जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने मंगलवार को शासन सचिवालय परिसर में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वागत कक्ष (Reception Hall) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ,मुख्य सचिव सहित गहलोत मंत्रिमण्डल के कई सदस्य मौजूद रहे।

स्वागत कक्ष (Reception Hall) में भूतल पर आगन्तुकों के पास जारी करने के लिए काउन्टर, सुरक्षा अधिकारी कक्ष एवं प्रथम तल पर स्वागत कक्ष से संबंधित अधिकारियों के कार्यालय बनाए गए हैं। पूर्व में अस्थाई पास जारी करने के लिए 8 काउंटर थे। अब सामान्य आगन्तुकों के लिए 15 काउन्टर तथा दिव्यांगजनों के लिए अलग से 2 काउंटर बनाए गए हैं। पूरी तरह वातानुकूलित इस स्वागत कक्ष (Reception Hall) में 150 आगन्तुकों के बैठने की सुविधा है। साथ ही बेबी फीडिंग के लिए अलग से सुविधाजनक कक्ष बनाया गया है।

स्वागत कक्ष (Reception Hall) में हैल्प डेस्क को पूरी तरह सूचना युक्त बनाया गया है। यहां राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रदर्शन के लिए डिस्प्ले यूनिट लगाई जाएंगी। 

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा, परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रतापसिंह खाचरियावास, शिक्षा राज्यमंत्री (Minister of State for Education) गोविंद सिंह डोटासरा, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री (Minister of State for Women and Child Development) श्रीमती ममता भूपेश, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (Minister of State for Forest and Environment) सुखराम विश्नोई, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सचिवालय के कार्मिक तथा आगन्तुक उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि गहलोत ने ग्रामीण एवं दूरदराज से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए शासन सचिवालय (Secretariat) मेें आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वागत कक्ष (Reception Hall) बनाने की बजट में घोषणा की थी। इसकी क्रियान्विति में यह आधुनिक स्वागत कक्ष करीब 3 करोड़ 12 लाख की लागत से बनाया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास से वी सी के माध्यम से करीब 34 करोड़ रूपए की लागत से तैयार 15 पुलिस (Police) थानों के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित 9 पुलिस थानों के शुभारम्भ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस भावना के साथ काम करे कि हर हाल में पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। उन्होंने जयपुर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमन्द में एक-एक, उदयपुर में 2 और भीलवाड़ा एवं नागौर में 3-3 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण तथा जयपुर पूर्व और डूंगरपुर में 2-2, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक नए थाने का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा कि विगत ढाई वर्ष में अनिवार्य एफआईआर पंजीयन, थानों में स्वागत कक्ष, महिला अपराध पर लगाम के लिए स्पेशल इनवेस्टीगेशन यूनिट सहित कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने के साथ ही पुलिस को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।


गहलोत ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) ऎसा पहला राज्य है, जिसने अनिवार्य एफआईआर रजिस्ट्रेशन की नीति लागू की। इससे न्यायालयों में इस्तगासों में कमी आई है। बलात्कार के प्रकरणों में वर्ष 2017-18 में करीब 33 प्रतिशत महिलाओं को एफआईआर के लिए कोर्ट जाना पड़ता था। अब यह आंकड़ा घटकर 16 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि महिला दुराचार के प्रकरणों की जांच में लगने वाला औसत समय भी प्रदेश में 287 दिनों से घटकर 140 दिन रह गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और जिला स्तर पर गंभीर एवं जघन्य अपराधों के अनुसंधान के लिए हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है। नई सोच के साथ पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, थानों में सीसीटीएनएस कक्ष, साइबर कक्ष, पुलिस अनुसंधान कक्ष, महिला बैरक, रेस्ट रूम, स्वागत कक्ष आदि का निर्माण किया जा रहा है। पुलिस (Police) प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करते हुए झूठे मामले दर्ज करवाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे और पीड़ित को न्याय दिलाना सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनिर्मित पुलिस (Police) थानों-हनुमानगढ़ सदर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) तथा महिला पुलिस थाना (Mahila Police Station) (नागौर) में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों-कार्मिकों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर आदि से संवाद भी किया। पुलिस अधिकारी एवं कार्मिक राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप इन स्वागत कक्षों में फरियादियों की प्रभावी सुनवाई सुनिश्चित करें।

मुख्य सचिव (Chief Secretary) निरंजन आर्य ने कहा कि वाहनों एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पुलिस (Police) को आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इसका पुलिस (Police) की कार्यशैली पर सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। पुलिस महानिदेशक (Director General of police) एमएल लाठर ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि करीब 454 पुलिस थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण हो चुका है और शेष में कार्य प्रगति पर है।

प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में विगत ढाई वर्ष में एक पुलिस (Police) जिला, 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, 21 थानों, 2 साइबर थानों, 32 चौकियों, 2 एटीएस की चौकियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लिए एसओजी की 2 फील्ड यूनिट एवं एक एंटी नार्कोटिक इकाई का गठन किया गया है। साथ ही, 2422 हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल को माइनर अनुसंधान के अधिकार दिए गए हैं।

इस अवसर पर संबंधित जिलों के विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग ए पोन्नूचामी, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, सीएलजी मेंबर, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी सहित अन्य अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर। मंगलवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं (Educational Institutions) को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री (CM) द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक आयोजित की गई।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी, तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भाग लिया एवं  कृषि मंत्री (Minister of Agriculture) लालचंद कटारिया ने दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए।

