कि आंध्रप्रदेश के लिए उनका प्रेम और समर्पण अद्वितीय है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “इस अमृतकाल में भारत विकसित देश बनने के उद्देश्य के साथ विकास-पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।” विकास-पथ को बहुआयामी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पूरा ध्यान आम नागरिक की आवश्यकताओं व जरूरतों पर है तथा यह उन्नत अवसंरचना के लिए एक रोडमैप भी पेश करता है। उन्होंने समावेशी उन्नति के लिए सरकार की परिकल्पना को रेखांकित किया।

उन्होंने बताया कि सरकार ने अवसंरचना विकास के प्रति नई समझ अपनाई है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक्स बहुविध कनेक्टीविटी पर आश्रित होती है। इसके साथ ही विकास के प्रति एकीकृत नजरिया अपनाने की भी जरूरत होती है। आज की परियोजनाओं के मद्देनजर विकास के एकीकृत दृष्टिकोण का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर परियोजना में छह-लेन के सड़क निर्माण, बंदरगाह को जोड़ने के लिये एक अलग सड़क, विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण तथा उत्कृष्ट मछली-बंदरगाह के निर्माण का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, “बहुविध यातायात प्रणाली हर शहर का भविष्य है और विशाखापत्तनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है।” उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश और उसका तटीय क्षेत्र नई गति और ऊर्जा के साथ विकास की दौड़ में आगे निकल जायेंगे। प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पीएलआई योजना, जीएसटी, आईबीसी और आसन्न राष्ट्रीय अवसंरचना के कारण भारत में निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी लगातार विस्तार हो रहा है।

उन्होंने कहा, “ब्लू इकोनॉमी पहली बार इतनी बड़ी प्राथमिकता बन गई है।” उन्होंने मछुआरों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड और विशाखापत्तनम में आज शुरू होने वाले मछली-बंदरगाह के आधुनिकीकरण जैसे उपायों का भी उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सदियों से समुद्र भारत के लिए समृद्धि का स्रोत रहा है तथा हमारे समुद्री तट इस समृद्धि का प्रवेशद्वार रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि करोड़ों रुपये की कीमत वाली परियोजनाएं, जो देश के बंदरगाहों के विकास के लिए हैं, उनमें आज के बाद और विस्तार होगा।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “21वीं सदी का भारत विकास के समग्र विचार को जमीन पर उतार रहा है।” उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आंध्रप्रदेश देश के इस विकास अभियान में केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा।

इस अवसर पर आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर जगन रेड्डी, आंध्रप्रदेश के राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, संसद सदस्य और आंध्रप्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी उपस्थित थे।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) में श्री महाकाल लोक (Shri Mahakal Lok) में महाकाल लोक परियोजना (Mahakal Lok Project) का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। जब प्रधानमंत्री नंदी द्वार से श्री महाकाल लोक तक पहुंचे तो पारंपरिक धोती पहने हुए थे। आंतरिक गर्भगृह में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने पूजा और दर्शन किए और मंदिर के पुजारियों की उपस्थिति में भगवान श्री महाकाल (Shri Mahakal) के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। आरती करने और पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री आंतरिक गर्भगृह के दक्षिणी कोने में बैठ गए और मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान किया। प्रधानमंत्री नंदी प्रतिमा के बगल में भी बैठे और हाथ जोड़कर प्रार्थना की।

प्रधानमंत्री ने श्री महाकाल लोक (Mahakal Lok Project) राष्ट्र को समर्पित करते हुए पट्टिका का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने मंदिर के संतों से भी मुलाकात की और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक मंदिर परिसर का दौरा किया, वहां भ्रमण किया और सप्तऋषि मंडल, मंडपम, त्रिपुरासुर वध और नवगढ़ को देखा। प्रधानमंत्री ने भित्ति चित्र देखे जिनमें कई कहानियां उकेरी हुई थीं। इनमें शिव पुराण में वर्णित सृजन का कार्य, गणेश के जन्म, सती और दक्ष की कहानियां शामिल थीं। मोदी ने बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा जिसे इस अवसर पर प्रदर्शित किया गया और मानसरोवर में मलखंब प्रदर्शन भी देखा। इसके बाद उन्होंने भारत माता मंदिर के दर्शन किए।

