जयपुर। विधान सभा अध्‍यक्ष की अनूठी पहल पर बाल दिवस (Children’s Day) 14 नवम्‍बर को देश में पहली बार राजस्‍थान विधान सभा (Rajasthan Legislative Assembly) में बाल सत्र आयोजित किया जाएगा। देश की भावी पीढी सदन में बैठकर जनता से जुडे मुददो पर बहस करेगी और बच्‍चे ही बनेंगे अध्‍यक्ष, मुख्‍यमंत्री (Chief Minister) और नेता प्रतिपक्ष।

राजस्‍थान विधान सभा में देश की ऐसी प्रथम विधान सभा होगी जहां बाल सत्र का आयोजन होगा । इस सत्र में बच्‍चों दारा विधान सभा सत्र का संचालन किया जायेगा । विधायक (MLA) की भूमिका में बच्‍चे मंत्रियो से प्रश्‍न कर जवाब मागेंगे और शून्‍य काल में अपनी बात भी रखेगे।

सदन में आने के लिए बच्‍चे तैयारी कर रहे है। प्रश्‍न पूछने का तरीका, जवाब देने की स्‍टाइल और सदन संचालन में विधायकों की कार्य प्रणाली प्रस्‍तुत करने के लिए रिहसर्ल कर रहे है। इसके लिए बच्‍चों ने कुर्ता पायजामें तैयार करवाये हैं।

देश के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जयंती (Pandit Jawaharlal Nehru’s Birth Anniversary) बाल दिवस (Children’s Day) पर राजस्‍थान विधान सभा में यह अनूठा सत्र चलेगा। राजस्‍थान विधानसभा अध्‍यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी की पहल पर बाल दिवस (Children’s Day 2021) 14 नवम्‍बर (14 November) को बच्‍चे विधानसभा का सदन चलायेंगे।

राष्‍ट्रमण्‍डल संसदीय संघ (Commonwealth Parliamentary Association) की राजस्‍थान शाखा के तत्‍वावधान में विधानसभा में बाल सत्र का संचालन होगा। अध्‍यक्ष डॉ. जोशी ने कहा कि भावी पीढी को सदन चलाने, प्रश्‍न पूछने और अनुशासन के साथ अपनी बात रखने का मौका दिया है।

लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिडला, विधान सभा अध्‍यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी, मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चन्‍द कटारिया सहित राजस्‍थान विधान सभा के सदस्‍य गण बच्‍चों दारा संचालित बाल सत्र में मौजूद होंगे।

जयपुर। ग्राम पंचायतों में कार्यरत ‘ग्राम सेवक (Gram Sevak)‘ के पदनाम को बदलकर अब ‘ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officers)‘ कर दिया है । शनिवार को राज्य विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) ने राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।

 
इससे पहले संसदीय मामलात मंत्री (Parliamentary Affairs Minister) शांती कुमार धारीवाल (Shanti Kumar Dhariwal) ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद अपने जवाब में धारीवाल ने कहा कि अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) के खंड (ख) में उल्लेखित ग्राम सेविकाओं का पद पंचायती राज संस्थाओं में विद्यमान नहीं है। इसलिए उपबंध को भी हटाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ग्राम सेविका (Gram Sevak) के पद के लिए आज तक कोई अलग से भर्ती भी नहीं की गई है। इस पद के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी।

उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग (Panchayati Raj Department) में ग्राम विकास अधिकारी के 3896 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हाल ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की है। इसकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और कम्प्यूटर दक्षता के लिए आरएससीआईटी (RSCIT) कोर्स का प्रमाण पत्रा होना आवश्यक रखा गया है। भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2021 और मुख्य परीक्षा फरवरी 2022 में कराया जाना प्रस्तावित हैं। 

धारीवाल ने कहा कि वर्तमान और आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए कम्प्यूटर दक्षता योग्यता रखी है। वहीं, ग्राम पंचायतों में पहले से ही कार्यरत ऎसे ग्राम विकास अधिकारियों को समय-समय पर ऑनलाइन कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता रहा है और आगे भी यह व्यवस्था सुचारू रूप से रहेगी।

