शहीद माता को ‘वीर माता‘ और शहीद पिता को ‘वीर पिता‘ का पहचान पत्र किया जाएगा जारी; सैनिकों के नाम से विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति होगी सरलीकरण

शहीद (Martyr) माता को ‘वीर माता‘ और शहीद पिता को ‘वीर पिता‘ का पहचान पत्र किया जाएगा जारी।
शहीद (Martyr) माता को ‘वीर माता‘ और शहीद पिता को ‘वीर पिता‘ का पहचान पत्र किया जाएगा जारी।

जयपुर। राज्यपाल (Governor) कलराज मिश्र की पहल पर सैनिक कल्याण विभाग (Sainik Welfare Department) द्वारा अब शहीद (Martyr) माता को ‘वीर माता‘ और शहीद पिता को ‘वीर पिता‘ पहचान पत्र जारी किया जाएगा। इसी तरह शहीद सैनिकों और गैलेंट्री अवार्ड से अलंकृत सैनिकों के नाम से विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति में सरलीकरण किया जाएगा। राज्यपाल मिश्र ने इस संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित कर कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में राजभवन में गुरुवार को सैनिक कल्याण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिए गए। बैठक में राज्यपाल मिश्र ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन किए जाने के भी निर्देश दिए।

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बैठक में सैनिक कल्याण मंत्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह जसोल, उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित विभिन्न विभागों एवं सेना के अधिकारी उपस्थित रहे।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि शहीदों (Martyr) के परिजनों और पूर्व सैनिकों को समाज में समुचित सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहीदों के आश्रितों की सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और उन्हें प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि इनका अधिकाधिक लाभ पूर्व सैनिक और उनके परिजन ले सकें।

अमलगमेटेड फण्ड की 32वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को ही अमलगमेटेड फण्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ एक्स-सर्विसमेन की 32वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैनिक विश्राम गृहों की अग्रिम राशि में वृद्धि, सैनिक विश्राम गृहों के नियमित कार्मिकों को सातवें वेतनमान के परिलाभ देने हेतु एक करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने, जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में पूर्व सैनिकों की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में अमलगमेटेड फण्ड के वर्ष 2020-21 के वास्तविक आय व्यय लेखा एवं वर्ष 2022-23 के अनुमानित आय व्यय लेखा का अनुमोदन किया गया।

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