जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) के शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल सामग्री के साथ किसान आंदोलन (Farmer protest) में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ है। शिक्षक डॉ. सी.बी.यादव ने बताया कि राजस्थान विश्वविद्यालय (RU) का शिक्षक तीन कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी करने के दिन से ही लगातार उनके विरोध में रहा है। इसके लिए कई बार अपना विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित कर चुका है।

23 दिसंबर, किसान दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने किसान आंदोलन (Farmer protest) के समर्थन में उपवास रखा था एवं आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ आर्थिक समर्थन दिए जाने का भी निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि विश्व विद्यालय के शिक्षक 3 कानूनों के माध्यम से खेती किसानी में कॉरपोरेट्स के प्रवेश से अधिक जिस प्रकार से केंद्र सरकार आंदोलन के प्रति सामान्य एवं लोकतांत्रिक तरीका अपना रही है उसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता है।

शिक्षक डॉ. मनीष सिनसिनवार ने बताया कि शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप एक अभियान चलाकर किसान आंदोलन (Farmer protest) के लिए आर्थिक सहायता जुटाने की मुहिम चलाई जिसके तहत सैकड़ों शिक्षकों ने आर्थिक सहायता प्रदान की। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने किसान आंदोलन (Farmer protest) में सम्मिलित किसानों के लिए कंबल गर्म कपड़े एवं खाद्य सामग्री के साथ-साथ आंदोलन के प्रबंधन में होने वाले जरनैटर टेंट एवं अन्य आवश्यक खर्चों को 2 सप्ताह के लिए उठाने की जिम्मेदारी उठाई है।

लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. ओम महला ने किसान आंदोलन (Farmer protest) में दिल्ली जाने वाले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की । उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग भी किसान वर्कशीट से आता है इसीलिए इस आंदोलन को नैतिक समर्थन के साथ साथ शिक्षकों ने अपने दायित्वों का निर्माण समझते हुए आर्थिक संभल भी प्रदान कर रहा है । इससे अन्य क्षेत्र के जागरूक नागरिकों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी।

किसान आंदोलन (Farmer protest) में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल में डॉ. लादूराम जाट, डॉ. मनमोहन, डॉ. मोहन नायक, डॉ. डी. सुधीर, डॉ. संजीव कुमार, डॉ. पूराराम, डॉ. मामराज, डॉ. कैलाश समोता, डॉ. गजेंद्र फोगाट, डॉ. वीरेंद्र कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार सहित कई शिक्षक रसद सामग्री के साथ कारों से रवाना हुए।

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जयपुर । कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Farmer Protest) के समर्थन में किसान संगठनों व कई पार्टियों के समर्थन से रखा गया भारत बंद (Bharat Bandh) का राज्य में मिला जुला असर रहा। भारत बंद (Bharat Bandh) के दौरान राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार सुबह एनएसयूआई (NSUI) कार्यकर्ताओं और भाजपा (BJP) युवा मोर्चा कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए। मामला इतना ज़्यादा बढ गया कि दोनों पक्षों की ओर से जमकर हाथापाई हो गई।

सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव करते हुए मामले को शांत करवाया। जिसके बाद एतिहात के तौर पर पुलिस अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर तैनात रहा। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की एक टीम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पहुंची और भारत बंद (Bharat Bandh) का समर्थन करते हुए कृषि कानून का विरोध जताने लगे।

इस बीच वहां पहले से ही मौजूद भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं व एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच भिडंत हो गई। देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। जिसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर जमकर लात-घूसे चलाए , हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जिसके बाद मौेके पर मौजूद पुलिस ने दोनो पार्टियों को अलग-अलग किया।फिलहाल मामला शांत है और एतिहात के तौर पर पुलिस अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर तैनात कर रखा है। इस मामले को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पुनिया वीडियो जारी कर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ।

