जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने अपने मंत्री परिषद के सदस्यों एवं विधायकों के साथ मंगलवार को जयपुर के जवाहर सर्किल स्थित ‘एंटरटेनमेंट पैराडाइज’ मल्टीप्लेक्स में महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर (freedom fighter Vinayak Damodar Savarkar) के संघर्ष एवं बलिदान पर आधारित फिल्म ‘स्वातंत्र्य वीर सावरकर’ (Swatantra Veer Savarkar) की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी।

मीडिया से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि महान स्वन्त्रता सेनानी वीर सावरकर का जीवन राष्ट्र को पूर्ण रूप से समर्पित था। उन्होंने देश की स्वन्तंत्रता के लिए संघर्ष किया, कई यातनाएं झेली, दो बार आजीवन कारावास की सजा काटी और कालापानी की सजा को भी भुगता। उनका संघर्ष हम सब के लिए प्रेरणापुंज है। आज उनके जीवन पर आधारित फिल्म देखने का मुझे सुअवसर मिला है।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौर भी उपस्थित रहे। एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंचने पर वहां मौजूद विधायकों एवं अन्य ने मुख्यमंत्री का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। फ़िल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रीगण औए विधायकगण के साथ मल्टीप्लेक्स परिसर में आयोजित रात्रिभोज में शिरकत की।

राजस्‍थान में विधानसभा (Rajasthan Assembly Elections 2023) की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हुआ । कांग्रेस प्रत्‍याशी की मौत हो जाने के कारण गंगानगर के करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव स्‍थगित हो गया। विधानसभा की 199 सीटों पर 1,863 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, राजेंद्र राठौड़, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, किरोड़ीलाल मीणा और दीया कुमारी समेत कई दिग्गज नेताओं की किस्‍मत आज ईवीएम में कैद हो चुकी है।

राजस्थान के 33 जिलों का मतदान प्रतिशत – जैसलमेर में सबसे अधिक 82. 37 % मतदान हुआ तो वही सबसे कम पाली जिले में 65. 12 % मतदान हुआ।

अजमेर – 72. 81 % मतदान
अलवर – 74. 31 % मतदान
बांसवाड़ा – 81. 36 % मतदान
बांरा – 79. 92 % मतदान
बाड़मेर -76. 88 % मतदान
भरतपुर – 71. 80 % मतदान
भीलवाड़ा – 75. 42 % मतदान
बीकानेर -74. 13 % मतदान
बूंदी -76. 38 % मतदान
चित्तौडग़ढ़ -79. 86 % मतदान
चूरू – 74. 78 % मतदान
दौसा -73. 49 % मतदान
धौलपुर – 77. 47 % मतदान
डूंगरपुर – 73. 59 % मतदान
गंगानगर -78. 21 % मतदान
हनुमानगढ़ – 81. 30 % मतदान
जयपुर – 75. 16 % मतदान
जैसलमेर – 82. 37 % मतदान
जालौर – 69. 56 % मतदान
झालावाड़ – 80. 24 % मतदान
झुंझुनू – 72. 11 % मतदान
जोधपुर – 70. 09 % मतदान
करौली – 68. 38 % मतदान
कोटा – 76. 00 % मतदान
नागौर – 71. 89 % मतदान
पाली – 65. 12 % मतदान
प्रतापगढ़ – 82. 07 % मतदान
राजसमंद – 72. 87 % मतदान
सवाईमाधोपुर – 69. 91 % मतदान
सीकर – 73. 01 % मतदान
सिरोही – 66. 92 % मतदान
टोंक – 72. 73 % मतदान
उदयपुर – 73. 32 % मतदान

जयपुर जिले में मतदान 75. 16 प्रतिशत रहा जबकि राजस्थान में मतदान 74. 13 प्रतिशत रहा। जिले की शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान 83. 74 प्रतिशत रहा वही सबसे कम मालवीय नगर विधानसभा में मतदान 69.46 प्रतिशत विधानसभा क्षेत्र में रहा।
चौमूं विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुरा बूथ दो दुल्हनों प्रियंका व नीलम ने अपनी विदाई से पहले मतदान कर जागरूकता का परिचय दिया ।

जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्र में मतदान –
कोटपूतली में 76 .70 % मतदान
विराटनगर में 75 .74 % मतदान
शाहपुरा में 83 .74 % मतदान
चौमूं में 83 .61 % मतदान
फुलेरा में 77 .17 % मतदान
दूदू में 78 .73 % मतदान
झोटवाड़ा में 71 .01 % मतदान
आमेर में 77 .59 % मतदान
जमवारामगढ़ में 76 .31 % मतदान
हवामहल में 76 .29 %, मतदान
विद्याधर नगर में 72 .58 % मतदान
सिविल लाइन में 69 .96 % मतदान
किशनपोल में 76 .87 % मतदान
आदर्श नगर में 72. 98 % मतदान
मालवीय नगर में 69 .46 % मतदान
सांगानेर में 70 .42 % मतदान
बगरू में 72 .06 % मतदान
बस्सी में 78 .37 % मतदान
चाकसू में 75 .66 % मतदान

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (Rajasthan Assembly Elections 2023) को लेकर सोमवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस (Congress) पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) (Central Election Committee) की की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बैठक में शामिल हुए।

बैठक की अध्यक्षता कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई ने की। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान कांग्रेस (Congress) के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत कई नेता शामिल हुए।

राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस (Congress) ने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। देखें किसे कंहा से बनाया पार्टी प्रत्याशी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 (Rajasthan Assembly Elections 2023) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने राजस्थान में मतदान (Voting) की तारीख में बदलाव किया है। राजस्थान (Rajasthan) में पहले 23 नवंबर को मतदान की तिथि तय की गई थी। मतदान की तिथि तय होने के बाद से तिथि में बदलाव को लेकर विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे।

23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादाशी को शादी के बड़े शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। इसके चलते राजस्थान में 50,000 से भी अधिक शादियां होने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोगो का खूब विरोध चल रहा था। लोगो का कहना है बड़ा सावा होने के कारण वोट काम डल पाएंगे। कारण को ध्यान में रखते हुए अब चुनाव आयोग ने भी मतदान (Rajasthan Assembly Elections 2023) की तिथि को दो दिन आगे बढ़ाते हुए इसे 25 नवंबर कर दिया है।

बताया जा रहा है कि लगातार चुनाव आयोग से लोग यह मांग कर रहे थे कि प्रदेश के वोटिंग डे की तारीख बदली जाए। जानकारों का मानना था कि इससे प्रदेश के मतदान पर असर पड़ेगा। इससे राजस्थान (Rajasthan Assembly Elections 2023) में वोटिंग परसेंट घटने के भी संभावनाएं जताई जा रही थी। देवउठनी एकादशी पर मतदान को लेकर राजनैतिक पार्टियों की भी इससे टेंशन बढ़ी हुई थी । इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला करते हुए मतदान की तारीख में बदलाव किया और इसे 23 नंवबर से बदल कर 25 नवंबर कर दिया है।

Rajasthan Election 2023 Dates: राजस्थान सहित पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) द्वारा आज कर दिया गया है। पांचों राज्यों में मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान (Rajasthan) में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव (Assembly Election 2023) होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी।

राज्य की 200 सीटों पर वोटिंग और काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसे चुनाव पूरा होने के बाद हटाया जाएगा। राजस्थान में 23 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव (Assembly Election 2023) के नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।

राजस्थान में अधिसूचना और नामांकन (Assembly Election 2023) की शुरूआत 30 अक्टूबर को होगी। उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तारीख 6 नवंबर है। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 7 नवंबर तक की जाएगी और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। इसके अलावा 23 नवंबर को मतदान होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे।

राजस्थान में अगर मतदाताओं की बात करें तो यहां कुल 5.25 करोड़ मतदाता हैं. इनमें से 2.73 करोड़ पुरुष वोटर और 2.51 करोड़ महिला वोटर हैं। जबकि 21.9 लाख वोटर ऐसे हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 80 से ज्यादा उम्र के वोटर्स की संख्या 11.8 लाख है। इसके अलावा सौ साल के उम्र के मतदाताओं की संख्या 18 हजार है।

