जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने बुधवार को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान (Constitution Club of Rajasthan) के शिलान्यास एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि कई फैसले ऐसे होते हैं, जो इतिहास में दर्ज होते हैं। जयपुर में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान (Constitution Club of Rajasthan) के निर्माण से प्रदेश का नाम इतिहास में दर्ज होगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक इस क्लब में बैठकर सार्थक चर्चा करेंगे। इससे लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधायक आवास परियोजना भी हमारी सरकार की इच्छा शक्ति से मूर्तरूप ले रही है।

उन्होंने विधायक आवास परियोजना एवं कॉन्स्टीट्यूशन क्लब (Constitution Club of Rajasthan) की कल्पना को साकार रूप देने में सहयोग के लिए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल एवं नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के साथ ही सभी विधायकों को साधुवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों के आवास की समस्या काफी पुरानी थी। विधायक नगर पूर्व एवं पश्चिम तथा जालूपुरा में बने विधायक आवास काफी पुराने एवं जर्जर हो चुके थे। ऐसे में हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित विधायकों की इस समस्या का समाधान करते हुए विधायक आवास परियोजना को मंजूरी दी। पांच माह में विधायक आवासों का 6 मंजिल का ढांचा तैयार होना काफी बड़ी बात है। उन्होंने विधायक आवास परियोजना एवं कॉन्स्टीट्यूशन क्लब (Constitution Club of Rajasthan) दोनों परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए और कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब की सुविधाओं का लाभ वर्तमान विधायकों के साथ पूर्व विधायकों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने इससे पहले राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। 
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के विचार को मूर्त रूप देने एवं वित्तीय प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि विधायक आवास परियोजना एवं कॉन्स्टीट्यूशन क्लब (Constitution Club of Rajasthan) जैसे कार्यों से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब से विधायकों के बीच सद्भाव का माहौल बनेगा।

धारीवाल ने कहा कि दिसम्बर 2018 में हमारी सरकार बनी तब राजस्थान आवासन मंडल (Rajasthan Housing Board) हमें करीब-करीब बंद होने के हालात में मिला। आज मानसरोवर में पार्क, प्रताप नगर में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के लिए आवास योजना, कोचिंग हब, चौपाटी निर्माण जैसे विकास कार्यों से आवासन मण्डल के प्रति लोगों का नजरिया बदला है।   

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया ने बहुप्रतीक्षित विधायक आवास परियोजना को मूर्त रूप देने एवं विधायकों को शिफ्ट करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री को साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, जिसने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब (Constitution Club of Rajasthan) निर्माण की पहल की है। 

आवासन मण्डल आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि कॉन्स्टीट्यूशन क्लब (Constitution Club of Rajasthan) का निर्माण दिल्ली स्थित कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया से बेहतर होगा एवं यहां सुविधाएं भी उससे अधिक होंगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पास करीब 4 हजार 948 वर्गमीटर के भू-खण्ड पर करीब 80 करोड़ रूपए की लागत से क्लब का निर्माण किया जा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट, कॉफी हाउस, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम, सैलून, बैडमिंटन एवं टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस सहित अतिथियों के ठहरने हेतु कमरों की सुविधा उपलब्ध होगी। यह क्लब एसटीपी, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, सोलर पैनल, पावर बैकअप सिस्टम, सीसीटीवी आदि अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा।

विधानसभा के सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य, विधायकगण, मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

जयपुर। चौमूं विधानसभा क्षेत्र में उप कारागार (Sub-Jail) खोले जाने की मांग को लेकर रविवार को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस (All India Professional Congress) के प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर (Social media coordinator) राजेश कुमार वर्मा ने ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रुक्क्षमणी कुमारी से मोरीजा स्थित उनके निवास पर भेटकर चौमूं विधानसभा क्षेत्र में उप कारागृह (Sub-Jail) खुलवाए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में वर्मा ने बताया कि चौमू जयपुर का सबसे घनी आबादी क्षेत्र है। आबादी की विशालता के कारण अपराधिक कृत्य भी आए दिन होते रहते हैं। न्यायिक मुकदमों की सुनवाई हेतु चौमू में जयपुर महानगर से संबंधित, जिला क्षेत्र से संबंधित एवं प्रशासनिक स्तर पर कुल 12 न्यायालय कार्यरत है। चौमूं क्षेत्र में न्यायिक प्रकरणों से संबंध रखने वाले पांच पुलिस थाने स्थापित है।

उपाधीक्षक पुलिस थाना चौमू, थाना अधिकारी पुलिस थाना हरमाड़ा, उपाधीक्षक पुलिस थाना गोविंदगढ़, वृत्ता अधिकारी पुलिस थाना कालाडेरा तथा वृत्ता अधिकारी पुलिस थाना सामोद से संबंधित न्यायिक प्रकरणों की कार्यवाही भी चौमूं स्थित न्यायालयों में की जाती है।

ज्ञापन में बताया गया है कि इन न्यायालयों में प्रतिदिन दर्जनों मुकदमों की सुनवाई होती है, जिनमें मुलजिमानो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाता है। चौमूं में उप कारागार (Sub-Jail) नहीं होने से न्यायालय द्वारा मुलजिमानो को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु सीधे ही केंद्रीय कारागृह जयपुर एवं जिला कारागृह जयपुर पर भिजवाया जाता है।

इससे बंदियों को आने-जाने के समय व्यतीत होता है तथा मूलजिमान के फरार होने का भय भी बना रहता है। इसके अतिरिक्त मुलजिमान के पेशी पर लाने व ले जाने में राज्य सरकार को काफी वित्तीय भार उठाना पड़ता है तथा भारी सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध करवानी पड़ती है। केंद्रीय कारागार, जयपुर एवं जिला कारागृह, जयपुर में बंदी जनाधिक्य होने के कारण बंदियों को पेशी पर ले जाना मुश्किल होता है। इससे बंदियों की पेशी आगे बढ़ा दी जाती है। जो मुलजिमो के साथ अन्याय है।

चौमूं क्षेत्र में उप कारागार (Sub-Jail) खोला जाता है तो केंद्रीय कारागार, जयपुर एवं जिला कारागृह, जयपुर पर विचाराधीन बंदियों की संख्या में काफी कमी आएगी साथ ही मुलजिमो को समय-समय पर न्यायालय में पेशी हेतु ले जाया जा सकेगा एवं लंबित न्यायिक प्रकरणों का भी जल्दी ही निस्तारण हो सकेंगे। चौमूं के आस-पास कारागार नहीं कारण मुलजिमों के अधिवक्ता गण तथा उनसे मिलने वाले परिजनों को भी काफी परेशानी होती है एवं अनावश्यक समय भी व्यतीत होता है।

ज्ञापन के माध्यम से वर्मा ने चौमूं क्षेत्र के आसपास राजकीय सुविधा अनुरूप आबादी क्षेत्र से दूर उप कारागृह (Sub-Jail) स्थापित करने की मांग की। इस पर रुक्क्षमणी कुमारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर बजट सत्र 2021- 22 में चौमूं विधानसभा क्षेत्र में उप कारागृह खुलवाने का प्रयास करेंगे।