जयपुर। सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार (District Collectorate) में यातायात प्रबंधंन (Traffic Management) से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जयपुर में यातायात को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जिला कलक्टर (District Collector) प्रकाश राजपुरोहित ने कई अहम निर्देश दिये हैं। राजपुरोहित ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को 20 दिसंबर तक नॉर्दन रिंग रोड के लिए भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी करने निर्देशित किया।

उन्होंने 200 फिट बाइपास से 14 नबंर पुलिया तक सड़क और सर्विस लेन की नवीनीकरण करने के निर्देश दिये हैं। कलक्टर (District Collector) ने अधिकारियों से कहा कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, वे स्वयं 15 दिसंबर से प्रत्येक 15 दिन में मौके पर जाकर कार्य प्रगति की जांच करेंगे।

कलक्टर (District Collector) ने एनएचएआई के अधिकारियों को 200 फिट अजमेर रोड चौराहों पर यातायात का दबाव कम करने के लिए फ्लाइ ओवर और अंडरपास बनाने के प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर भी चर्चा हुई जिस पर कलक्टर (District Collector) ने कहा कि अतिक्रमण वाले इलाकों में पहले समझाइश की जाए और फिर एक सप्ताह पूर्व सूचना देकर सभी संबंधित विभागों का संयुक्त दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दे।

बैठक में 14 नंबर पुलिया सीकर रोड पर अंडर पास बनाने, ब्लैक स्पॉट्स के निवारण, स्पीड लिमिट साइनेज बोर्ड लगाने, महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या पर चर्चा की गई, साथ ही इंटिग्रेटेड रोड एक्सिडेंट डेटाबेस की समीक्षा की गई और iRAD का लाइव डेमो भी देखा गया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) मोहम्मद अबूबक्र सहित यातायात पुलिस, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा 26 सितम्बर (रविवार) को आयोजित की जाने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2021 (रीट) (REET -2021) के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण (Jaipur Development Authority) के आयुक्त एवं नोडल अधिकारी गौरव गोयल एवं जिला कलक्टर (District Collector)अन्तर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई।

 
बैठक में गोयल ने संबंधित अधिकारियों से प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विभिन्न जिलों से जयपुर आने वाले परीक्षार्थियों के लिए अस्थाई शेल्टर बनाने, उनके लिए पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, सुलभ शौचालय आदि व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की तथा उन्होंने रीट परीक्षा (REET -2021) के प्रबंधन के लिए कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए।

परीक्षार्थियों को किसी भी तरीके की समस्या ना हो तथा शहर की यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था भी ना बिगड़े यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाना चाहिए। जयपुर में रीट परीक्षा (REET -2021) के लिए कुल 592 परीक्षा केन्द्रों पर करीब 2.50 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें से जयपुर शहर में कुल 458 केन्द्र बनाये गये है तथा ग्रामीण में 134 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है।

विभिन्न जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए जयपुर शहर को 20 से अधिक कलस्टर में विभाजित कर 05 अस्थाई रीट बस स्टैण्ड अजमेर रोड, टोंक रोड, सीकर रोड, दिल्ली रोड और आगरा रोड पर बनाये जाएंगे, जहां से रोडवेज और निजी बसों का संचालन होगा। ये बस स्टैण्ड 24 सितम्बर से 27 सितम्बर तक संचालित होगे इसके साथ ही सभी रीट बस स्टैण्डों पर हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जायेगी। जिसमें परीक्षार्थियों की रीट परीक्षा (REET -2021) संबंधी समस्याओं का समाधान किया जायेगा साथ ही अस्थाई रीट बस स्टैण्ड पर एक मेडिकल टीम का भी गठन किया जायेगा।

रविवार को सभी सीएचसी व पीएचसी खुले रहेंंगे:

जिला कलक्टर अन्तर सिंह नेहरा ने कहा कि जिला प्रशासन (District Administration) रीट परीक्षा (REET -2021) के सफल आयोजन के लिए मिशन मोड पर कार्य कर रहा हैै। इसके लिए जिला कलक्ट्रेट में राउण्ड दि क्लॉक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा जो कि 25 सितम्बर से 27 सितम्बर की रात्रि तक कुल तीन दिवस तक कार्य करेंगा। इसके साथ ही नेहरा ने कहा कि रविवार (26 सितम्बर) को सभी सीएचसी/पीएचसी खुले रहेंंगे तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जिला कलक्टर की अनुमति के बिना मुख्यालय नही छोड़ सकेगा। रीट परीक्षा को देखते हुए नेहरा ने व्यवस्थाए बढ़ाने के निर्देश दिये।

