जयपुर। शुक्रवार को यहॉं शासन सचिवालय (Government Secretariat) में मुख्य सचिव (Chief Secretary) श्रीमती उषा शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न शहरों में ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) कम करने के लिए किये जा रहे प्रयासों तथा इसके लिए भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि आमजन को ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान तथा इससे संबंधित नियमों के बारे में जागरूक किया जाए और साथ ही उनके द्वारा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) को कैसे नियंत्रित करना है इस बारे में परिवहन विभाग (Transport Department), नगर निगम (Municipal Corporation) और प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (Pollution Control Board) मिलकर प्रभावी कार्य योजना बनाएं।

केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर:

श्रीमती शर्मा उन्होंने कहा कि हाल ही केन्द्र सरकार की ओर से हुए एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार मुरादाबाद के बाद जयपुर (Jaipur) सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) वाला शहर है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जिस पर त्वरित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय या शांत पेरिक्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। इसके बाद इन क्षेत्रों में किन-किन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए यह भी तय किया जाए। श्रीमती शर्मा ने कहा कि इसके पश्चात् इस संबंध में आम जन को जागरूक किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि नो हॉंन्किंग जैसे अभियान चलाए जाएं तथा स्कूल और अस्पताल जैसी जगहों के आसपास निर्धारित दूरी तक साइलेंट जोन घोषित किये जाएं। श्रीमती शर्मा ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से जुर्माने का प्रावधान भी किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) के नियंत्रण के लिए यातायात और पुलिस विभाग द्वारा लगातार मॉनीटरिंग व पेट्रोलिंग की जाए, ताकि लोग नियमों का पालन गंभीरता से करें। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) से होने वाले नुकसान के बारे में भी जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस अवसर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग (Forest, Environment and Climate Change Department) के प्रमुख शासन सचिव शिखर अग्रवाल तथा पुलिस आयुक्त आनन्द कुमार श्रीवास्तव ने ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) की रोकथाम के लिए पूर्व में की गई कार्यवाहियों तथा इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों तथा मौजूदा कानूनों एवं नियमों के बारे में जानकारी दी।

बैठक में यातायात विभाग, नगर निगम तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

जयपुर। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास (Transport Minister Pratap Singh Khachariyawas) ने कहा कि 26 सितम्बर को आयोजित होने वाली रीट परीक्षा (REET Exam-2021) में भाग लेने वाले अभ्यर्थी सरकारी एवं प्राइवेट बसों में निशुल्क यात्रा करेंगे तथा इस संबंध में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार की मदद करेंगे।

खाचरियावास ने यह बात शुक्रवार को निजी बस आपरेटर्स (Private Bus Operators) के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने देशभर में राज्य को मॉडल स्टेट बनाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के निशुल्क रोडवेज यात्रा (Free Roadways Travel) की बजट में घोषणा की थी। अब इस परीक्षा (Exam) के लिए अभ्यर्थियों को रोडवेज की बसों के साथ प्राइवेट बसों में भी निशुल्क यात्रा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को परीक्षा (REET) का सफल संचालन सुनिश्चित करने के निर्देेश दिए गए है। परिवहन विभाग (Transport Department) द्वारा भी अभ्यर्थियों के सुगम परिवहन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन मुख्यालय एवं राज्य के समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (Regional Transport Offices) में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है।

खाचरियावास ने कहा कि कि राज्य हित में सबको आगे आना चाहिए तथा कोई बस ऑपरेटर हड़ताल पर नहीं जाएगा, सब प्राइवेट बस ऑपरेटर आगे बढ़कर सरकार का साथ देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट बसों के हितों का भी ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने से रोडवेज एवं प्राइवेट बसों के सामने चुनौती है, सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी।

खाचरियावास ने रीट परीक्षा (REET Exam) में भाग लेने वाले अभ्यथियों से कहा वे किसी के बहकावे में ना आए तथा अपनी मेहनत पर विश्वास रख कर परीक्षा दें। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे इंतजामात किए है कि परीक्षा (REET) के दौरान किसी भी प्रकार की नकल न हों। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की वे बेवजह हंगामा ना करें तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने सभी संस्थाओं से भी अपील की कि स्वंयसेवी संस्थाएं आगे आकर इन बच्चों के लिए खाने-पीने तथा रहने की व्यवस्था करने में योगदान दें।

बैठक में गृह प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष संदीप वर्मा, राज्य के बस ऑपरेटर्स संस्थाओं के प्रतिनिधिगण सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।