जयपुर। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (Rural Development and Panchayati Raj Minister) ने शनिवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (Indira Gandhi Institute of Panchayati Raj and Rural Development) में ‘‘अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस’ (International Children’s Day) के मौके पर आयोजित विशेष “बाल पंचायत” (Bal Panchayat) में बाल सरपंचों और अन्य बच्चों से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीण बच्चों का आह्वान किया है वे अपनी ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं में जाएं और गांव के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखें। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर सभी बच्चों को बधाई दी एवं उन्हें ईमानदारी से कार्य करने का संकल्प दिलाया।

उन्होंने कहा कि बाल सरपंच और अन्य बच्चे पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की जानकारी रखते हुए गांव के विकास और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएं, उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर आवश्यक कदम जरूर उठाए जाएंगे।

उन्होने बच्चों से कहा कि वे अपने गांव की विकास आवश्यताओं, वहां की कमियों, निर्माण कार्याें की गुणवत्ता, स्थानीय सरपंचों एवं अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के काम-काज की जानकारी रखें। उन्होंने कहा कि अपने गांव में भ्रष्टाचार, निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी जैसी किसी भी मामले में उन्हें गुप्त शिकायत सीधे भी भेज सकते हैं, उस मामले को दिखवा लिया जाएगा। टाबर ग्रुप (Tabor Group) द्वारा पंचायती राज व्यवस्था पर एक नाटक भी इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसकी मीना ने तारीफ की।

डिजिटल बाल मेला (Digital Bal Mela) और यूनिसेफ (UNICEF) द्वारा आयोजित इस विशेष बाल पंचायत (Bal Panchayat) में जयपुर (Jaipur) की राजावास और जयरामपुरा ग्राम पंचायत के बाल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जयरामपुरा की बाल सरपंच पायल जाब्डोलिया ने लड़कियों के लिए ग्रामीण इलाकों में शैक्षिक सुविधाओं पर उनका ध्यान आकर्शित किया एवं राजावास ग्राम पंचायत के बाल सरपंच जयशंकर मीणा ने ग्रामीण इलाकों में खेल कूद की सुविधाओं को बढ़ाने और विद्यालय में कृषि संकाय खोलने की मांग की। ये बाल सरपंच डिजिटल बाल मेला और यूनिसेफ द्वारा जयरामपुरा और राजावास में आयोजित की गई बाल पंचायतों (Bal Panchayat) में बच्चों द्वारा बैलेट बॉक्स के जरिए चुने गए थे।

यूनिसेफ राजस्थान (UNICEF Rajasthan) के संचार विशेषज्ञ अंकुश सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। डिजिटल बाल मेला की संरक्षक मीना शर्मा ने राज्य सरकार से ग्राम पंचायतों में बाल सहभागिता को और बढ़ाने की मांग की। इस मौके पर जयरामपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच जगदीश निठारवाल और राजावास की सरपंच मिनाक्षी मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश शर्मा, पंचायत समिति सदस्य भगवान सहाय जाबडोलिया, रमेश देवन्दा बच्चों के साथ मौजूद रहे, साथ ही दोनों ग्राम पंचायतों से शिक्षाविद भी इस बाल पंचायत में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन प्रिया शर्मा ने किया।

जयपुर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने मुख्यमंत्री आवास (Chief Minister’s Residence) पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा (Child Protection Sankalp Yatra) को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। बाल अधिकारिता विभाग (Child Empowerment Department), यूनिसेफ (UNICEF) व पिंकसिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था (Pink City Cycle Rickshaw Driver Association) की ओर से आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि सात जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में इस यात्रा के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा ताकि गांव-ढ़ाणी तक बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता लाई जा सके व कोई भी बच्चा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित ना रहे।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार बाल यौन हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा (Child Protection Sankalp Yatra) के अंतर्गत हर 20 दिन बाद बाल मेले का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी विभाग भाग लेंगे। मेले में ग्राम भ्रमण के दौरान पात्र व्यक्तियों को योजनाओ से लाभांवित करने हेतु चिन्हित कर लिए गए आवेदनों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

बाल संरक्षण एवं कल्याण हेतु सरकार चला रही अहम योजनाएं:

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा व संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, वात्सल्य योजना, उत्कर्ष योजना, गोराधाय ग्रुप बालक देखभाल योजना, बाल मित्र योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना, पालनहार आवासीय छात्रावास योजना, बाल गृह, उड़ान योजना, शिक्षा सेतु योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी महत्वकांक्षी योजनाएं चला रही हैं। राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रख-रखाव मद में वृद्धि करते हुए राजकीय एवं गैर-राजकीय अनुदानित गृहों में प्रति आवासी व्यय 2938 रूपए कर दिया गया है। प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है। 

कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत बेसिक कम्प्यूटर, मोबाईल रिपेयरिंग और जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 8 जिलों में सुरक्षित अभिरक्षा गृह की स्थापना की गई है।

गहलोत ने कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5.50 लाख से अधिक बच्चों के भरण-पोषण व शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चों के विरूद्ध यौन अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस तंत्र को मजबूत किया गया है। 

कल्याणकारी योजनाओं की सफलता में एनजीओ का योगदान महत्वपूर्ण:

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल संरक्षण व बाल कल्याण के क्षेत्र में सरकार के साथ मिलकर उत्कृष्ट कार्य कर रहे अच्छे एनजीओ साधुवाद के पात्र है तथा सरकार के द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है परंतु जानकारी के अभाव में गांव-ढ़ाणी तक इनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रेरक योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 2000 युवाओं को जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सरकार के पास संसाधन होते है परंतु एनजीओ के कार्यकर्ता एक भाव के साथ जुड़ते है जिससे योजना सफल हो जाती है। वर्तमान राज्य सरकार एनजीओ को प्रोत्साहन देने वाली सरकार है तथा शासन में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं से सरकार के साथ मिलकर राज्य में विभिन्न कारणों से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को चिन्हित करके शिक्षा से पुनः जोड़ने का आह्वान किया।

गहलोत ने इससे पहले बाल संरक्षण संकल्प यात्रा (Child Protection Sankalp Yatra) के पोस्टर, बाल संरक्षण संकल्प गीत, शॉर्ट फिल्म ‘डाली‘ व नशा मुक्ति पोस्टर का विमोचन किया। उन्होंने बाल संरक्षण संकल्प पर भी हस्ताक्षर किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय रोलबॉल प्रतिस्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक व कांस्य पदक जीतने वाली राजस्थान की पुरूष व महिला टीम को बधाई देकर उनकी हौसला अफजाई की। 

कार्यक्रम के दौरान बाल अधिकारिता मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने नेतृत्व में राज्य में बाल संरक्षण एवं कल्याण हेतु विभिन्न नवाचार किए गए है। राज्य के शेल्टर होम्स में बच्चों को काउंसलिंग के साथ रोजगार कौशल भी सिखाया जा रहा है। प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता बढ़ने से लिंगानुपात में सुधार हुआ है। 

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने कहा कि यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि होगी तथा उपेक्षित बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा। बाल अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने कहा कि विभाग सभी बच्चों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है।

कार्यक्रम में विधायक रफीक खान, भरोसी लाल जाटव, पदमाराम मेघवाल, ओमप्रकाश हुड़ला, हाकम अली खान, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिविल राइट्स श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव, राज्य प्रमुख यूनिसेफ डॉ. ईसाबेल बाडेम, पिंकसिटी साइकिल रिक्शा चालक संस्था के सचिव विपिन तिवारी, बाल संरक्षण विशेषज्ञ संजय निराला, बाल संप्रेषण विशेषज्ञ अंकुश सिंह आदि उपस्थित रहे।