जयपुर। मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने जयपुर (Jaipur) स्थित हरिशचंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर (Chintan Shivir) के दूसरे दिन संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशील सुशासन के माध्यम से प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सभी योजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को इनका पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को आम लोगों से जुड़े कार्यों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

शिविर में नगरीय विकास एवं आवासन, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्रियों द्वारा विभागीय कार्यों की प्रगति, बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं और अभियानों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए लगभग 6 लाख पट्टे :

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान में लगभग 6 लाख पट्टे जारी किए गए हैं। अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आवासन मंडल द्वारा 50 प्रतिशत की छूट देकर आमजन को सस्ती दर पर लगभग 14 हजार मकान उपलब्ध कराए गए हैं।अब तक 980 इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) की स्थापना की गई है। शहरों में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू की है। इस योजना के तहत 4 लाख से अधिक जॉब कार्ड बनाए गए हैं। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिक से अधिक जरूरतमंदों को ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। 

जोधपुर (Jodhpur) में बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का जीर्णाेद्धार करवाया गया है। साथ ही, करीब 4500 करोड़ रुपए की लागत से कोटा (Kota) को सिग्नल फ्री सिटी बनाने, चंबल रिवर फ्रंट सहित अन्य विकास कार्य कराए जा रहे हैं। जयपुर में विधायक आवास, कॉन्स्टीट्यूशन क्लब, देश का प्रथम कोचिंग हब, आईपीडी टावर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, महात्मा गांधी संस्थान तथा गांधी दर्शन म्यूजियम, शहर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने सहित कई विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि पट्टे जारी करने की प्रक्रिया का काफी सरलीकरण किया गया है। इसके बावजूद अनावश्यक देरी करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी शहरों में उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए डंपिंग यार्ड तथा एसटीपी स्थापित किए जा सकते हैं। गहलोत ने कहा कि देश में सफाई में आगे रहने वाले शहरों का अध्ययन कराएं, आवासीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा कराएं। 

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 40 बजट घोषणाओं में से 24 पूरी कर ली गई हैं तथा 16 प्रगतिरत हैं। साथ ही, 30 जनघोषणाओं में से 29 पूरी कर ली गई हैं तथा 1 प्रगतिरत है। प्रदेश में मनरेगा के तहत 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। राजीविका के तहत करीब 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 37 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा 3 हजार 156 करोड़ रुपए की लागत से ग्राम पंचायतों में सड़क विकास का कार्य करवाया जा रहा है।

राजस्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग की 58 में से 50 बजट घोषणाओं को पूर्ण कर लिया गया है, वहीं 8 प्रगतिरत हैं। सभी 4 जन घोषणाएं पूर्ण कर ली गई है। विभाग द्वारा 5610 पटवारियों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। इससे पहले चिंतन शिविर के प्रथम दिन देर रात को कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व, आपदा प्रबंधन, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। 

फसल खराबे पर किसानों को 4029 करोड़ रुपए का अनुदान:

चिंतन शिविर में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग से जुड़ी कुल 9 बजट घोषणाओं में से 5 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 4 प्रगतिरत हैं। विभाग से संबंधित चारों जन घोषणाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सूखे से प्रभावित लगभग 11.28 लाख किसानों को 1080.82 करोड़ रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गयी है। ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को हुए नुकसान के दृष्टिगत लगभग 2 लाख किसानों के लिए 172.30 करोड़ रुपए की कृषि आदान-अनुदान राशि जिलों को आवंटित की गई। अकाल से निपटने के लिए गठित राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसल खराब होने पर वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कृषि आदान-अनुदान भुगतान हेतु जिलों को लगभग 4029 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने अधिकारियों को पाले से प्रभावित फसलों की गिरदावरी करवाने के निर्देश दिए।

गहलोत (Chief Minister) ने कहा कि हाल ही जयपुर में हवामहल महोत्सव (Hawamahal Mahotsav) का आयोजन हुआ, उसी तरह से प्रदेश के हर जिले में लोक गीत-संगीत के कार्यक्रम होने चाहिए, ताकि पर्यटकों के साथ-साथ युवा पीढ़ी को भी कला व संस्कृति की जानकारी मिल सके। गहलोत ने सवाई मानसिंह टाउनहॉल के कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। 

इससे पहले कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि प्रदेश की ऎतिहासिक व सांस्कृतिक विरासतों के सरंक्षण के लिए लगभग 38 करोड़ रूपए के कार्य करवाए गए हैं। राजस्थानी भाषा में फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान दिया जा रहा है। स्मारकों-पैनोरमाओं के रख-रखाव के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। 

