Agricultural Law – The News World 24

कृषि कानून: किसान संगठनों ने शहीद स्मारक पर धरना देकर ‘खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ की आवाज बुलंद की

The News World 24 — Sat, 26 Jun 2021 11:38:58 +0000

कृषि कानून (Agricultural Law) रद्द कराने की मांग को लेकर राजस्थान (Rajasthan) के किसानो ने भी संयुक्त किसान मोर्चा के आव्हान पर आज जयपुर के विभिन्न किसान संगठनों ने शहीद स्मारक पर धरना देकर ‘खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ (Save Agriculture, Save Democracy) की आवाज बुलंद की।

जयपुर । कृषि कानून (Agricultural Law) रद्द कराने की मांग को लेकर राजस्थान (Rajasthan) के किसानो ने भी संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukt Kisaan Morcha) के आव्हान पर आज जयपुर के विभिन्न किसान संगठनों ने शहीद स्मारक (Martyrs Memorial) पर धरना देकर ‘खेती बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ (Save Agriculture, Save Democracy) की आवाज बुलंद की। कृषि कानून (Agricultural Law) रद्द कराने की मांग को लेकर किसान (Farmer) पिछले सात महीने से लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसान आज ‘कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ (Save Agriculture,Save Democracy) दिवस मना रहे है।

विभिन्न किसान संगठनों के सैकड़ों प्रतिनिधि शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर राजभवन की ओर कूच किया। हालांकि मार्ग में भाजपा मुख्यालय के समक्ष कुछ समय के लिए आंदोलनकारी किसानों ने जबरदस्त नारेबाजी की लेकिन पुलिस व किसान नेताओं की समझाइश के उपरांत राजभवन तक मार्च शांतिपूर्ण रहा।

शहीद स्मारक (Memorial) पर किसान सभा को किसान नेता अमराराम, प्रोफ़ेसर सी.बी.यादव, रणजीत सिंह राजू के.सी.घुमरिया, मालीराम यादव, कैलाश यादव, हरी गठाला, धर्मेंद्र अचनारा, विमल कुमार यादव,निशा सिद्धू सहित कई किसान नेताओं ने संबोधित किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता प्रोफेसर सी.बी.यादव ने बताया कि किसान आंदोलन के 7 माह पूरे होने के अवसर पर अब संयुक्त किसान मोर्चा ने तीन कृषि कानून की वापसी एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी कानून के साथ-साथ लोकतंत्र बचाने की मुहिम भी शुरू की है।

क्योंकि जिस प्रकार से किसान आंदोलन (farmers movement) के प्रति सरकार का असंवेदनशील एवं दमनकारी रवैया रहा है वह किसी भी घोषित आपातकाल से कम नहीं है। पिछले 7 माह में किसानों ने सभी लोकतांत्रिक तरीकों को इस्तेमाल कर लिया है लेकिन मोदी सरकार पर इसका कोई प्रभाव काम नहीं कर रहा है।

भारतीय किसान यूनियन (Bhartiya Kisan Union) के प्रवक्ता प्रोफेसर सी.बी.यादव ने बताया कि अब संयुक्त किसान मोर्चा ने यह महसूस किया है कि खेती बचाने के साथ-साथ किसान संगठनों को लोकतंत्र बचाने की मुहिम भी चलानी पड़ेगी। बंगाल के चुनाव में इसका परिणाम भी देखने को प्राप्त हुआ है तथा आगामी विधानसभा चुनाव में भी किसान संगठन इस मुहिम को जारी रखेंगे।

किसान नेता अमराराम ने किसानों की मांग के साथ साथ तेजी से बढ़ रही पेट्रोल व डीजल की कीमतों को मुख्य रूप से उठाते हुए इसके विरोध में शीघ्र ही व्यापक आंदोलन छेड़ने की बात कही है। यद्यपि किसान संगठनों का राज्यपाल को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था लेकिन राज्यपाल राजभवन से बाहर होने के कारण उनके प्रतिनिधिमंडल द्वारा ही किसानों से ज्ञापन दिया गया।

Farmer Protest: कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का सद्बुद्धि यज्ञ एवं विरोध प्रदर्शन

The News World 24 — Fri, 04 Dec 2020 15:48:13 +0000

कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में किसानों का सद्बुद्धि यज्ञ एवं विरोध प्रदर्शन

जयपुर । दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में एवं तीन कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में गोविंदगढ़ चौमूं में किसानों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर सी.बी.यादव के नेतृत्व में सद्बुद्धि यज्ञ एवं विरोध प्रदर्शन किया। किसान हाथ में काले कानून को वापस करो की तख्तियां हाथ में लेकर यह सद्बुद्धि यज्ञ किया जिसमें उपस्थित किसानों ने एक स्वर में किसान आंदोलन के प्रति सरकार के दमनकारी रवैया की कड़े शब्दों में आलोचना की एवं सरकार से खुले मन से किसानों से वार्ता करके किसानों के हित में उचित फैसला लेने की मांग की।

कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में किसान कई महीनों से आंदोलन:

