जयपुर। चौमूं शहर में पेयजल बिल (Drinking Water Bill) माफ कराने की मांग को लेकर नगर पालिका पार्षद राजेश कुमार वर्मा ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) के मंत्री महेश जोशी से भेंटकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में वर्मा ने बताया कि जलदाय विभाग के द्वारा चौमूं शहर में पेयजल आपूर्ति एक दिन के अन्तराल पर मात्र 15-20 मिनिट ही की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि जलदाय विभाग के द्वारा महिने में 15 दिन ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। जबकि पूरे महिने का पानी का बिल (Drinking Water Bill) प्रतिमाह उपभोक्ताओं को थमा दिया जाता है, जो उपभोक्ताओं पर अनावश्यक भार है। वर्तमान में पेयजल सप्लाई चौमू के आस-पास के गांव यथा जयसिंहपुरा गुवारडी एवं बलेखन में स्थित नलकूपो के माध्यम से की जा रही है, जिससे चौमूं शहर की मात्र 25 प्रतिशत आबादी को ही पेयजल आपूर्ति हो पा रही है, जो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

वर्मा ने बताया कि चौमूं के शहरी क्षेत्र में लगभग 11000 पेयजल कनेक्शन विभाग के द्वारा जारी किये हुये है। परंतु पेयजल आपूर्ति हेतु जारी कनेक्शन की रीडिंग हेतु मीटर स्थापित नहीं किये हुये है। पेयजल कनेक्शन नीति के अनुसार बिना मीटर के पेयजल कनेक्शन जारी नहीं किया जाता वरन मीटर की रसीद संलग्न करने पर ही पेयजल कनेक्शन जारी किया जाता है। परंतु चौमूं शहर में जलदाय विभाग के द्वारा जारी किये गये पेयजल कनेक्शनों पर रीडिंग हेतु मीटर स्थापित नहीं है, अपितु बिना मीटर रीडिंग के ही औसत बिल विभाग (Drinking Water Bill) के द्वारा महिने में मात्र 15 दिन पेयजल आपूर्ति (आंशिक आपूर्ति) के उपभोक्ताओं को जारी किये जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग की नीति के अनुसार प्रतिमाह 15000 लीटर से कम पानी का उपयोग करने पर 50 रूपये प्रतिमाह लागू है। जबकि चौमूं शहर में प्रत्येक परिवार को 15000 लीटर पानी मिल ही नही रहा है तथा घरो में पानी के मीटर नहीं होने के कारण औसतन बिल (Drinking Water Bill) जारी किया जाता है। जो कि मासिक उपभोग से बहुत अधिक जल के उपभोग राशि का होता है। चौमूं शहर में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल आपूर्ति के हालात और भी बदतर हो जाते है।

जलदाय विभाग द्वारा पानी की आपूर्ति नही होने के फलस्वरूप पेयजल आपूर्ति हेतु निजी टैंकरों से मुहमांगी दरों पर पानी आपूर्ति करवानी पडती है। जिस कारण एक तरफ तो जलदाय विभाग द्वारा जारी औसतन बिलों (Drinking Water Bill) का भुगतान करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ निजी टैंकरों को भी राशि का भुगतान करना पडता है। जिससे चौमूं वासियो को दोहरी वित्तीय भार सहन करना पड रहा है।

वर्तमान में राजस्थान सरकार जनव्यापी लोककल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब एवं जरूरतमंद लोगो को फायदा पहुंचाने का कार्य कर रही है। सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक के बिजली बिल माफ करने के साथ ही चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन संबंधी अन्य सुविधाएं निःशुल्क रियायती दर पर आमजन को उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान की गई है। इसी क्रम में वर्मा ने राज्य सरकार से अनुरोध करते हुए चौमूं शहर में आने वाले पेयजल बिलों की बिल राशि (Drinking Water Bill) को पूर्णतया माफ कर चौमूं वासियों को राहत प्रधान करने की मांग की।

