जयपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री (Union Home and Cooperative Minister) अमित शाह ने गोबरधन योजना (Gobardhan Yojana) के अन्तर्गत आ रहे क्रान्तिकारी बदलाव को रेखांकित करते हुए राजस्थान में डेयरी विकास कार्यकम (RCDF) की सराहना की है। उन्होंने भीलवाड़ा मे लागू की जा रही गोबरधन योजना (Gobardhan Yojana) के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोबर उठाने वाली महिलाऐं अब कार्बन क्रेडिट (Carbon Credit) जमा कर अतिरिक्त आय पैदा कर रही हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि देश में कार्बन क्रेडिट के मुद्रीकरण के लिये डेयरी क्षेत्र में प्रथम बार की गई इस प्रकार की पहल दुग्ध उत्पादकों के लिये अतिरिक्त आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि गोबरधन योजना (Gobardhan Yojana) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादको को चूल्हे के लिये गैस, खेत के लिये खाद और कार्बन क्रेडिट के रूप में अतिरिक्त आय मिल रही है।

अमित शाह ने मंगलवार को गुजरात के आणंद में एनडीडीबी के टी०के० पटेल सभागार में एनडीडीबी के हीरक जयन्ती वर्ष और श्री त्रिभुवन दास पटेल की जयन्ती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यह सम्बोधन दिया। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज और भीलवाड़ा (Bhilwara) की दुग्ध उत्पादक लाभार्थी माया देवी कुमावत को कार्बन क्रेडिट का चैक भेंट किया।

आरसीडीएफ की एमडी भारद्वाज ने इस अवसर पर राजस्थान राज्य के लाखों दुग्ध उत्पादकों की ओर से शाह को जन्मदिन की बधाई दी और उनकी अच्छी सेहत की कामना भी की। इस अवसर पर केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, केन्द्रीय पशुपालन राज्यमंत्री डॉ० एस०पी० सिंह बघेल, गुजरात के पशुपालन एवं गोपालन मंत्री राघव जी भाई पटेल, सहकारिता राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा, केन्द्रीय पशुपालन एवं डेयरी सचिव अलका उपाध्याय और एनडीडीबी के चैयरमेन डॉ० मीनेश शाह भी उपस्थित थे।

फैडरेशन की प्रबन्ध संचालक श्रुति भारद्वाज ने बताया कि एनडीडीबी के सहयोग से भीलवाड़ा दुग्ध में पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से छोटी क्षमता के बॉयोगेस संयंत्र लगवाये गये है। इन बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों की रसोई गैस की जरुरत के साथ-साथ खेतों के लिये उच्च गुणवत्ता का जैविक खाद भी उपलब्ध हो जाता है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़कर बायोगैस प्लान्टों के माध्यम से मिथेन उत्सर्जन द्वारा कार्बन क्रेडिट्स अर्जित किये जा सकते हैं जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत मिलती है।

इसी कार्बन क्रेडिट के ऐवज में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा भीलवाड़ा के दुग्ध उत्पादकों को पहली किस्त दी गई है। उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के दौरान भी आरसीडीएफ द्वारा एनडीडीबी और सुजुकी आर एण्ड डी सेंटर इण्डिया के बीच एक कम्प्रेस्ट बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिये साझेदारी की जावेगी जो सतत उर्जा को की आपूर्ति बढ़ायेगा।

उन्होंने कहा कि राज्यभर में 10 हजार से अधिक फलैक्सी बायोगैस संयंत्र (Flexi Biogas Plants) लगाकर दुग्ध उत्पादकों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित की जावेगी। भारद्वाज ने केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा दिये गये सम्मान को राजस्थान राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को समर्पित कर आश्वस्त किया है कि दुग्ध उत्पादकों की सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिये आरसीडीएफ कृत संकल्प है।