वही चौमूं क्षेत्र में भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Kisaan Aandolan) के समर्थन में रखा गया भारत बंद (Bharat Bandh) का मिलाजुला असर रहा। जहां एक और किसानों ने गोविंदगढ़ के पास हाईवे को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया । वहीं दूसरी ओर चौमूं के मुख्य बाजार को बंद करवाने गए बंद समर्थकों के साथ कई जगहों पर दुकानदारों से बहस हुई। मामला बिगड़ते देख मौके पर थानाधिकारी हेमराज गुर्जर मौके पर पहुंचे और समझाइस कर मामला शांत करवाया।

बंद समर्थकों ने दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान बंद कर बंद को समर्थन देने की अपील की गई। दुकानदारों का कहना था स्थानीय व्यापार मंडलों के आव्हान पर ही बाजार बंद रखे जाएंगे। हालांकि बंद समर्थकों की अपील पर नगर की कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर किसान आंदोलन को समर्थन दिया। अनाज मंडी व खाद बीज विक्रेताओं ने बंद को पूर्ण समर्थन दिया। वहीं चौमूं के बाजारों में बंद का आंशिक असर ही देखने को मिला।

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• संवाद एवं विचार विमर्श लोकतंत्र की सबसे अभिन्न प्रक्रिया.
• तीन कृषि कानूनों को वापस लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाने की मांग.
• किसान आंदोलन (Farmer Protest) के पक्ष में तख्तियां, बैनर एवं हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन.

जयपुर। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन (Farmer Protest) को राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भी हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करके अपना समर्थन प्रदान किया है। विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सी.बी.यादव की पहल पर सरकार के तीन कृषि विधेयकों के विरोध में आयोजित धरने प्रदर्शन में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भाग लिया एवं एक स्वर में किसान आंदोलन (Farmer Protest) के प्रति सरकार के दमनकारी रवैया की कड़े शब्दों में आलोचना की एवं सरकार से खुले मन से किसानों से वार्ता करके किसानों के हित में उचित फैसला लेने की मांग की।

संवाद एवं विचार विमर्श लोकतंत्र की सबसे अभिन्न प्रक्रिया:

डॉ.सी.बी.यादव ने बताया कि संवाद एवं विचार विमर्श लोकतंत्र की सबसे अभिन्न प्रक्रिया है। इन तीन कृषि कानूनों को लागू करने में सरकार ने ना तो किसी किसान संगठन से संवाद किया, तथा न हीं संसद में इन पर बहस की। विपक्ष की संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के प्रस्ताव को भी सरकार ने खारिज कर दिया। जिसका परिणाम आज पूरे देश में किसानों के प्रदर्शन को उग्र आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है।

तीन कृषि कानूनों को वापस लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाने की मांग:

राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक डॉ. लादूराम चौधरी बताया कि यह कानून वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट के नियंत्रण को स्थापित करने की दृष्टि से बनाए गए हैं। लोक प्रशासन विभाग के विभागाध्यक्ष ओम महला ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के दौरान जहां सरकार से किसान मानवीय संवेदनाओं के तहत आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर रहा था । वहीं सरकार ने इस संकट में भी कॉर्पोरेट के हितों को पूरा करने के लिए यह तीन कृषि कानूनों को लागू करने का कार्य किया है। जिसका पूरा विश्व विद्यालय का शिक्षक समुदाय निंदा करता है और सरकार से इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून बनाने की मांग करता है।

किसान आंदोलन (Farmer Protest) के पक्ष में तख्तियां, बैनर एवं हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन:

हिंदी विभाग के शिक्षक डॉ. विशाल विक्रम ने बताया कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों को कृषि सुधारों के संदर्भ में ऐतिहासिक करार दे रही है लेकिन यह सोचने वाली बात है कि बिना किसानों को विश्वास में लिए हुए कोई भी कृषि सुधार कैसे लागू होगा। सरकार को किसानों के प्रति संवेदनशील रवैया रखते हुए खुले दिमाग से उनसे बात करनी चाहिए एवं उनकी समस्याओं पर शीघ्र अति शीघ्र उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

