जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान को मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए लगातार नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं। इस दिशा में जल्द ही ‘हील इन राजस्थान‘ (Heal in Rajasthan) पॉलिसी लाई जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (Medical and Health Department) की ओर से तैयार किए गए पॉलिसी के प्रारूप पर शनिवार को सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिए गए। इन सुझावों के आधार पर नीति को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) शुभ्रा सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में मेडिकल वेल्यू ट्यूरिज्म (medical value tourism) बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सिंह ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर रही है। इसी सोच के साथ इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुल बजट का 8.26 प्रतिशत प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। यह अब तक का सर्वाधिक बजट प्रावधान है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है। विश्व स्तरीय संस्थानों का निर्माण यहां हो रहा है। होलिस्टिक एप्रोच के साथ ऐलोपैथी एवं आयुष चिकित्सा तथा वैलनेस गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में आयुष्मान टॉवर का निर्माण, दो मेडिसिटी एवं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज एवं नर्सिंग कॉलेज, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा, निजी क्षेत्र में भी कई उच्च श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों का प्रदेश में आना ऐसे कदम हैं, जिनसे राजस्थान मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) की दिशा में नई ऊंचाइयां छुएगा। साथ ही, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (Chief Minister Ayushman Arogya Yojana) में भी पोर्टेबिलिटी का प्रावधान जल्द ही होने से यहां बाहर के राज्यों के रोगी उपचार के लिए आ सकेंगे। 

सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उत्थान होने, वाजिब दरों पर सुगमतापूर्वक उपचार उपलब्ध होने से प्रदेश मंे मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) की संभावनाएं तेजी से विकसित हुई हैं। नीतिगत निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार इन संभावनाओं को और अधिक विस्तार देना चाहती है। इससे प्रदेश न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट के रूप में सामने आएगा, बल्कि निवेश एवं रोजगार के भी बडे़ अवसर सृजित होंगे। फार्मा, होटल व्यवसाय सहित अन्य उद्यमों को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हील इन राजस्थान पॉलिसी इन संभावनाओं को धरातल पर लाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

बैठक में चिकित्सा के क्षेत्र से जुडे़ विशेषज्ञों ने प्रदेश में मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) बढ़ाने के लिए राजधानी के साथ-साथ अन्य जिलो में भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने, सड़क एवं एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अवसर बढ़ाने, रोगियों एवं उनके परिजनों के लिए आवास की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने, निजी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए नियमों को अधिक सुगम व निवेश अनुकूल बनाने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। 

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल सांइसेज के चेयरपर्सन डॉ. विकास स्वर्णकार ने कहा कि चिकित्सा विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रारूप में मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों को बेहतर तरीके से शामिल किया गया है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे नीतिगत निर्णय भी प्रशंसनीय हैं। मणिपाल अस्पताल के निदेशक रंजन ठाकुर ने कहा कि मेडिकल ट्यूरिज्म (Medical Tourism) के लिए बेहतर नीति लाने पर चिकित्सा विभाग के प्रयासों को सराहा। इण्यिन मेडिकल एसोसिएशन (Indian Medical Association) के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. रजनीश शर्मा ने कहा कि दूसरे राज्यों की तुलना में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान में लागू की जा रही नीतियां ज्यादा प्रभावी हैं। 

इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. धनंजय अग्रवाल, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी डॉ. एमके आसेरी, आयुर्वेद विभाग के निदेशक डॉ. आनंद शर्मा, निदेशक होम्योपैथी डॉ. राजरानी यादव, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. सुशील परमार, संयुक्त निदेशक डॉ. सुनील सिंह, अतिरिक्त प्रधानाचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉ. भारती मल्होत्रा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ. एमएल स्वर्णकार, इटरनल हॉस्पिटल के डॉ. अजीत बाना, राजस्थान हॉस्पिटल के एमडी डॉ. सर्वेश अग्रवाल, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के कार्यकारी निदेशक डॉ. एससी पारीक, सीके बिरला हॉस्पिटल के सचिन सिंह एवं भूपेन्द्र सिंह, शैलबी हॉस्पिटल के विशाल शर्मा, फोर्टिस हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. माला एरून, प्रियुष हॉस्पिटल के डा योगेश गुप्ता, सीआईआई के कार्यकारी अधिकारी आशीष पाठक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न निजी चिकित्सा संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (Medical and Health Department) की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुगमतापूर्वक उपलब्ध करवाने के लिए सभी चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में 15 फरवरी से 29 फरवरी, 2024 तक सघन निरीक्षण अभियान (Intensive Inspection Campaign) चलाया जाएगा। लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नहीं करने और निरीक्षण के उपरांत चिकित्सा संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध एक्शन लिया जाएगा।

