जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि माता-पिता अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बच्चों को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं। समय पर भर्तियां (Recruitments) पूरी नहीं होने से न सिर्फ युवा बल्कि पूरे परिवार को निराशा हाथ लगती है। राज्य सरकार इस वर्ष 1 लाख सरकारी नौकरियां देकर युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने इन भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए। 

भर्तियों (Recruitments) में तेजी लाने के लिए सीएस की अध्यक्षता में बनेगी उच्च स्तरीय कमेटी:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने भर्तियों की प्रगति की नियमित अंतराल पर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कमेटी भर्तियों (Recruitments) में आने वाली व्यवहारिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने और नियमित मॉनिटरिंग का कार्य करेगी।

मुख्यमंत्री शर्मा गुरूवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों में भर्तियों (Recruitments) की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भर्ती एजेंसियां भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए कम पदों की भर्तियों को एकसाथ आयोजित करने पर भी विचार करे। उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि एक जैसे पदों के लिए अलग-अलग विभागों में अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिससे समय, संसाधनों और श्रम का नुकसान होता है। साथ ही, अभ्यर्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इसे देखते हुए समान पदों के लिए समान पात्रता लागू करने के लिए नियमों में सरलीकरण तथा एकरूपता लाने के भी निर्देश दिए।

न्यायालय में लंबित भर्ती (Recruitments) प्रकरणों का समय पर हो निस्तारण:

शर्मा ने कहा कि जिन भर्तियों (Recruitments) की परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, उनके परिणाम जारी करने और दस्तावेज सत्यापन का कार्य विभागों के स्तर पर त्वरित गति से किया जाए। उन्होंने विभिन्न कारणों से न्यायालय में लम्बित भर्ती प्रकरणों में विभागों की ओर से प्रभावी पैरवी किये जाने के निर्देश दिए, ताकि इन प्रकरणों का समय पर निस्तारण हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन के लिए जिलों में स्थायी परीक्षा केन्द्र विकसित किए जाएं तथा वहां सीसीटीवी सहित अन्य सुरक्षा इंतेजाम किए जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां नहीं हों।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण अपर्णा अरोरा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार, प्रमुख शासन सचिव मुख्यमंत्री आलोक गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में 31 हजार 827 पदों पर भर्ती (Recruitment) के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें 1 हजार 765 चिकित्सक (Doctors) , 7 हजार 860 नर्सिंग ऑफिसर (Nursing Officers), 2 हजार 880 फार्मासिस्ट, 3 हजार 739 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, 1 हजार 090 सहायक रेडियोंग्राफर तथा 2 हजार 205 लैब टेक्नीशियन सहित कुल 19 हजार 539 नियमित पद एवं 12 हजार 288 संविदा पद शामिल हैं।

गहलोत की इस मंजूरी से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical and Health Department, Medical Education Department), राजमेश तथा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नियमित रिक्त पदों पर संबंधित सेवा नियमों के अनुसार भर्ती (Recruitment) हो सकेगी। उक्त विभागों में रिक्त संविदा पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स-2022 के तहत भर्ती की जाएगी।

इन विभागों में कोविड महामारी के दौरान मार्च, 2020 से मार्च, 2022 तक संविदा/तदर्थ आवश्यक अस्थाई आधार पर कार्यरत रहे तथा वर्तमान में भी कार्यरत कार्मिकों को आने वाली भर्तियों (Recruitment) में बोनस अंक दिए जाएंगे। संविदा/आवश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्त कार्मिक को दो वर्ष से कम कार्य अवधि पर 15, दो से तीन वर्ष की कार्य अवधि पर 20 तथा तीन वर्ष या इससे अधिक कार्य अवधि पर 30 बोनस अंक दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) के इस निर्णय से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इससे कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों एवं अन्य कार्मिकों को भी नौकरी प्राप्त करने के अवसर मिलेंगे। साथ ही, मुख्यमंत्री की मेडिकल हैल्थ वॉलेन्टीयर फॉर्स (Chief Minister’s Medical Health Volunteer Force) के गठन की बजट घोषणा का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो सकेगा।

जयपुर। कंप्यूटर टीचर भर्ती (Computer Instructor Recruitment 2022) का इंतजार कर रहे लाखो उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 हजार से अधिक कंप्यूटर टीचर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज 8 फरवरी 2022 से शुरू होने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor Recruitment) के कुल 10157 पदों पर भर्ती (Recruitment) के लिए विज्ञापन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB), जयपुर द्वारा 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। घोषित रिक्तियों में से 9862 बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की हैं, जबकि शेष 295 रिक्तियां वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए निकाली गई हैं।

बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor Recruitment) के लिए RSMSSB एप्लीकेशन 2022 के दौरान 450 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकेगा। हालांकि, राजस्थान के ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए शुल्क 350 रुपये और एससी/एसटी के लिए 250 रुपये है।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक (Computer Instructor Recruitment) के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आरएसएमएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट, rsmssb.rajasthan.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले लिंक के माध्यम से एप्लीकेशन पेज (SSO पोर्टल) पर जाकर आवेदन कर सकेंगे ।

कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 (Computer Instructor Recruitment 2022) के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च 2022 तक:

हालांकि, उम्मीदवार सीधे SSO पोर्टल पर जाकर भी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को SSO पोर्टल पर पहले पंजीकरण करना होगा और फिर लॉग-इन करके अपना आवेदन सबमिट कर सकेंगे। RSMSSB द्वारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 (Computer Instructor Recruitment 2022) के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 9 मार्च 2022 तक निर्धारित की गयी है।

जयपुर। चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) परसादी लाल मीणा की पहल पर विभाग के सुदृढ़ीकरण और स्वास्थ्य ढांचे को और अधिक मजबूती देने के लिए चिकित्सा विभाग (Medical Department) 8890 विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि प्रदेश भर में प्रबंधकीय संवर्ग के 666, नर्सिग एवं पैरामेडिकल के 4693 और कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 3531 पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों सहित सदी की महामारी कोरोना (Covid) में स्वास्थ्य कार्मिकों ने सेवा भाव से काम कर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है। उन्होंने कहा कि आगे भी विभाग में मैनपावर की कमी नहीं रहने दी जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रबंधकीय संवर्ग में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के कुल 666 संविदा पदों को भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि नर्सिग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के 4682 एवं 11 ट्रेनी एनलिस्ट सहित कुल 4693 संविदा पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी।

मीणा ने बताया कि इसी तरह कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के 3531 नये संविदा पदों की भी भर्ती (Recruitment) की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी भर्तियां कार्मिक विभाग द्वारा जारी नए संविदा नियमों से की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से सभी पदों के लिए सहमति मिल गई है जल्द ही संबंधित एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया अपनाकर भर्तियां (Recruitment) करवाई जाएंगी।

जयपुर। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण निगमों (Vidyut Vitran Nigam) में तकनीकी सहायक तृतीय (Technical Assistant III) के 1512 पदों पर भर्ती (Recruitment) होगी। इसके लिए जयपुर डिस्कॉम द्वारा तीनों विद्युत वितरण निगमों की ओर से भर्ती (Recruitment) हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है।

ऊर्जा राज्यमंत्री (Minister of State for Power) भवंर सिंह भाटी ने बताया कि तकनीकी सहायक तृतीय के जयपुर डिस्कॉम में 1035 पदों पर, अजमेर डिस्कॉम में 80 पदों पर व जोधपुर डिस्कॉम में 397 पदों पर भर्ती की जाएगी। तकनीकी सहायक भर्ती (Recruitment) हेतु 9 फरवरी से 28 फरवरी, 2022 तक 18 से 28 वर्ष आयु सीमा के योग्यताधारी इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

जयपुर (Jaipur) , अजमेर (Ajmer) व जोधपुर (Jodhpur) विद्युत वितरण निगम में तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों हेतु माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा लाईनमेन, इलेक्टि्रशियन, पावर इलेक्टि्रशियन, वायरमेन, एसबीए व्यवसाय में आईटीआई (एनसीवीटी/एससीवीटी) व एनएसी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों (Recruitment) को लेकर दो बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने भर्तियों (Recruitment) में शैक्षणिक योग्यता तथा शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने व विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने भर्तियों (Recruitment) में शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादों को दूर करने के लिए विभागों के विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षिक समकक्षता समिति के गठन तथा नियमित भर्तियों के संबंध में अलग-अलग परिपत्र जारी किए हैं।

परिपत्र के अनुसार समिति में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मनोनीत विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। यह समिति विभिन्न पदों की शैक्षिक अर्हता एवं शैक्षणिक समकक्षता के नियमों को अद्यतन करने के साथ ही उनका स्पष्ट निर्धारण करेगी, जिससे कि ऐसे विवादों को दूर कर भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार में अलग-अलग पदों पर नियुक्ति के लिए बने सेवा नियमों में पद के अनुरूप आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान है। साथ ही, इन पदों की वांछित शैक्षणिक योग्यता में डिग्री, डिप्लोमा या पाठ्यक्रम के साथ ही ‘अथवा समकक्ष’ निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा लगातार नए पाठ्क्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं, जो इन पदों की शैक्षिक अर्हता से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम के समान ‘अथवा समकक्ष‘ होते हैं। इन सभी कोर्सेज को पद विशेष की शैक्षणिक योग्यता में शामिल कर पाना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में पदों की शैक्षणिक योग्यता को अद्यतन करने तथा भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले किसी भी विवाद के समाधान के लिए यह समिति एक संस्थागत व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकेगी।