महाकाल लोक परियोजना (Mahakal Lok Project) का पहला चरण, विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करके यहां मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को समृद्ध करने में मदद करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करना और विरासत संरचनाओं के संरक्षण और जीर्णोद्धार पर विशेष जोर देना है। इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का करीब सात गुना विस्तार किया जाएगा। इस पूरी परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपये है। इस मंदिर का मौजूदा फुटफॉल वर्तमान में लगभग 1.5 करोड़ प्रति वर्ष है, इसके दोगुना होने की उम्मीद है। इस परियोजना के विकास की योजना दो चरणों में बनाई गई है।

यहां महाकाल पथ में 108 स्तंभ हैं जो भगवान शिव के आनंद तांडव स्वरूप (नृत्य रूप) को दर्शाते हैं। महाकाल पथ के किनारे भगवान शिव (Loard Shiva) के जीवन को दर्शाने वाली कई धार्मिक मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इस पथ के साथ-साथ बने भित्ति चित्र शिव पुराण में वर्णित सृजन के कार्य, गणेश के जन्म, सती और दक्ष की कहानियों पर आधारित है। इस प्लाजा का क्षेत्रफल 2.5 हेक्टेयर में फैला हुआ है और एक ये कमल के तालाब से घिरा हुआ है जिसमें पानी के फव्वारे के साथ शिव की मूर्ति है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सर्विलांस कैमरों की मदद से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा इस पूरे परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी की जाएगी।

प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) एवं पीसीसी चीफ की प्रेस वार्ता (Press Conference) पर भाजपा (BJP) प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. सतीश पूनियां ने वक्तव्य जारी कर कहा कि, पंजाब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की सुरक्षा में जो चूक हुई, उससे पूरा देश हतप्रभ है, देश को प्रधानमंत्री (Prime Minister) की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन दूसरी तरफ आज राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) और पीसीसी के अध्यक्ष की प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर पत्रकार वार्ता सुनी, जो निहायती अप्रासंगिक, गैर-जिम्मेदाराना तरीके से, बेहूदा तरीके से गैर तार्किक बातें कही गई, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि कोई भी जिम्मेवार प्रदेश का मुखिया और कांग्रेस (Congress) प्रदेश अध्यक्ष गैर जिम्मेदाराना बात कैसे कर सकते हैं? राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है कि क्या उनको प्रधानमंत्री की सुरक्षा की फिक्र नहीं है और फिक्र थी तो इस तरीके के रटे रटाए तर्क, पुरानी घिसी पिटी बातें, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कांग्रेस पार्टी को कोई सरोकार नहीं है।

आज की मुख्यमंत्री (Chief Minister) की पत्रकार वार्ता से लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस के हाथ से जा रहा है और 2023 में हमेशा के लिए राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से जायेगा।

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से पहले पंजाब पुलिस को पत्र लिखे थे, जिसमें सुरक्षा सम्बंधित इंतजाम करने के लिए निर्देश दिए थे और अलर्ट जारी किया गया था। पत्र में दूसरा रूट तैयार रखने का निर्देश दिया गया था और प्रदर्शन होने की आशंका व्यक्त की गयी थी और रोड ब्लाक होने की आशंका व्यक्त की गयी थी, इसके मद्देनजर वैकल्पिक रूट को भी तैयार रखने का निर्देश दिया गया था, खराब मौसम की जानकारी पहले से थी, बारिश होने के कारण सड़क मार्ग को तैयार रखने का निर्देश दिया गया था, पंजाब (Punjab) के मुख्य सचिव व डीजीपी ने एसपीजी को आश्वासन दिया था, ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्यों हुई? इसका जवाब पंजाब सरकार व कांग्रेस को देना चाहिए और कांग्रेस को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत प्रदेश के किसानों और युवाओं से पिछले तीन साल से वादाखिलाफी कर रहे हैं, हक मांगने पर रीट के अभ्यर्थियों पर संवाद करने के बजाय युवाओं पर दमनकारी तरीके से जयपुर (Jaipur) में लाठीचार्ज करवाया गया।

वहीं राज्य सरकार किसानों को सिंचाई के लिए न पानी व बिजली उपलब्ध करा रही, बल्कि पिछले तीन साल से सम्पूर्ण कर्जमाफी का वादा भी अधूरा है, कांग्रेस सरकार युवा, किसान और महिला विरोधी है, जिसका 2023 में सत्ता से हमेशा के लिए जाना तय है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के आज पंजाब (Punjab) दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में हुई चूक पर राजस्थान (Rajasthan) भाजपा प्रदेशाध्यक्ष (BJP State President) ने पंजाब सरकार (Punjab Government) को आड़े हाथो लिया है। भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने एक वक्तव्य जारी कर पंजाब सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए है।

प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री (Prime Minister) नरेंद्र मोदी के आज पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई है, उसने पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस (Punjab Police) की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस तरीके की लापरवाही, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना, निश्चित रूप से सवाल खड़े करता है। क्या कांग्रेस कि पंजाब सरकार अक्षम है, लापरवाह है या सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम है?