सिंह सोमवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) के निरीक्षण एवं 100 दिवसीय कार्य योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य चिकित्सा संस्थानों का सिर्फ निरीक्षण करना नहीं है, बल्कि वहां मिलने वाली सुविधाओं में सुधार कर आमजन को अधिक से अधिक राहत पहुंचाना है। सभी अधिकारी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करें। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सिंह ने कहा कि सिर्फ बडे़ अस्पतालों का ही नहीं, निचले स्तर तक चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) का निरीक्षण किया जाए। एक भी संस्थान निरीक्षण से नहीं छूटे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में साफ-सफाई के लिए क्यू आर कोड सिस्टम को प्राथमिकता के साथ शुरू करें। बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। प्रसव कक्ष एवं टॉयलेट्स साफ-सुथरे हों, ताकि संक्रमण का खतरा नहीं रहे। उन्होंने सैनेटरी नेपकिन के सुरक्षित डिस्पोजल संबंधी जागरूकता के लिए अस्पताल में ऑडियो, वीडियो, पैम्पलेट सहित अन्य आईईसी सामग्री का उपयोग किए जाने पर भी जोर दिया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए आरएमआरएस कोष का सदुपयोग करने के साथ ही भामाशाहों, स्वयंसेवी संस्थानों एवं एनजीओ आदि से भी सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों की भी समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मेलों के आयोजन आवश्यक रूप से करने के साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। सिंह ने भवन रहित चिकित्सा संस्थानों के लिए भूमि चिन्हीकरण एवं निर्माण कार्यों को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं का आईईसी गतिविधियों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश के करीब 51 प्रतिशत चिकित्सा संस्थानों (Medical Institutions) का निरीक्षण किया जा चुका है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए रैंकिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर, निदेशक आरसीएच डॉ. लोकेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समस्त मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, संयुक्त निदेशक जोन, सीएमएचओ, पीएमओ, बीसीएमएचओ एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक भी वीसी से जुडे़।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की बैठक ली। उन्होंने पहली ही बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत वर्ष 2022 एवं 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सीएचओ के पदों में 2713 पदों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। अब कुल 9890 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (Rajasthan Staff Selection Board) को भिजवाया जाएगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) को अवगत कराया कि वर्ष 2023 में विज्ञापित संविदा नर्स के 1588 पदों में 750 पद बढ़ाकर कुल 2338 पद, संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 2058 पदों में 1000 पदों को बढ़ाकर कुल 3058 पद कर दिये गये हैं। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) के 3531 पदों में 963 पदों को बढ़ाकर कुल 4494 पद कर दिये गये हैं। इस प्रकार पूर्व में विज्ञापित 7177 पदों के स्थान पर अब 9890 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भिजवाये जाएंगे। जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने करीब 6 घंटे तक चली बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विभाग की योजनाओं, कार्यक्रमों, निर्माणाधीन भवनों एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मुख्यंमत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन-मन कार्यक्रम, 108 एवं 104 एम्बुलेंस सेवा, आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एचआईवी एड्स, खाद्य सुरक्षा, औषधि नियंत्रण सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही विभाग के कार्मिकों एवं भर्तियों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की।

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जनसेवा एवं जनभावनाओं से जुड़ा विभाग है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के हर नागरिक को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा प्रदेश अग्रणी हो। इसी सोच के साथ विभाग के सभी अधिकारी एवं कार्मिक समर्पित भाव से एवं संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा (Vikas Bharat Sankalp Yatra) में निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से हासिल करने के निर्देश दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर—

सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक एवं पैरा मेडिकल स्टाफ आवश्यक रूप से उपस्थित रहें और समय पर आएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता हो।

चिकित्सा संस्थानों में नहीं रहे दवाओं की कमी, मिलावट पर हो सख्त कार्रवाई—

सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में चिकित्सा संस्थानों तक दवाओं की आपूर्ति सुगमतापूर्वक हो। कहीं भी दवाओं की कमी नहीं रहे। साथ ही दवाओं की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। इसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। मिलावट की रोकथाम के लिए नियमित रूप से खाद्य पदार्थों के सैम्पल लिए जाएं और अमानक पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और निर्माण कार्यों में लाएं गति—

