जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग (Transport and Road Safety Department) की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज (Roadways) में सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिये नियमित रूप से स्वच्छता अभियान (Cleanliness Campaigns) चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिये ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित कर इनके त्वरित समाधान किया जाए। 

गुहा मंगलवार को शासन सचिवालय (Government Secretariat) में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और रोडवेज (Roadways) के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही थी। उन्होंने कहा कि निगम के जोनल प्रबंधक आगार, वर्कशॉप तथा बस स्टैण्ड्स का नियमित निरीक्षण कर साफ-सफाई व्यवस्था, कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। इस अभियान की हर तिमाही में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने निगम से संबंधित शिकायतों के लम्बित प्रकरणों का अविलम्ब निस्तारण करने के निर्देश दिये। साथ ही, निगम की कंडम बसों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर उनकी समयबद्ध नीलामी के भी निर्देश दिये।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग में ई-फाईलिंग की प्रगति और फाइलों के निस्तारण में लगने वाले औसत समय की भी समीक्षा की। साथ ही फिटनेस प्रणाली में अनियमिताओं को दूर करने के लिए राज्य के किसी भी जिले में फिटनेस सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रोडमैप तैयार करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरुकता लाने के लिये नवाचारों को अपनाने और प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने आमजन को राहत प्रदान करने के लिये संर्पक पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिये। गुहा ने परिवहन विभाग से संबंधित सौ दिवसीय कार्ययोजना, बजट घोषणाओं और मुख्य सचिव द्वारा प्रदत्त निर्देशों की क्रियान्विति के संबंध में प्रगति की भी समीक्षा की।

इस अवसर पर परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोडा, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (प्रर्वतन) रंजीता गौतम, रोडवेज (Roadways) की कार्यकारी निदेशक अनीता मीना सहित उच्च अधिकारी मौजूद रहे। 

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग (Home Department) की उच्च-स्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में गड़बड़ी रोकने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में नकल कराने, पेपर लीक (Paper Leak) सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे।

भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रचलित कानून में इस सम्बन्ध में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर सात साल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी केन्डीडेट (Dummy Candidate) बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

पटवारी व आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों (Recruitment Examinations) को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी:

गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 (REET-2021) की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Recruitment Examinations) एवं इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस (RAS) प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा (Free Travel) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियाें को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज (Roadways) बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं ( (Recruitment Examinations) के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एवं डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इन्टेलिजेन्स) उमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

जयपुर। परिवहन मंत्री (Transport Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान रोडवेज (Roadways) प्रदेश की लाइफ लाइन है। राज्य सरकार रोडवेज के निजीकरण के सख्त खिलाफ है। रोडवेज (Roadways) का निजीकरण नहीं किया जायेगा। मुख्यमंत्री (Chief Minister) स्वयं रोडवेज (Roadways) के सुनियोजित सफल संचालन के लिए संवेदनशील है। इसमें सुधार लाने के लिए यूनियन के पदाधिकारियों, विशेषज्ञों से सुझाव लेकर नए तरीके से योजना बनायी जाएगी।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Transport Minister Pratap Singh Khachariyawas) ने सोमवार को शासन सचिवालय (Secretariat) में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (Rajasthan State Road Transport Corporation) के सेवानिवृत कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा से वार्ता की। परिवहन मंत्री (Transport Minister) ने एक-एक कर सभी की मांगों को सुनकर शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि रोडवेज को मिलने वाले अनुदान, कर्मचारियों के परिलाभ के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। 

रोडवेज (Roadways) के मार्गों को नहीं करेंगे खत्म 

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान रोडवेज के मार्गों को बंद नहीं किया जायेगा। रोडवेज (Roadways) के बस स्टैंडों के अंदर से ना तो लोक परिवहन बसें चलेगी, ना ही निजी बसें। उन्होंने कहा कि लोक परिवहन बसों को नये परमिट तक नहीं दिये जा रहे हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के इतिहास में पहली बार 900 नई बसें खरीदी गई। आगे भी सुनियोजित संचालन के लिए नई बसें खरीदी जाएगी।

सेवानिवृत कर्मचारियों को शीघ्र दिलायेंगे परिलाभ

खाचरियावास ने कहा कि सेवानिवृत कर्मचारियों को परिलाभ देना पहली प्राथमिकता हैं।परिवहन मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भी चिंता जता चुके है कि सेवानिवृत कर्मचारियों को शीघ्र परिलाभ मिलने चाहिए।

इसके लिए राजस्थान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड (Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund) से परिलाभ दिलाये जाएंगे। उन्होंने कहा कि रोडवेज (Roadways) के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के परिलाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जायेगा।