जयपुर। विधानसभा सत्र के दौरान अनुदान की मांग संख्या 27 के तहत पेयजल योजना (Drinking Water Scheme) पर विचार पर बोलते हुए चौमूँ विधायक रामलाल शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को सरकार के सामने रखा।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि पानी का कोई अन्य विकल्प नहीं है और सरकार यमुना के पानी को लाकर पूर्ण रूप से सूख चुके प्राकृतिक स्रोतों (Natural Source) को पुनर्जीवित करने का काम करें। यदि रामगढ़ बांध, ईसरदा बांध, कालख बांध को पुनर्जीवित किया जाता है, तो पेयजल के साथ-साथ सिंचाई का विकल्प भी जीवित होता है।

विधायक रामलाल शर्मा ने नगरपालिका (Municipality) क्षेत्र चौमूँ की गंभीर पेयजल समस्या का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 2018 के चुनाव समर में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि चौमूँ को बीसलपुर से जोड़ा जाएगा, परंतु अभी तक भी इस योजना से नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि हरमाड़ा तक बीसलपुर योजना संचालित है और हरमाड़ा (Harmada) से चौमूँ की दूरी सिर्फ 15 किलोमीटर है। सरकार 15 किलोमीटर पाइप लाइन और बीसलपुर (Bisalpur) का पानी सेकंड फेज के अंतर्गत चौमूँ को देने का काम करें। क्योंकि पूर्व में 9 एसआर टंकी और पाइप लाइन बिछाने का कार्य नगरपालिका क्षेत्र में पूर्ण किया जा चुका है। सरकार सिर्फ द्वितीय फेज में हरमाड़ा से चौमूँ को बीसलपुर योजना में जोड़ने का काम करें।

साथ ही ग्राम आष्टी कला, हस्तेडा, भूतेडा, किशनपुरा और नांगल में बढ़ते फ्लोराइड की मात्रा को देखते हुए निकटतम फुलेरा विधानसभा में संचालित बीसलपुर पेयजल योजना से इन गाँवो को जोड़ने की बात कही।उन्होंने प्राचीन राजोला बांध का पुनर्निर्माण करवाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि महारकला, सामोद, धवली, नांगल, हाथनोदा, अमरपुरा, फतेहपुरा, बरवाड़ा, सहित कई गांव में वाटर रिचार्ज करने का कार्य राजोला बांध से होता था परंतु 1995 में अधिक वर्षा के कारण यह प्राकृतिक बांध टूट गया और आसपास की पंचायतों का जलस्तर काफी नीचे चला गया।

यदि पहाड़ी क्षेत्र पर बने राजोला बांध का पुनर्निर्माण और अन्य छोटे-छोटे एनीकटो का निर्माण किया जाता है तो व्यर्थ बहने वाले बारिश के पानी से भूमि के जलस्तर को बढ़ाया जा सकता है। मैंने भी अपने विधायक कोष से 25 लाख रुपए की लागत से सामोद में एनीकट निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने जल जीवन मिशन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना में लगे अधिकारियों ने एक बंद कमरे में बैठकर योजना का तकनीमा बनाने का काम किया।

जिससे पानी की बिना उपलब्धता के ही करोड़ों रुपए का तकनीमा बना दिया गया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करें। और समय रहते तकनीमे को परिवर्तित कर जहाँ पानी का सोर्स है, वहाँ के सोर्स लेकर दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। और हाल ही में 28 फरवरी को 70 टेंडर निरस्त कर दिए गए, अब वो टेंडर कब होंगे, कोई पता नहीं। इसलिए पंचायत स्तर पर टेंडर लगाये जाए ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके।

उन्होंने बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रत्येक किसान परिवार को 2 लाख रूपयो की सहायता देकर पौंड बनाने का काम करने का सुझाव दिया। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ी इलाकों में एनीकट निर्माण कार्य सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए।

जयपुर। चौमूं नगरपालिका (Municipality) में कांग्रेस (Congress) बोर्ड का एक साल पूरा होने पर लाखो रूपये खर्च कर एक साल बेमिसाल के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं सहित चेयरमैन ने भी चौमूं के विकास के बढ़चढ़कर दावे किए।

चेयरमैन (Chariman) ने यहाँ विकास के दावे करते हुए कहा कि जब जीते तो हमारा लक्ष्य था हर घर के सामने सड़क पहुंचे हर घर पर नल पहुंचे। उन्होंने कहा कि 24 करोड़ रुपयों से नालियों व सड़को का निर्माण करवाया 6 करोड़ रुपयों से नलकूप एवं पाइप लाइन बिछाई गई। हर घर में नल पहुंचाने की कोशिश की।

लेकिन चेयरमैन जी ये तस्वीरें विचलित करने वाली है। यहाँ चौमूं के अंतिम छोर को तो छोडो प्रथम सिरा धोली मंडी में ही पानी नहीं आ रहा है। कैसे लोग 20 मिनिट के पानी के लिए भरी सर्दी में जुगत में लगे हुए है।

इन तस्वीरों को देखकर आने वाली गर्मियों की तस्वीर की कल्पना की जा सकती है ? मुख्य बाजार के जब ये हालात है तो अंतिम छोर के कैसे होंगे और वो भी सर्दियों में। ऐसे में एक साल बेमिसाल कहना क्या नाइंसाफी नहीं होगी !

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जयपुर। नगर पालिका चौमूँ (Municipality Chomu) द्वारा वार्ड में अनावश्यक पाइप लाइन डालकर पैसों की बर्बादी के आरोप में विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिख कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की है।

विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने पत्र के माध्यम से बताया कि नगरपालिका (Municipality) चौमूँ द्वारा शहर में पानी की बिना उपलब्धता के ऐसे स्थानों पर पाइप लाइन डाल दी गई है, जिनसे पानी पहुंचना मुश्किल है। कई वार्डों में पाइप लाइन (Pipeline) डाले कई महीने हो गए लेकिन उनका मिलान नहीं किया गया।

करोड़ों रुपए की पाइप लाइन डालने के बाद भी उनमें एक बूंद पानी नहीं है। जिन स्थानों पर पानी की उपलब्धता ही नहीं है तो वहां पाइप लाइन डालने का क्या औचित्य है? तकनीकी दृष्टि से पाइप लाइन का उपयोग नहीं हो सकता है तो तकमीना बनाने की क्या जरूरत है।

उक्त कार्य में नगर पालिका (Municipality) अधिशासी अधिकारी (EO) एवं कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध है तथा ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर करोड़ों रुपए की राशि का दुरुपयोग किया गया है। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मामले की जांच करवाने की मांग की है।