जयपुर। राजस्थान के ब्यावर (Beawar) जिले के देवमाली (Devmali) गांव को विश्व पर्यटन दिवस (World Tourism Day) के अवसर पर केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग (Tourism Department) द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार (Best Tourism Village Award) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलक्टर उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच पूजा गुर्जर ने ग्रहण किया।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में देवमाली गांव को यह पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में दिया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़, केंद्रीय मंत्री, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, नागरिक विमानन किंजरापु राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन सुरेश गोपी सहित पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे।

भारत के गांवों में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण 2024 में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 8 श्रेणियों के अंतर्गत 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में सम्मानित किया गया।

इस सम्मान समारोह में इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य उन गांवों को चिन्हित और पुरस्कृत करना है, जो पर्यटन (Tourism) के क्षेत्र में समुदाय आधारित मूल्यों के माध्यम से सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्तियों का संरक्षण और पोषण करते हैं।

राजस्थान के अजमेर से सटे ब्यावर जिले में स्थित देवमाली देवनारायण भगवान की भूमि (land of Lord Devnarayan) कहलाता है। इस गांव की संस्कृति और यहां का जनजीवन ही इसे यह पुरस्कार दिलाने में मददगार साबित हुआ। बताया जाता है कि इस गांव की करीब 3000 बीघा जमीन पर सालों से यहां के लोग रहते हैं, इसके बावजूद किसी के पास जमीन के मालिकाना हक से जुड़े कोई भी दस्तावेज नहीं है। गांव वालों के मुताबिक गांव की जमीन भगवान देवनारायण को समर्पित है, इसलिए इस जमीन के मालिक भी वही है।

इस गांव के लोग भगवान देवनारायण के सच्चे भक्त हैं और अपने देवता को वचन दिया है कि गांव में कोई पक्का घर नहीं बनाएगा। इस गांव में हर घर मिट्टी का बना है जिसकी छतें छप्पर की हैं और यहां कोई भी मांसाहारी भोजन और मद्यपान नहीं करता है। इसके अलावा इस गांव में केरोसिन तेल और नीम की लकड़ी जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।

इस गांव के लिए यह भी कहा गया है कि यहां कई दशकों से चोरी या डकैती का कोई मामला नहीं हुआ है। भगवान देवनारायण को समर्पित पहाड़ी की चोटी पर स्थित मंदिर बहुत लोकप्रिय स्थल है जिसमें हर साल लाखों पर्यटक मंदिर में आते हैं।

स्थानीय गांव वालों के अनुसार कई साल पहले जब भगवान देवनारायण गांव में पहुंचे तो उन्होंने स्थानीय समुदाय से रहने के लिए जगह मांगी। समुदाय ने उनके लिए एक स्थानीय घर बनाया साथ ही यह भी तय किया कि वह कभी भी अपने लिए स्थाई घर नहीं बनाएंगे। यही कारण है कि यहां के घरों के निर्माण में किसी भी कंक्रीट या धातु की छड़ का उपयोग नहीं किया जाता है। गांव में स्थाई संरचनाओं में केवल सरकारी भवन और मंदिर है। इस गांव का रहन-सहन देश के अन्य हिस्सों से काफी अलग है जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि विकसित भारत में सभी के लिए सरल, सुलभ और सुगम न्याय की गारंटी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रविवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली के समापन समारोह को संबोधित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि न्यायालय न्याय की सुगमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय (Rajasthan High Court Museum) का उद्घाटन एवं डिजिटल इंडिया से प्रेरित आई.टी. प्लेटफॉर्म ‘त्वरित’ ( Tawrit) का शुभारम्भ किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का अस्तित्व भारत की एकता के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 500 से अधिक रियासतों को एक साथ लाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान की विभिन्न रियासतों के उच्च न्यायालयों को एकीकृत करके राजस्थान उच्च न्यायालय अस्तित्व में लाया गया। मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है और इसे मजबूत करने से राष्ट्र और इसकी व्यवस्थाएं और मजबूत होंगी।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि न्याय सरल और सुस्पष्ट है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं इसे जटिल बना देती हैं। न्याय को यथासंभव सरल और सुस्पष्ट बनाने के लिए सभी प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। सरकार ने कई अप्रासंगिक औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त कर दिया है।

