जयपुर। अजमेर (Ajmer) के बोराज तालाब (Boraj pond) की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के बाद अजमेर जिले की प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) सोमवार को स्वयं पीड़ितों के बीच पहुंची। वे करीब एक किलोमीटर तक पैदल चलकर जलभराव (waterlogging) के बाद प्रभावित क्षेत्र, कॉलोनी, पाल, खेत व आसपास के इलाके में पहुंची। उन्होंने पीड़ित परिवारों से बात की और जल्द मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने अनेक घरों को स्वयं अन्दर जाकर देखा। नुकसान पीड़ितों को क्षति की भरपाई शीघ्र करने को आश्वस्त कर ढांढस बंधाया। क्षेत्र में सर्वे के अनुसार परिवारों को मुआवजा (compensation) दिलाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने तालाब की पाल टूटने से जलभराव (waterlogging) के पश्चात स्वास्तिक नगर में हुई क्षति का अजमेर जिला कलक्टर लोकबंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा एवं एडीए व नगर निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि भवनों एवं संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वे कराया गया है। प्रशासन द्वारा गुरूवार रात्रि से ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जलभराव (waterlogging affected area) वाले क्षेत्रों से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। उनके लिए भोजन, पानी, दवा एवं ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को हर संभव सहयोग प्रदान करने को निर्देशित किया है। प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा एवं नियमानुसार क्षतिपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा तालाब के पास जल बहाव और जलभराव (waterlogging) के पश्चात क्षेत्र से निवासियों को सुरक्षित बाहर निकालकर नजदीकी राजकीय विद्यालय में बनाए आश्रय स्थल पर भेजा गया था।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित क्षेत्र का विस्तृत सर्वे अनुसार त्वरित क्षति पूर्ति की जाए। जल निकासी के पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए जाए। साथ ही तालाब की पाल के पुनर्निर्माण और भविष्य में जलभराव (waterlogging) की समस्या से निपटने के लिए पुख्ता जल निकासी व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा पश्चात तालाब की पाल की मरम्मत कराई जाएगी और प्रभावितों को नियमानुसार क्षति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्हें हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे राजस्थान में अप्रत्याशित रूप से बारिश हुई है। इसे देखते हुए शहरों के ड्रेनेज सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से सुदृढ किया जाएगा। 

उनके साथ श्री देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भडाणा, अध्यक्ष रमेश सोनी, नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाडा, उपमहापौर नीरज जैन, जिला कलक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण की आयुक्त नित्य के., नगर निगम आयुक्त देशल दान, उपखंड अधिकारी गरिमा नरूला उपस्थित थे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने गुरुवार को केन्द्रीय पर्यटन मंत्री (Union Tourism Minister) गजेन्द्र सिंह शेखावत से मुलाकात की।

केन्द्र सरकार ने विभिन्न पर्यटन केन्द्रों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए पूंजीगत व्यय की विशेष योजना के अंतर्गत आमेर और नाहरगढ़ के विकास के लिए 49.31 करोड़ और जल महल (Jal Mahal) क्षेत्र के विकास के लिए 96.61 करोड़ रही परियोजना को मंजूरी दी है।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने बजट में जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की थी और उसके बाद से ही वे जल महल औऱ आमेर (Amer) -नाहरगढ़ (Nahargarh) के विकास के लिए रोप-वे तथा अन्य योजनाओं की केन्द्र द्वारा स्वीकृति के लिए प्रयासरत थी।

          दिया कुमारी ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व में डबल-इंजन की सरकार का पूरा लाभ राजस्थान (Rajasthan) को मिल रहा है। उन्होंने आशा जताई की केन्द्र सरकार द्वारा किये जा रहे 145 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय से जयपुर में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढेगें। 