राजस्थान में अब तक हुई वोटिंग पर नजर डालें तो साल 1998 में 63 फीसदी, साल 2003 में 67 फीसदी, साल 2008 में 66 फीसदी, साल 2013 में 75 फीसदी जबकि पिछली बार साल 2018 में राजस्थान में 74 फीसदी वोटिंग हुई थी।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राजस्थान मिशन 2030 (Rajasthan Mission-2030) को लेकर कृषि व बागवानी से जुड़े किसानों से संवाद किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत हेलीकाप्टर से करीब पौने 3 बजे हेलिपैड पर उतरे जंहा से सड़क मार्ग द्वारा सभा स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री (Chief Minister) के साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीप प्रज्वल्लन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत को साफा व सूत की माला पहनाकर स्वागत किया। पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, डॉ शिखा मील व लोकेश शर्मा द्वारा आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया गया ।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषकों और पशुपालकों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले किए हैं। देश में पहली बार अलग से कृषि बजट, कृषक कल्याण कोष का गठन, 2000 यूनिट प्रति माह निःशुल्क कृषि बिजली जैसे निर्णयों से किसानों को सम्बल मिला है।

गहलोत बुधवार को चौमूं के खेल स्टेडियम में राजस्थान मिशन-2030 के तहत कृषि एवं बागवानी से जुड़े किसानों से संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से आह्वान किया कि वे राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना के द्वारा कृषक स्वयं अपने उत्पादों की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। इस योजना में प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी सरकार द्वारा सर्वे कराकर राहत प्रदान की गई है। कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जा रहा है।

गहलोत ने कहा कि 40 हजार रुपए प्रति दुधारू पशु बीमा उपलब्ध कराने वाली कामधेनु पशु बीमा योजना वरदान साबित हो रही है। साथ ही, लम्पी रोग से मृत गायों के लिए 40-40 हजार रुपए का मुआवजा दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की जमीन की कुर्की रोकने सम्बंधित कानून बनाया गया।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि पिछले 5 साल में 51 कृषि महाविद्यालय खोले गए हैं, जहां विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 साल में लगभग 500 करोड़ रुपए गौवंश के लिए दिए। वहीं, वर्तमान सरकार द्वारा अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत राजस्थान में 125 दिन के रोजगार से ग्रामीणों को आर्थिक सम्बल मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की चर्चा पूरे देश में हो रही है।

कार्यक्रम में किसानों ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) को अपने नवाचारों और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर आय में हुई वृद्धि के बारे में बताया। इस दौरान उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने विभाग से संबंधित योजनाओं, नवाचारों तथा उपलब्धियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी।

 कार्यक्रम में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए पहली बार अलग से कृषि बजट पेश कर प्रोत्साहन दिया गया। दुग्ध एवं दलहन सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है।  

 कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुन्तला रावत, शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी, पीसीसी सचिव ललित तुनवाल, ओबीसी प्रकोष्ठ के चेयरमैन हरसहाय यादव, एआईसीसी सदस्या रुक्षमणी कुमारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी तथा कृषि एवं बागवानी से जुड़े कृषक मौजूद थे।

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र (Agricultural Research Center) में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महापंचायत (State-Level Youth Mahapanchayat) ‘युवा संकल्प’ (Yuva Sankalp) को संबोधित किया । गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नवीन युवा नीति (New Youth Policy) हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। 

उन्होंने कहा कि युवा होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दौर होता है, युवा शब्द सिर्फ एक आयु का ही नहीं बल्कि यह ऊर्जावान होने का भी संकेत है। नवीन युवा नीति (New Youth Policy) से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

कार्यक्रम में राजस्थान की नवीन युवा नीति (New Youth Policy) पर प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा इस पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने ‘युवाओं की आकांक्षाएं’ पुस्तिका का विमोचन किया। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता:

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई युवा नीति (New Youth Policy) शीघ्र ही जारी की जाएगी। साथ ही, राज्य में 500 करोड़ रूपये का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्स्चेंज प्रोग्राम के तहत 10 हजार युवाओं को एक्स्पोजर विजिट का अवसर दिया जा रहा है। जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। 

पूरे देश में लागू हो अनिवार्य एफ.आई.आर.:

गहलोत ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए निरंतर नवीन फैसले लिए जा रहे हैं। मनचलों का रिकॉर्ड संधारण कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति से जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनिवार्य एफ.आई.आर. की नीति को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया।

पेपर लीक पर गंभीर राज्य सरकार:

गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर गंभीर है। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ;ैज्थ्द्ध का गठन किया गया है। ‘राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022’ लागू कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा एजेन्सी, कोई भी व्यक्ति, मैनेजमेंट या संस्था हेतु 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और सम्पत्ति की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान किये गए हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले:

