जयपुर। गुरूवार को खाद्य मंत्री (Food Minister) प्रताप सिंह खाचरियावास ने शासन सचिवालय (Secretariat) में आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य में जरूरतमंद सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) से जोड़ा जायेगा जिससे की जरूरतमंद लोगों को आसानी से राशन (Ration) उपलब्ध हो सके।

खाचरियावास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Scheme) में जरूरतमंद लोगों के अधिक से अधिक नाम जोड़े जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना (Food Security Scheme) में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल पर किये गये आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि जरूरतमंद व्यक्ति द्वारा अनाज मांगने पर तत्काल गेहंू दिये जाने की व्यवस्था कायम की जाये। उन्होंने राज्य की 26 हजार राशन की दुकानों को आधुनिक बनाये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलगांना एवं हरियाणा राज्यों की उचित मूल्य की दुकानों का अध्ययन कर प्रदेश में अच्छे मॉडल को अपनाने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने मुख्यमंत्री (Chief Minister) की बजट घोषणा के अनुसार राज्य में नई उचित मूल्य की दुकानें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये। खाद्य मंत्री के उचित मूल्य की दुकानों पर पोस मशीनों में सर्वर की वजह से होने वाली कठिनाई को भी दूर करने के निर्देश दिये।

खाचरियावास ने राज्य में फोर्टिफाईड आटा दिये जाने पर भी विचार किये जाने की भी बात कही। उन्होंने राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम में लम्बे समय से पड़ी चीनी का नीलामी के माध्यम से निस्तारण करने तथा बीकानेर में पडे़ केरोसीन का डिस्पोजल करने के भी निर्देश दिये। खाद्य मंत्री ने विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति की बकाया डीपीसी शीघ्र करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक परमेश्वर लाल, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त कालूराम, उपायुक्त रामस्वरूप, वित्तीय सलाहकार होशियार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। जिला कलक्टर (District Collector) प्रकाश राजपुरोहित ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र (Jaipur Rural Area) में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) (National Food Security Scheme) के तहत अनुचित रूप से लाभ प्राप्त करने वाले शेष बचे हुए 2 हजार 567 कार्मिकों से वसूली करने के लिये संबंधित उपखण्ड अधिकारियों (Sub-Divisional Officers) को निर्देश प्रदान किये हैं।

जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत अनुचित लाभ प्राप्त करने वाले सरकारी कार्मिकों को वसूली हेतु नोटिस जारी किये जाएं एवं जारी किये गये नोटिस को तामिल करवायें।

नोटिस तामिल के बाद निर्धारित समयावधि में कार्मिकों द्वारा वसूली योग्य राशि राजकोष में जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित कार्मिकों के कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष को कार्मिक के वेतन से कटौती करने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जाए।

उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष को लिखे जाने के बाद भी कार्मिकों के द्वारा राशि जमा नहीं करायी जाती है तो बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही की जाए।