मोदी ने कहा कि भारत ने आजादी के दशकों बाद गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की जगह भारतीय न्याय संहिता (Indian Judicial Code) को अपनाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता ’दंड की जगह न्याय’ के आदर्शों पर आधारित है जो भारतीय चिंतन का आधार भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय न्याय संहिता मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाएगी। इसकी मूल भावना को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बनाना हमारी जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने कहा कि पिछले दशक में देश में तेजी से बदलाव हुए हैं। भारत 10वें स्थान से आगे बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। उन्होंने नए भारत की जरूरतों के हिसाब से नए नवाचारों और प्रणालियों के आधुनिकीकरण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने भारत की न्यायिक प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ‘ई-कोर्ट’ परियोजना से देश में अब तक 18,000 से अधिक अदालतों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है और 26 करोड़ से अधिक अदालती मामलों से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के माध्यम से एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि 3000 से अधिक न्यायालय परिसरों और 1200 से अधिक जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने इस दिशा में राजस्थान द्वारा किए जा रहे काम की गति पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। 

प्रधानमंत्री (Prime Minister) मोदी ने कहा कि आज देश में लागत प्रभावी और त्वरित निर्णयों के लिए ‘‘वैकल्पिक विवाद समाधान’’ तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रणाली देश में ईज ऑफ़ लिविंग के साथ-साथ ईज ऑफ़ जस्टिस को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका के सहयोग से ये प्रणालियां और अधिक मजबूत होंगी।

मोदी ने कहा कि न्यायपालिका (Judiciary) ने राष्ट्रीय मुद्दों पर सजग और सक्रिय रहने की नैतिक जिम्मेदारी लगातार निभाई है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और सीएए कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अनेकों बार ’राष्ट्र प्रथम’ के संकल्प को और सशक्त किया है। सेकुलर सिविल कोड का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही सरकार ने अब इस मामले को उठाया है, लेकिन भारत की न्यायपालिका ने दशकों से इसके पक्ष में वकालत की है। राष्ट्रीय एकता के मामलों में न्यायालय का रुख नागरिकों में विश्वास पैदा करता है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21वीं सदी के भारत में ‘एकीकरण’ शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। हमारा विजन है कि परिवहन के साधनों, स्वास्थ्य प्रणाली सहित देश की सभी आईटी प्रणालियों को एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, फोरेंसिक, प्रक्रिया सर्विस मेकैनिज्म और सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला न्यायालयों तक सभी एक साथ जुड़कर काम करें। उन्होंने राजस्थान की सभी जिला अदालतों में आज शुरू की गई एकीकरण परियोजना के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दीं।

