एक माह में लगभग 128 करोड़ रुपये का मुआवजे का वितरण हुआ

About 128 crores of compensation was disbursed in a month.
About 128 crores of compensation was disbursed in a month.

एनएच परियोजनाओं में भूमि अवाप्ति के काम में तेजी लाएं – अति. मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग

  • 31 जिलों के 94 उपखण्ड अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टरों को किया सम्बोधित.
  • भूमि अधिग्रहण मुआवजे की बकाया राशि के वितरण का काम शीघ्र पूरा किया जाए.

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता ने सार्वजनिक निर्माण मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेशभर की परियोजनाओं से सम्बंधित 31 जिलों के 94 उपखण्ड अधिकारियों तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टरों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेशभर में चल रही राष्ट्रीय महत्व की राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) परियोजनाओं से जुड़े मुआवजा वितरण के कार्य में पिछले एक माह में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।लगभग 128 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण एक माह में हुआ है।

उन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था तथा प्रदेश की आधारभूत संरचना के विकास के लिए इन अतिमहत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में सभी अपना दायित्व निभाएं और समय पर कार्य पूरा करें। उन्होेंने कहा कि इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अवाप्ति के काम में और तेजी लाने की जरूरत है।

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उन्होंने कहा कि एनएच (NH) की जिन परियोजनाओं में मुआवजा राशि के लिए कम आवेदन आ रहे हों वहां पटवारियों के सहयोग से आवेदन मंगवाएं जाएं । जहां मुआवजा वितरण हो चुका हो वहां भूमि का कब्जा सम्बंधित एजेंसी को सौंपने की कार्यवाही तुरंत पूरी करें ताकि एनएच विकास के काम जल्द शुरू हो सकें। उन्होंने भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि अवाप्ति का डाटा भूमिराशि पोर्टल पर भी यथाशीघ्र ऑनलाइन किया जाए।

भूमि अधिग्रहण मुआवजे की बकाया राशि के वितरण का काम शीघ्र पूरा किया जाए:-

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में भूमि अधिग्रहण मुआवजे की बकाया राशि के वितरण का काम शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर मुआवजा वितरण के लिए कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करते हुए शिविरों का आयोजन कर बकाया मुआवजा वितरित करें। उन्होंने कहा कि मुआवजे के विवादास्पद प्रकरणों को समझाइश और जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में शीघ्र निस्तारित किया जाए तथा शेष राशि 15 दिन में आवेदकों को वितरित कर दी जाए।

इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के सचिव चिन्न हरी मीणा, मुख्य अभियंता (एनएच) डीआर मेघवाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुख्य अभियंता एवं श्रेत्रीय अधिकारी अश्विनी कुमार, एनएचएआई के श्रेत्रीय अधिकारी प्रदीप मुद्गल तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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