किसी पद की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में विवाद होने पर प्रकरण निर्णय के लिए इस समिति के समक्ष रखा जाएगा। इस स्थिति में कार्मिक विभाग के प्रतिनिधि को भी बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यह समिति नए पाठ्यक्रमों का अध्ययन एवं परीक्षण कर सेवा नियमों को अद्यतन करने एवं समकक्षता के संबंध में अनुशंसा कर सकेगी।

शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार आदि विभागों में शैक्षणिक डिग्रियों के प्रमाणीकरण, अपडेशन एवं शैक्षिक अर्हताओं के स्पष्टीकरण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे। ये प्रकोष्ठ विश्वविद्यालयों, बोर्ड एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों के नियमित सम्पर्क में रहकर उनके द्वारा जारी की जाने वाली डिग्रियों आदि की वैधता तथा मान्यता की जांच कर उनकी सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करेंगे।

भर्ती (Recruitment) प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा रिक्त पद भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं:

विभागों में रिक्त एवं नवसृजित पदों पर नियमित भर्तियां (Regular Recruitment) करने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध सम्पन्न कराने के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने एवं रिक्त पदों को भरने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति आवश्यक नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में रिक्तियों की गणना 15 अप्रेल तक आवश्यक रूप से सम्पन्न की जाएगी। गणना के लिए 1 अप्रेल को उपलब्ध रिक्तियों, सेवा-निवृत्ति, नवीन पद सृजन अथवा अन्य किसी कारण से 15 अप्रेल तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को शामिल किया जाएगा।

यह भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्मिक विभाग द्वारा प्रति वर्ष 15 मई से पूर्व उन सभी विभागों, जिनमें सीधी भर्ती (Direct Recruitment) की जानी है अथवा जिनमें रिक्तियां हैं, के संस्थापन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें कार्मिकों को भर्तियों (Recruitment) से संबंधित सेवा नियमों, प्रक्रिया तथा आरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभाग द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर 31 मई से पूर्व अर्थना आरपीएसी, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड अथवा भर्ती संस्था को प्रेषित की जाएगी। विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करेंगे कि 31 मई से पूर्व भर्ती की अर्थना इन एजेन्सियों को प्राप्त हो जाए।

भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से संपादित करने के लिए आरपीएससी (RPSC) तथा कर्मचारी चयन बोर्ड (Staff Selection Board) आगामी वर्ष की भर्तियों के लिए कैलेण्डर (Calendar for Recruitments) जारी करेंगे। भर्ती के लिए अर्थना प्राप्त होने के बाद आयोग एवं बोर्ड 15 जुलाई से पूर्व अर्थनाओं का परीक्षण सुनिश्चित करेंगे। इसमें कोई कमी पाए जाने पर प्रशासनिक विभाग अविलम्ब रूप से भर्ती संस्था से समन्वय स्थापित कर 31 अगस्त से पहले अर्थना को पूरी करने की कार्यवाही करेंगे। आयोग एवं कर्मचारी बोर्ड, दोनों में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की एकबारीय पंजीयन व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती प्रक्रिया के प्रांरभ होने के बाद सेवा नियमों (Service Rules) में होने वाले संशोधनों का प्रभाव उस भर्ती पर नहीं होगा।

भर्ती एजेन्सियों (Recruitment Agencies) को यह सुनिश्चित करना होगा कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में समय की बचत की दृष्टि से रिक्तियों का न्यूनतम दो गुना अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाए। सत्यापन का कार्य परिणाम जारी होने के बाद अधिकतम 45 दिवस में पूरा करना होगा। रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने पर इसे 15 दिवस तक बढ़ाया जा सकेगा। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों (Candidates’ Documents) का किसी एक परीक्षा (Exam) के बाद सत्यापन हो चुका है तो उसके पुनः सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सत्यापन के पश्चात सम्पूर्ण चयन सूची एक बार में ही जारी करनी होगी। 

सूची जारी होने के बाद विभागों को एक माह में पदस्थापन आदेश जारी करने होंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद अभ्यर्थी को 3 सप्ताह में कार्य ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा। कार्यग्रहण की समय सीमा में वृद्धि के लिए अभ्यर्थी को अन्तिम तिथि से 7 दिन पूर्व सूचित करना होगा। इस पर विभाग को अन्तिम तिथि से पूर्व ही निर्णय करना होगा। भर्ती परीक्षा (Recruitment Exam) में ड्यूटी देने वाले अधिकारी-कर्मचारी भर्ती संस्थाओं के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। उनके द्वारा अनुशासनहीनता या लापरवाही पर भर्ती संस्थाओं द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।