मोदी ने कहा कि आज के भारत में गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग हो रहा है, जिसको कई वैश्विक एजेंसियों और संगठनों से प्रशंसा मिली है। भारत डीबीटी से लेकर यूपीआई तक कई क्षेत्रों में एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है। न्याय प्रणाली में भी इसी अनुभव को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कानूनी दस्तावेजों और निर्णयों को स्थानीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने के लिए काम किया जाना चाहिए। गरीबों को सशक्त बनाने का यह सबसे प्रभावी साधन बन सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से इसकी शुरुआत कर दी है, जिससे न्यायिक दस्तावेजों का 18 भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिशा नामक एक अभिनव समाधान को भी बढ़ावा दे रही है। इस अभियान में मदद करने के लिए उन्होंने कानून के छात्रों और अन्य कानूनी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75 साल पूरे कर रहा है, जब भारत का संविधान भी अपने 75 साल पूरे करने वाला है। यह कई महान हस्तियों की न्याय निष्ठा और योगदान का स्मरण करने का अवसर है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से हुआ राजस्व मामलों में डिजिटलाइजेशन नवाचार, लोक अदालतों के जरिये लंबी कानूनी प्रक्रिया से मिली निजात – मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसका नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है, जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। यह निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा ’कानून का शासन’ का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए खड़ा रहा है।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका बेहतर काम कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि ढेरों मामले आपसी समझाइश से सुलझे हैं और लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से निजात मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्षों पुराने कानूनों को खत्म करने, नये कानूनों से प्रक्रिया को आसान बनाने और नियमों के सरलीकरण जैसे काम किए हैं। सरलीकरण के तहत जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के 42 केंद्रीय कानूनों में से 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करके व्यापार करने में आसानी लाने के लिए बनाया गया है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi) के माध्यम से अधिकारियों को कानून संबंधी विषयों में विशेषज्ञता हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजस्थान में मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगोट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5 लाख 30 हजार से अधिक कार्मिक पंजीकृत हैं और 2 लाख 35 हजार से अधिक कार्मिकों द्वारा पाठ्यक्रम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) की प्रेरणा से प्रदेश में नामान्तरण को ऑनलाइन और पेपरलेस करने का काम किया गया है। साथ ही सहखातेदारों की कृषि भूमि के आपसी सहमति से विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है।

शर्मा ने कहा कि 75 वर्षों में राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनगिनत महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से देश और राज्य की न्यायिक प्रक्रिया को समृद्ध किया है। यह न्यायालय हमारे संविधान के मूल्यों, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सच्चा प्रहरी बना हुआ है।

केन्द्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक गणराज्य के रूप में भारत की नींव हमारा गौरवशाली संविधान है, जिसकी आधारशिला ही न्याय है।

इस अवसर पर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, विधि छात्र एवं गणमान्य उपस्थित रहे।

जम्मू । अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई ने त्रिमूर्ति बलिदान दिवस के अवसर पर आज डीडीई ब्लॉक में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद (Vidyarthi Parishad) द्वारा भारत माता के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके बलिदान को याद किया गया।

विद्यार्थी परिषद (Vidyarthi Parishad) जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय इकाई के इकाई अध्यक्ष मनोज ने कहा कि भारत माता की सुरक्षा के लिए जिन वीरों ने अपनी जान कुर्बान की हैं, उनकी शहादत को याद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों से हमें प्रेरणा मिलती है और देश सर्वोपरि है, इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है।

इकाई मंत्री अभिषेक चौधरी ने कहा कि कोई व्यक्ति तब तक नहीं मरता जब तक वह याद रहता है। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए कि जिस आजाद देश में वे आज रह रहे हैं, यह आज़ादी हमें इन वीरों की प्रयासों और शहादत के बदौलत मिली है।

इकाई उपाध्यक्ष (Vidyarthi Parishad) उज्जवल कुमावत ने अपने भाषण में शहीदों के वीर जीवन को याद करते हुए कहा कि क्रांति की लहर बचपन से ही इन वीरों के खून में बह रही थी। उन्होंने भगत सिंह के 112 दिन चले अनशन को याद करते हुए उनके देशभक्ति के जुनून को सबके बीच साझा किया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने बलिदान से न केवल क्रांतिकारियों में आदर्श स्थापित किया बल्कि युवाओं को भी आंदोलन के लिए प्रेरित किया और इन शहीदों का अमर बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणादायी रहेगा।

इस अवसर पर मीनाक्षी, स्नेह, राशू, नंदनी, सिमरन, शगुन, विकास, महेंद्र एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

Rajasthan Lok Sabha Election 2024 Dates : भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने आज लोकसभा (Lok Sabha) चुनावों की तिथियां घोषित कर दी है। चीफ कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया की पूरे देश में सात चरणों में चुनाव (Lok Sabha) करवाए जाएंगे। पूरे देश में 4 जून 2024 को एक साथ मतगणना होगी।

