जयपुर। भाजपा (BJP) प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां ने आज वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव (Assembly By-Election) प्रचार के दौरान वहां के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क (Election Campaign) के दौरान बुजुर्गों, माता-बहनों व युवाओं से अपील कर भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की।

डॉ. पूनियां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वल्लभनगर (Vallabhnagar) व धरियावद (Dhariyavad) विधानसभा उपचुनाव (Assembly By-Election) प्रचार के दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग पहुंचे हैं, जो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं।

नामांकन से लेकर प्रचार के इस अभियान में भाजपा उम्मीदवार खेतसिंह मीणा व हिम्मत सिंह झाला को जनता का उत्साह के साथ समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में सभी 36 कौम के लोगों से हमने जनसंपर्क किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जन-धन, आवास, उज्जवला, आयुष्मान इत्यादि कल्याणकारी नीतियों के प्रति अपना भरोसा जताया है, हर वर्ग मोदी सरकार की नीतियों से लाभान्वित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि 70 वर्षों की राजनीति में देश में पहली बार बुनियादी और वैचारिक बदलाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी लेकर आए।

डॉ. पूनियां ने कहा कि कांग्रेस (Congress) सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है, बढ़ी हुई बिजली दरें, अघोषित बिजली कटौती, सम्पूर्ण किसान कर्जमाफी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था इत्यादि प्रमुख जनहित के मुद्दे हैं, जिनको लेकर सरकार ने वादाखिलाफी की है, जिससे राजस्थान की जनता त्रस्त है और वल्लभनगर के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले समय 2023 में राजस्थान से कांग्रेस हमेशा के लिये मुक्त हो जायेगी।

जयपुर। स्वतंत्र व निष्पक्ष उपचुनाव (Assembly by Election 2021) के लिए निर्वाचन विभाग (Election Department) ने कमर ली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) प्रवीण गुप्ता ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक ली।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के वल्लभनगर (Vallabhnagar) एवं धरियावद (Dhariyavad) विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों (Assembly by Election) के दौरान आबकारी, पुलिस (Police), आयकर (Income Tax), नारकोटिक्स व अन्य विभाग ऎसे समन्वय के साथ काम करें कि उप चुनाव में किसी भी तरह की संदेहास्पद गतिविधि को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि चुनाव में नगद राशि और शराब के दुरुपयोग की आंशका सर्वाधिक रहती है, ऎसेे में न केवल संदेहास्पद धन राशि पर कड़ी नजर रखी जाए बल्कि शराब (Liquor) के वितरण, स्टॉक पर भी निगरानी रखें।

गुप्ता ने सीमावर्ती राज्यों से आने वाली अवैध शराब (Illegal Liquor) पर निगरानी रखने, अवैध वितरण पर प्रभावी नियंत्रण एवं इनकी जब्ती की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही शराब की दुकानों पर होने वाले बिक्री पर भी कड़ी नजर रखने, शराब ब्रिक्री का बिल देकर ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर रखने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मतदान के अन्तिम 72 घन्टों के लिए विशेष कार्य योजना का निर्माण करें ताकि शराब के अवैध वितरण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने उपचुनाव (Assembly by Election) वाले क्षेत्रों मे 28 से 30 अक्टूबर तक तथा मतगणना दिवस 2 नवम्बर को घोषित सूखा दिवस की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने सम्बंधी निर्देश भी दिये।

उन्होंने पुलिस विभाग से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में भी त्वरित कार्यवाही करने, अवैध हथियार, मदिरा एवं वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने, एसीबी नारकोटिक्स व आयकर टीमों को सहयोग करने के निर्देश दिए।

उन्होंने आयकर विभाग के नोडल अधिकारियों को एसएसटी (Static Surveillance Team) व एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वायड टीम) द्वारा 10 लाख से अधिक धनराशि जब्त होने पर तुरंत कार्यवाही करने, चिन्हित किए गए संवेदनशील क्षेत्रों एवं व्यय संवेदनशील पॉकेट्स पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयकर विभाग में किसी भी सूचना प्राप्त होने पर स्वतः प्रभावी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिए कि वे सभी संबंधित जिलों में नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर उसके टोल फ्री नंबर को सार्वजनिक करें। साथ ही जिला स्तर पर विभागीय मोबाइल दल बनाएं। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से बंटने वाली सामग्री आदि के वितरण को रोकने व सूचना प्राप्त होते ही

गुप्ता ने नारकोटिक्स विभाग (Narcotics Department) के अधिकारियों को जिला स्तर पर दलों के गठन, मादक पदार्थों के उत्पादन क्षेत्रों पर निगरानी रखने, किसी भी जब्ती की सूचना तुरंत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व के प्रकरणों के आधार पर ऎसे क्षेत्रों की पहचान भी की जाए जहां अवैध गतिविधियों के अधिक होने की आशंका हो।