चिकित्सा मंत्री (Medical Minister) ने कहा कि उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने राजस्थान में बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। इनकी स्थापना एवं निर्माण कार्य को गति दी जाए ताकि आमजन को जल्द से जल्द इनका लाभ मिलना सुनिश्चित हो। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों के अन्य निर्माणाधीन भवनों का काम भी समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुचि त्यागी ने आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम प्रियंका गोस्वामी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक अनुपमा जोरवाल ने दवाओं की आपूर्ति एवं खरीद, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश माथुर ने राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी दी।

इस अवसर पर निदेशक अराजपत्रित सुरेश नवल, निदेशक आरसीएच डॉ. लोकेश चतुर्वेदी, निदेशक एड्स डॉ. सुशील कुमार परमार, अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, मुख्य अभियंता सिविल संजय सक्सेना, निदेशक सीफू डॉ. ओपी थाकन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि हर व्यक्ति फिट रहकर सेहतमंद और विकसित समाज का निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पूरा ध्यान आमजन को सेहतमंद रखने पर है। इसी उददेश्य की पूर्ति के लिए निरोगी राजस्थान अभियान (Healthy Rajasthan Campaign) का आगाज प्रदेश भर में प्रारंभ किया गया था।

चिकित्सा मंत्री अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women’s Day) के मौके पर जयपुर के जवाहर सर्किल पर आयोजित एचडब्लयूसी पिंक रन एंड राइड  के शुभारंभ के मौके पर यह बात कही। उन्होंने पिंक रन एड राइड (Pink run ad ride) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह राइड जवाहर सर्किल से अल्बर्ट हॉल (Albert Hall) और पुनः जवाहर सर्किल पर समाप्त हुई।

चिकित्सा मंत्री ने इस मौके पर कहा कि राष्ट्रीय हेल्थ मिशन (National Health Mission) के आयुष्मान भारत हैल्थ एंड वैलनेस सेंटर अनुभाग की ओर से प्रदेश भर में रन एंड ड्राइव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है।

उन्होंने कहा कि 14 मार्च तक आयोजित होने वाले रन एंड राइड कार्यक्रमों में 1 किमी. 2, 5, 10 व 21 किमी. की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

डॉ. शर्मा ने कहा राजस्थान निरोगी (Healthy Rajasthan Campaign) रहे इसी दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। सरकार ने प्रदेश के 40 हजार राजस्व ग्रामों के 80 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य मित्रों की नियुक्ति भी इसी उददेश्य से की है।

उन्होंने कहा कि निरोगी राजस्थान अभियान (Healthy Rajasthan Campaign) के तहत राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ्य रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए सरकार 100 करोड़ रुपए का बजट पिछले वर्ष निरोगी राजस्थान अभियान (Healthy Rajasthan Campaign) के लिए निर्धारित किया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक नरेश ठकराल ने मैडल पहनाकर विजेताओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम में आरसीएच डॉ. एल एस ओला, एचडब्लयूसी कार्यक्रम निदेशक डॉ. रोमिल सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन संयुक्त निदेशक जनसंपर्क गोविंद पारीक ने किया।

जयपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(National Health Mission) के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर के 6310 पदों में होम्योपैथिक चिकित्सकों को शामिल करने किए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रीय होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लोकेंद्र कुमार आसीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन में आसीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) एनएचएम के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर की 6310 पदों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। जिसकी अंतिम दिनांक 31 अगस्त 2020 को जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती में होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति व चिकित्सकों के साथ भेदभाव किया गया है। इस भर्ती में होम्योपैथिक पद्धति के चिकित्सकों के साथ उनको शामिल नहीं है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है । पूर्व में भी एसोसिएशन द्वारा इस भर्ती में होम्योपैथिक चिकित्सकों को शामिल करने के लिए निवेदन किया जा चुका है ।

ज्ञापन के माध्यम से आसीवाल ने बताया की आयुष चिकित्सकों में केवल आयुर्वेदिक चिकित्सकों को शामिल किया गया है। जबकि बिहार जैसे राज्य में होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी इस भर्ती में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के दौरान भी होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा आमजन को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने सहित विभिन्न प्रकार की दवाइयां लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाकर के जनहित में सराहनीय कार्य किया है

ज्ञापन के माध्यम से आसीवाल ने इस भर्ती में राजस्थान के होम्योपैथिक चिकित्सकों को शामिल करने की मांग की है।