543 सीटों पर अलग अलग चरणों में मतदान होगा लेकिन मतगणना एक साथ होगी। देश में 412 सामान्य , एस सी 84 व 47 एस टी की सीटें है। राज्य में 25 सीटों के लिए चुनाव होगा। राजस्थान में 4 सीटें अनुसूचित जाति व 3 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो लिए आरक्षित है।

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जम्मू। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad) (एबीवीपी) केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू इकाई ने आज केरल के वायनाड में केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा छात्र सिद्धार्थ को प्रताड़ित करने के लिए एसएफआई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धार्थ का 18 फरवरी को विश्विद्यालय हॉस्टल के बाथरूम में फंदे से लटकता शव मिला था।

इस विरोध प्रदर्शन में विद्यार्थी परिषद् (Vidyarthi Parishad) की प्रदेश मंत्री अक्षी बिल्लोरिया भी उपस्थित रहीं और उन्होंने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन कम्युनिस्ट छात्र संगठन की अन्य छात्रों के खिलाफ क्रूरता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ को निशाने पर लिया गया और उन्हें नग्न किया गया और लोहे की छड़ों, बेल्ट और तारों से पीटा गया।

उन्होंने यह भी कहा कि केरल सरकार एसएफआई के गुंडों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने जे.एस. सिद्धार्थ पर बेरहमी से हमला किया और उन्हें प्रताड़ित किया और वामपंथी सरकार छात्र की संदिग्ध और दुखद मौत पर चुप्पी साधे हुए हैं, इससे पता चलता है कि वे कितने पाखंडी हैं।

एबीवीपी जम्मू केंद्रीय विश्विद्यालय इकाई के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि एसएफआई नेता वेलेंटाइन डे समारोह के दौरान महिला वरिष्ठ छात्रों के साथ नृत्य करने के लिए सिद्धार्थ से खुश नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि एबीवीपी (ABVP) ने राज्य में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था ताकि सरकार को जांच सीबीआई को सौंपने और एसएफआई नेताओं और छात्र की मौत के पीछे के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए मजबूर किया जा सके। सौभाग्य से, राज्य सरकार को एबीवीपी द्वारा रखी गई मांगों को स्वीकार करना पड़ा।

एबीवीपी जम्मू केंद्रीय विश्विद्यालय इकाई के मंत्री अभिषेक चौधरी ने एसएफआई के नेतृत्व वाले गुंडों द्वारा की गई हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि एसएफआई के गुंडों ने न केवल सिद्धार्थ की हत्या की, बल्कि उनके निर्दोष माता-पिता के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया और आक्रामकता के ऐसे कृत्यों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है।

जयपुर। सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने में यूजर्स को दिक्कत आ रही है। फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम मंगलवार रात (5 फरवरी 2024) को अचानक डाउन हो गए। यूजर्स के अकाउंट्स अपने आप ही लॉगआउट हो रहे हैं। कई यूजर्स ने एरर मेसेज दिखने की बात कही है। कई यूजर्स लगातार लोग इन की कोशिश कर रहे है लेकिन सफल नहीं हो रहे है।

लोग अपने खाते (Facebook) लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर लाखों यूजर्स ने रिपोर्ट की है। मेटा के मेसेंजर और थ्रेड ऐप पर भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट ‘डाउनडिटेक्टर’ पर भी हजारों यूजर्स ने आउटेज रिपोर्ट की।

उसके बाद फेसबुक चालू हो गई जिससे यूजर्स ने ली राहत की सांस।

इसको लेकर मार्क जुकरबर्ग ने ट्वीट कर कहा है इन्तजार करो कुछ मिनटों में सब समाधान हो जाएगा।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ (Developed India-Developed Rajasthan) के संकल्प को साकार करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि राज्य में 17 हजार करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास (foundation stone) एवं लोकार्पण (inauguration) से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसरों का सृजन भी होगा।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ कार्यक्रम में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश के विकास के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकसित होना जरूरी है इसीलिए केन्द्र सरकार द्वारा इस बार के बजट में आधारभूत अवसंरचना पर 11 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे राजस्थान में भी सीमेंट, पत्थर और सिरेमिक जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