          जयपुर के चारदीवारी क्षेत्र के कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, आमेर और नाहरगढ़ के कार्यों हेतु आमेर विकास प्राधिकरण तथा जल महल के कार्यों हेतु राजस्थान पर्यटन विकास निगम (Rajasthan Tourism Development Corporation) कार्यकारी एजेंसी चयनित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जल महल और आमेर-नाहरगढ़ की विकास परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार करना, उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों की सफलता है। पर्यटन में पूंजीगत व्यय के अलावा, नाहरगढ़-आमेर के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport) को रोप-वे (Ropeway) योजनाओं के लिए भी प्रस्ताव भिजवाये गये है, जिनकी शीघ्र स्वीकृति के लिए दिया कुमारी ने बुधवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

          जयपुर चारदीवारी क्षेत्र और आमेर-नाहरगढ़ के विकास कार्यों के लिए पुरातत्व (Archaeology) और संग्रहालय विभाग की अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है वही जलमहल क्षेत्र के विकास कार्यों लिए वन विभाग तथा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (Rajasthan Lake Development Authority) से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी हो चुका है।

पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए जयपुर में विकास कार्यों के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा खाटू श्याम जी तथा पुष्कर कॉरिडोर के विकास के लिए भी विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट पीडीकोर के माध्यम से केन्द्र को भिजवाई जा रही है।

जयपुर। प्रदेश की 27 सड़कों (Roads) के विकास के लिए केन्द्र सरकार के  सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (The Ministry of Road Transport and Highways) ने 1154.47 करोड़ रूपये की तथा श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है। इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों (Roads) का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण तथा कोटा (Kota) में कालीसिंध नदी (Kalisindh River) पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी के प्रयासों से केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए तथा सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा यह राशि स्वीकृत की गई है।

गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन वृहद परियोजनाओ के विकास मे सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने गुरूवार को केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी  (Prime Minister Narendra Modi) एवं केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है,केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों (Roads) के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सड़कों (Roads) के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा। इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इन जिलों मे होगा सड़क (Roads) निर्माण-

प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) तथा स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओ का चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा। 

इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिलें में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों (Roads) का निर्माण चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा।

इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों (Roads) का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने जयपुर शहर के 297वें स्थापना दिवस (Jaipur’s 297th Foundation Day) के अवसर पर कहा कि जयपुर की ऐतिहासिक विरासत (historical heritage) को संरक्षण प्रदान करने के साथ ही यहाँ आधुनिक विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटे में सौ करोड़ के विकास कार्य करवाये जा रहें हैं।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को स्थापना दिवस (Foundation Day) के उपलक्ष में नगर निगम ग्रेटर जयपुर (Municipal Corporation Greater Jaipur) की ओर से स्टेचू सर्किल पर आयोजित दीपदान (Deepdan) एवं रौशनी कार्यक्रम जयपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए कहा कि जयपुर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और नियोजित शहरों में से एक है। यह युनेस्को की विश्वधरोहर में शामिल है। यह एक ऐसा शहर है जिसकी स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवम्बर 1727 में पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से तथा वास्तुशास्त्र के आधार पर की गई है। इस शानदार और अद्धभुत शहर का वास्तु नियोजन विद्याधर भट्टाचार्य ने किया। सवाई जयसिंह द्वितीय खगोलशास्त्र में निपुण थे। जयपुर में जंतर मंतर की स्थपना किया जाना इसका बेहतरीन उदाहरण है।

जयपुर की स्थापना (Foundation Day) के 300 साल पूरे होने वाले हैं। यहाँ की चौड़ी सड़के जिन पर आज भी सुगमता से परिवहन होता है। यहाँ के ड्रेनेज़ सिस्टम, जो आज भी प्राभवी तरीके से काम कर रहा है। जयपुर का हवा महल (Hawa Mahal), सिटी पैलेस (City Palace), बाजार, चौराहे, मंदिर सभी शानदार और आधुनिक नगर नियोजन के बेहतरीन उदाहरण हैं। दुनिया भर से शोध करने वाले जयपुर के नगर नियोजन पर शोध करते हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। सब जयपुर के नगर नियोजन के देख अचंभित हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। जयपुर विश्व धरोहर है यह गर्व की बात है। जयपुर विश्व पर्यटन (tourism) मानचित्र में विशेष स्थान रखता है यह गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आज हम इस सुनियोजित शहर के बनने से संवरने के 297 वर्षों के सफर का उत्सव मना रहे हैं यह गर्व और खुशी की बात है।

