नवसृजित जिलों का स्थापना कार्यक्रम: प्रदेश के सभी नवसृजित जिलों में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह, नवसृजित जिलों की वेबसाइट की लॉन्च

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने सोमवार को नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) और 3 संभागों की शिला पट्टिकाओं का अनावरण कर प्रदेशवासियों को सबसे बड़ी सौगात दी। उन्होंने बिड़ला सभागार में हुए नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) के स्थापना कार्यक्रम (Foundation Day) में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहूति दी और राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए कामना की। 

गहलोत ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देकर कहा कि नए जिलों और संभागों के सृजन से राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का विकेन्द्रीकरण होगा, उनकी क्षमताएं बढ़ेेंगी और कानून व्यवस्था अधिक मजबूत होंगी। आमजन के प्रशासनिक कार्य अब नजदीक ही सुगमता से होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1956 में 2 करोड़ की जनसंख्या पर 26 जिले बने थे। वहीं, 67 साल में आबादी 3 गुना बढ़ने के बावजूद 7 ही नए जिलों का गठन हुआ था। अब राज्य सरकार ने जनभावना के सम्मान में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए एक साथ 19 नए जिलों (Newly Created Districts) का गठन किया है। इसके पीछे हर एक प्रदेशवासी का सपना राजस्थान को वर्ष 2030 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है। राज्य सरकार गांधीजी के विचारों और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला गठन समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया गया है, जिससे आमजन की न्यायोचित मांगों पर परीक्षण कर पूरा किया जाएगा। 

गारंटी देने वाला प्रदेश है राजस्थान:

गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार (आरटीएच), राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी, न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार राजस्थान के हर पात्र व्यक्ति को दिया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 125 दिन रोजगार, महात्मा गांधी नरेगा के 125 दिन के रोजगार और अनिवार्य एफआईआर की गारंटी दी है। अब राजस्थान रेगिस्तान नहीं बल्कि गारंटी देने वाला प्रदेश बन गया है। 

गहलोत ने कहा कि प्रदेश सब-सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, चिकित्सा महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सबसे अधिक खोलने, देश का सबसे बड़ा आईपीडी टावर एसएमएस अस्पताल में बनाने, सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू करने, देश का पहला शांति एवं अहिंसा विभाग स्थापित करने, लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने, दूध, ऊन, सरसों, चना, दाल, सोलर, रिन्युएबल एनर्जी के उत्पादन में सबसे आगे है। साथ ही, जीडीपी विकास दर में भी हम दूसरे स्थान पर है। 

गहलोत ने प्रदेशवासियों से कहा कि नई पीढ़ी को अच्छे संस्कार, विचार, परम्परा और संस्कृति देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को मानवता की सेवा करना सिखाएं। कार्यक्रम में उन्होंने धर्मगुरूओं का भी स्वागत किया। 

नवसृजित जिलों (Newly Created Districts) की वेबसाइट लॉन्च:

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नवगठित जिलों की वेबसाइट भी लॉन्च की। इनमें:-

anupgarh.rajasthan.gov.in  

  balotra.rajasthan.gov.in

  beawar.rajasthan.gov.in                  

  didwana-kuchaman.rajasthan.gov.in

  deeg.rajasthan.gov.in                       

   dudu.rajasthan.gov.in

  gangapurcity.rajasthan.gov.in         

   jaipurural.rajasthan.gov.in

  jodhpurrural.rajasthan.gov.in          

  kekri.rajasthan.gov.in

  khairthaltijara.rajasthan.gov.in         

  kotputlibehror.rajasthan.gov.in

  neemkathana.rajasthan.gov.in        

   phalodi.rajasthan.gov.in

  salumber.rajasthan.gov.in               

   sanchore.rajasthan.gov.in                      

  shahpura.rajasthan.gov.in 

इन जिलों (Newly Created Districts) और संभाग की स्थापना:

अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, कोटपूतली-बहरोड़, बालोतरा, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, डीग, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सलूम्बर, दूदू, केकड़ी, सांचौर तथा शाहपुरा के साथ बांसवाड़ा, सीकर और पाली संभाग की स्थापना हुई।

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘हर घर न्याय, हर घर खुशहाली’ की संकल्पना के साथ लगभग 1500 राजस्व गांव, 125 उपतहसील, 85 तहसील, 35 एसडीएम, 13 एडीएम कार्यालय और 19 जिलों (Newly Created Districts) का गठन किया है। इससे आमजन को प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों में सुगमता होगी। प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा। लंबित राजस्व मामलों का भी समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा।

जिला गठन समिति के अध्यक्ष रामलुभाया ने कहा कि प्रदेशवासियों के लिए प्रगति का यह स्वर्णिम अवसर है। जिलों (Newly Created Districts) का सृजन राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार के विजन को दर्शाता है। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर जयपुर प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर (Jaipur) और जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural) जिले की अधिसूचना का पठन किया। 

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, अमीन कागजी व आलोक बेनीवाल, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अपर्णा अरोड़ा तथा वीसी के जरिए प्रदेश के सभी नवसृजित जिलों से प्रभारी मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन जुड़े।