इस बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं (Educational Institutions) को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।कमेटी द्वारा अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा।

उच्च शिक्षा (Higher Education) के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं एवं ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया संचालित की जा रही है। शिक्षण संस्थान (Educational Institutions) खोलने के बारे में निकट भविष्य में गृह विभाग द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जाएगी।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा पवन कुमार गोयल, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, गृह सचिव वी सरवन, शासन सचिव उच्च शिक्षा एन एल मीणा सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन (Rajasthan Electrical Technical Employees Association) का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री (CM) के ओएसडी ललित एवं ऊर्जा मंत्री (Energy Minister) डॉ. बी. डी. कल्ला से मिला । राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन (Rajasthan Electrical Technical Employees Association) का प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख ऊर्जा सचिव (Principal Energy Secretary) को मुख्य मांग इंटर डिस्कोम (Inter Discom) सहित अन्य सभी प्रमुख मांगो के लिए ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन (Rajasthan Electrical Technical Employees Association) के प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर ने बताया कि एक निगम से दूसरे निगम में स्थानांतरण नीति बनाने एवं तकनीकी कर्मचारियों का पद नाम बदलवाने एवं 2015 की हड़ताली कार्यवाहीयो को निरस्त करवाने के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई ।ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने शीघ्र ही एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता कर मामलों को निस्तारित करवाने का आश्वासन दिया।

इंटर डिस्कोम ट्रांसफर (Inter Discom Transfer) के लिए राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन (Rajasthan Electrical Technical Employees Association) द्वारा पूर्व में किये गए प्रयास और नतीजन 28 दिसम्बर 2012 की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में इस प्रकरण के पास होने व बाद में कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए मामले को अटकाने सम्बन्धी सभी मुद्दों पर ऊर्जा मंत्री (Energy Minister) से बात हुई। जिस पर ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला (Energy Minister Dr. B. D. Kalla) ने जल्द इस मुद्दे पर अधिकारियों से विचार विमर्श कर उचित समाधान निकालने का आश्वाशन दिया है और यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र ही वार्ता के लिए बुलाकर समस्या का निवारण किया जाएगा।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश महामंत्री शंकर लाल सैनी,प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह कसाना,संयुक्त सचिव करण सिंह ,करौली जिला अध्यक्ष कर्म प्रकाश मीणा,जयपुर से जिलाध्यक्ष देवेंद्र नागर,करौली महामंत्री यादराम ,जयपुर ग्रामीण से कैलाश सैनी,प्रसारण निगम से अवधेश शर्मा एवं ऊर्जा विकास से अमर सिंह एवं इंद्राज मीणा आदि मौजूद रहे।

जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) मे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया जायेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Education) गोविंदसिंह डोटासरा ने शुन्यकाल में सदन में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी द्वारा व्यवस्था देने पर बताया कि यह सही है कि वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 आयोजित करने के लिए मेरे निर्देशाें पर विभाग की ओर से आदेश जारी कर समस्त विद्यालयों में यह आयोजन अब 31 मार्च तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोहों (Annual function and prize distribution ceremony) को स्थगित किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे।

इससे पहले विधायक (MLA) गुलाबचंद कटारिया द्वारा इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है। ऎसे में सभी विद्यालयों में ऎसे सम्मेलनों का आयोजन करना कोरोना को बढ़ावा देगा। 

डॉ. जोशी ने कहा कि हम सबको ध्यान है कि गत वर्ष जनवरी माह में कोरोना का एक मरीज बाहर से भारत में आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना भयंकर रूप लेगा। इसके बाद हम सबके सहयोग से मुख्यमंत्री (CM), चिकित्सा मंत्री (Medical minister) तथा इससे जुड़े सभी विभागों व संस्थाओं ने इसको रोकने के प्रभावी प्रयास किये।

डॉ. जोशी ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार (Government of India) व प्रदेश सरकार (State Government) की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं अमल में लाई जायें।

 
जयपुर। शुक्रवार को शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा (Govind Singh Dotasara) ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग (Education Department) में जल्द ही कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पत्रावली वित्त विभाग में विचाराधीन है। उन्होंने उम्मीद जताई कि महीने भर में इस पद के लिए कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। 

शिक्षा राज्य मंत्री ने प्रश्नकाल में विधायक पानाचंद मेघवाल के पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि वर्ष 2020-21 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री (CM) ने कम्प्यूटर शिक्षक के पद के कैडर निर्माण की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कैडर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद अगले महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 

 इससे पहले, विधायक मेघवाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षा विभाग (Education Department) के अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक का पद संर्वगित नहीं है लेकिन वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के अनुसरण में कम्प्यूटर शिक्षक का पद सृजित किए जाने की र्कायवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21के बजट में शिक्षा विभाग (Education Department) में 41 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। इनमें से तृतीय श्रेणी के 31 हजार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2013 में त्रिलोक सिंह बनाम सरकार के वाद में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याताओं के पदों के विरुद्ध नहीं लगाने का निर्णय पारित किया था। उन्होंने बताया कि इसकी पालना में शैक्षिक सत्र 2014-15 से किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है।

डोटासरा ने बताया कि संविदार्कमियों की समस्याओं के निवारण के लिए मंत्रिगण की समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में शिक्षा विभाग (Education Department) के अंर्तगत कार्यरत पैराटीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।