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि पर्यटकों के लिए लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएं। राजस्थान के लोक कलाकारों के जरिए जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक संबल मिल सके।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, विद्यार्थी परियोजना, कार्यशाला एवं सम्मेलन तथा यात्रा अनुदान योजना संचालित हैं, जिनके अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को शोध हेतु अनुदान की स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि 34 बजट घोषणाओं में से 17 पूरी की जा चुकी हैं तथा 17 प्रगतिरत हैं। वहीं कुल 9 जन घोषणाओं में से सभी पूर्ण कर ली गई हैं। अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बालिका छात्रावास तथा 16 राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही, राजकीय छात्रावासों में मैस भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। लगभग 42 करोड़ रूपए की लागत से अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 17.44 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। 

जयपुर। चेन्नई (Chennai) से जयपुर (Jaipur) घूमने आए पर्यटक पार्थ सारथी ने इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) में मात्र 8 रुपए में भोजन किया और संतुष्ट भी हुए। पार्थ सारथी ने अपना अनुभव सुनाते हुए बताया कि “वे परिवार के साथ चेन्नई से जयपुर घूमने के लिए आए है। जब वे जल महल (Jal Mahal) देखने के लिए आए तब उन्होंने देखा कि बड़े से बैनर पर लिखा हुआ था ‘8 रुपए में भरपेट खाना’। यह देख उन्हें विश्वास नहीं हुआ।

जब उन्होंने इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) जाकर खाना खाया तब पाया कि यहां का खाना बिल्कुल घर जैसा है। जिस साफ-सफाई एवं स्वच्छता के साथ यहां खाना परोसा जा रहा है, वह काबिले तारीफ है। किसी दूसरे राज्य में सिर्फ 8 रुपए में खाना मिलना सपने जैसा लगता है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) के द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi) के कारण यह सपना सच हो रहा है।”

उन्होंने बताया कि “हमने यहां देखा है कि गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोग जो अधिक खर्च के कारण ठीक से पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं । उनको यहां मात्र 8 रुपए में पौष्टिक घर जैसा खाना मिल रहा हैं। राजस्थान सरकार की यह बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना से अब प्रदेश में सभी को भरपेट गुणवत्तापूर्ण खाना प्राप्त हो रहा है। इस तरह की योजनाओं को सभी राज्यों में लागू किया जाना चाहिए।” जिससे पर्यटको को ससता, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन मिल सके।

इसी प्रकार मध्य प्रदेश से राजस्थान दर्शन के लिए आए हुए महिला समूह की महिलाओं ने बताया कि इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) का खाना खाने पर ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम अपने घर में खाना खा रहे हैं साथ ही यहां के स्टाफ द्वारा जिस अपनेपन से खाना परोसा जाता है उससे ऐसा महसूस नही हुआ की हम कही बैठकर खाना खा रहे है। उन्होंने यह भी बताया कि जब कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत खाने की होती है, हजारों रुपए खर्च होने के बाद भी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है। लेकिन राजस्थान (Rajasthan) एक मात्र राज्य है जो सिर्फ 8 रुपए में लोगो को पौष्टिक खाना खिला रहा है। यह राज्य सरकार की बेहतरीन योजना है।

राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है कि प्रदेश के हर आदमी को सस्ता, सुपाच्य और गुणवत्ता से भरपूर पोष्टिक भोजन मिले। मुख्यमंत्री (Chief Minister) गहलोत की इसी सोच का परिणाम है उनके संकल्प ‘कोई भूखा ना सोए’ के साथ इंदिरा रसोई योजना प्रदेश भर में लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के तहत मात्र 8 रुपए में प्रदेशभर में लगभग 7 करोड़़ से ज्यादा थाली परोसी जा चुकी हैं राज्य सरकार द्वारा कुल एक हजार रसोई के साथ 13.81 करोड़़ थाली का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश के सभी नगर निकायों में संचालित इंदिरा रसोईयां जो गरीब एवं जरूरतमंद का पेट भर ही रही है वहीं पर्यटकों को भी रास आने लगा इंदिरा रसोई का खाना।

जयपुर । मंगलवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (Food and Civil Supplies Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास एवं नगर निगम जयपुर हेरिटेज महापौर (Mayor) मुनेश गुर्जर ने खासा कोठी स्थित फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम जयपुर हैरिटेज (Municipal Corporation Jaipur Heritage) द्वारा संचालित इन्दिरा रसोई (Indira Rasoi) का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया ।

खाचरियावास एवं गुर्जर ने इन्दिरा रसोई (Indira Rasoi) में लगभग आधा घंटा बिताया व इस दौरान इन्दिरा रसोई में खाना खाने आये आगुन्तको व चित्तौड़गढ़ में खेलों में भाग लेकर झुन्झुनू लौट रही छात्राओं को खाना परोसा व खाने की गुणवत्ता व रसोई संचालन को और बेहतर बनाने हेतु सुझाव मांगे।

इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के निरीक्षण के दौरान खाचरियावास एवं गुर्जर व उनके साथ आये अनेक जनप्रतिनिधियों ने भोजन किया व इंदिरा रसोई का संचालन संभाल रही स्वंय सहायता समूह ’’नई उमंग महिला शहरी आजीविका सर्वागींण विकास सहकारी समिति की प्रमुख सुशीला कंवर एवं रसोई के संचालन में खाना बनाने व परोसने वाली महिलाओं की सराहना की । गुर्जर एवं खाचरियावास ने रसोई में रोटियां बेल रही महिलाओं के साथ रोटियां बेल कर उनका हाथ बंटाया व रसोई संचालन में उनके सेवाभाव की भरपूर सराहना की ।

खाचरियावास ने इस दौरान कहा कि नगर निगम जयपुर द्वारा संचालित इस इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) का संचालन महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सर्वागींण स्वावलबंन हेतु स्वंय सहायता समूह को सौंपा गया है ।

उन्होंने कहा कि वे एवं महापौर मुनेश गुर्जर के साथ इस रसोई (Indira Rasoi) का निरीक्षण करने व भोजन करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इन्दिरा रसोई में प्रतिमाह आकर निरीक्षण करने व जरूरतमंदों के साथ जनप्रतिनिधियों यथा सांसदो, विधायकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों भोजन कर भोजन की गुणवत्ता बरकरार रखने के आह्वान के तहत आये हैं।

खाचरियावास ने कहा कि हैरिटेज निगम की महापौर तो अक्सर ही इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) व रैनबसेरों (Night Shelters) का निरीक्षण करती रहती है।

महापौर मुनेश गुर्जर ने कहा कि इस समूह की महिलाएं बड़े प्यार से खाना बनाती व परोसती हैं जिससे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की जरूरतमंदों व आर्थिक दृष्टि से कमजोर नागरिकों की उदरपूर्ति हो सके व उनका जीवन बेहतर हो सके, का सपना साकार होता दिख रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने रविवार को प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया । गहलोत (Gehlot) ने कहा कि ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आरामदेह वातावरण में मात्र 8 रूपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ विद्यार्थियों एवं श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि देश में स्व. इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गरीबों, पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिए ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया। इसी भाव के साथ आमजन को पूरे सम्मान एवं सेवा भाव के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई (Indira Rasoi Schme) योजना का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश में इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) की संख्या बढ़कर हुई 870:

इन नवीन रसोईयों के संचालन के बाद प्रदेश में इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी। इस अवसर पर इंदिरा रसोई योजना पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों के इंदिरा रसोई संचालकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई संचालकों से कहा कि वे इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण करने वाले लाभार्थियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें एवं उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोजन परोसें।

गहलोत ने उत्कृष्ट कार्य कर रहीं सहयोगी संस्थाओं, पैंथर एजुकेशन सोसायटी जोधपुर, विद्या जन जागरण संस्थान धौलपुर, श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण व स्वास्थ्य एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी रावतसर के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन राशि, मोमेन्टो तथा साफा पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने श्री मानव सेवा समिति भीलवाड़ा, टच स्टोन फाउण्डेशन जयपुर तथा मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojna) राज्य सरकार की संवेदनशील सोच का द्योतक है। उन्होंने कहा कि ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प के साथ शुरू की गई इस योजना के माध्यम से कोरोना काल में 72 लाख लोगों को सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई।

मुख्यमंत्री ने नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के संचालकों, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से की बात:

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रारम्भ हुई नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के संचालकों, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से बात की तथा आमजन के साथ नवीन इंदिरा रसोई में भोजन भी ग्रहण किया। लाभार्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से आमजन को मात्र 8 रूपए में पौष्टिक एवं भरपेट भोजन उपलब्ध हो रहा है। राज्य सरकार की इस संवेदनशील योजना से आमजन को बड़ी राहत मिली है।

गहलोत ने कहा कि महंगाई के इस दौर में न्यूनतम दर पर अच्छा भोजन उपलब्ध होने से आमजन की जेब पर भार कम हुआ है। सरकार इस योजना में 17 रूपए प्रति थाली अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 358 इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) से 7 करोड़ से ज्यादा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियां आमजन को परोसी जा चुकी हैं। 512 नई रसोइयों की स्थापना से इस संख्या को लगभग 14 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल्द ही और रसोइयां शुरू कर बजट घोषणा के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) योजना में लोगों को सम्मानपूर्वक बैठाकर ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ स्थानीय स्वाद का भी इस योजना में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में जनकल्याण हेतु चल रही योजनाएं अपने आप में अनूठी हैं। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी योजना की शुरूआत करना एक बेहतरीन पहल है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, सूरसागर विधायक सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार, विधायक किशनाराम विश्नोई एवं संयम लोढ़ा, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर कुन्ती देवड़ा परिहार, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम, शहर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

रेनवाल। हर जरूरतमंद एवं गरीब वर्ग सहित आम जनता को समय पर भोजन मिल सके तथा कोई भी व्यक्ति भूखा नही रहे ऐसी जन भावना को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी योजना के तहत चलाई जा रही इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) योजना गरीब एवं जरूरतमंद लोगो के लिए वरदान बन कर सामने आई है। मात्र आठ रुपये में पेट भर कर खाना मिलना इस समय सबसे बडी उपलब्धि है। इस भोजन योजना में आम जनता जुड़े तथा भामाशाह भी प्रेरित हो इसके लिऐ राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी अपने स्तर पर यथा संभव प्रयास कर रहे है।

इसी प्रयासो के तहत राज्य सरकार ने अपने द्वारा संचालित इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) की उत्कर्ष सेवा के लिऐ जिले स्तर के साथ राज्य स्तर पर पुरस्कार योजना भी बना कर सभी को प्रोत्साहित भी कर रही है। जयपुर शहर में 12 तथा ग्रामीण में 20 सहित जिले में कुल 32 इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) संचालित है।इन 32 में से रेनवाल नगरपालिका क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) को प्रथम पुरस्कार मिलने पर नगरपालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों तथा आम जनता ने इंदिरा रसोई की संचालिका को शुभकामनाऐ देते हुये बधाई दी है।

इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) को स्वतंत्रता दिवस पर मिला सम्मान:

स्वतंत्रता दिवस (Independence day) पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में महापौर शील धाबाई,आयुक्त यज्ञमित्र देवसिंह,अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया,उप महापौर पुनीत कर्णावत के कर कमलों से 19 कार्मिको सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालो को सम्मानित किया गया जिसमें रेनवाल नगरपालिका क्षेत्र में संचालित इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) को उत्कर्ष सेवा एवं व्यवस्था के लिए जयपुर जिले में प्रथम स्थान मिला। प्रथम स्थान के पुरस्कार के रुप में सम्मानीय अतिथिओ द्वारा सुजस सांस्कृतिक सेवा संस्थान द्वारा रेनवाल में संचालित इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) की व्यवस्थापिका प्रियंका सिन्हा एवं उनकी टीम को प्रमाण पत्र,स्मृति चिन्ह तथा 11000 रुपये राशि का चेक भेंट करते हुये पुरस्कृत किया गया।

नगरपालिका (Nagarpalika) अध्यक्ष अमित ओसवाल के सक्रिय प्रयासों का रहा अहम योगदान:

पिछले दो वर्ष से कोरोनाकाल में इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) के माध्यम से गरीब वर्ग एवम् जरूरतमंद व्यक्ति तक भोजन की व्यवस्था कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले नगरपालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल के सक्रिय प्रयासों से रेनवाल (Renwal) की आम जनता जुडती गई। जहाँ पर सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष (Chairman) अमित ओसवाल ने कस्बे में संचालित इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) की सफाई व्यवस्था एवम् भोजन व्यवस्था को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई वही अपने हाथो से लोगो को भोजन करा कर सेवा के साथ लोगो का विश्वास भी जीता। इंदिरा रसोई की अनुभवी मेहनती टीम रेनवाल में सूजस सांस्कृतिक संस्थान की अध्यक्ष शारदा देवी के मार्गदर्शन में इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) की टीम में उपाध्यक्ष एवम् रेनवाल प्रभारी प्रियंका सिन्हा, मुकेश शर्मा, अंजली कुमावत, पूजा जांगिड, सुजस शर्मा लगातार अपनी उत्कर्ष सेवा दे रहे है।

भामाशाह (Bhamashah) बने नींव के पत्थर:

संचालिका प्रतिभा सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार हर योजना में भामाशाह जहाँ वित्त व्यवस्था प्रदान कर योजना के क्रियान्वयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने है वही आम जनता को जोड़ने में एक कडी का कार्य भी करते है। नगरपालिका अध्यक्ष अमित ओसवाल की प्रेरणा से प्रतिदिन की सहयोग राशि के साथ क्षेत्र के कई भामाशाहो ने आर्थिक सहायता प्रदान करते हुये कोरोना काल में जरूरतमंद लोगो की भोजन सेवाऐ की। (विष्णु जाखोटिया की रिपोर्ट)