उन्होंने कहा कि राजस्थान सहित जहां कांग्रेस पार्टी (Congress) की सरकारें हैं, वहां कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री (Prime Minister) की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक के कारण इस्तीफा देना चाहिए।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की पंजाब में सुरक्षा में चूक सामान्य बात नहीं है । कांग्रेस इसी विद्वेष की राजनीति के कारण देश में अप्रासंगिक हो गई है, जनता सब देख रही है। इस घटना के बाद देश की जनता अब कांग्रेस को कूड़ेदान में फेंक देगी।

सीकर (हरिओम कुमावत)। श्रीमाधोपुर (Shrimadhopur) मे शनिवार को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (Samadhan Foundation) के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) की मांग को लेकर उपखण्ड कार्यालय तक रैली (Rally) निकाली गई। इसके बाद उपखण्ड अधिकारी को राष्ट्रपति (President) , प्रधानमंत्री (Prime Minister) व मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम ज्ञापन प्रेषित कर जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन की किल्लत, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संकट द्वारा देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) की मांग की गई।

जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (Jansankhya Samadhan Foundation) के प्रदेश सचिव  भागीरथ सिंह  भावरिया ने कहा कि  बढती आबादी घटते संसाधन  की  परिस्थितिजन्य  हालत को देखते हुए  जनसंख्या  नियंत्रण कानून (Population Control Law) समय की जरूरत है.प्रदेश सचिव ने दुनिया के विकसित देशो का उदाहरण  देते हुए  गुणवता युक्त जीवन स्तर के लिए जन संख्या नियंत्रण  जरूरी है।

कार्यक्रम संयोजक  विशाल  बोहरा ने  बताया कि आज महामण्डलेश्वर ओंकारदास,  सतगीरी  महाराज,  संरक्षक  डॉक्टर माधव सिंह  व अध्यक्ष   दिनेश  शर्मा  व संयोजक  महेन्द्र सिंह शेखावत  के आतिथ्य मे  श्याम मंदिर परिसर  मे सभा का आयोजन  किया । भारत माता की जय, वन्देमातरम,  हम दो हमारे दो सबके दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून  (Population Control Law) लागू करो नारे  लगाते हुए  विभिन्न  बाजारो से रैली  निकालने हुए  उपखंड कार्यालय तक पहुंच कर उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन की किल्लत, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संकट द्वारा देश को बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Law) की मांग की गई।

इस अवसर पर नागरमल लोकनाथका, रामजीलाल शर्मा, प्रहलाद  सोमानी,राजेंद्र  बोहरा, पूर्व  पार्षद चेतन खांडल, गणेश बागडवा, आशुतोष  शास्त्री, सेवा निवृत्त  शिक्षक  सत्य नारायण  सैन,  अभाविप (ABVP)  के क्षितीज पारीक, गौतम जागिड,  गौरव सैनी, महेन्द्र  बबेरवाल,मोहन कुमावत,  दिलीप सिंह शेखावत,  एडवोकेट विजय  शर्मा, विहिप (VHP)  के मुकेश शर्मा, विहिप के उमाशंकर ठठेरा, अजय मिश्रा,आदि उपस्थित हुए।

इस अवसर पर  आगामी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए  तहसील अध्यक्ष  दिनेश  शर्मा ने  बताया की 9  जुलाई आनलाईन  सेमिनार,  10 को भारत माता पूजन, 11 को वृक्षारोपण (plantation), 12 को जन जागरूकता अभियान (public awareness campaign) , 13 को स्वच्छता अभियान (Cleanliness campaign) , 14 को संत सानिध्य सम्पर्क व 15 को प्रबुद्ध जन  सम्पर्क कार्यक्रम रखा गया । अतं मे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला आईटीसैल  प्रभारी पुरुषोत्तम शर्मा कंचनपुर ने आभार प्रकट किया ।