दिया कुमारी ने आयोजन की विधिवत शुरुआत नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर के साथ दीप प्रज्जवलित करके की। इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा ढोल, नंगाड़े, शहनाई वादन, कच्छी घोड़ी नृत्य (Kachhi Ghori dance) सहित गायन और लोक नृत्यों कि शानदार प्रस्तुतियां दी।

जयपुर स्थापना (Foundation Day) के इस आयोजन में सांस्कृतिक समिति अध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी,पार्षदगण और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

जयपुर। श्री पुष्कर मेला 2024 (Shri Pushkar Mela 2024) में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सरोवर के समस्त 52 घाटों पर महाआरती और दीपदान कर रिकॉर्ड बनाया गया। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी, जल संसाधन मंत्री (Water Resources Minister) सुरेश सिंह रावत एवं मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत ने जयपुर घाट पर पूजा अर्चना कर महाआरती (Maha Aarti) की।

उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी की उपस्थिति में सरोवर के समस्त 52 घाटों पर 5100 महिलाओं ने 51 हजार दीपदान एक साथ एक समान परंपरागत चुनड़ी वेशभूषा में कर रिकॉर्ड बनाया। इसकी घोषणा इंडिया बुक ऑफ रिकॉड्र्स के डॉ. विनोद शर्मा के द्वारा की गई। इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मौके पर सुपुर्द किया गया। पीसांगन, पुष्कर एवं अजमेर के ग्रामीण क्षेत्र की राजीविका स्वयं सहायता समूह, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं सहित 5100 महिलाएं घाटों पर उपस्थित रही।

मुख्य आयोजन जयपुर घाट पर हुआ। यहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पवन कुमार राजऋषि, रविंद्र गौड़, पंडित कैलाश नाथ दाधीच, चंद्रशेखर गौड़, चितरंजन राजोरिया आदि ने पूजा संपन्न करवाई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने राज्य की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में नगाड़ा वादन एवं आतिशबाजी भी हुई।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने लघु उद्योग भारती महिला संगठन, जयपुर की ओर से 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी (Exhibition) -2024 का शुक्रवार को जवाहर कला केन्द्र (Jawahar Kala Kendra) के शिल्पग्राम में  फीता काटकर शुभारम्भ किया। 

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने इस अवसर पर  कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने, मजबूत बनाने, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है।  लघु उद्योग भारती इस प्रदर्शनी (Exhibition) के माध्यम से  महिला हस्तशिल्पियों को मंच प्रदान कर सम्बल प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पर्यटन की दृष्टि से नवाचार करते हुए होम स्टे आदि को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। 

उपमुख्यमंत्री  ने प्रदर्शनी (Exhibition) में विभिन्न वर्गों की महिलाओं द्वारा तैयार दैनिक घरेलु उपयोग के सामान, सजावट के सामान तथा अन्य कलात्मक उत्पादों का विभिन्न स्टॉल्स पर अवलोकन कर सराहा और  इन कुटीर उद्योग एवं महिला उद्योग शिल्पकारों का उत्साहवर्धन किया। 

लघु उद्योग भारती (Laghu Udyog Bharati) के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने महिला शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि ये हस्तशिल्प के उत्पादन जितने कलात्मक हैं, उतने ही भावनात्मक भी है। उन्होंने सभी को इन उत्पादन को खरीदकर इनका प्रोत्साहन करने का आह्वान किया।

लघु उद्योग भारती महिला संगठन (Laghu Udyog Bharati Mahila Sangathan) की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह ने बताया कि स्वयंसिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी (Exhibition) में  6 राज्यों  के प्रसिद्ध शिल्पकारों, कुटीर उद्योग एवं महिला उद्योगों के उत्पादनों को प्रदर्शित किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी (Exhibition) में जयपुर की केंद्रीय महिला इकाई की ओर से 85 स्टॉल लगाई गई हैं।