डॉ.सी.बी.यादव ने बताया कि संवाद एवं विचार विमर्श लोकतंत्र की सबसे अभिन्न प्रक्रिया है। लेकिन केंद्र की सरकार जिस प्रकार से कानून निर्माण के दौरान ना तो किसी किसान संगठन से संवाद किया, तथा न हीं संसद में इन पर बहस की। विपक्ष की संसद की सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने के प्रस्ताव को भी सरकार ने खारिज कर दिया। इन तीन किसान विरोधी कृषि कानूनों (Agricultural laws) के विरोध में किसान कई महीनों से लगातार आंदोलनरत है लेकिन सरकार ने बातचीत के स्थान पर दमन की नीति अपनाई। जिसका परिणाम है कि किसानों में सरकार के प्रति पूर्णतया विश्वास उत्पन्न हो गया है।

सरकार को इस अविश्वास को दूर करने के लिए लेटलतीफी एवं आंदोलन की तोड़ने की नीति से बाज आना चाहिए एवं किसानों आंदोलनकारियों की मांग के अनुसार तीन कृषि कानून को वापस लेकर न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी कानून नंबर बनाने की सच्चे मन से पहल करनी चाहिए। जय किसान आंदोलन जयपुर इकाई के अध्यक्ष विमल कुमार यादव ने बताया 5 दिसंबर को क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके लिए गांव-गांव में पीले चावल वितरित करके कार्य योजना बनाई जा रही है।

कॉर्पोरेट के हितों को पूरा करने के लिए कृषि कानूनों (Agricultural laws) को लागू करने का कार्य किया:

गोविंदगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान भगवान सहाय तहसील ने बताया कि यह कानून वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट के नियंत्रण को स्थापित करने की दृष्टि से बनाए गए है। कोरोना संकट के दौरान जहां सरकार से किसान मानवीय संवेदनाओं के तहत आर्थिक सहायता की अपेक्षा कर रहा था वहीं सरकार ने इस संकट में भी कॉर्पोरेट के हितों को पूरा करने के लिए यह तीन कृषि कानूनों (Agricultural laws) को लागू करने का कार्य किया है। राजस्थान के चुनावी दिल्ली में चल रही है किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगा। इसके लिए कल 5 दिसंबर को बड़ी संख्या में किसान कुछ करेंगे।

किसान नेता मोहन लाल निठारवाल ने बताया कि सरकार इन तीन कृषि कानूनों (Agricultural laws) को कृषि सुधारों के संदर्भ में ऐतिहासिक करार दे रही है लेकिन यह सोचने वाली बात है कि बिना किसानों को विश्वास में लिए हुए कोई भी कृषि सुधार कैसे लागू होगा। कृषि क्षेत्र में कोई भी सुधार केवल किसानों के विश्वास के रास्ते ही संभव हो सकता है।

सद्बुद्धि यज्ञ एवं विरोध प्रदर्शन में पूर्व सरपंच नंदकिशोर यादव, मलिकपुर सरपंच पति नानू यादव, प्रगतिशील किसान संगठन के अध्यक्ष चौधरी नरेंद्र कुमार, किसान नेता मालीराम यादव, जितेंद्र कुमावत, लालचंद सैनी, पूरणमल सैन, मुरलीधर यादव, गणपत निठारवाल, प्रभु दयाल यादव सहित सैकड़ों किसानों ने भाग लिया।

करोड़ों किसान नए कृषि कानून (Agricultural Law) से सशक्त होंगे

The News World 24 — Mon, 21 Sep 2020 13:48:12 +0000

Crores of farmers will be empowered by the new agricultural law (File Photo)(Photo:- MLA Ramlal Sharma)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, मजदूर, किसान व अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए समर्पित.
दशकों तक देश पर राज करने वाले किसानों से झूठ बोल रहे हैं.

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी विधायक रामलाल शर्मा (MLA Ramlal Sharma) ने कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कृषि विधेयकों के विरोध पर निशाना साधा।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि दशकों तक देश पर राज करने वाले किसानों को झूठ बोल रहे हैं और गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों को गुमराह कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाह रही है।

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, मजदूर, किसान व अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति के लिए समर्पित है और उनका सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए कानून बनाए हैं। जिससे किसान को आजादी मिलेगी। पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल बेचने को मजबूर था। लेकिन नया कानून बनने के बाद किसान को ये अधिकार मिला है कि वह देश की किसी भी मंडी, व्यक्ति, संस्था या कंपनी को अपने फायदे के अनुसार फसल बेच सकता है।

नए कृषि कानून (Agricultural Law) में संविदा खेती का भी प्रावधान रखा गया है। जिसके अंतर्गत किसान अपनी बोई जाने वाली फसल के लिए किसी भी कंपनी या संस्था से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और फसल होने के बाद वह कंपनी या संस्था खेत से फसल ले जा सकेगी। इसका किसान की जमीन से कोई लेना-देना नहीं होगा। इसके अलावा नए कृषि कानून (Agricultural Law) से किसान को अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से लड़ने के लिए भी कानूनन अधिकार मिला है। किसान भुगतान को लेकर अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी के लिए 30 दिन के भीतर एसडीएम के पास मुकदमा दायर कर सकता है और समस्या का समाधान करवा सकता है।