 
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) राहुल प्रकाश ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस (Police) जाब्ते की भी व्यवस्था की जाएगी। 

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) इकबाल खान, अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) गिरीश पाराशर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (पूर्व) राजीव कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) शंकर लाल सैनी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (उत्तर) बीरबल सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) अशोक कुमार सहित जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।                                           

जयपुर। किसानों को लाभकारी मूल्य देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) का एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी धरना (Dharna) 8 सितंबर को आयोजित किया गया। देशभर में भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के आह्वान पर बड़ी संख्या में किसान जुटें और प्रदर्शन(Protest) कर ज्ञापन (Memorandum) दिया। शहर में जिला कलेक्ट्रेट (District Collectorate) पर किसानों की ओर से प्रातः 11 बजे से धरना आयोजित किया गया।

भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के प्रांत अध्यक्ष कालूराम ने बताया कि किसानों को उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलने के कारण गरीब किसान कर्जदार होता जा रहा है। सरकार द्वारा घोषित एमएसपी केवल छलावा साबित हुई है। इसका लाभ केवल कुछ प्रतिशत किसानों को ही मिल पाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। वहीं एक बार घोषित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई को भुगतान में समायोजित कर वास्तविक मूल्य चुक ना चाहिए।

भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) के मंत्री सांवरमल सोलेट ने बताया कि भारतीय किसान संघ की माँग है कि लाभकारी मूल्य देने संबंधी कोई नीति घोषित करें। जिस पर फिलहाल सरकार की कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाई दी है। ऐसे में भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) आज आंदोलन करने पर मजबूर है।

सोलेट ने कहा कि केवल मूल्य घोषित करने से कुछ नहीं होगा, उस मूल्य पर उपज की खरीदी भी होनी चाहिए। चाहे खरीदी मंडी में या फिर बाहर हो या फिर सरकार के द्वारा खरीदी जाए। घोषित मूल्य से कम पर खरीदी अपराध माना जाए। यह बिना कठोर कानून के संभव नहीं है। भारतीय किसान संघ लाभकारी मूल्य मिलने तक आंदोलन (Protest) जारी रखेगा। आगे की रणनीति की घोषणा 8 सितंबर के बाद की जाएगी। इसके बाद भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) प्राइवेट बिल के माध्यम से लाभकारी मूल्य देने संबंधी कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

प्रांत मंत्री सांवरमल ने कहा कि भारतीय किसान संघ (Bhartiya Kisan Sangh) तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में मानता है। केन्द्र सरकार की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सुधार कानून, कृषि ऊपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) कानून, कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण ) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून लाए गए हैं। इन कानूनों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से चार सुझाव दिए गए हैं। जिसमें सरकार को बताया था कि सभी प्रकार की खरीद समर्थन मूल्य पर होने का कानूनी प्रावधान होना चाहिए।

सोलेट ने कहा कि वहीं निजी व्यापारियों का राज्य एवं केंद्र स्तर पर पंजीयन आवश्यक हो तथा उनकी बैंक सेक्युरिटी हो। जो एक पोर्टल के द्वारा सबके लिए उपलब्ध रहे। इस संदर्भित जो भी विवाद हों उनके समाधान हेतु स्वतंत्र कृषि न्यायालयों की व्यवस्था हो और सब विवादों का निपटारा किसान के गृह जिले में ही होना चाहिए।

कार्यक्रम में संभाग मंत्री डालचंद गुर्जर, प्रदेश मंत्री विरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष शैतान सेरावत, मंत्री लक्ष्मीनारायण यादव, उपाध्यक्ष रधेश्यम शर्मा, बोदुराम मंडिया, प्रदेश महिला प्रमुख मंजु दीक्षित, प्रचार प्रमुख राजीव दीक्षित सहित अनेक किसान उपस्थित रहे ।