जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल हैण्डलूम वीक-2023 (National Handloom Week-2023) के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के हैण्डलूम उत्पाद यहां की संस्कृति, विरासत और इतिहास को दर्शाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भी हथकरघा एवं खादी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने और एक बेहतर मंच दिए जाने के लिए प्रदेश में इस तरह का पहली बार आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हथकरघा कारीगरों की आमदनी बढ़ाने तथा उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में एमएसएमई नीति-2022 में यह प्रावधान किया था कि इस प्रकार का आयोजन प्रतिवर्ष किया जायेगा। इससे राज्य के हैण्डलूम उत्पादों के प्रति राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीददार आकर्षित होंगे। साथ ही, राज्य के हथकरघा बुनकरों व खादी के विभिन्न उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यहां देश के विभिन्न राज्यों से हस्तशिल्पी और दस्तकार अपनी कलाकृृतियों का प्रदर्शन और विक्रय कर सकेंगे। यह आयोजन मार्केटिंग की दृृष्टि से बेहतर अवसर साबित होगा।

सकारात्मक नीतियों से हो रही बेहतर मार्केटिंग:

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों और उनसे जुड़े दस्तकारों के उत्थान के लिए राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति-2022 जारी की गई है। इससे हस्तशिल्पियों और बुनकरों के उत्थान के लिए बेहतर मार्केटिंग, परम्परागत और विलुप्त होती कलाओं को पुनर्जीवित करने, उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने, हस्तशिल्पियों और बुनकरों की राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करना संभव होगा। इस नीति से राज्य में हैण्डलूम क्षेत्र में लगभग 50 हजार रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

औद्योगिक विकास से बढ़ रहा निवेश, रोजगार:

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढे़ चार सालों में औद्योगिक विकास, अधिक निवेश और रोजगार व स्वरोजगार से संबंधित बेहतरीन कार्य किए हैं। हमारी नीतियों और योजनाओं की सम्पूर्ण देश में प्रशंसा की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम (MSME Act) के तहत पंजीकरण स्वीकृतियों और निरीक्षणों से मुक्त अवधि को 3 वर्षों से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। वन स्टॉप शॉप, रिप्स-2019, रिप्स-2022, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जैसे निर्णयों के दूरगामी परिणाम राज्य के हित में आएंगे।

राज्य की जीडीपी होगी 15 लाख करोड़ रूपए:

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी तथा विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य की आर्थिक विकास दर 11.04 प्रतिशत के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में प्रदेश की जीडीपी में 6 लाख करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है। राज्य सरकार के उत्कृष्ट आर्थिक प्रबंधन का ही परिणाम है कि राज्य की कुल जीडीपी जल्द 15 लाख करोड़ रूपये होगी। गहलोत ने कहा कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर सृजित होंगे। राज्य सरकार द्वारा ईवी, सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जी, एग्रो बिजनेस, टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म सहित विभिन्न नीतियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। औद्योगिक संस्थानों की सुरक्षा के लिए राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (आरआईएसएफ) का गठन भी किया गया है।

बुनकरों के उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध:

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (Industries and Commerce Minister) शकुंतला रावत ने कहा कि बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इनके उत्थान के लिए सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान हथकरघा विकास निगम, बुनकर संघ, खादी बोर्ड, रुड़ा आदि के माध्यम से कई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना-2023 (Vishwakarma Kamgar Kalyan Yojana-2023) लागू की गई है। इसके अन्तर्गत महिलाओं, कामगार, हस्तशिल्पी, केश कला, माटी कला के दस्तकार और घुमन्तु वर्ग के 1 लाख युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

नेशनल हैण्डलूम वीक-2023 (National Handloom Week-2023):

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग वीनू गुप्ता ने कहा कि राज्य में हथकरघा और खादी उत्पादों के लिए स्थाई मार्केटिंग की व्यवस्था के लिए सीधे क्रय करने वाली कंपनियों, बायिंग एजेंट, रिटेलर एसोसिएशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केटिंग कंपनियों को नेशनल हैण्डलूूम वीक-2023 (National Handloom Week-2023) में आमंत्रित किया गया है। इसमें 80 स्टॉल्स लगाई जा रही हैं, जिसमें 70 स्टॉल्स में राज्य के खादी और हथकरघा के उत्पादों तथा 10 स्टॉल्स में अन्य राज्य के बुनकरों के उत्कृष्ट उत्पादों का विक्रय और प्रदर्शन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि नेशनल हैण्डलूम वीक (National Handloom Week-2023) के दौरान बायर-सेलर मीट, प्रदर्शनी, थीम पैवेलियन, टॉक शो, क्विज प्रतियोगिता, वर्कशॉप और सेमिनार के साथ-साथ राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ‘फैशन शो’ का आयोजन भी किया जाएगा।

