जयपुर। गृह विभाग (Home Department) द्वारा आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 एवं 28 जनवरी, 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन (New Guidelines) आज जारी कर दी गई।

प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति (New Guidelines) होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल ttp://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी।

उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे। विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति (New Guidelines) होगी। विवाह समारोह (Marriage Ceremony) में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड (Covid) उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।

समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत (New Guidelines) होगा।

संपूर्ण प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।

समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड़ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही (New Guidelines) सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविङ उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

यह आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित गृह विभाग (Home Department) की उच्च-स्तरीय बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में गड़बड़ी रोकने एवं अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्ती के लिए राज्य सरकार इससे जुड़े कानून को और कड़ा बनाएगी। इस सम्बन्ध में जल्द ही अध्यादेश लाया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में नकल कराने, पेपर लीक (Paper Leak) सहित अन्य गड़बड़ियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान होंगे।

भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में अनुचित साधनों के प्रयोग को संज्ञेय अपराध के साथ ही इसे गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाएगा और इससे जुड़ी सजा तीन साल से बढ़ाकर सात साल करने का प्रावधान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रचलित कानून में इस सम्बन्ध में तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर सात साल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि भविष्य में होने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं (Recruitment Examinations) में गड़बड़ी होने पर इसमें संलिप्त पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी केन्डीडेट (Dummy Candidate) बैठाने एवं नकल कराने जैसे प्रकरणों में किसी भी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी की संलिप्तता पाए जाने पर राज्य सरकार उसे सेवा से बर्खास्त करेगी। साथ ही, किसी निजी शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यक्ति की किसी गड़बड़ी में संलिप्तता पाई गई तो संबंधित संस्थान की मान्यता स्थायी रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

पटवारी व आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों (Recruitment Examinations) को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी:

गहलोत ने बैठक में कहा कि रीट-2021 (REET-2021) की तरह ही अक्टूबर माह में प्रस्तावित पटवारी भर्ती परीक्षा (Patwari Recruitment Examinations) एवं इसके बाद आयोजित होने वाली आरएएस (RAS) प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा (Free Travel) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोनों परीक्षाओं के अभ्यर्थियाें को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रोडवेज (Roadways) बसों के अलावा पर्याप्त संख्या में निजी बसों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने इस संबंध में व्यवस्थाओं के लिए प्रमुख शासन सचिव परिवहन को निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य एवं पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर आगामी भर्ती परीक्षाओं ( (Recruitment Examinations) के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने एवं किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश देने को कहा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव एवं डीजीपी सोमवार को जिलों के कलेक्टर-एसपी के साथ वीसी करेंगे।

बैठक में पुलिस महानिदेशक एम एल लाठर, प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, पुलिस महानिदेशक (इन्टेलिजेन्स) उमेश मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय सौरभ श्रीवास्तव, एडीजी (एसओजी) अशोक राठौड़ सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 (REET-2021) के सफल आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (Rajasthan Board of Secondary Education, Ajmer) के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 से संबंधित समस्त सेवाओं को 20 से 30 सितम्बर, 2021 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह विभाग (Home Department) ने स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) तथा समन्वयक व सचिव रीट-2021 (REET-2021) के प्रस्ताव पर राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उपधारा (i) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) एवं (iv) के अन्तर्गत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 सितम्बर, 2021 से 30 सितम्बर, 2021 तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के समस्त कार्यालय तथा रीट-2021 परीक्षा से संबंधित सभी सेवाओं को एतद्द्वारा अत्यावश्यक सेवाएं घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) (REET-2021) के सफल आयोजन के लिए पूर्व में भी वर्ष 2016 एवं वर्ष 2018 में अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किए जाने के संबंध में अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।