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। कालीबाई भील और देवनारायण योजना में बालिकाओं को 30 हजार स्कूटियां वितरित की जा रही है। राज्य में युवाओं को अच्छी सुविधा देने हेतु जयपुर में ‘राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर‘ का निर्माण हो रहा है। इसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए केरियर मार्गदर्शन, होस्टल आदि की आधुनिक सुविधाएँ मिलेगी। हर जिले में विवेकानन्द यूथ हॉस्टल खोले जा रहे हैं। प्रदेश के 500 होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जा रहा है। प्रदेश के अल्प आय वर्ग के युवाओं को दिल्ली में विभिन्न कोचिंग और कैरियर काउन्सलिंग लेकर अपना भविष्य संवारने के लिए दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फेसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि युवा नीति के क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से भी अवगत होने की आवश्यकता है। इससे सभी जनकल्याणकारी योजनाएं सुगमता से धरातल पर उतर सकेंगी।

सीताराम लांबा ने कहा की राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसकी अपनी युवा नीति होगी। उन्होंने कहा की प्रदेश भर के हजारों युवाओं के साथ संवाद कर उनकी अपेक्षाएं तथा आकांक्षा को इस नीति के ड्राफ्ट में सम्मिलित किया गया है। यह नीति प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तथा उनके सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है।

नवीन युवा नीति (New Youth Policy): 

राज्य की सशक्त युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक समर्पित नीति बनाने का निर्णय लिया था। नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट यूनाइटेड नेशन्स पॉपुलेशन फंड (यूएनएफपीए) की तकनीकी सहायता से राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। यह नीति (New Youth Policy) सतत विकास लक्ष्यों और संविधान में निहित मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित है। इसमें राजस्थान के युवाओं की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं को सम्मिलित किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकास के लिए स्वस्थ, कुशल, सामाजिक रूप से जिम्मेदार, नैतिक रूप से जागरुक, आर्थिक रूप से सशक्त एवं सक्रिय नागरिक बनाने के लिए उचित अवसर एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है।

नीति (New Youth Policy) में 18 विशेष समूह शामिल – युवा लड़कियां, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के युवा, शहरी मलिन बस्तियों के युवा, प्रवासी युवा, विकलांग युवा, जोखिम में युवा, मानव तस्करी और हिंसा से प्रभावित युवा, स्ळठज्फप्।़ युवा आदि शामिल हैं।

पांच प्राथमिक विषयों पर कार्य करेगी – 1. शिक्षा, 2. उद्यमिता एवं रोजगार, 3. स्वास्थ्य एवं खेल, 4. युवा नेतृत्व एवं विकास, 5. सामाजिक न्याय एवं जेंडर समानता।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की बजट घोषणा की अनुपालना में 10 अगस्त 2023 से इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना (Indira Gandhi Smart Phone Scheme) का आगाज होगा। योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन (Smartphone) मय इंटरनेट उपलब्ध करवाया जाएगा।

जिला कलक्टर (District Collector) प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि योजना (Indira Gandhi Smart Phone Scheme) के तहत जयपुर (Jaipur) जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर 6 शिविर तो वहीं, 22 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय (Panchayat Samiti Headquarters) पर किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा। अध्ययनरत छात्रायें अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे।

जिला मुख्यालय पर इन क्षेत्रों में आयोजित होंगे शिविर:

शिविर आयोजन क्षेत्र शिविर आयोजन का स्थान—

—नगर निगम हैरिटेज वार्ड 1-30 चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर

—नगर निगम हैरिटेज वार्ड 31-54 सामुदायिक केन्द्र, लक्ष्मीनारायणपुरी, किशनपोल, जयपुर

—नगर निगम हैरिटेज वार्ड 55-75 महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर

—नगर निगम हैरिटेज वार्ड 75-100 लाल बहादुर शास्त्री, सामुदायिक भवन, राजा पार्क, जयपुर

—नगर निगम ग्रेटर वार्ड 1-64 सामुदायिक भवन, सेक्टर-3, मालवीय नगर, जयपुर

—नगर निगम ग्रेटर वार्ड 65-150 सामुदायिक भवन, हनुमान नगर विस्तार, वैशाली नगर, जयपुर

पंचायत समिति मुख्यालय पर यहां आयोजित होंगे शिविर:

पंचायत समिति शिविर आयोजन का स्थान

—आमेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लबाना

—बस्सी पंचायत समिति, बस्सी

—चाकसू राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, चाकसू

—दूदू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूदू

—गोवन्दिगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्याालय, चौमूं रेलवे स्टेशन