जयपुर। जिले के चौमूं के वार्ड नंबर 40 व 41 के लोगों ने बुधवार सुबह पेयजल समस्या (drinking water problem) को लेकर सामोद रोड स्थित जलदाय विभाग (Public Health Engineering Department) की पानी की टंकी पर जा चढ़े और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगो ने सड़क पर जाम भी लगा दिया।

जानकारी के अनुसार आज सुबह 6 बजे जब वार्ड 40 व 41 में पानी की सप्लाई नहीं हुई तो गुस्साए वार्डवासी सामोद रोड स्थित जलदाय विभाग (water supply department) की पानी की टंकी के पास जा पहुंचे। मौके पर वार्ड 43 के लिए पाइप लाइन के लिए खुदे गड्डे को देखा तो लोग गुस्से में हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए पानी की टंकी पर जा चढ़े। गुस्साए लोगो ने नगरपालिका और पार्षद (Ward Member) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

वही मौके पर उपस्थित वार्ड 41 पार्षद (ward councilor) इमामुद्दीन कुरैशी ने वार्ड 43 पार्षद पर मनमर्जी का आरोप लगाया। पार्षद का कहना है कि पहले वार्ड में पानी की पूर्ति नहीं होती ऐसे में एक वार्ड को क्यों जोड़ा जा रहा है।

वहीं वार्ड पार्षद शायर सैनी का कहना है कि पानी की टंकी के पास लीकेज होने के वजह से इन वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। लेकिन थोड़ी देर बाद पानी की सप्लाई कर दी गई थी। पाइप लाइन को अभी जोड़ा नहीं गया है।

सूचना मिलते ही चौमूं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर पानी की टंकी से नीचे उतारा और जाम खुलवाया। हालांकि मामला पूरी तरह शांत हो चुका है लेकिन फिर भी वार्ड के कुछ लोग लीकेज ठीक करने के लिए खोदे गए गड्ढे के पास बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक गड्ढे को पूरी तरह से बंद नहीं कर दिया जाएगा वे यहां से नहीं जाएंगे।

जयपुर। मंगलवार को चौमूं विधायक (MLA) रामलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से चौमूं विधानसभा की पेयजल समस्या (Drinking Water Problem) का मुद्दा उठाया।

विधायक शर्मा ने पूछा कि मेरे द्वारा 2020 के पश्चात पेयजल समस्या (Drinking Water Problem) के समाधान के लिए कितनी बार निवेदन किया और सरकार ने मेरे द्वारा लिखे पत्रो पर कौन कौनसी पेयजल समस्याओ (Drinking Water Problem) का समाधान किया।

विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने बताया कि इस पर (Public Health Engineering Department) मंत्री ने जवाब देते हुए पत्रों की प्रतिलिपि पेश की ओर उनके निवेदन पर आगामी गर्मियों में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु विधानसभा क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन के तहत भेजे गए पेयजल योजनाओ के प्रस्ताव जल्द ही स्वीकृत किये जाने की बात कही।

जिसमें सिंगोदखुर्द 127.96 लाख, सिंगोदकलां 141.28 लाख, जाटावाली मालेरा 195.57 लाख, सान्दरसर जालिम सिंह का बास 212.79 लाख, उदयपुरिया 112.03 लाख, कानपुरा 58.42 लाख, कालाडेरा 90.39 लाख, लोहरवाड़ा 36.99 लाख, मलिकपुर 212.28, डेहरा 56.77 लाख, फतेहपुरा 15.07 लाख, चीथवाड़ी 53.30 लाख, मोरीजा 57.92, धाना का बास 24.36 लाख की जल जीवन मिशन के अंतर्गत सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

विधायक शर्मा ने कहा कि चौमूँ की पानी की समस्या (Drinking Water Problem) के समाधान के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। हम सभी को जल्द इन ग्राम पंचायतों के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत पेयजल योजनाओं की स्वीकृति मिलेगी और शेष रही ग्राम पंचायतों के लिए भी निरन्तर प्रयास जारी रहेंगे।