
जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने गुरूवार को राजस्थान दिवस (Rajasthan Day) पर जयपुर में आयोजित लाभार्थी उत्सव को संबोधित किया। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आज राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं (Public Welfare Schemes) को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आमजन को निःशुल्क शिक्षा, पानी, बिजली, राशन, स्वास्थ्य बीमा, जांच, दवाई, उपचार के साथ 1 करोड़ लोगों को पेंशन, नए स्कूल, कॉलेज, सड़कों, सस्ते गैस सिलेंडर आदि जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान 11.04 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य सरकार द्वारा जनता का पैसा जनहित में खर्च करने के कारण ही ये दोनों उपलब्धियां एक ही समय में संभव हुई है। आमजन को योजना का लाभ लेने में परेशानी न हों इसलिए 181 हैल्पलाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए हैं, ताकि छोटी प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से बेहतर सुशासन दिया जा सके।


मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि अब कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें, यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। गहलोत ने आमजन से राजस्थान को 2030 तक देश में नंबर वन राज्य बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि 2030 तक प्रदेश के प्रत्येक परिवार की सम्पन्नता के लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है ताकि हर राजस्थानी देश की अग्रिम पंक्ति में आ सके।
प्रदेशभर से लगभग 2 लाख लाभार्थी वीसी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना में अपने परिवारजनों को गंवाने वाले लोगों को संबल देने के उद्देश्य से ही यह योजना लाई गई है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रूपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी से इस योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया ताकि राज्य सरकार अधिक से अधिक शोक संतप्त परिवारों की सहायता कर सके।
गहलोत ने कहा कि राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के हित में पेंशन राशि को बढ़ाया गया है। योजना के लिए प्रावधित राशि को 9000 करोड़ से बढ़ाकर 12000 करोड़ किया गया है। बाड़मेर की ही लाभार्थी धाई देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनके दोनों घुटनों का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण अब वह सुगमता से चल पा रही हैं। गहलोत ने लाभार्थी के सफल ऑपरेशन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपए कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेना हर पात्र नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य है।
कोटा के लाभार्थी गौरव वर्मा ने बताया कि वे साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और अपनी जेईई कोचिंग की फीस भरने में असमर्थ थे, लेकिन मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत उनकी निःशुल्क कोचिंग संभव हो पाई है। अब एमएनआईटी में उनका एडमिशन हो चुका है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि अनुप्रति योजना के तहत पहले 15000 युवाओं को कोचिंग का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 30000 कर दिया गया है। वहीं राजीव गांधी स्कॉलशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब 200 के स्थान पर 500 विद्यार्थी राज्य सरकार के खर्च पर विदेश में अध्ययन के लिए जा सकेंगे।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 5000 हजार स्कूटी प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को दी जा रही है और आगामी समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों के लिए 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है जिससे 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।
साथ ही, 100 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त कर दी गई है जिससे 1.04 करोड़ परिवारों का बिजली बिल शून्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज में व्याप्त संकोच अब समाप्त होना चाहिए। माहवारी के दौरान सेनेटरी पेड का उपयोग नहीं करने से महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। उड़ान योजना में 500 करोड़ की लागत से महिलाओं एवं किशोरियों को हर महीने 12 सेनेटरी पेड निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी अंगे्रजी माध्यम विद्यालयों के खुलने से आर्थिक रूप कमजोर विद्यार्थियों तक निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हुई है। वर्तमान में लगभग 2 लाख बच्चे इन स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि पहले महंगे उपचार के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती थी। राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदलकर यह सुनिश्चित किया है कि महंगे उपचार के अभाव में किसी मरीज को कोई दिक्कत ना हो।
पूर्व शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार होना चाहिए ताकि कोई इनके लाभों से वंचित ना रहे।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हम सभी का लक्ष्य एवं संकल्प होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है।
इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल, जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेन्द्र सिंह यादव, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, आलोक बेनीवाल, अमीन कागजी, डॉ. राजकुमार शर्मा, जयपुर हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग भास्कर ए. सावंत सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित थे।