—जालसू राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालसू

—जमवारामगढ़ नया ग्राम पंचायत भवन, जमवारामगढ़

—झोटवाड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कालवाड़

—कोटपूतली राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटपूतली

—पावटा महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, प्रागपुरा

—फागी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फागी

—जोबनेर एसकेएन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोबनेर

—सांभर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, खेड़ीराम

—सांगानेर राजीव गांधी सेवा केन्द्र, मुहाना

—शाहपुरा राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शाहपुरा

—विराटनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर

—आंधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंधी

—किशनगढ़-रेनवाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पचकोड़िया

—कोटखावदा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटखावदा

—माधोराजपुरा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोधोराजपुरा

—मौजमाबाद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मौजमाबाद

—तुंगा तहसील परिसर, तुंगा

यह रहेगी स्मार्ट फोन प्राप्त करने की प्रक्रिया:

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उपनिदेशक ऋतेश कुमार शर्मा ने बताया कि शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा। पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसके विवरणों को सत्यापित किया जायेगा, सत्यापित होने की दशा में लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा।

इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का विवरण आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिये जायेंगे। इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का एवं डाटा प्लान का चयन करेगा, साथ ही मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा।

इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा जहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनायें एवं लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज एवं अपलोड करेगा । यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पूर्व में इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये हस्तांतरित कर दिये जायेंगे। इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन तथा सिम प्राप्त कर सकेगा।

यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये हस्तांतरित किये जायेंगे।  राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 एवं अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट हेतु प्रति वर्ष 900 रुपये हस्तांतरित किये जायेंगे। लाभार्थी को शिविर में आते समय उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला मोबाइल उसके साथ लाना आवश्यक होगा। अगर लाभार्थी का मोबाइल नम्बर बदल गया है तो वह शिविर में आने से पूर्व ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया नम्बर दर्ज करवा लें। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने सोमवार को नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी। उन्होंने बिड़ला सभागार में हुए नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) के स्थापना कार्यक्रम (Foundation Day) में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहूति दी और राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कामना की। 

गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर कहा कि नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेेंगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होंगी। आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर 26 जिले बने थे। वहीं, 67 साल में आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद 7 ही नए जिलों का गठन हुआ था। अब राज्य सरकार ने जनभावना के सम्मान में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक साथ 19 नए जिलों (Newly Created Districts) का गठन किया है। इसके पीछे हर एक प्रदेशवासी का सपना राजस्थान को वर्ष 2030 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। राज्य सरकार गांधीजी के विचारों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला गठन समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है, जिससे आमजन की न्यायोचित मांगों पर परीक्षण कर पूरा किया जाएगा। 

गारंटी देने वाला प्रदेश है राजस्थान:

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच), राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार राजस्थान के हर पात्र व्यक्ति को दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा के 125 दिन के रोजगार और अनिवार्य एफआईआर की गारंटी दी है। अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं बल्कि गारंटी देने वाला प्रदेश बन गया है। 

गहलोत ने कहा कि प्रदेश सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबसे अधिक खोलने, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल में बनाने, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू करने, देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित करने, लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने, दूध, ऊन, सरसों, चना, दाल, सोलर, रिन्युएबल एनर्जी के उत्पादन में सबसे आगे है। साथ ही, जीडीपी विकास दर में भी हम दूसरे स्थान पर है। 

गहलोत ने प्रदेशवासियों से कहा कि नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार, विचार, परम्परा और संस्कृति देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को मानवता की सेवा करना सिखाएं। कार्यक्रम में उन्होंने धर्मगुरूओं का भी स्वागत किया। 

नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) की वेबसाइट लॉन्च:

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवगठित जिलों की वेबसाइट भी लॉन्च की। इनमें:-

anupgarh.rajasthan.gov.in  

  balotra.rajasthan.gov.in

  beawar.rajasthan.gov.in                  

  didwana-kuchaman.rajasthan.gov.in

  deeg.rajasthan.gov.in                       

   dudu.rajasthan.gov.in

  gangapurcity.rajasthan.gov.in         

   jaipurural.rajasthan.gov.in

  jodhpurrural.rajasthan.gov.in          

  kekri.rajasthan.gov.in

  khairthaltijara.rajasthan.gov.in         

  kotputlibehror.rajasthan.gov.in

  neemkathana.rajasthan.gov.in        

   phalodi.rajasthan.gov.in

  salumber.rajasthan.gov.in               

   sanchore.rajasthan.gov.in                      

  shahpura.rajasthan.gov.in 

इन जिलों (Newly Created Districts) और संभाग की स्थापना:

अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डीग, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलूम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर तथा शाहपुरा के साथ बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग की स्थापना हुई।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘हर घर न्याय, हर घर खुशहाली’ की संकल्पना के साथ लगभग 1500 राजस्व गांव, 125 उपतहसील, 85 तहसील, 35 एसडीएम, 13 एडीएम कार्यालय और 19 जिलों (Newly Created Districts) का गठन किया है। इससे आमजन को प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों में सुगमता होगी। प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। लंबित राजस्व मामलों का भी समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा।

जिला गठन समिति के अध्यक्ष रामलुभाया ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए प्रगति का यह स्वर्णिम अवसर है। जिलों (Newly Created Districts) का सृजन राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार के विजन को दर्शाता है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर (Jaipur) और जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural) जिले की अधिसूचना का पठन किया। 

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, अमीन कागजी व आलोक बेनीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अपर्णा अरोड़ा तथा वीसी के जरिए प्रदेश के सभी नवसृजित जिलों से प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन जुड़े।

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हरसहाय यादव ने जयपुर ग्रामीण (Jaipur Gramin) को नया जिला बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) का आभार जताते हुए, इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय चौमूं शहर को बनाने की मांग की।

हरसहाय यादव ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत जी द्वारा प्रदेश में प्रशासन को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने के लिए नए जिलों का निर्माण कर लोगों की पुरानी मांग को नई जिले बनाकर पूरा किया है। जैसाकि आप जानते हैं अब प्रदेश में कुल 50 जिले हो गए हैं, नि:संदेह इससे लोगों को अपने काम के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और प्रशासन भी क्षेत्र कम हो जाने के कारण आवाम को अपनी सेवाएं और अच्छे तरीके से दे पाएंगे।

हरसहाय यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना, इंदिरा रसोई, पालनहार योजना इत्यादि शामिल हैं। कई बार जानकारी के अभाव में व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, इसलिए दूरदराज क्षेत्रों तक आम जन को योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल फोन मय डाटा उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गाँधी स्मार्टफोन योजना 10 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है। इससे दूर गांव-ढाणी में बैठी हुई बहनें-माताएं भी राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं का लाभ घर बैठे निशुल्क प्राप्त कर सकेंगी। 5 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू हुए राजीव गाँधी ग्रामीण और शहरी ओलम्पिक खेलों के विषय में हरसहाय यादव ने कहा कि ये आयोजन प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेंगे।

देश के वर्तमान हालात में न्याय को जिंदा रखकर एक उम्मीद का दीया जलाने के लिए हरसहाय यादव ने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा कर न्यायालय ने सत्य की रक्षा की है। अब देखना यह है कि जितनी फुर्ती केंद्र सरकार ने राहुल गांधी के संसद सदस्यता को रद्द करने और उनका सरकारी आवास खाली करवाने में दिखाई थी, क्या उतनी ही तत्परता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पश्चात उनकी संसद सदस्यता बहाल करने में भी दिखाई जाती है।

हरसहाय यादव ने कहा कि राहुल गाँधी (Rahul Gandhi) ने किसी भी समाज का अपमान नहीं किया, उन्होंने अपने भाषण में केवल भ्रष्ट कारोबारियों की आलोचना की थी. एक जन नेता के रूप में उनका गलत को गलत और भ्रष्ट को भ्रष्ट कहना हमेशा उचित है।

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूर्व ब्लाक अध्यक्ष लालाराम शर्मा, रक्षा सूत्र कार्यक्रम के आयोजक कृष्ण दत्त शर्मा एवं मनीष बागोरिया, जिला उपाध्यक्ष छितरमल जल्थूरिया, पूर्व प्रधान भगवान सहाय धासिल, जयपुर जिला अध्यक्ष यादव महासभा सरदार मल यादव, स्टेट कोऑर्डिनेटर सागर मावर, अमरचंद मंडावरा, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी गजानंद कुमावत, अध्यक्ष ओबीसी नानूराम कुमावत, किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष मालीराम यादव, पूर्व पार्षद जगदीश यादव, प्रवक्ता किसान कांग्रेस कृष्णदत्त शर्मा, सियाशरण शर्मा आदि उपस्थित थे।

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