कृषि क्षेत्र में कोई भी सुधार केवल किसानों के विश्वास के रास्ते ही संभव हो सकता है। प्रदर्शनकारी शिक्षक किसान आंदोलन (Farmer Protest) के पक्ष में विभिन्न प्रकार के स्लोगन लिखे हुए तख्तियां बैनर लेकर एवं हाथों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कई छात्रों ने शिक्षकों के इस प्रदर्शन को नारेबाजी करके समर्थन प्रदान किया।

प्रदर्शन में राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षक डॉ. मनीष सिनसिनवार, डॉ. मुकेश वर्मा, डॉ. कैलाश , डॉ. मुकेश वर्मा, डॉ. डी. सुधीर, डॉ. इंदु सांखला, डॉ. आर.डी. चौधरी, डॉ. अखिल कालेर, डॉ. वीरेंद्र यादव, डॉ. सरिता चौधरी, डॉ. निमाली सिंह, डॉ. एकता मीना, डॉ. लक्ष्मी परेवा, डॉ. मीना रानी, डॉ.आसु राम , डॉ. पूराराम, डॉ. संजीव, डॉ. प्रदीप कुमार सहित कई शिक्षकों ने भाग लिया ।

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जयपुर । केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली- हरियाणा सीमा पर किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन कर रहे किसानों के पक्ष में आरएलपी (RLP) के अध्यक्ष और सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा एलान कर दिया है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सोमवार को अमित शाह को पत्र लिख दो टूक कह दी है।सांसद बेनीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार नेअगर तीनों किसान बिल वापस नहीं लिए तो उनकी पार्टी एनडीए (NDA ) के साथ गठबंधन पर विचार करेगी।

आरएलपी (RLP) के सांसद हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखे अपने पत्र में लिखा है कि,’ सरकार द्वारा हाल ही में लाये गये कृषि से सम्बन्धित तीन बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन की तरफ आपका ध्यान आर्कषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त बिलों को वापिस लेने हेतु आप तत्काल कार्यवाही करें। चूंकि भीषण सर्दी व कोरोना काल में देश का अन्नदाता आंदोलन कर रहा है जो शासन के लिए शोभनीय नहीं है।

अतः आंदोलित किसानों से वार्ता के लिए दिल्ली में उनकी मंशा के अनुरूप उचित स्थान दिया जाये व उक्त तीनो बिलों को वापिस लेते हुए किसान हित में स्वामीनाथन आयोग की सम्पूर्ण सिफारिशों को लागू किया जायें। उक्त मामले को लेकर त्वरित प्रभाव से निर्णय नहीं लिया गया तो यद्यपि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो एनडीए के घटक दल का हिस्सा है परन्तु किसान हित को मध्यनजर रखते हुए एनडीए के साथ गठबंधन रखने के निर्णय पर पार्टी द्वारा पुनर्विचार किया जायेगा क्योंकि किसान व जवान ही आरएलपी (RLP) की ताकत है।’

हनुमान बेनीवाल ने गत गुरुवार को ही कहा था कि केंद्र सरकार को दिल्ली आ रहे किसानों से बात की जाए । हरियाणा समेत आस-पास के राज्यों की सरकारें किसानों पर कोई दमनकारी नीति नही अपनाएं। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस और सरकारों ने किसानों के विरोध में कोई दमनकारी नीति अपनाई तो आरएलपी (RLP ) राजस्थान समेत देश भर में किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करेगी।

आपको बता दे कि कृषि बिलों के खिलाफ दिल्ली- हरियाणा सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के जमावड़े को देखते हुए पुलिस ने सिंघु और टिकरी बॉर्डर को आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।

श्री @AmitShah जी किसान हित मे संज्ञान लेवे !@RLPINDIAorg @PMOIndia pic.twitter.com/0UeADvYjCv

— HANUMAN BENIWAL (@hanumanbeniwal) November 30, 2020