जयपुर। भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kisan Union) की ओर से बजट पर प्रतिक्रिया (Budget Response) जारी की गई है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के प्रवक्ता प्रोफेसर सी बी यादव ने बताया कि विश्व इतिहास के सबसे लंबे चले सफल किसान आंदोलन के पश्चात इस बार के बजट से किसानों को विशेष अपेक्षा थी कि सरकार का ध्यान इस बजट में कृषि और किसान पर रहेगा।

लेकिन पूरे बजट भाषण (Budget Speech) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस प्रकार किसानों की अनदेखी इस बजट में की है ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। मोदी सरकार पिछले 6 वर्ष से लगातार 2022 तक किसान की आमदनी को दुगुना करने का स्लोगन देती आई है लेकिन पहली बार बजट में किसान की आमदनी को लेकर किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया है।

बजट (Budget) में बताया गया है कि 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 2.37 लाख करोड़ रुपए की गेहूं एवं धान की खरीद की गई है एवं इसका पैसा सीधा किसान के खाते में गया है। वित्त मंत्री द्वारा यह आंकड़ा ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे कोई बड़ी घोषणा की गई हो। वास्तविकता यह है कि किसान के खाते में पहले से ही एमएसपी का पैसा उसके खाते में ही जा रहा था।

पिछली बार 2020-21 में 2 करोड किसानों की कुल खरीद 2.48 लाख करोड़ रुपए की थी। अर्थात एमएसपी पर खरीद की किसानों की संख्या एवं कुल खरीद मूल्य में कमी को भी वित्त मंत्री बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है ओर ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई घोषणा कर दी हो। पिछले बजटो में लगातार घोषणा की जा रही जीरो बजटिंग फार्मिंग को इस बार पुनः नए शब्दों में पिरो कर प्रस्तुत कर दिया गया है। जिसके तहत इस बजट (Budget) में कहा गया है कि गंगा के दोनों ओर 5 किलोमीटर के कोरिडोर में जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा एवं किसानों को रसायन रहित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष स्कीम चलाई जाएगी।

यादव ने कहा कि यह बहुत ही दुखद बात है कि भारत सरकार कृषि के क्षेत्र में गंभीर प्रयास करने के स्थान पर गंगा कोरिडोर का नाम लेकर धार्मिक भावनाओं को भुनाने का प्रयास कर रही है। अभी तक पायलट प्रोजेक्ट किसी ऐसी सीमित जगह पर चलाए जाते रहे हैं जहां उसका सही तरीके से मूल्यांकन हो सके। लेकिन इस बार गंगा के कोरिडोर का नाम लेकर बजट में चुनावी भाषणबाजी का काम किया है। इसके लिए बजट में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आवंटन नहीं किया गया है।

इसी प्रकार की एक और घोषणा बजट (Budget) में की गई है कि कृषि की लागत को कम करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय के सिलेबस में परिवर्तन किया जाएगा। वस्तुतः यह एक नीतिगत फैसला है जिसका बजट से सीधा कोई संबंध नहीं होता है। बजट में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि कृषि शोध एवं अनुसंधान के लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया है। कृषि के सिलेबस में बदलाव से कृषि की लागत को जोड़ना, बजट की गंभीरता को बहुत ही कम कर देता है।

बजट (Budget) किसानों से किसान आंदोलन का बदला लेने वाला:

ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार का बजट (Budget) किसानों से किसान आंदोलन (Kisan Andolan) का बदला लेने वाला है। ड्रोन से छिड़काव जैसी ख्याली पुलाव जैसी बातें बजट में किसान के लिए की गई है जो कि एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है। भारतीय किसान यूनियन वित्त मंत्री द्वारा किसानों से प्रस्तुत किए गए इस प्रकार के शब्दजाल के माध्यम से किए गए भद्दे मजाक की कड़े शब्दों में आलोचना करती है

जयपुर। संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisan Morcha) के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन (Bharatiya Kisan Union) एवं अन्य किसान मजदूर संगठनों द्वारा आज विश्वासघात दिवस (Betrayal Day) मनाया गया। जयपुर (Jaipur) में शहीद स्मारक (Martyr Memorial) पर किसान एकत्रित होकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका।

भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजाराम मील ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी (Betrayal Day) का आरोप लगाते हुए कहा कि एक साल से ज्यादा समय तक चले ऐतिहासिक किसान आन्दोलन (Kisan Andolan) और 725 किसानों की शहादत के बाद केंद्र सरकार द्वारा किसानों से लिखित में जो वादे किये थे। आज लगभग डेढ़ महीना गुजर जाने के बाद भी उन्हें पूरा करने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये हैं।

भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रोफ़ेसर सी.बी.यादव ने बताया कि आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकद्दमे वापस लेने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून के लिए कमेटी बनाने, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या का षड्यंत्रकारी केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री मंत्री अजय मिश्रा टैनी को बर्खास्त करने और प्रस्तावित बिजली कानून आदि वायदों पर केन्द्र-सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं।

केंद्र सरकार वादाखिलाफी (Betrayal Day) करती है तो किसान आंदोलन दोबारा हो सकता है शुरू:

सीपीएम के संजय माधव ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म नहीं किया था सिर्फ इस स्थगित किया था यदि केंद्र सरकार (Central Government) वादाखिलाफी (Betrayal Day) करती है तो किसान आंदोलन दोबारा से शुरू हो सकता है।

शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए किसानों को किसान संगठनों के प्रतिनिधि निशा सिद्धू, सुमित्रा चोपड़ा, रामेश्वर सेवार्थी, राहुल चौधरी,सुमित्रा चौधरी, बसंत हरियाणवी, नंदकिशोर यादव, कविता श्रीवास्तव, सीटू के रविंद्र शुक्ला एवं एटक के कुणाल रावत, चेनाराम चौधरी, खांगाराम चौधरी आदि ने संबोधित किया।