जयपुर। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Shri Ashok Gehlot) की बजट घोषणा वर्ष 2023- 24 की अनुपालना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदेश की नीतियों एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में किए गए नवाचारों एवं अर्जित उपलब्धियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री सार्वजनिक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार (C M EXCELS) अवार्ड (Chief Minister Public Service Excellence Awards (C M EXCELS) Award) लांच किया। यह अवार्ड प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस (Civil Services Day) 21 अप्रैल को दिया जाएगा।

अवार्ड लांच के अवसर पर मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं, नवाचारों और गुड गवर्नेंस में सभी विभागों, जिला कलेक्टरों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा काम किया है और अब समय है कि उनके इन प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा जाए। उन्होंने कहा कि इस अवार्ड से संगठनों/लोकसेवकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी और वे भविष्य में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग और जिले के अधिकारी किसी भी काम को सफल बनाने के लिए एक टीम के रूप में काम करते हैं। अतः टीम के मनोबल को मजबूत करने के लिए विभागीय स्तर पर सभी विभाग अपने विभाग से कम से कम 3 एवं जिला स्तर से सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों से कम से कम 5 प्रस्ताव जरूर भेजें।

शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव एवं सभी जिला कलेक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि आप ही के प्रयासों और पहल के परिणामस्वरूप प्रदेशवासियों के सामाजिक- आर्थिक स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फ्लैगशिप योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सभी विभागों एवं सभी जिलों ने प्रभावी कार्य किया है जिससे पूरे देश में प्रदेश का नाम सभी योजनाओं में शीर्ष तीन या पांच राज्यों में सम्मिलित है। राजस्थान ने मॉडल स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि आप सभी के उत्कृष्ट कार्यों को पहचान देने के लिए सीएम एक्सल्स अवार्ड (C M Excels Award) इसी दिशा में उठाया गया एक सशक्त कदम है।

इस अवसर पर प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय, जन अभियोग निराकरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता ने सीएम एक्सल्स अवार्ड की विभिन्न पात्रता श्रेणियों, पुरस्कार की श्रेणियों, अवार्ड के लिए निर्धारित सेवा क्षेत्रों, पुरस्कार के लिए आवेदन करने की तिथियों, पुरस्कार के लिए निर्धारित पैरामीटर, विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार की विस्तृत जानकारी दी।

अवॉर्ड (C M EXCELS) की खास विशेषताएं:

यह अवार्ड (C M EXCELS) लोक सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए तीन प्रमुख श्रेणियों में दिया जाएगा। सभी लोकसेवक व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक स्तर पर इसके पात्र होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा, राज्य सेवा एवं अन्य कर्मचारी पात्र होंगे। इसी प्रकार संगठन की श्रेणी में राज्य स्तरीय विभाग, कॉरपोरेशन, बोर्ड, सरकारी संस्थान, स्थानीय संस्थान, जिला कलेक्ट्रेट, जिला स्तरीय अधिकारी इसके पात्र होंगे।

यह पुरस्कार तीन श्रेणियों गवर्नेंस, फ्लैगशिप स्कीम एवं नवाचार के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के साथ प्रशंसनीय प्रयास के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। विजेता को व्यक्तिगत प्रयासों के लिए एक लाख रुपए तक की राशि का आईटी गैजेट दिया जाएगा। योजना, कार्यक्रम या प्रोजेक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विजेता अधिकारी, जिले या संस्थानों को 25 लाख रुपए की इंसेंटिव राशि दी जाएगी। वहीं विजेताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Shri Ashok Gehlot) ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से 25 हाईटेक इंटरसेप्टर (Hi-tech Interceptors) वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिजिटल तकनीक से सुसज्जित इंटरसेप्टर (Interceptors) रात्रि में भी गति मापने एवं वाहन नंबर प्लेट पढ़ने में सक्षम हैं। ये वाहन सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में कारगर साबित होंगे। राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा कोष (Road Safety Fund) से लगभग 5 करोड़ रुपए लागत से राजस्थान पुलिस (Rajasthan Police) को इंटरसेप्टर (Interceptors) उपलब्ध कराए गए हैं।

गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रतिबद्धता से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयासरत है। पुलिस एवं संबंधित विभागों को अत्याधुनिक संसाधनों व जागरूकता अभियानों के लिए वित्तीय स्वीकृतियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में प्रतिवर्ष हजारों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। सड़क हादसों में मरने वालों के परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ता है, उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं।

इंटरसेप्टर (Interceptors) एक कि.मी दूरी से गति मापने की क्षमता:

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वी. के. सिंह ने बताया कि ये इंटरसेप्टर (Interceptors) कॉन्टेक्टलैस एवं कैशलैस इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करेंगी। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले हाई डेफिनेशन कैमरा सहित, एक किलोमीटर दूरी से वाहनों की गति मापने की क्षमता की स्पीड लेजर गन है। ये इंटरसेप्टर दिन में 250 मीटर तथा रात में 100 मीटर की दूरी से तेज गति वाले वाहनों के नम्बर प्लेट पहचान कर सकेंगी। साथ ही, फोटो-वीडियो लेकर एआई तकनीक से NIC के ITMS सुविधा से ई-चालान जारी करने में सक्षम है।

इनमें लेजर ट्रैक गति कैमरा के अतिरिक्त 360 डिग्री का कैमरा रिकॉर्डर, श्वांस से एल्कोहल की मात्रा मापने की डिवाइस (Breath Alcohol Analyser), टिंट मीटर, एलईडी साइनेज, एलईडी लाइटबार, उच्च क्षमता का साइरन तथा पीए सिस्टम उपलब्ध है। इनमें प्राथमिक बचाव और चिकित्सा किट भी उपलब्ध है।

इन पुलिस जिलों के लिए रवाना इंटरसेप्टर (Interceptors):

इनमें 4 इंटरसेप्टर यातायात आयुक्तालय जयपुर, 2-2 उदयपुर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सीकर, भीलवाड़ा, 1-1 नागौर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, पाली, अलवर, झुंझुनूं, जोधपुर ग्रामीण, झालावाड़, सिरोही और कोटा शहर को दी गई हैं।

उल्लेखनीय है कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में तेज गति एवं नशे में वाहन चलाना है। राज्य सरकार ने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पुलिस को इंटरसेप्टर (Interceptors) उपलब्ध कराए हैं। इस अवसर पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री (Minister of State for Transport and Road Safety) बृजेंद्र ओला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा, महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वी.के. सिंह तथा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा आयुक्त कन्हैया लाल स्वामी सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।