 
संसदीय मामलात मंत्री ने बताया कि राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक (Gram Sevak) पंचायतराज कर्मी होता है। ग्राम सेवक की ग्रेड पे 2400 है तथा 7वें वेतन आयोग में इनको एल-6 में शामिल किया है और प्रारंभिक वेतन 21500 रुपये है। उन्होंने ग्राम सेवक (Gram Sevak) की पदोन्नति के संबंध में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी से आगे पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी की ग्रेड पे 3600, अतिरिक्त विकास अधिकारी की ग्रेड पे 4200 और विकास अधिकारी की ग्रेड पे 5400 होती है।

 
उन्होंने बताया कि ग्राम सेवक (Gram Sevak) की प्रथम पदोन्नति जो कि सहायक विकास अधिकारी पद पर होती है, जिसमें करीब 20 साल लग जाते है। दूसरी पदोन्नति अतिरिक्त विकास अधिकारी पर जिसमें 6 से 7 साल लग जाते है। वहीं तृतीय पदोन्नति के लिए अभी नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी दो जुलाई 2021 को वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए आयोजित की गई थी।    

संसदीय मामलात मंत्री ने बताया कि राज्य वित्त आयोग की प्रथम किश्त पंचम राशि 1387 करोड़ में से 1287 करोड़ राशि ग्रामीण विकास और 100 करोड़ रुपये पंचायत सहायकों को मानदेय के लिए रखा गया है। दूसरी किश्त 1380 करोड़ रुपये शीघ्र जारी की जायेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायक को वर्तमान में 6600 रुपये मानदेय दिया जाता है। 

जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) मे शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा (Minister of State for Education Govind Singh Dotasara) ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के विद्यालयों में आयोजित किये जाने वाले वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया जायेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Education) गोविंदसिंह डोटासरा ने शुन्यकाल में सदन में इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी जोशी द्वारा व्यवस्था देने पर बताया कि यह सही है कि वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह (Annual function and prize distribution ceremony) 2021 आयोजित करने के लिए मेरे निर्देशाें पर विभाग की ओर से आदेश जारी कर समस्त विद्यालयों में यह आयोजन अब 31 मार्च तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा आश्वस्त किया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष व सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोहों (Annual function and prize distribution ceremony) को स्थगित किये जाने के निर्देश दिये जायेंगे।

इससे पहले विधायक (MLA) गुलाबचंद कटारिया द्वारा इस संबंध में उठाये गये मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कोरोना पुनः अपने पैर पसार रहा है। ऎसे में सभी विद्यालयों में ऎसे सम्मेलनों का आयोजन करना कोरोना को बढ़ावा देगा। 

डॉ. जोशी ने कहा कि हम सबको ध्यान है कि गत वर्ष जनवरी माह में कोरोना का एक मरीज बाहर से भारत में आया था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतना भयंकर रूप लेगा। इसके बाद हम सबके सहयोग से मुख्यमंत्री (CM), चिकित्सा मंत्री (Medical minister) तथा इससे जुड़े सभी विभागों व संस्थाओं ने इसको रोकने के प्रभावी प्रयास किये।

डॉ. जोशी ने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार (Government of India) व प्रदेश सरकार (State Government) की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं अमल में लाई जायें।

जयपुर। बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री (Urban Development and Housing Department Minister) शांती कुमार धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में बताया कि शराब (Liquor) की दुकानों के संचालन के लिए जिन स्थानों को आबकारी विभाग द्वारा मंजूरी दी गई है उन निर्धारित निश्चित स्थानों के अलावा कोई भी दुकान के संचालन का प्रकरण सामने नहीं आया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि फिर भी कोई प्रकरण सामने आयेगा तो जांच करा ली जायेगी। 

धारीवाल ने प्रश्नकाल में विधायक प्रताप लाल भील के पूरक प्रश्न का आबकारी मंत्री की ओर से जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि शराब (Liquor) की दुकान संचालकों की ओर से नियमों की अवहेलना करने पर दो तरह की कार्यवाही होती है। इसमें एक तो गिरफ्तारी कर चालान पेश किया जाता है। दूसरी में, कंपाउंड (अवहेलना पर जुर्माना राशि लेकर छोड़ना) भी किया जाता है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में अवैध शराब (Liquor) बिक्री के 355 प्रकरणों में सबके खिलाफ चालान पेश हुए है और कई गिरफ्तार भी किये गये है। धारीवाल ने बताया कि निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के प्रकरणों को ’ब्रीच ऑफ लाइसेंस कंडीशंस’ माना जाता है। कंपाउंट करने का नियम सभी नियमों की अवहेलना पर होता है।