जयपुर। शुक्रवार को प्रातः यूक्रेन (Ukraine) में फंसे राजस्थान के 8 विद्यार्थी जयपुर एयरपोर्ट (Jaipur Airport) पहुंचे, जहां उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (Industries and Commerce Minister) शकुंतला रावत तथा विधायक रफीक खान ने रिसीव कर उनका स्वागत किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य के सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

ये बच्चे शुक्रवार सुबह बुखारेस्ट (Bucharest) से मुंबई (Mumbai) पहुंचे तथा इसके बाद राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर फ्लाइट से इन्हें जयपुर लाया गया। जयपुर एयरपोर्ट से राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल द्वारा इन्हें रिसीव कर वाहनों में घर की ओर रवाना किया गया। रावत ने बच्चों से वहां के हालात के बारे में जानकारी ली।

जयपुर (Jaipur) पहुंचे इन छात्रों में अजमेर (Ajmer) जिले से 2 छात्र यश आचार्य और रिषभ दाधीच हैं। पाली जिले से रमेश देवरा, भीलवाड़ा से मानवेन्द्र सिंह राठौड तथा गौरव शर्मा, कोटा से शिवांश गौतम तथा भावेश झालानी तथा उदयपुर से तरुण कुमार नागदा हैं।

अजमेर जिले के यश आचार्य ने बताया कि वे यूक्रेन (Ukraine) में एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। उन्होंने बताया कि बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचने पर उन्हें लगा ही नहीं कि वे अपने राज्य में नहीं हैं। राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने ना केवल सभी छात्रों से लगातार संपर्क बनाए रखा, बल्कि उनके खाने-पीने से और ठहरने की व्यवस्थाओं का भी पूरा ध्यान रखा।

रावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इन बच्चों को उनके घर पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराने से लेकर उनके खाने- पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है, ताकि इन बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

जयपुर पहुंचे सभी बच्चों ने कहा कि वे यूक्रेन (Ukraine) की कठिन परिस्थितियों से निकलकर यहां पहुंचने पर बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह उनका स्वागत किया है और परिवार के सदस्य की तरह उनका ध्यान रखा है, इसे वे कभी भुला नहीं पाएंगे।

उद्योग मंत्री शंकुतला रावत ने कहा कि इन बच्चों के घर वापस आने की जितनी खुशी इनके परिवारजन को है, उतनी ही राहत और खुशी राज्य सरकार भी महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा यूक्रेन (Ukraine) में फंसे राज्य के बच्चों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों की बोर्डिग, लॅाजिंग और घर तक पहुँचने तक की व्यवस्था लगातार प्रदान की जाती रहेगी।

जयपुर। यूक्रेन (Ukraine) से आए राजस्थान के पांच विद्यार्थियों के जयपुर पहंचने पर मंगलवार को एयरपोर्ट पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (Industries and Commerce Minister) शकुंतला रावत की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें रिसीव किया। उन्होंने बच्चों से चर्चा कर वहां के हालातों के बारे में जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि वहां फंसे राजस्थान (Rajasthan) के हर एक व्यक्ति की मदद की जाएगी। यह विद्यार्थी मंगलवार को प्रात: बुखारेस्ट से मुंबई पहुंचें थे।

जयपुर जिले के अहमद सईद नईम, विनीता चौधरी और जीतेंद्र गौरा, धौलपुर जिले के शिवपाल सिंह और सीकर जिले की सोनिया चौधरी जयपुर एयरपोर्ट (Jaipur Airport) पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा उन्हें सकुशल घर पंहुचाने हेतु की गई व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद दिया। विनीता चौधरी ने कहा कि रोमानिया (Romania) से मुंबई पहुंचने पर राजस्थान सरकार के प्रतिनिधियों ने हमें रिसीव किया और ठहरने और खाने की व्यवस्था की।

साथ ही, मुंबई से जयपुर के लिए फ्लाइट के टिकट भी बुक कराकर जयपुर (Jaipur) पहुंचाया है और घर तक छोड़ने की भी व्यवस्था की है। इसके बाद उन्होंने भावुक होकर कहा कि “थैंक्स टू राजस्थान गवर्नमेंट”। विद्यार्थियों को लेने आए परिजनों ने भी राज्य सरकार को इस संकट की घड़ी में साथ देने के लिए शुक्रिया कहा। वहीं, एक परिजन के भावुक होने पर रावत ने उन्हें ढांढस बंधाया और आगे भी हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

शंकुतला रावत ने कहा कि राज्य सरकार यूक्रेन (Ukraine) में फंसे राज्य के विद्यार्थियों और अन्य लोगों की सकुशल वापसी के लिए हर संभव मदद कर रही है। उन्हें घर लौटने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली मुंबई सहित अन्य एयरपोर्ट्स पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल में जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त धीरज श्रीवास्तव के साथ ही राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।