मोदी ने कहा कि देश में बिजली के संकट से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नीतियां बदली गईं तथा सौर ऊर्जा जैसे नव्यकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया, जिसका परिणाम है कि आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों मेें शामिल है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘पीएम सूर्य घर योजना’ की शुरुआत की गई जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। केन्द्र सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए बैंको से कम ब्याज दरों पर आवेदक को ऋण उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा भी 5 लाख घरों में सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार का मानना है कि देश में केवल चार वर्ग हैं- युवा, किसान, महिला तथा गरीब। इन वर्गो के सशक्तीकरण के लिए डबल इंजन सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं के रोजगार सृजन के लिए 70 हजार भर्तियां, पेपरलीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेण्डर, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 8 हजार रुपए करने जैसे निर्णय किए गए हैं, जो यह दिखाता है कि प्रदेश सरकार आमजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पूरा प्रयास है कि हर लाभार्थी तक तेजी से उसका हक पहुंचे तथा कोई भी वंचित ना रहे।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) का अमृतकाल में नए भारत का विजन देश के लिए एक नया सवेरा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (Chief Minister Bhajanlal Sharma) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पं. दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के प्रण तथा स्वामी विवेकानंद के ध्येय पर चलते हुए गरीब कल्याण के लिए अग्रसर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री (Prime Minister) का अमृतकाल में नए भारत का विजन देश के लिए एक नया सवेरा है तथा यह विचार अब देशभर में गर्वनेंस का मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा (Vikas Bharat Sankalp Yatra) से करोड़ों लोगों को सम्बल मिला है। शर्मा शुक्रवार को सीतापुरा के जेईसीसी में ‘विकसित भारत-विकसित राजस्थान’ कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य को प्राप्त करने में कई मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा है। प्रदेश में यात्रा के शिविरों में 3.70 करोड़ लोगों ने भागीदारी की है तथा 95 लाख आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी की गई है। साथ ही, यात्रा के दौरान 15.31 लाख किसान क्रेडिट कार्ड तथा पीएम उज्ज्वला योजना में लगभग 8 लाख पंजीकरण किए गए हैं। इन सभी मानकों पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है।

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि प्रदेश में जल संसाधनों की कमी विकास में हमेशा एक बड़ी बाधा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री (Prime Minister) का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेशवासियों को ईआरसीपी की बड़ी सौगात मिली है, जिससे पूर्वी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आज हुए इन परियोजनाओें के शिलान्यास एवं लोकार्पण से राज्य के सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।

इस अवसर पर विधायक गोपाल शर्मा, कैलाश चन्द वर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत, ग्रामीण विकास विभाग, अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। साथ ही, राज्य की सभी विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में योजनाओं के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए थे।

इन विकास परियोजनाओं का हुआ उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास:-

·        भगत की कोठी (जोधपुर) में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की रखरखाव सुविधा, खातीपुरा (जयपुर) में वंदे भारत, एलएचबी आदि सभी प्रकार के रेकों का रखरखाव, हनुमानगढ़ में ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बांदीकुई से आगरा फोर्ट रेल लाइन का दोहरीकरण, बीकानेर जिले में बरसिंगसर 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना, लागत 1400 करोड़ रुपए।

·        दिल्ली-मुंबई ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट (एनई-4) के तीन पैकेज, 6-लेन ग्रीनफील्ड उदयपुर बाईपास, बीकानेर (पीजी), फतेहगढ़-द्वितीय और भादला-द्वितीय में आरई परियोजनाओं को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम में सुदृढ़ीकरण, एसईजेड 8.1 गीगा वॉट ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीेकरण, चरण-द्वितीय भाग-बी के अंतर्गत राजस्थान (8.1 जीडब्ल्यू) में सौर ऊर्जा क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना, जोधपुर में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का निर्माण, लागत 11 हजार करोड़।