शराब की दुकानों पर शराब (Liquor) की तय दर से ज्यादा राशि लेने के 53 प्रकरण दर्ज है:

इससे पहले विधायक (MLA) भील के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में धारीवाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गोगुंदा में आबकारी विभाग (Excise Department) द्वारा विगत 5 वर्ष में शराब की दुकानों पर शराब (Liquor) की तय दर से ज्यादा राशि लेने के 53 प्रकरण दर्ज है। निर्धारित समय के बाद दुकान खोलने के 3 प्रकरण और अवैध शराब बिक्री के 355 प्रकरण दर्ज किये गये है।

• सरकार ने बजट में लग्जरी बस तो दी लेकिन उसे चलाने के लिए सड़क तो दो- रामलाल शर्मा.
• विधायक शर्मा ने वीर हनुमान जी पहाड़ी पर सड़क का मुद्दा विधानसभा में उठाया.
• सरकार सड़क निर्माण के लिए वन विभाग (Forest Department) से एनओसी दिलवाये- रामलाल शर्मा.

जयपुर। बुधवार को राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने वीर हनुमान मंदिर (Veer Hanuman Mandir) सामोद पहाड़ी पर बनने वाली सड़क का मुद्दा में उठाया। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार सड़क निर्माण के लिए वन विभाग (Forest Department) से एनओसी (NOC) दिलवाये।

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने 2015 के अंदर सामोद की पहाड़ियों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) द्वारा 36 करोड़ रुपयों की संवैधानिक स्वीकृति जारी की थी और भूमि रूपांतरण के लिए 1 करोड रुपए की राशि वन विभाग (Forest Department) को दी गई थी।

विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने बताया कि 2015 में 7.1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए डीपीआर तैयार की गई। 7.1 किलोमीटर सड़क के लिए वन विभाग (Forest Department) की 9.5 हेक्टेयर जमीन को डायवर्जन कराने के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्ताव बनाकर भेजे गए। उसी समय जिला कलेक्टर ने 9.5 हेक्टेयर वन विभाग की जमीन को स्वायक चक जमीन के रूप में और स्वायक चक जमीन को वन विभाग की जमीन के रूप में डायवर्सन करने का काम पूर्ण किया।

इसके उपरांत 2015 से लगातार यह पत्रावलिया लंबित है। वन विभाग (Forest Department) द्वारा 2015 के बाद 4-5 बार आपत्तियां लगाई गई, उन आपत्तियों की पूर्ति जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा की गई। लेकिन 2015 से लेकर 2018 तक 4 बार आपत्तियों को दुरुस्त करने के बावजूद भी अभी तक वन विभाग (Forest Department) ने उस डायवर्जन की एनओसी जविप्रा को नहीं दी। जिसकी वजह से जयपुर विकास प्राधिकरण आज तक 36 करोड रुपए की राशि व्यय नहीं कर पा रहा है।

विधायक रामलाल शर्मा ने मंत्री महोदय को उक्त विषय को गंभीरता से लेने की बात कहते हुए सरकार द्वारा बजट में दी गई लग्जरी बस का हवाला देते हुए कहा कि जब सड़क ही नहीं बनेगी, तो लग्जरी बस कैसे चलेगी? इसलिए सरकार शीघ्र लाखों लोगों की आस्था का केंद्र वीर हनुमान मंदिर के लिए स्वीकृत सड़क कार्य हेतु वन विभाग (Forest Department) से एनओसी दिलवाकर सड़क निर्माण कार्य करवाने का काम करे।

जयपुर। मंगलवार को चौमूं विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से चौमूं विधानसभा की पेयजल समस्या (Drinking Water Problem) का मुद्दा उठाया।

विधायक शर्मा ने पूछा कि मेरे द्वारा 2020 के पश्चात पेयजल समस्या (Drinking Water Problem) के समाधान के लिए कितनी बार निवेदन किया और सरकार ने मेरे द्वारा लिखे पत्रो पर कौन कौनसी पेयजल समस्याओ (Drinking Water Problem) का समाधान किया।

विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने बताया कि इस पर (Public Health Engineering Department) मंत्री ने जवाब देते हुए पत्रों की प्रतिलिपि पेश की ओर उनके निवेदन पर आगामी गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधानसभा क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत भेजे गए पेयजल योजनाओ के प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृत किये जाने की बात कही।

जिसमें सिंगोदखुर्द 127.96 लाख, सिंगोदकलां 141.28 लाख, जाटावाली मालेरा 195.57 लाख, सान्दरसर जालिम सिंह का बास 212.79 लाख, उदयपुरिया 112.03 लाख, कानपुरा 58.42 लाख, कालाडेरा 90.39 लाख, लोहरवाड़ा 36.99 लाख, मलिकपुर 212.28, डेहरा 56.77 लाख, फतेहपुरा 15.07 लाख, चीथवाड़ी 53.30 लाख, मोरीजा 57.92, धाना का बास 24.36 लाख की जल जीवन मिशन के अंतर्गत सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

विधायक शर्मा ने कहा कि चौमूँ की पानी की समस्या (Drinking Water Problem) के समाधान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। हम सभी को जल्द इन ग्राम पंचायतों के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिलेगी और शेष रही ग्राम पंचायतों के लिए भी निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा (MLA) ने संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) के संबंध में राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में मुद्दा उठाया। विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) का शुभारंभ किया गया था जिसमें श्रमिकों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति, दुर्घटना के समय सहायता, श्रमिकों को साइकिल व काम करने के औजार आदि दिए जाते थे। परंतु कांग्रेस शासनकाल में पिछले दो सालों में संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) को दरकिनार कर दिया गया है।

विधायक रामलाल शर्मा ने पूछा कि सरकार द्वारा संनिर्माण श्रमिक योजना (Construction workers scheme) अंतर्गत 2015 से 2020 तक कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया। 2015 से 2020 तक चौमूं तहसील में कितने श्रमिकों का पंजीयन किया गया और 2019 से 2020 तक चौमूं में कितने हिताधिकारियो को लाभ दिया गया।

इस पर श्रम मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि तहसील चौमूं में वर्ष 2015 में 1670, वर्ष 2016 में 1629, वर्ष 2017 में 3648, वर्ष 2018 में 625, वर्ष 2019 में 130, 2020 में 323 श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।

श्रम मंत्री द्वारा बताया गया कि 2018 से 2020 तक प्रदेश में कुल 533969 श्रमिकों के आवेदन स्वीकृत किए गए और वर्ष 2019 से 2020 में चौमू तहसील के कुल 371 हिताधिकारियों को मंडल द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि 2019 और 2020 में विधानसभा क्षेत्र चौमू में सिर्फ 371 संनिर्माण श्रमिकों को लाभ दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार ने संनिर्माण श्रमिकों की इस योजना (Construction workers scheme) को बंद करने का काम किया है।

साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद संनिर्माण श्रमिकों (Construction workers scheme) के रोजगार छिन गए हैं और राज्य सरकार से मिलने वाली एकमात्र सहायता भी सरकार ने लगभग बंद कर रखी है जिससे संनिर्माण श्रमिकों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई है।

• विधानसभा में एनटीटी अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर सदन में उठा मुद्दा.
• विधायक ने होम्योपैथिक महाविद्यालय अजमेर व जोधपुर को भूमि आवंटन का मामला उठाया.

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (BJP) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती (Former primary teacher recruitment) का मामला सदन में उठाया। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि विगत कई वर्षों से पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Former primary teacher recruitment) प्रकिया को लेकर संघर्षरत है और एनटीटी (NTT) डिग्री होने के बाद भी रोजगार की तलाश में हैं।

विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षकों की 1000 पदों की भर्ती 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 24 फरवरी 2019 को परीक्षा आयोजित करवाकर कर की गयी। जिसमें 24 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 17521 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उक्त परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई 2019 को जारी कर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन पूर्ण किया गया। जिसमें सिर्फ 450 अभ्यर्थियों को योग्य मानते हुए नियुक्तियां दी गई।

