बांसवाड़ा संभाग बनने से होगा आदिवासी क्षेत्रों का होगा समुचित विकास- मुख्यमंत्री; प्रदेश में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड कैंप लगाए जाएंगे

मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत से शुक्रवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ से आए प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की तथा नए जिलों एवं संभाग के गठन के लिए धन्यवाद दिया।
मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत से शुक्रवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ से आए प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की तथा नए जिलों एवं संभाग के गठन के लिए धन्यवाद दिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री (Chief Minister) अशोक गहलोत से शुक्रवार को बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ से आए प्रतिनिधिमण्डल ने मुलाकात की तथा नए जिलों एवं संभाग के गठन के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री आवास पर प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि लम्बे अरसे से नए जिले तथा संभाग बनाने की मांग हो रही थी। राज्य सरकार द्वारा 19 नए जिले तथा 3 संभाग बनाने से जनता में खुशी की लहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। जिलों के बड़े आकार से प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है। छोटी प्रशासनिक इकाइयों से विकास में सुगमता होगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में समयबद्ध प्रगति होगी।

गहलोत ने कहा कि बांसवाड़ा को संभाग बनाने से आदिवासी क्षेत्रों का समुचित विकास हो सकेगा। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूरगामी क्षेत्रों तक सुगमता से पहंुचेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसान, युवा, विद्यार्थी सहित सभी वर्गों को राहत प्रदान की गई है। योजनाओं का त्वरित लाभ जन-जन तक पहुंचाने हेतु बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है।

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24 अप्रेल से महंगाई राहत कैंप:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि सरकार आमजन को उनके अधिकारों, जनहितैषी योजनाओं एवं उनकी पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी देने तथा लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से महंगाई राहत कैंप आयोजित करने जा रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि गांव-गांव व ढाणी-ढाणी तक इसकी जागरूकता फैलाई जाए तथा इसके लिए विशेष अभियान चलाएं जाएं ताकि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का समुचित लाभ पहुंच सके। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 24 अप्रेल से 30 जून तक प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड कैंप लगाए जाएंगे। इनमें पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही गारंटी कार्ड/संशोधित स्वीकृति आदेश आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।

शिक्षा व स्वास्थ्य में माॅडल स्टेट राजस्थान:

गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Mukhymantri Chiranjeevi Health Insurance Scheme) से राजस्थान स्वास्थ्य बीमा कवरेज में देशभर में आज प्रथम स्थान पर है। इस योजना में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जा रहा है। 10 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा से विपरीत परिस्थितियों में सम्बल प्रदान किया जा रहा है। लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कोक्लियर इम्प्लांट जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले उपचारों का पूरा खर्चा सरकार वहन कर रही है। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए हैं, ताकि वंचित तबके के विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकें।

जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को राहत:

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब, पिछड़े एवं वंचित तबकों सहित आमजन को राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल रहा है। प्रदेश के किसानों को 2000 यूनिट तथा घरेलू उपभोक्ताआंे को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। इससे लगभग 12 लाख किसानों एवं 1 करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगजन, विधवा एवं बुजुर्ग सहित लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। पेशन की राशि को न्यूनतम 1000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उज्जवला योजना के लाभार्थियों, बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अप्रेल से 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने जा रही है।

डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना:

गहलोत ने कहा कि वंदे भारत रेल के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उन्होंने डूंगरपुर-बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि रेल सेवा के लिए राजस्थान सरकार और रेलवे बोर्ड के बीच एमओयू हुआ था। लेकिन जनहित का यह काम आगे नहीं बढ़ा।

जल संसाधन मंत्री (Water Resources Minister) महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने बांसवाड़ा को संभाग बनाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों का चहुंमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि गहलोत द्वारा बजट में क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनेक घोषणाएं की गई है। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के जरिए आर्थिक एवं सामाजिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

इस अवसर पर विधायक नगराज मीणा, रामलाल मीणा, रमिला खड़िया, प्रीति शक्तावत एवं समाजसेवी दिनेश खोड़निया सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

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