·        जोधपुर-फलोदी, जोधपुर-रायकाबाग-मेड़ता रोड-बीकानेर सेक्शन बीकानेर-रतनगढ़ सादुलपुर- रेवाड़ी सेक्शन में रेलवे विद्युत सुदृढ़ीकरण, खातीपुरा रेलवे स्टेशन में टर्मिनल सुविधा और सेटेलाइट स्टेशन के रूप में विकास ,बीकानेर में विकसित 300 मेगावाट की एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोखरा सोलर पीवी परियोजना, लागत 2700 करोड़।

·        ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना पैकेज 4 बसवा एवं सिकराय (जल जीवन मिशन)।

·        गरड़ा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी।

·        जवाई क्लस्टर प्रथम परियोजना 99 ग्राम, जिला पाली (जल जीवन मिशन)।

·        नर्मदा नहर आधारित एफ आर क्लस्टर पेयजल परियोजना (जल जीवन मिशन)।

·        जांबा घंटियाली बुंगड़ी पेयजल परियोजना।

·        पोकरण-फलसुंड-बालोतरा सिवाना पेयजल परियोजना पैकेज-4बी (जल जीवन मिशन)।

·        चंबल धौलपुर भरतपुर पेयजल परियोजना पैकेज-4।

·        नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से रूपनिवास कोठी, नवलडी, करू, डुमरा, जजूसर होते हुए बिबासर रोड तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण।

·        मेहंदवास से अमीनपुर बनास नदी पर वेंटेड कॉजवे अप्रोच निर्माण कार्य।

·        आबू रोड़ एवं मावल स्टेशन तक आरओबी एलसी-132 का निर्माण।

नई दिल्ली। भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सी.पी.जोशी ने आज संसद भवन में भारत सरकार के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर अफ़ीम बुवाई से संबंधित किसानों की समस्या और समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की और वित्तमंत्री सीतारमण से आग्रह किया कि अफीम लाइसेंस से वंचित रहे सभी किसानों को एक बार पुनः खेती का अवसर मिलना चाहिये। सभी प्रकार से कटे हुये लाइसेंस को पुनः बहाल कर किसानों को नवीन नीति में शामिल किया जाना चाहिये। इस दौरान मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता भी उपस्थित रहे।

भाजपा (BJP) प्रदेशाध्यक्ष सांसद सी.पी.जोशी ने वित्तमंत्री को आभार व्यक्त करते हुये बताया की केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये हमेशा सकारात्मक रूप से पॉलिसी निर्माण का कार्य किया हैं।

वर्ष 2014 में अफीम लाइसेंस की संख्या मात्र 18 हजार थी एवं तत्कालीन सरकार द्वारा अफीम की खेती को बन्द करने का निर्णय तक कर लिया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अफीम किसानों को खेती में होने वाली समस्याओं को केन्द्र सरकार ने समझा एवं किसानों के हितों को ध्यान में रखकर प्रतिवर्ष पॉलिसी का निर्माण किया, जिससे इस वर्ष तक अफीम लाइसेंस की संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख 8 हजार से भी अधिक हो गयी हैं।

प्रदेशाध्यक्ष जोशी ने वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से भी भेंट की व अफीम किसानों से संबंधित विभिन्न विषयों से उनको अवगत करवाया।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी (Varanasi) के उमराहा में स्वर्वेद महामंदिर (Swaraveda Mahamandir) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने महर्षि सदाफल देव जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और मंदिर परिसर का भ्रमण किया।

उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उनकी काशी यात्रा (Kashi Yatra) का दूसरा दिन है। काशी में बिताया गया हर पल अभूतपूर्व अनुभवों से भरा रहा है। दो साल पहले अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थान के वार्षिक समारोह का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस वर्ष के शताब्दी समारोह का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त होने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि विहंगम योग साधना ने अपनी सौ वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा पूरी की है।उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि महायज्ञ की प्रत्येक आहुति विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बनाएगी। उन्होंने महर्षि सदाफल देव जी की प्रतिमा के समक्ष शीश झुकाया और उनके दर्शन को आगे बढ़ाने वाले सभी संतों को भी सम्मान दिया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने काशी के कायाकल्प में सरकार, समाज और संत समाज के सामूहिक प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “स्वर्वेद महामंदिर भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक ताकत का एक आधुनिक प्रतीक है।” प्रधानमंत्री ने इस मंदिर की सुंदरता और आध्यात्मिक समृद्धि का उल्लेख करते हुए इसे ‘योग और ज्ञान तीर्थ’ बताया।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने इस बात पर जोर दिया कि यह भारत की आस्था के प्रतीक ही थे जिन्हें विदेशी आक्रमणकारियों ने निशाना बनाया था और स्वतंत्रता के बाद इन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी। किसी की विरासत पर गर्व न करने के पीछे छिपी विचार प्रक्रिया पर खेद जताते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रतीकों के पुनरुद्धार से देश की एकता मजबूत होती है। उन्होंने सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया जो आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षित रहा। मोदी ने कहा, इससे देश में हीनता की भावना पैदा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय का चक्र आज फिर घूम गया है। आज भारत अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का शंखनाद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ में जो काम शुरू हुआ था वह अब एक पूर्ण अभियान में बदल गया है। उन्होंने इस बारे में काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल महालोक, केदारनाथ धाम और बुद्ध सर्किट के उदाहरण दिए। उन्होंने राम सर्किट पर चल रहे काम का भी उल्लेख किया और कहा कि जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने बेहतर कनेक्टिविटी का विवरण देते हुए कहा कि अब बनारस का अर्थ – आस्था, स्वच्छता और परिवर्तन के साथ विकास और आधुनिक सुविधाएं है। उन्होंने सड़कों की 4-6 लेनिंग, रिंग रोड, रेलवे स्टेशन का उन्नयन, नई ट्रेनें, समर्पित माल ढुलाई गलियारा, गंगा घाटों का नवीनीकरण, गंगा क्रूज, आधुनिक अस्पताल, नई और आधुनिक डेयरी, गंगा के किनारे प्राकृतिक खेती, युवाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान और सांसद रोज़गार मेलों के माध्यम से नौकरियों का उल्लेख किया।

आध्यात्मिक यात्राओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए आधुनिक विकास की भूमिका का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने स्वर्वेद मंदिर की उत्कृष्ट कनेक्टिविटी का उल्लेख किया जो वाराणसी शहर के बाहर स्थित है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बनारस आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, जिससे आसपास के गांवों में व्यापार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने आजादी के अमृत काल में अपने संकल्पों को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने 9 संकल्प रखे और लोगों से उनका अनुपालन करने का आग्रह किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री (Prime Minister) ने पानी बचाने और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने का उल्लेख किया। दूसरा- डिजिटल लेनदेन के बारे में जागरूकता पैदा करना। तीसरा- गांवों, मोहल्लों और शहरों में स्वच्छता के प्रयासों को बढ़ाना। चौथा- भारत में बने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और उनका उपयोग करना। पांचवां- भारत की यात्रा और अन्वेषण। छठा- किसानों के बीच प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता बढ़ाना। सातवां- मोटे अनाज या श्री अन्न को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना। आठवां- खेल, फिटनेस या योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाना और अंत में भारत से गरीबी मिटाने के लिए कम से कम एक गरीब परिवार की सहायता करना।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र नाथ पांडे, सद्गुरु आचार्य स्वतंत्रदेव महाराज और संत प्रवर विज्ञानदेव महाराज उपस्थित थे।