उन्होंने कहा कि एनटीटी कोर्स राजस्थान में 2010 से पूर्ण रुप से बंद हो चुका है, परंतु पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Former primary teacher recruitment) परीक्षा में कई अभ्यर्थियों द्वारा दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्रियां एवं अंकतालिकाये बनाकर परीक्षा में फर्जीवाड़ा किया गया। उन्होंने सभापति के माध्यम से उक्त फर्जी डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए कई वर्षो से संघर्षरत पूर्व प्राथमिक शिक्षक, जो पूर्ण ईमानदारी से और सही अंकतालिका और डिग्रीधारी है, उनको शेष रहे 550 पदों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षक भर्ती (Former primary teacher recruitment) 2018 परीक्षा का संशोधित अंतिम परिणाम जारी करवाकर नियुक्ति दिलवाने का काम करावे ताकि बेरोजगार छात्रों को रोजगार मिल सके।

विधायक शर्मा ने होम्योपैथिक महाविद्यालय अजमेर व जोधपुर को भूमि का आवंटन का मामला विधानसभा में उठाया:-

विधायक रामलाल शर्मा ने होम्योपैथिक महाविद्यालय अजमेर (Ajmer) व जोधपुर (Jodhpur) को भूमि आवंटन का मामला राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में उठाया। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि वित्त विभाग द्वारा दोनों महाविद्यालय खोलने की सैद्धांतिक सहमति दिनांक 31.08.2020 द्वारा जारी करने के पश्चात इस विभाग द्वारा महाविद्यालय खोलने हेतु नियामक संस्था केंद्रीय होम्योपैथी चिकित्सा परिषद के निर्धारित प्रपत्र 4 में राज्य सरकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है ।

दोनों महाविद्यालय के लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है। जिसमे होम्योपैथिक महाविद्यालय केकड़ी अजमेर हेतु जिला कलेक्टर अजमेर के आदेश द्वारा भूमि निशुल्क आवंटित हो चुकी है। होम्योपैथी महाविद्यालय जोधपुर हेतु राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के करवड़ स्थित परिसर में उक्त भूमि में से 4 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के मास्टर प्लान में चिन्हित कर ली गई है।

मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा इन दोनों नवीन होम्योपैथिक महाविद्यालय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत आयुष मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को आवेदन कर दिया है।

मंत्री के जवाब पर विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि ये सरकार की बजट घोषणा थी और बजट घोषणा होने के बाद भी आज तक दोनों महाविद्यालय में से सिर्फ एक ही महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटित हुई है और अभी तक किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिलना यह सरकार की विफलता को इंगित करता है।

• किसानों के मुद्दों पर विधायक (MLA)रामलाल शर्मा ने कहा सरकार किसानों को गुमराह करना बंद करे.
• विधायक शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार को बताया प्रत्येक मोर्चे पर विफल, कहा सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने की उपलब्धि हासिल की.

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने विधानसभा सत्र (Rajasthan Legislative Assembly) के दौरान राज्यपाल (Governor) के अभिभाषण पर बोलते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चारों ओर से घेरते हुए किसानों, आमजन, कर्मचारियों सहित बिजली, पानी, सड़क आदि के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा।

विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने कहा कि राज्यपाल के द्वारा सरकार द्वारा गलत बातें कहलवाई गई, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। विधायक (MLA) रामलाल शर्मा (Ramlal Sharma) ने सर्वप्रथम किसानों की बात करते हुए कहा कि राजस्थान के किसानों को सरकार द्वारा गुमराह करने का काम किया जा रहा है।

राजस्थान की सरकार संपूर्ण कर्जमाफी का वादा कर सत्ता में काबिज हुई, परंतु 2 साल बीत जाने के बाद भी राजस्थान के अंदर आज भी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने वाले किसान हैं, उनका ऋण माफी का काम सरकार ने नहीं किया तथा भाजपा सरकार के समय जो डिफाल्टर किसान थे उनको शपथ पत्र देकर दोबारा ऋण देने का काम किया था, परंतु आज राजस्थान के अंदर लाखों किसान डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं और उन्हें दोबारा ऋण देने का काम नहीं हुआ।

