जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर अंगदान महाअभियान पखवाड़े (Organ Donation Campaign Fortnight) का शुभारंभ किया और इसके पोस्टर का विमोचन किया । उन्होंने कहा कि अंगदान (Organ Donation) से बड़ा पुनीत कार्य कोई नहीं है। वर्तमान समय में आवश्यकता के मुकाबले बहुत कम संख्या में अंगदान हो रहा है।

गहलोत ने कहा कि आमजन में बिना संकोच के अंगदान की भावना विकसित करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। अंगदान (Organ Donation) के लिए सकारात्मक माहौल बनने से लोगों की कीमती जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी योजना के तहत अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज को भी निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य के बाहर जाकर अंग प्रत्यारोपण कराने वाले प्रदेशवासी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने उपस्थित लोगों को अंगदान (Organ Donation) करने का संकल्प दिलाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 771 करोड़ रुपए की लागत के 249 कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने दस चिरंजीवी 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस एवं 25 मोबाईल फूड टेस्टिंग लैब को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं मे है। प्रदेश में लगातार नए जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलकर स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने वाला राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। शेष तीन जिलों में सरकार ने स्वयं के खर्चे पर मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

अब 8 लाख से कम आय वाले सभी वर्गों को नहीं देना पड़ेगा चिरंजीवी योजना का प्रीमियम:

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) के अन्तर्गत निःशुल्क पंजीकरण का दायरा बढ़ाकर सभी ई.डब्ल्यू.एस. तक करने की घोषणा की। इसके अनुसार सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सहित सभी वर्गों के 8 लाख से कम आय वाले परिवारों की प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 425 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से किया संवाद:

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अंगदाताओं के परिजनों एवं प्रत्यारोपण लाभार्थियों से संवाद किया। शायर मल ने कहा कि उनके 20 वर्षीय पुत्र कौशल कुमार के ब्रेनडेड होने पर परिवार ने उसकी दोनों किडनी एवं लीवर दान करने का निर्णय लिया। जिनको ये अंग प्रत्यारोपित हुए, वे अब स्वस्थ हैं। समाज में अंगदान (Organ Donation) को लेकर और अधिक जागरूकता लाई जानी चाहिए। मोहनलाल मीणा ने कहा कि उनके पिता ने उन्हें किड़नी दान की। चिरंजीवी योजना के तहत उनका निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण हुआ। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना निरंतर चलती रहनी चाहिए, ताकि आमजन को महंगे इलाज से राहत मिलती रहे।

इस अवसर पर गहलोत ने अंगदाताओं के परिजनों तथा अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया।ं कार्यक्रम में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट राजस्थान की थीम पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (Medical and Health Minister) परसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 88 प्रतिशत परिवारों को कवर किया जा चुका है। 1.38 करोड़ परिवारों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा भरा जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि राज्य का चिकित्सा ढ़ांचा सुदृढ़ होने से मुख्यमंत्री की निरोगी राजस्थान की संकल्पना साकार हो रही है।

इस अवसर पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जलदाय मंत्री महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गंगा देवी, रफीक खान, गोपाल मीणा, लक्ष्मण मीणा, महापौर जयपुर हेरिटेज मुनेश गुर्जर, आरयूएचएस के कुलपति डॉ. सुधीर भंडारी, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा टी. रविकांत सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक, जनप्रतिनिधि, अंगदाताओं के परिजन वर्चुअल एवं अन्य माध्यम से उपस्थित थे।

जयपुर। मंगलवार को राज्य सरकार एवं चिकित्सकों के बीच ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right To Health) बिल को लेकर सहमति बनी। मुख्य सचिव निवास पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा श्री टी. रविकांत एवं आईएमए, उपचार तथा पीएचएनएस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से सहमति व्यक्त की गई।

समझौतेे के अनुसार ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right To Health) लागू करने के प्रथम चरण में 50 बेड से कम के निजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। जिन निजी अस्पतालों ने सरकार से कोई रियायत नहीं ली है या अस्पताल के भू-आंवटन में कोई छूट नहीं ली है, उन पर भी इस कानून की बाध्यता नहीं होगी।

समझौते के अनुरूप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल्स, पीपीपी मोड पर संचालित अस्पताल, निःशुल्क या अनुदानित दरों पर भू-आवंटन वाले अस्पताल, ट्रस्ट द्वारा संचालित वे अस्पताल जिन्हें रियायती या अनुदानित दरों पर भूखण्ड प्राप्त हुए हैं, इन सभी अस्पतालों पर यह कानून लागू होगा। समझौते में इस बिंदु पर भी सहमति व्यक्त की गई कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चल रहे अस्पतालों का ‘‘कोटा मॉडल‘‘ के अनुरूप नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा। कोटा मॉडल के तहत उन अस्पतालों के भवनों को नियमों में शिथिलता प्रदान कर नियमित करने पर विचार किया जाएगा, जो आवासीय परिसर में चल रहे हैं।

समझौते के अनुसार आंदोलन के दौरान दर्ज पुलिस एवं अन्य केस वापस लिए जाएंगे। निजी अस्पतालों को लाइसेंस एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम लाए जाने पर विचार किया जाएगा। निजी अस्पतालों को फायर एनओसी प्रत्येक पांच साल में देने के बिंदु पर विचार किया जाएगा। साथ ही, यह भी सहमति व्यक्त की गई कि भविष्य में स्वास्थ्य के अधिकार कानून से संबंधित नियमों में बदलाव आईएमए के प्रतिनिधियों से चर्चा कर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में कष्ट नहीं पाए, इस सोच के साथ राज्य सरकार ‘स्वास्थ्य का अधिकार‘ (आरटीएच) लेकर आई है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार द्वारा राइट टू हैल्थ (Right To Health) बिल के संबंध में चिकित्सकों के समक्ष रखे गए प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इससे राजस्थान ‘राइट टू हैल्थ’ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।

गहलोत ने कहा है कि सभी प्रदेशवासियों ने इस बिल के पक्ष में राज्य सरकार का सहयोग किया और आगे बढ़कर इस जनहितैषी बिल का स्वागत किया है। अब चिकित्सकों की भी इस महत्वपूर्ण बिल पर सहमति बनना सुखद संकेत है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी चिकित्सक तुरंत प्रभाव से काम पर वापस लौटेंगे और स्वास्थ्य का अधिकार (Right To Health) , मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) एवं आरजीएचएस (RGHS) जैसी योजनाओं को सरकारी एवं निजी अस्पताल मिलकर सफल बनाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निजी एवं सरकारी अस्पतालों ने जिस तरह कोविड का बेहतरीन प्रबंधन कर मिसाल कायम की, उसी तरह इन योजनाओं को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू कर ‘‘राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ‘‘ पेश करेंगे।

जयपुर। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित भामाशाह टेक्नो हब (Bhamashah Techno Hub) से राजस्थान (Rajasthan) के 3 शहरों जयपुर (Jaipur), जोधपुर (Jodhpur) तथा उदयपुर (Udaipur) में रिलायंस जियो की 5जी (Reliance Jio’s 5G internet service) इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। गहलोत ने कहा कि यह सेवा सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। इससे राज्य सरकार के ध्येय संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन को और मजबूती मिलेगी। गहलोत ने समारोह में जियो ग्लास और कम्यूनिटी क्लिनिक उत्पाद का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट डेटा राजस्थान में इस्तेमाल होता है। इसका आशय है कि यहां शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, रोजगार, कृषि सहित हर क्षेत्र के विस्तार में इंटरनेट (5G internet service) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आईटी को लेकर जो सपना देखा, वह साकार हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि नई पीढ़ी को सपने देखने चाहिए। आज उन्हीं सपनों को साकार करने में इंटरनेट सेवा मददगार बनी है।

गहलोत ने कहा कि झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (Rajasthan International Center) जल्द शुरू हो जाएगा। यहां स्टार्टअप्स सहित आईटी आधारित कार्य करने वाले युवाओं को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। हाल ही, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आर-केट) की शुरूआत की गई। वहीं, जोधपुर में 680 करोड़ रुपए की लागत से फिनटेक इंस्टीट्यूट तैयार हो रहा है। राज्य सरकार आईटी सेक्टर में आगे बढ़कर युवाओं का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 22 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए। इनकी सूची इंटरनेट सेवा से ही आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध हो सकी है। अब हर विभाग आईटी से जुड़ चुका है। हर विभाग में 3 प्रतिशत आईटी बजट रखा है। सभी जनकल्याणकारी योजनाएं और निर्णय पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (Chief Minister Chiranjeevi Health Insurance Scheme) में 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और निगरानी भी इंटरनेट (5G internet service) से संभव हुई है।

गहलोत ने कहा कि ई-गवर्नेंस से आमजन को सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकतम सेवाएं तेज गति से मिल रही हैं। राजस्थान इस क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना हुआ है। राजस्थान में 80 हजार से ज्यादा ई-मित्र संचालित हैं, इनसे 550 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा है।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन, प्रशासन शहरों के संग अभियानों सहित हर क्षेत्र में डिजिटल तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के राजस्थान अध्यक्ष उमेश भण्डारी ने कहा कि अनन्त संभावनाओं से भरपूर यह सेवा दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति है। इसी माह कोटा व फरवरी में बीकानेर और अजमेर में 5जी सेवा (5G internet service) शुरू करेंगे।

इस अवसर पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान हज कमेटी के अध्यक्ष अमीन कागजी, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. अर्चना शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, नगर निगम जयपुर हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।