प्रदर्शनी (Exhibition) के शुभारम्भ के अवसर पर लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष  घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता, संगठन सचिव नरेश पारीक, एमएसएमई  के संयुक्त निदेशक  गौरव जोशी, महिला संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह, प्रांत महामंत्री  सुनीता शर्मा , महिला इकाई अध्यक्ष प्रतिमा नैथानी,  ईपीसीएच के  पूर्व अध्यक्ष  लेखराज माहेश्वरी, लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिव पर्यटन. कला एवं संस्कृति व पुरातत्व रवि जैन, पर्यटन आयुक्त विजयपाल सिंह तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम की प्रबंध निदेशक सुषमा अरोड़ा की उपस्थिति में शनिवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर अल्बर्ट हॉल पर आयोजित भव्य और सफल सांस्कृतिक संध्या की तर्ज पर अल्बर्ट हॉल पर प्रत्येक पखवाड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किये जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस हेतु रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए।

दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान (Rajasthan) के कलाकारों को ऐसे कार्यक्रमों के आयोजनों से प्रोत्साहन और रोजगार मिलेगा। उक्त अनुसार नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों (Cultural Programs) का बड़े स्तर पर आयोजन किये जाने से कला एवं संस्कृति का संरक्षण भी होगा। उन्होंने इस हेतु विस्तृत खाका तैयार किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे राजस्थान के पारम्परिक कलाकारों एवं यहां की कला एवं संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के पर्यटन,कला संस्कृति के साथ ही हमें राजस्थान के फूड (Food) को भी आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के पर्यटन, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश के अन्य शहरों और अन्य देशों के शहरों में भी इस प्रकार के आयोजन किए जाने चाहिए।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार के पारम्परिक तरीके को बदलकर नये तरीकों से युवाओं पर लक्षित पर्यटन का प्रचार प्रसार करने पर ध्यान देना चाहिए। पर्यटन की दृष्टि से आज का युवा नये अनुभव करने के लिए उत्सुक रहता है।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister Diya Kumari) दिया कुमारी ने पर्यटन (Tourism) विभाग के मुद्दे, भारत सरकार की योजनाओं स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना पर चर्चा कर निर्देश दिए। उन्होंने पर्यटन नीति, पर्यटन इकाई नीति, आरटीडीसी से सम्बंधित बिंदुओं,अल्बर्ट हॉल – नवीनीकरण, सांभर टेंट सिटी प्रोजेक्ट, लंदन – चर्चा बिंदुओं, खासा कोठी/रविन्द्र रंग मंच का नवीनीकरण की कार्ययोजनाओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत पर्यटन के क्षेत्र में निवेश की सम्भावनाओं पर चर्चा की।

समीक्षा बैठक में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा, संयुक्त निदेशक पुनीता सिंह, संयुक्त निदेशक पवन जैन तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) एवं शासन सचिव पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग रवि जैन की उपस्थिति में रविवार (22, सितम्बर 2024) को अल्बर्ट हॉल (Albert Hall) (म्यूजियम) में आईआईएफए (IIFA) के वाइस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर तथा राजस्थान सरकार के पर्यटन आयुक्त विजय पाल सिंह द्वारा “IIFA25 सेलिब्रेशन @जयपुर होस्ट सिटी एग्रीमेंट साइनिंग सेरेमनी” में एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इस एमओयू के तहत 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) दिया कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा (Chief Minister Bhajan Lal Sharma) मार्गदर्शन में जयपुर में आगामी 7 से 9 मार्च को “IIFA25 सेलिब्रेशन” कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड्स् से निश्चित ही राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आयोजन के दौरान बॉलीवुड (Bollywood) के जाने-माने सितारे और फिल्मी जगत की हस्तियां  जयपुर में हमारे मेहमान होंगे। हम सिनेमा जगत से जुड़े हुए इन सेलिब्रिटीज का राजस्थान (Rajasthan) और जयपुर (Jaipur) में स्वागत करेंगे। इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की इस अनुठी संस्कृति और पर्यटन (Tourism) को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूती मिलेगी।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि आईफा अवार्ड की सिल्वर जुबली के अवसर पर ऐतिहासिक रूप से जयपुर में भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के 25 शानदार वर्षों का जश्न मनाने का समारोह आयोजित किया जाएगा। तीन दिन तक विभिन्न् सेगमेन्टस में आईफा अवार्ड्स् और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

