जयपुर। चौमूं उपखण्ड कार्यालय पर ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति (OBC Aarakshan Sangharsh Samiti) के तत्वावधान में प्रदर्शन (Protest) किया गया व उपखण्ड अधिकारी को मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नाम ज्ञापन (Memorandum) दिया गया।

इस अवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रदेश महामंत्री छुट्टन यादव ने युवाओं को सम्बोधित करते हुए कहा की राजस्थान प्रदेश के बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग के आरक्षण (Reservation) संबंधी नियमों में पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कार्मिक विभाग राजस्थान के द्वारा 17/04/2018 को भूतपूर्व सैनिको 12.5 प्रतिशत आरक्षण को बदलकर ओबीसी के 21 % में समायोजित करके युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, उसी नियम को वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा अनवरत रखने से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% आरक्षण नहीं मिल पा रहा हैं। अतः इस नियम में राज्य सरकार (State Government) द्वारा संशोधन नहीं किया जा रहा है।

इस अवसर पर भाजपा (BJP) युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन यादव ने बताया की पिछले चार साल से राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई भर्तियों में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे ओबीसी वर्ग के युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा हैं वर्तमान सरकार जल्द से जल्द भूतपूर्व सैनिको के आरक्षण को पूर्व की भाँति लागू करे अन्यथा युवाओं का उग्र आन्दोलन होगा।

इस अवसर पर चौमूं-आमेर जाट समाज समिति अध्यक्ष पवन चोपड़ा, भाजपा जिला महामंत्री अभिजीत बराला , ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग अध्यक्ष अभिषेक सैनी, ब्लॉक कोंग्रेस कमेटी अध्यक्ष, रालोपा विधानसभा प्रभारी रामबाबू गौरा, पंचायत समिति सदस्य महेश यादव , रालोपा जिला प्रवक्ता लालचंद झाझड़ा ने भी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित किया।

इस अवसर पर अजय यादव, पप्पू बर्रा, बलदेव यादव, नरेन्द्र यादव लोहरवाड़ा, प्रकाश डागर, पप्पू बर्रा, एडवोकेट भींवाराम यादव , रवि दून, मुकेश कलवानिया, पुरुषोत्तम यादव, महेन्द्र बाज्या, अवदेश यादव, राकेश यादव, रोशन यादव सहित सैकड़ों ओबीसी वर्ग के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जयपुर। भाजपा (BJP) प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा प्रदेश अध्यक्षों की संगठनात्मक बैठक (Meeting) ली, जिसमें आगामी कार्ययोजना व आगामी प्रदेश कार्यसमिति बैठक को लेकर दिशा-निर्देश दिये।

बैठक (Meeting में जनविरोधी कांग्रेस सरकार (Congress) के खिलाफ दिसंबर में आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की, वहीं प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी, लम्बित भर्तियां, पेट्रोल-डीजल पर राज्य सरकार (State Government) से वैट कम करने की मांग इत्यादि महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके अलावा पार्टी के मीडिया, सोशल मीडिया, आइटी, प्रशिक्षण, निधि संग्रहण इत्यादि पदाधिकारियों के साथ बैठक (Meeting कर आगामी कार्ययोजना को लेकर दिशा-निर्देश दिये।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कम्प्यूटर शिक्षकों (Computer Teachers) के 10,453 पदों का सृजन और इन पर संविदा आधार (Contract Basis) पर आवश्यक तत्काल भर्ती (Recruitment) के लिए स्वीकृति दे दी है।  प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा (Computer Education) से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार (state government) ने कम्प्यूटर शिक्षकों का नया कैडर सृजित करने का निर्णय लिया है।

स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षा विभाग (Education Department) में कुल 9,862 बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक तथा 591 वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पद सृजित होंगे। बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं वांछित योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Information Technology) में सूचना सहायक के पद के समकक्ष तथा वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए वेतनमान एवं योग्यता सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोग्रामर पद के समकक्ष होंगी।

वर्तमान में कुल 10,680 राजकीय माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईटीसी लैब संचालित हैं, जिनमें से 800 से अधिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म द्वारा अनुदेशक उपलब्ध कराए गए हैं। शेष विद्यालयों में बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का एक-एक पद सृजित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, प्रथम चरण में प्रत्येक जिले एवं ब्लॉक में सर्वाधिक नामांकन वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा महात्मा गांधी विद्यालयों में वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के लिए एक-एक पद सृजित किया जाएगा। वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के कुल पदों में से 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती तथा 25 प्रतिशत पद विभाग में कार्यरत बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशकों में से संवीक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। 

प्रस्ताव के अनुसार, संविदा नियुक्ति के दौरान बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक को पारिश्रमिक के रूप में 18,500 रूपए प्रतिमाह, वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 23,700 रूपए प्रतिमाह तथा पदोन्नति पर आने वाले वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक को 33,800 रूपए प्रतिमाह देय होंगे। इन पदों पर संविदा आधार पर आवश्यक तत्काल भर्ती के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पूर्ण पारदर्शिता के साथ योग्य अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा। 

गहलोत के इस निर्णय से राजकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकेगी तथा बड़ी संख्या में युवाओं को कम्प्यूटर अनुदेशक के पद पर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।

जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) मे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया जायेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Education) गोविंदसिंह डोटासरा ने शुन्यकाल में सदन में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी द्वारा व्यवस्था देने पर बताया कि यह सही है कि वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 आयोजित करने के लिए मेरे निर्देशाें पर विभाग की ओर से आदेश जारी कर समस्त विद्यालयों में यह आयोजन अब 31 मार्च तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोहों (Annual function and prize distribution ceremony) को स्थगित किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे।

इससे पहले विधायक (MLA) गुलाबचंद कटारिया द्वारा इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है। ऎसे में सभी विद्यालयों में ऎसे सम्मेलनों का आयोजन करना कोरोना को बढ़ावा देगा। 

डॉ. जोशी ने कहा कि हम सबको ध्यान है कि गत वर्ष जनवरी माह में कोरोना का एक मरीज बाहर से भारत में आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना भयंकर रूप लेगा। इसके बाद हम सबके सहयोग से मुख्यमंत्री (CM), चिकित्सा मंत्री (Medical minister) तथा इससे जुड़े सभी विभागों व संस्थाओं ने इसको रोकने के प्रभावी प्रयास किये।

डॉ. जोशी ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार (Government of India) व प्रदेश सरकार (State Government) की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं अमल में लाई जायें।