भाजपा शासनकाल के दौरान किसानों को मिलने वाली 10 हजार की सब्सिडी भी कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने बंद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि आज भी प्रदेश के अंदर लाखों रुपए की वीसीआर भरने का काम सरकार कर रही है और कृषि कार्य हेतु नलकूपों पर यदि कोई किसान लोड कम करवाना चाहता है, तो किसान द्वारा हजार चक्कर काटने पर भी लोड कम नहीं किया जाता है।

विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बिजली की दरों में वृद्धि नही करने का वादा करके सत्ता में आई थी परंतु आज बिजली के बिलों में करंट दौड़ने लगा है।

सरकार उपभोक्ताओं के साथ दोगलापन अपनाती है क्योंकि अजमेर डिस्कॉम के बिल दो माह से आते हैं, तो वही जयपुर डिस्कॉम के बिल प्रतिमाह आते हैं, जिसमें आम उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज की राशि जो पहले 2 महीने में एक बार आती थी वह अब हर महीने उपभोक्ताओं को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बोरी भी बाजरे की एमएसपी पर खरीदने का काम नहीं किया और मजबूरन सीमावर्ती जिलों के किसानों को हरियाणा में जाकर बाजरा बेचना पड़ा।

इसके अलावा सीकर जिले के अंदर किसानों को नकली बाजरे का बीज देकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाने, प्रथम बजट में की गई 1000 करोड रुपए का कृषक कल्याण कोष बनाने की घोषणा, कृषि विपणन बोर्ड से बनने वाली सड़कों का निर्माण कार्य पर रोक, गौशालाओं पर 145% अनुदान बढ़ाने और नंदी गौशाला को खोलने जैसे मुद्दों पर विस्तार से बात करते हुए सरकार को घेरा।

विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार विधायक कोष के पैसों पर भी कुंडली डालकर बैठ गई। विधायक कोष का पैसा प्रत्येक विधायक का हक होता है परंतु सरकार से विधायक कोष की राशि जारी करवाने के लिए भी विधायकों को चक्कर काटने पड़ते हैं और सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार ने आमजन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे अन्नपूर्णा रसोई योजना, मुख्यमंत्री जल स्वालंबन योजना, गौरव पथ योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, किसानों की बिजली सब्सिडी, स्टेट रोड पर टोल फ्री योजना, बाबासाहेब अंबेडकर सामुदायिक भवन योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध योजना आदि को बंद करने का काम किया है।

विधायक (MLA) शर्मा ने मुख्यमंत्री पर कहते हुए कहा कि आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के गोविंदगढ़ में हुई बड़ी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हम गोविंदगढ़ तक मेट्रो पहुंचा देंगे परंतु सरकार गोविंदगढ़ तो दूर की बात, अभी अंबाबाड़ी तक तो सेकंड फेज की मेट्रो पहुंचा दो।
विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर कहा कि प्रदेश में गैंगरेप, गैंगवार, बजरी माफिया, भू माफिया सहित आज आम हो चुके हैं तथा जिस तरीके से बजरी का अवैध खनन हो रहा है उस पर सरकार स्पष्ट करें कि बजरी के मामले में क्या नीति लेकर आ रही है।

आज प्रदेश महिला अपराध में पहले नंबर पर पहुंच चुका है और लोकडाउन के बाद जिन परिस्थितियों में आत्महत्याओ की घटनाये बढ़ रही है, वह चिंता करने योग्य है। सरकार द्वारा लाई जा रही नई आबकारी नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो बेरोजगार युवा लॉटरी में उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरी भी दुकान आवंटित होगी परंतु सरकार द्वारा ऑक्शन पर कर दुकान छोड़ने की नीति शराब माफिया को पढ़ाने का काम करेगी मैं सरकार की इस नीति का घोर विरोध करता हूं ।

अंत में विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल हुई है और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का काम करेंगे, परंतु दो साल बीत जाने के बाद भी आज मनरेगा में, विद्यार्थी मित्र 24000, पंचायत सहायक 27000, पैराटीचर्स 15000, फार्मासिस्ट 1500, एनआरएचएम 4500, जनता जल योजना 10,000, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 62 हजार, आशा सहयोगिनी 58 हजार, सहायिका 56 हजार, स्वास्थ्य मार्गदर्शक 827 सहित अन्य संविदा कर्मचारी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं।