जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने बुधवार को बगरू के दहमींकला में डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) परिसर का शिलान्यास (Foundation Stone) किया। गहलोत (Gehlot) ने कहा कि 387 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस विधि विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) की नींव रखा जाना प्रदेश के लिए एक ऎतिहासिक क्षण है। वर्षों पहले देखा गया सपना आज साकार हो रहा है।

समारोह में उन्होंने कहा कि कानून की नजर में सभी समान हैं तथा सबको न्याय पाने का समान अधिकार है। समानता का यह बुनियादी अधिकार भारतीय संविधान ने हम सबको दिया है, जिससे लोकतंत्र की जड़े मजबूत हुई है। इस विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) की स्थापना से राज्य सरकार का प्रदेश में सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था तथा सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

गहलोत ने कहा कि स्थाई परिसर बन जाने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। डॉ. भीमराव अम्बेड़कर के नाम से स्थापित इस विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) और इससे जुड़े कॉलेजों के विद्यार्थी वकालत और न्यायिक क्षेत्रों में जाकर समाज को बेहतर सेवाएं देंगे और पीड़ित को न्याय दिलाने में अग्रणी रहेंगे।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ कानून व्यवस्था स्थापित होने पर ही पीड़ित को सम्मान के साथ न्याय मिलेगा। इसी क्रम में प्रदेश के सभी थानों में स्वागत कक्ष स्थापित किए गए तथा एफआईआर अनिवार्य की गई है। अब फरियादी सम्मान के साथ थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) परिसर का निर्माण बगरू के दहमींकला में कुल 26 एकड़ के क्षेत्रफल में कराया जा रहा है। प्रथम चरण के कार्यों के लिए कुल 119.21 करोड़ रूपए फरवरी, 2022 में स्वीकृत किए गए थे। प्रथम चरण में इस परिसर में प्रशासनिक भवन, दो एकेडमिक ब्लॉक, गेस्ट हाउस, गल्र्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, डाईनिंग हॉल, फैकल्टी एवं नॉन टीचिंग ब्लॉक, हेल्थ केयर एवं अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि विधि शिक्षा के क्षेत्र में 23 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और 1650 से अधिक विधि महाविद्यालय हैं। देश में तमिलनाडू और कर्नाटक के बाद राजस्थान में ऎसा विश्वविद्यालय (Dr. Bhimrao Ambedkar Law University) स्थापित हुआ जिससे प्रदेश के सभी विधि महाविद्यालय जुड़े हुए हैं।

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. देव स्वरूप ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप प्रदेश के 84 विधि महाविद्यालय इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो चुके हैं तथा 28 हजार से अधिक विद्यार्थियों का पंजीकरण हो चुका है।

इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव, बगरू विधायक गंगा देवी, शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल, राजस्थान क्रीड़ा परिषद् के उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने रविवार को प्रदेश में 512 नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया । गहलोत (Gehlot) ने कहा कि ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को आरामदेह वातावरण में मात्र 8 रूपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ विद्यार्थियों एवं श्रमिकों सहित सभी वर्ग के लोगों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि देश में स्व. इंदिरा गांधी ने सबसे पहले गरीबों, पिछड़ों एवं वंचितों के कल्याण के लिए ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया। इसी भाव के साथ आमजन को पूरे सम्मान एवं सेवा भाव के साथ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई (Indira Rasoi Schme) योजना का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश में इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) की संख्या बढ़कर हुई 870:

इन नवीन रसोईयों के संचालन के बाद प्रदेश में इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) की संख्या बढ़कर 870 हो जाएगी। इस अवसर पर इंदिरा रसोई योजना पर लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों के इंदिरा रसोई संचालकों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा रसोई संचालकों से कहा कि वे इंदिरा रसोई में भोजन ग्रहण करने वाले लाभार्थियों के प्रति अच्छा व्यवहार करें एवं उन्हें पूरे सम्मान के साथ भोजन परोसें।

गहलोत ने उत्कृष्ट कार्य कर रहीं सहयोगी संस्थाओं, पैंथर एजुकेशन सोसायटी जोधपुर, विद्या जन जागरण संस्थान धौलपुर, श्रीनाथ शिक्षण प्रशिक्षण व स्वास्थ्य एवं सोशल वेलफेयर सोसायटी रावतसर के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन राशि, मोमेन्टो तथा साफा पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने श्री मानव सेवा समिति भीलवाड़ा, टच स्टोन फाउण्डेशन जयपुर तथा मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान चित्तौड़गढ़ के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेन्टो देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना (Indira Rasoi Yojna) राज्य सरकार की संवेदनशील सोच का द्योतक है। उन्होंने कहा कि ‘कोई भूखा ना सोए’ के संकल्प के साथ शुरू की गई इस योजना के माध्यम से कोरोना काल में 72 लाख लोगों को सरकार द्वारा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया। कोरोना काल में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था की गई।

मुख्यमंत्री ने नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के संचालकों, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से की बात:

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में प्रारम्भ हुई नई इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) के संचालकों, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं लाभार्थियों से बात की तथा आमजन के साथ नवीन इंदिरा रसोई में भोजन भी ग्रहण किया। लाभार्थियों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से आमजन को मात्र 8 रूपए में पौष्टिक एवं भरपेट भोजन उपलब्ध हो रहा है। राज्य सरकार की इस संवेदनशील योजना से आमजन को बड़ी राहत मिली है।

गहलोत ने कहा कि महंगाई के इस दौर में न्यूनतम दर पर अच्छा भोजन उपलब्ध होने से आमजन की जेब पर भार कम हुआ है। सरकार इस योजना में 17 रूपए प्रति थाली अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 358 इंदिरा रसोइयों (Indira Rasoi) से 7 करोड़ से ज्यादा पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन की थालियां आमजन को परोसी जा चुकी हैं। 512 नई रसोइयों की स्थापना से इस संख्या को लगभग 14 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल्द ही और रसोइयां शुरू कर बजट घोषणा के अनुसार इंदिरा रसोइयों की संख्या 1000 की जाएगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि इंदिरा रसोई (Indira Rasoi) योजना में लोगों को सम्मानपूर्वक बैठाकर ताजा एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोजन की गुणवत्ता के साथ-साथ स्थानीय स्वाद का भी इस योजना में विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में जनकल्याण हेतु चल रही योजनाएं अपने आप में अनूठी हैं। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि स्व. इंदिरा गांधी के नाम पर गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों के लिए ऐसी योजना की शुरूआत करना एक बेहतरीन पहल है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोलंकी, सूरसागर विधायक सूर्यकान्ता व्यास, जोधपुर शहर विधायक मनीषा पंवार, विधायक किशनाराम विश्नोई एवं संयम लोढ़ा, राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल, महापौर कुन्ती देवड़ा परिहार, नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव जोगाराम, शहर स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

• राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह.

जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के दौर में भी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा से जोडे़ रखने के लिए ई-कक्षा कार्यक्रम की शुरूआत की एवं नो-बैग डे के ब्रोशर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने इस दौरान 849 शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्चुअल रूप से सम्मानित भी किया।

शिक्षक बेहतर समाज के निर्माता – मुख्यमंत्री

उन्होंने कहा कि शिक्षक अपने मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों में जीवन मूल्यों के साथ ही उनमें धर्म निरपेक्षता, एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं, ताकि हमारी भावी पीढ़ी एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सके।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के माध्यम से गुड गवर्नेंस देना चाहती है। इसमें शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना वारियर्स के रूप में समर्पित भाव से सेवाएं दी हैं। राज्य सरकार उनके मान-सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी।

गहलोत ने कहा कि वर्ष-2020 को हम जीवन बचाने का वर्ष मानकर आगे बढें, क्योंकि कोविड-19 से जीवन रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखने के लिए भी प्रयासरत है। हमने इसके लिए मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के साथ ही विकास की गतिविधियों को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया है।

अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की:-

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि राज्य सरकार ने अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के महत्व को समझते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना की है। हमारा प्रयास है कि आवश्यकता के अनुसार इनकी संख्या लगातार बढ़े, जिससे गांव-ढाणी तक बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल सके और वे निजी स्कूलों के विद्यार्थियों से पीछे नहीं रहें।

हर शनिवार को ‘नो बैग डे‘ शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य:-

शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कोरोना के समय में बच्चों के अध्ययन में कोई बाधा न आए, इसके लिए राज्य सरकार ने डिजिटल शिक्षा पर जोर देते हुए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों से ई-कंटेट तैयार करवाया है। इसके लिए मिशन ज्ञान तथा वेदांता का सहयोग लिया गया। राजस्थान पहला राज्य है, जिसने ‘ई-कक्षा प्रोजेक्ट’ के माध्यम से ऎसी अनूठी पहल की है। साथ ही हर शनिवार को ‘नो बैग डे‘ शुरू करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य है।

राज्य सरकार ने करीब 1100 शिक्षकों का हर वर्ष सम्मान करने का निर्णय लिया:-

डोटासरा ने कहा कि वर्ष 2018 तक मात्र 63 शिक्षकों को सम्मानित किया जाता था, लेकिन शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने करीब 1100 शिक्षकों का हर वर्ष सम्मान करने का निर्णय लिया है। इसी तरह उनकी सम्मान राशि में भी 6 गुना तक बढ़ोतरी की है।

राज्य सरकार ने शिक्षकों के मान-सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी:-

तकनीकी शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों के मान-सम्मान को बढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि पुरस्कृत शिक्षकों को रोडवेज किराए में शत-प्रतिशत छूट देने, राजस्थान आवासन मण्डल से आवास उपलब्ध करवाने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। मुख्यमंत्री (Chief Minister) के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है।

प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोरा ने स्वागत उद्बोधन देते हुए कहा कि 99 शिक्षकों को राज्य स्तर, 99 को जिला स्तर तथा 651 शिक्षकों को ब्लॉक स्तर पर आज सम्मानित किया गया है। इन्हें 68 लाख से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. भंवरलाल, मिशन ज्ञान के प्रतिनिधि जितेन्द्र सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेशभर के शिक्षक संगठन, शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुडे़।

• कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाने पर बोले विधायक.

गहलोत-पायलट गुट की लड़ाई में जनता का अहित हो रहा है – विधायक रामलाल शर्मा (Ramlal Sharma)

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ( MLA Ramlal Sharma) ने कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाए जाने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि गहलोत-पायलट गुट की लड़ाई में राजस्थान की जनता का अहित हो रहा है। विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने कहा की कठूमर से कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने सरकार के मंत्रियों पर बहुत गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। जिनकी सार्वजनिक रूप से चर्चा करना भी ठीक नहीं है।

विधायक शर्मा के अनुसार कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा ने दो बातें कहीं हैं। पहली कि मैंने मेरी विधानसभा क्षेत्र की 27 वर्षीय एक विधवा, जिसके 4 वर्ष का पुत्र है और वह भी अपनी विधवा मां के साथ रहती है। जिसके ट्रांसफर के लिए सरकार के मंत्रियों के पास कई अर्जियां लगाई। लेकिन सरकार के मंत्रियों ने ट्रांसफर का काम भी नहीं किया और दूसरा आरोप लगाया है कि मैं मुख्यमंत्री के पास सिर्फ इसलिए आया था, कि सरकार में मेरे काम होंगे और मेरी जनता के काम होंगे। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे सचिन पायलट का खेमा नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस उम्मीद के साथ गहलोत के खेमे में आया था। मुझे निराशा हाथ लगी।

विधायक शर्मा ने कहा कि जिस तरीके से दूसरे गुट के पीआरओ पर मुकदमा दर्ज करना और उसकी जांच के अंदर सक्रियता दिखाना इस बात को इंगित करता है कि सरकार एक बार फिर होटलों के सैर सपाटा करने में लग जाएगी और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस तरीके का असंतोष राजस्थान में पहली बार देखने को मिल रहा है। जहां सरकार खुद को बचाने के लिए काम कर रही है, ना की जनता को बचाने के लिए। राजस्थान की जनता कोविड की लड़ाई भी खुद लड़ रही है और राजस्थान में विकास शून्य हो चुका है। विकास की गति और पहिए बिल्कुल रुक चुके हैं।

विधायक शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि जनता का अहित होने वाला है और जनता के विकास के कार्य अवरुद्ध होने वाले हैं।