दिया कुमारी ने कहा कि इस आयोजन से राजस्थान के पर्यटन को शानदार बढ़ावा मिलेगा, यहां पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन से जुड़े सभी क्षेत्रों को फायदा होगा।

इस अवसर पर शासन सचिव रवि जैन ने बताया कि आगामी 7 से 9 मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित होने वाले “IIFA25 सेलिब्रेशन्स” तीन दिन के कार्यक्रम में कई कार्यक्रम शामिल होंगे, प्रमुख हस्तियों द्वारा प्रदर्शन और इस सहस्राब्दी में भारतीय सिनेमा में मेगा अचीवर्स और सबसे सफल लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार राज्य के लिए वैश्विक ब्रांडिंग और गंतव्य विपणन अवसर भी प्रदान करेंगे। पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार और IIFA प्रबंधन के बीच कई चर्चाओं के बाद, मार्च 2025 में जयपुर, राजस्थान में #IIFA25 समारोह आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने इस अवसर पर बताया कि मार्च 2025 में जयपुर राजस्थान में यह यूनिक सिग्नेचर इंवेन्ट आयोजित किया जाएगा। हम भारतीय सिनेमा का उत्सव मनायेंगे। उन्होंने बताया कि IIFA की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उन्होंने कहा कि IIFA का आयोजन प्रतिवर्ष 14 विभिन्न देशों और 18 अलग-अलग शहरों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में किया जाता रहा है।

आईफा के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने बताया कि हमारा प्रयास होगा कि इस बार जयपुर, राजस्थान में आयोजित होने वाले समारोह और पुरस्कार समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाए। इस आयोजन का वैश्विक प्रसार होगा और पर्यटन, मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्रों में राजस्थान राज्य के लिए अवसर पैदा करने वाला साबित होगा। भारत में आखिरी बार IIFA का आयोजन 2020 में मुंबई में हुआ था, और अब यह मौका 2025 में जयपुर को मिला है।

उपमुख्यमंत्री को अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले आईफा (IIFA)अवॉर्ड्स के लिए दिया निमंत्रण:

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी को आईफा (IIFA) के वाईस प्रेसिडेन्ट सुरेश अय्यर ने अबू धाबी के यास द्वीप में 27 से 29 सितंबर, 2024 तक आयोजित होने वाले वर्ष 2024 के आईफा अवॉर्ड्स के लिए निमंत्रण दिया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि जब आईफा की यात्रा शुरू हुई तो भारतीय सिनेमा की कमाई का एक छोटा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता था। लगभग 25 वर्ष बाद, भारतीय सिनेमा का 25-30 % राजस्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से आता है, जिनमें से कई की शुरुआत उन क्षेत्रों में आईफा के आयोजन से हुई थी। आईफा को फिल्म उद्योग के साथ-साथ वैश्विक प्रशंसकों और फिल्म गुरुओं द्वारा सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और मीडिया द्वारा इसे वैश्विक स्तर पर “चलते-फिरते ऑस्कर” के रूप में संदर्भित किया जाता है। मार्च समारोह की तैयारी में आईफा प्रबंधन और राजस्थान सरकार द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक विवरण साझा किए जाएंगे, जिसमें भारतीय सिनेमा के प्रशंसक भारतीय सिनेमा के वैश्वीकरण का जश्न मनाने के लिए जयपुर में एकत्र होंगे।

इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, निदेशक पुरातत्व विभाग पंकज धरेन्द्र, संयुक्त निदेशक (निवेश) पवन कुमार जैन तथा उपनिदेशक पर्यटन उपेंद्र सिंह शेखावत तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने सोमवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) का निर्माण कार्य तत्काल शुरू करवाकर समय पर काम पूरा करवाने के निर्देश चिकित्सा विभाग (Medical Department) के अधिकारियों को दिए। शासन सचिवालय (Secretariat) में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) गजेन्द्र सिंह खींवसर की मौजूदगी मेंं आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। 

जून 2026 में पूरा होगा निर्माण:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नए बनने वाले 100 बैड के सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) की डीपीआर का कार्य अगले एक माह में पूरा हो जाएगा और अस्पताल का निर्माण कार्य जून 2026 तक पूरा करवा दिया जाएगा। झोटवाडा पंचायत समिति भवन की भूमि के स्थान पर यह निर्माण किया जाएगा। पंचायत समिति भवन के लिए भूमि आवंटित कर भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रूपये की राशि भी पंचायतीराज विभाग को आवंटित की जा चुकी है। गौरतलब है कि अस्पताल के लिए 100 पदों एवं मैन विद मशीन की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। 

उप मुख्यमंत्री ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सेटेलाइट अस्पताल (Vidyadhar Nagar Satellite Hospital) के भवन का निर्माण होने तक यदि इसे किसी किराये के भवन में चलाया जा सकता है तो इसका परीक्षण करवाकर तत्काल शुरू करवाएं ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाए उपलब्ध हो सके। 

आईपीडी टॉवर के लिए 37 करोड़ रूपये की अतिरिक्त स्वीकृति:

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बैठक में आईपीडी टॉवर में अतिरिक्त सिविल कार्यों एवं अन्य कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किए जाने की मांग उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। इस पर उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) ने वित्त विभाग के अधिकारियों को तत्काल राशि स्वीकृ​त करने के निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र प्रायोजित विभिन्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 100 करोड़ एवं आईपीडी टॉवर में पॉर्किंग एवं अन्य अतिरिक्त सिविल कार्यों के लिए 37 करोड़ रूपये की राशि तत्काल स्वीकृत कर दी जाएगी। 

इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने हरमाड़ा, नींदड़ पीएससी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चरण नदी द्वितीय को सीएचसी में क्रमोन्नत किए जाने की कार्यवाही तत्काल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कांवटिया अस्पताल को अपग्रेड करवाने के भी निर्देश दिए। 

चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्लान तैयार करें:

बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्याधर नगर एसएमएस हॉस्पिटल से ज्यादा दूर है और वहां बड़ी संख्या में आबादी निवास करती है ऐसे में उस क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया जाए। सीकर रोड़ व अन्य क्षेत्रों में भी बड़े चिकित्सा संस्थान खोलने के लिए तत्काल प्लान पर काम करें ताकि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके।  

जयुपर। उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री (Public Works Department Minister) दिया कुमारी ने बुधवार को आरएसआरडीसी (RSRDC) बोर्ड मिंटिग की अध्यक्षता करते हुये अधिकारीयों को प्रदेश के सभी टोल (Toll) बूथों पर टोल कलेक्शन फास्टैग (Fastag) से करवाने तथा सभी स्थानों पर रेट बोर्ड लगवाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि टोल (Toll) बूथों पर फास्टैग लागू होने से आमजन को राहत मिलेगी।  

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी (Deputy Chief Minister Diya Kumari) ने बुधवार को आरएसआरडीसी बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए टोल नीति में सुधार के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि टोल नियमों (Toll Rules) में किये गये इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से टोल संवेदको में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तथा टोल टैक्स एकत्रण (Toll Tax Collection) की प्रक्रिया नियमित एवं सुचारू होने से राजस्व में वृद्धि होगी। 

बोर्ड मिटिंग के महत्वपूर्ण निर्णय:

वर्तमान में लागू टोल पॉलिसी (Toll Policy) के कुछ बिन्दओं को समय की आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किया गया है। वर्तमान में लागू संवेदक का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त कर दी गई जिससे अधिक संख्या में संवेदक निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकेगें।

टोल की कान्ट्रेक्ट की अवधि 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दी गयी है। जिसे अधिकतम 3 माह बढ़ाया जा सकेगा। नियमों की पालना नहीं करने पर रू 1 लाख प्रति त्रुटि की पेनेल्टी का प्रावधान रखा गया है। यह दस्तावेज एनएचआई के नियमों के अनुरूप तैयार किया गया है। 

टोल रोड पर टोल टैक्स एकत्र करने हेतु नयी आरएफक्यू कम आरएफपी दस्तावेज तैयार किये गये हैं। इसके तहत् संवेदक की नेट वर्थ निविदा लागत की 20 प्रतिशत होना आवश्यक  है।

मैन पावर कान्ट्रेक्ट का प्रावधान:  

किसी कारण टोल (Toll) का रेगुलर कान्ट्रेक्ट नही होने पर मैन पावर ऐजेन्सी के द्वारा टोल टैक्स एकत्र करने का आरएफक्यू कम आरएफपी तैयार किया गया है। जिन सड़कों पर निविदाएं सफल नहीं हो रही है अथवा टोल वसूली कार्य एक्सटेंशन  पर चल रहे हैं उन पर यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू कर फास्टैग के आधार पर टोल टैक्स एकत्र करने का कार्य सुचारू किया जायेगा। रिडकोर विभाग में 50 प्रतिषत से अधिक टोल प्लाजा पर मैन पावर कान्ट्रेक्ट के द्वारा टोल एकत्र किया जा रहा है। उसी के अनुरूप दस्तावेज तैयार किया गया है। 

स्टेट हाईवे पर वे-साईड सुविधाएं विकसित करें:

उपमुख्यमंत्री ने बोर्ड मिटिंग में निर्देश दिये की प्रदेश के स्टेट हाईवे महत्वपूर्ण स्थानों को कनेक्टीविटी प्रदान करते है और इन पर लाखों लोग गुजरते है। इनकी सुविधा के लिये इन स्टेट हाईवेज पर वे-साईड सुविधाएं जैसे रेस्टोरेन्ट, सुविधाऐं आदि विकसित करने का तत्काल परिक्षण किया जाए।

फास्टैग कमाण्ड सेंटर का किया निरीक्षण:

उपमुख्यमंत्री ने आरएसआरडीसी भवन में स्थापित फास्टैग कमाण्ड सेंटर का निरीक्षण किया। इस सेन्टर के माध्यम से प्रदेश के सभी फास्टैग आधारित संचालित टोल प्लाजाओं की लाईव मोनिटरिंग की जा सकती है। इन सभी टोल प्लाजा (Toll Plazas) पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कमाण्ड सेंटर में लगी स्क्रीन्स पर टोल्स का लाईव व्यू उपलब्ध होता है। 

कमाण्ड सेंटर में लगे डैशबोर्ड पर ये देखा जा सकता है कि किस प्रकार के ओर कितने वाहन टोल से गुजर रहे है। वहा एकत्र होने वाले रेवेन्यू को रियल टाईम वॉच किया जा सकता है। 

उपमुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुये कहा की इससे सिस्टम में पारदर्शिता आयेगी।  टोल कर्मियों के नागरिकों के साथ व्यवहार पर भी इसके माध्यम से नजर रखी जा सकती है तथा आवश्यकता पडने पर टैफिक मेनेजमेंट में भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होने सभी टोलो पर फास्टैग तत्काल चालू करके फास्टैग कमाण्ड सेंटर से जोड़ने के निर्देश दिये। 

बैठक में प्रमुख शासन  सचिव सा.नि.वि प्रवीण गुप्ता, शासन  सचिव आयोजना नवीन जैन, परिवहन आयुक्त मनीषा अरोडा, शासन  सचिव सानिवि डी आर मेघवाल तथा प्रबन्ध निदेशक आरएसआरडीसी सुनील जय सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।