जयपुर। चौमूँ विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी (EO) वर्षा चौधरी को पुनः नगरपालिका (Municipality) में पदस्थापित करने पर राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार बताया।

विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार भी जोरदार है और इसके अधिकारी भी जोरदार हैं। कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव के पास कुछ लोग शिकायत लेकर गए कि चौमूँ नगर पालिका की ईओ (EO) वर्षा चौधरी भ्रष्टाचार में लिप्त है। ईओ वर्षा चौधरी (EO Varsha Chaudhary) जनहित के कोई कार्य ना कर जनता को परेशान करने का काम कर रही है।

साथ ही नगर पालिका में सरकारी पैसों का दुरुपयोग करने का काम कर रही है, जहां पैसे खर्च करने की उपयोगिता ही नहीं है वहां पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। उस समय मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मामले को गंभीर मानते हुए निदेशक डीएलबी (DLB) को आदेश दिए की ईओ (EO) चौमूँ को तत्काल एपीओ (APO) करने का काम करें। जैसे ही 31 तारीख को मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति होती है और अब वो तत्कालीन मुख्य सचिव सरकार के मुखिया जी के सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं।

लेकिन पद बदलने के उपरांत किस तरीके से उसी नगर पालिका ईओ (EO) को चौमूँ में वापिस पदस्थापित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली यह राज्य सरकार आने वाले समय में कई ऐसे संगीन भ्रष्टाचार करेगी, जिन को रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा।

इसलिए चौमूँ वासी मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर आपके पास बहुत से कर्तव्य के प्रति निष्ठावान अधिकारी हैं, उन अधिकारियों में किसी को भी चौमूँ नगरपालिका में पदस्थापित करे। लेकिन जिन अधिकारियों के ऊपर संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन अधिकारियों को लगाकर आप क्या नजीर पेश करना चाहते हो।

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जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) की अधिशाषी अधिकारी वर्षा चौधरी को तुरंत प्रभाव से APO कर दिया गया। स्वायत्त शासन विभाग (DLB) के निदेशक द्वारा उनके APO के आदेश जारी किए गए। वर्षा चौधरी का चौमूं में पूरा कार्यकाल विवादों में ही रहा।

वर्षा चौधरी का APO का आदेश भले ही कुछ चुनिंदा लोगों को विचलित करने वाला लगे लेकिन इस मामले में तो चौमूं की आमजनता भी यही कहेगी ये तो होना ही था। इस लिए नहीं कि चौमूं में कोई भी अधिशाषी अधिकारी (Executive Officer) नहीं ठहरता या रुकने नहीं दिया जाता। इस APO के पीछे उनकी कार्यशैली है जिसके चलते आला अधिकारियों को वर्षा चौधरी के खिलाफ यह कदम उठाना पड़ा। देर से सही आखिर कार्यवाही तो हुई जो कब की हो जानी चाहिए थी।

वर्षा चौधरी ( (Executive Officer) ) ने पालिका के इतिहास में पहली बार कई ऐसे पन्ने जोड़ने की कोशिश की जो कतई न्याय संगत नहीं थे। इनका पूरा कार्यकाल चंद लोगों के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा। आमजन से तो दूर की बात पार्षदों तक की इन्होने एक नहीं सुनी। यहाँ तक की पट्टा वितरण कार्यक्रम में पधारे DLB डायरेक्टर को भी किसी से नहीं मिलने देने के इन्होने लाख जतन किए।

हालाँकि बाद में गाडी के पास जाते DLB डायरेक्टर से नगरपालिका उपाध्यक्ष किरण शर्मा, बीजेपी पार्षद व प्रेस वाले मिल पाए। इस दौरान सभी वर्षा चौधरी की कार्यशैली पर जमकर सवाल उठाए। उस दौरान भी ये सफाई देती नजर आई। सूत्रों की माने तो नगरपालिका कर्मचारियों के पास कोई पार्षद काम से थोड़ी देर बैठ जाता तो उससे भी इनको परेशानी होती थी। अब उन्हें कौन समझाए जो जीतकर ही नगरपालिका के लिए आये हो वो विधानसभा तो जाने से रहे।

पालिका के इतिहास में पहली बार ‘कोई नहीं सुनता’ ये बात इसी कार्यकाल में सुनी गई चाहे वो आमजन हो या पार्षद। हालात यहाँ तक हो गए सत्ता पक्ष के पार्षद भी सत्ताधारियों को बेगाने लगने लगे। पालिका के इतिहास में पहली बार पार्षदों द्वारा चुने गए वाईस चेयरमैन को मंच पर बैठाने की तो छोडो बुलाया तक नहीं गया। ना ही आज तक वाईस चेयरमैन की नगरपालिका में कुर्सी तक लगी।

बहरहाल वर्षा चौधरी (Executive Officer) को DLB में उपस्तिथि देने के आदेश निदेशक दीपक नंदी द्वारा दिए गए है। अब आमजन सहित पार्षदों को भी ऐसे ‘ पालिका के इतिहास में पहली बार’ वाले आदेशों पर रोक लगने की आशा जगी है।